THIRD EYE VISION या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे मी सुधीर दाणी सहर्ष स्वागत करतो .

पृष्ठे

एकूण पृष्ठदृश्ये

बुधवार, १४ मे, २०२५

डीजिटल प्रॉपर्टी कार्ड आधार -पॅनशी जोडत काळ्या पैशावर "सर्जिकल स्ट्राईक" करण्याचे धाडस दाखवा

 

डीजिटल प्रॉपर्टी  कार्ड आधार -पॅनशी  जोडत  काळ्या पैशावर "सर्जिकल  स्ट्राईक" करण्याचे धाडस दाखवा

                     पारदर्शकतेच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ नायमूर्तीकडून संपत्ती जाहीर केलेली असून ती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेली आहे . या निर्णयासाठी  मा . न्यायपालिकेचे हार्दिक अभिनंदन ! 

           खरे तर गेल्या अनेक दशकांपासून  सरकारी व्यवस्थेत कार्यरत असणाऱ्या शिपायापासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत प्रत्येकाला डिसेंबर अखेर चल -अचल संपत्तीचा तपशील द्यावा लागतो . परंतू हा प्रकार केवळ कागदी सोपस्कारच ठरतो आहे हे उघड सत्य आहे

              नोकरशाहीने चल अचल संपत्तीचा दिलेला तपशील किती दिशाभूल करणारा असतो हि बाब सदरील नोकरशहा लाचप्रकरणात पकडला गेल्यानंतर दिसून आलेले आहे . एका एका व्यक्तीकडे ज्ञात उत्पन्नापेक्षा शेकडो हजारो पट चल अचल संपत्ती उघडकीस आलेली आहे .  अगदी न्यायमूर्ती देखील त्यास अपवाद असत नाही हे 'आगीच्या घटनेतून ' अधोरेखित झालेले आहे . असो !

            प्रमुख  मुद्दा हा आहे की , चल अचल संपत्ती बाबत पारदर्शकता हा न्यायविभागाचे  , राज्य -केंद्र सरकारचे , भ्रष्टाचाराबाबत भीमगर्जना करणाऱ्या नेत्यांचे धोरण असेल तर  त्यांनी त्यासाठी श्वाश्वत उपाययोजना योजावी .

         यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे  देशातील जमीन ,भूखंड , सदनिका , फार्महाऊस या अचल संपत्तीचे डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून ते थेट आधार -पॅन शी जोडावे . असे केले तर आणि तरच भ्रष्टाचाराच्या काळ्या पैशातून बेनामी संपत्ती खरेदी करणाऱ्या अपप्रवृत्तीला १०० टक्के आळा बसू शकेल . आज प्रत्येक ईमारत बांधली जात असताना त्यात गुंतवणूक करणारे किमान ५० टक्के खरेदीदार हा भ्रष्ट मार्गाने पैसे मिळवणारे नोकरशहा , उद्योग -व्यावसायीक असतात .

     अत्यल्प उत्पन्न असणाऱ्या नातेवाईकांच्या नावावर आज करोडो रुपयांची संपत्ती घेतली जाते . पॅन -आधारशी डिजिटल प्रॉपर्टी लिंक केल्यास त्यास १०० टक्के आळा बसू शकेल . आयकर विभागाने  बँक खाते पॅन शी जोडल्याने आज एकही व्यक्ती बँकेतील ठेव , त्यातून मिळणारे व्याज लपवू शकत नाही .

        आता जनतेला भ्रष्टाचार विरुद्ध लढाई , पारदर्शक कारभाराच्या दवंड्या , भ्रष्ट व्यवस्थे विरोधात मगरीचे आश्रू  याचा वीट आलेला आहे . खरी मेख हि आहे की  भ्रष्ट व्यवस्था जशी लोकप्रतिनिधींना 'प्राणप्रिय ' आहे त्याहून अधिक ती  नोकरशाहीला 'प्राणप्रिय '  आहे

       लोकशाहीचे सर्वच स्तंभ हे भ्रष्ट व्यवस्थेचे लाभार्थी असल्याने प्रामाणिकपणे कोणीच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी  धाडस दाखवत नाहीत .केवळ तसा 'आभास ' निर्माण करतात . त्यामुळे देशातील सर्वोच्च पदावरील पंतप्रधानसह ,  सर्व राजकीय पक्ष , सर्व लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात   वर्षानुवर्षे लढत असून देखील भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेला नाही . उलटपक्षी तो सर्वव्यापी , सर्वमान्य  , सरकारमान्य होतो आहे

    त्यामुळे आता जनतेचे मत आहे की  केवळ सोपस्कार करून केली जाणारी  दिशाभूल थांबवा . प्रामाणिक प्रयत्न करा .कठोर उपाय योजना योजन्याचे धारिष्ट दाखवा

२ टिप्पण्या:

  1. आपण मांडलेला मुद्दा अत्यंत योग्य आहे. मला वाटतं शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करावा.

    उत्तर द्याहटवा
  2. आपण मांडलेला मुद्दा अतिशय योग्य आहे . शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे अशा प्रकारची जमिनीमध्ये होणारे गुंतवणूक व काळाबाजार थांबेल.

    उत्तर द्याहटवा