मा . डॉ . नितीन राऊत ,
ऊर्जा मंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
विषय : महावितरणामधील गैरप्रकार , निष्क्रियता , आर्थिक भ्रष्टाचार यास " बोनस " देताना
राज्यातील करोडो वीज ग्राहकांच्या न्याय हक्काचा व महावितरणाच्या अस्तित्वाचा देखील
विचार करा ...
{ऊर्जामंत्रीजी जो निग्रह आपण वीज ग्राहकांना बिल भरण्याचा सल्ला देताना दाखवला तोच निग्रह महावितरणचा कारभार सुधारण्यासाठी देखील दाखवा ....}
" आर्थिक शहाणपण " गहाण टाकण्याच्या राजकीय -प्रशासकीय कार्यसंस्कृतीच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जामंत्री डॉ .नितीन राऊत यांनी वीज बिलात सवलत शक्य नाही हा दिलेला शॉक अनेकांना न पचनी पडणारा आहे . अर्थातच सरकार व राऊतांनी घेतलेला निर्णय हा आर्थिक शहाणपणातून कमी तर आर्थिक हतबलतेतून घेतला गेलेला आहे हे देखील वास्तव नाकारता येणार नाही . शासन -प्रशासनात काम करण्याची प्राप्त संधी व लोकप्रतिनिधी बनण्याची संधी म्हणजे जनतेच्या संपत्तीची उधळपट्टी करण्याचा "शासनमान्य परवाना " अशा थाटात आपल्या लोकशाहीतील कारभार " चालू " असल्यामुळे अनेक योजना /सवलती या अव्यावसायिक , अव्यवहारिक असतात
खरे तर ! या जगात कोणीच कोणाला काहीच फुकट देऊ शकत नाही कारण देणारा हा नेहमी एका हाताने कुठून तरी घेऊन दुसऱ्या हाताने देत असतो . त्यामुळे खरे तर अशा सवलती या निव्वळ धूळफेक असतात हे ध्यानात घ्यायला हवे ,परंतु आपला समाज तेवढा साक्षर नसल्यामुळे शासन -प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे फावते आहे . असो !
राजकीय आरोप -प्रत्यारोपामध्ये हरवून गेलेला मुद्दा म्हणजे महावितरणकडून झालेली घोडचूक . त्यांनी मीटर रिडींग न घेता सतत ३/४ महिने बिल पाठवणेच गैर आहे , बेकायदेशीर आहे . टाळेबंदीच्या काळात देखी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सवलत होती .त्यामुळे अगदी सुरुवातीची २१ दिवसांची टाळेबंदी सोडली तर महावितरण व अन्य सर्व कंपन्या मीटर रिडींग सहजपणे घेऊ शकत होत्या पण त्यांनी "सरासरी बिलाचा " अव्यवहार्य मार्ग अवलंबला व त्यातून वीज बिलाचा गोंधळ मोठ्या प्रमाणात झाला . त्यावर मात्र भाष्य करण्याचे राजकारणी व प्रसारमाध्यमे का टाळतात हे अनाकलनीय आहे . आजकाल तंत्रज्ञान विकसित झालेले आहे , महावितरणने आवाहन केले असते तर अनेक ग्राहकांनी अँपवर मीटर अपलोड केले असते .
आपणास आता एकच विनंती आहे की , आपण ज्या निग्रहानं राज्यातील वीजग्राहकांना वीज बिले भरावीच लागतील असा आर्थिक शगजोगपणाचा सल्ला दिला त्याचधर्तीवर महावितरणच्या तीनही कंपन्यांच्या
अधिकाऱ्यांना " महावितरणचा कारभार तातडीने सुधारण्याचा " सल्ला द्यावा. आम्ही ग्राहक वीज भरूच पण ती बिले न्यायपूर्ण असायला हवीत . वीज आयोगाने प्रति युनिट जे दर ठरवून दिलेले आहेत त्याच प्रमाणे बिले पाठवा .
महावितरणचा भ्रष्टाचार , गैरप्रकार , गैरकारभार , वीज गळती , कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता याचा भार आम्ही का सहन करायचा हा आमचा मूलभूत प्रश्न आहे . महावितरणचे अधिकरी -कर्मचारी व वीजग्राहक यांच्यातील अर्थपूर्ण संबंधामुळे होणारी वीजचोरी ,वीजगळतीच्या नावाने ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा अधिकार आपणास कोणी दिला ? याचे उत्तर हवे आहे .
हे आर्थिक शहाणपण बोनस देताना का सुचले नाही ? : अनुत्तरित प्रश्न
एमएसबीच्या महानिर्मिती , महापारेषण व महावितरण या तिन्ही विभागातील २७ कामगार संघटनांनी ऐन दिवाळीत राज्याला अंधाराच्या खाईत लोटण्याच्या इशारा दिल्यानंतर आपण त्वरेने रात्रीतून निर्णय घेत सुमारे एक लाख कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचे घोषित करत कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना न्याय दिला आहे . या कार्यतत्परतेसाठी आपले जाहीर अभिनंदन . आपणास आग्रहपूर्वक विनंती आहे की , याच न्यायप्रिय तत्परतेने राज्यातील करोडो ग्राहकांना देखील न्याय द्यावा .
खरे तर , सानुग्रह अनुदान म्हणजेच बोनस हा "उत्कृष्ट काम करून कंपनीला नफ्यात आणणाऱ्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना देणे अभिप्रेत आहे " . या पार्श्वभूमीवर एमएसईबीतील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना बोनस देणे म्हणजे नापास विद्यार्थ्याला बक्षीस देण्यासारखे होय , नापास विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यासारखे होय .
मंत्री महोदय व महावितरण चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना विनंती आहे की , त्यांनी जनतेसमोर महावितरणच्या कर्तृत्वाचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा व आपण १ लाख कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना नेमक्या कोणत्या कर्तृत्वासाठी बोनस देत आहोत याचा खुलासा करावा . महावितरण गेली वर्षानुवर्षे तोटयात आहे व ती अधिकच तोटयात जात आहे . या मागील कारणांचा देखील आपण वेध घ्यायला हवा . नव्हे तेच आपले प्रमुख कर्तव्य आहे .
आजही महाराष्ट्रातील अनेक भागात अनधिकृतपणे लोडशेडिंग "चालू "च आहे . अगदी १२ -१२ तास वीज पुरवठा बंद असतो . गावात डीपी जळाली तर नागरिकांना ती वर्गणी करून आणावी लागते . अन्यथा महिना -महिना अंधारात राहण्याशिवाय अन्य पर्याय नसतो . वीज पुरवठा सातत्याने खंडित होणे हे तर खेड्यांच्या नशिबी २४x ७x३६५ ठरलेलेच आहे . अशा कंपनीतील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देणे म्हणजे निष्क्रियतेला खतपाणी घालण्यासारखे नव्हे काय ?
मंत्री महोदय जी , आपण बोनस जाहीर केलेलाच आहे , आता एकदा राज्यातील किती लाईनमन त्यांच्या ड्युटीच्या गावी राहतात याचा देखील लेखाजोखा जाहीर करा . अत्यतं खेदाची गोष्ट आहे की , सर्व सरकारी नियम राजरोसपणे पायदळी तुडवत राज्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक स्थानिक कर्मचारी हे ड्युटीच्या ठिकाणी निवासास नसतात हे अधिकाऱ्यांना ज्ञात असून देखील सर्रासपणे असे गैरप्रकार पाठीशी घातले जातात . अर्थातच अधिकाऱ्यांचे हात देखील बरबटलेले असल्यामुळे ते देखील पेन चालवण्यापेक्षा हाताची घडी व तोंडावर बोट अशी बोटचेपी भूमिका घेण्यात धन्यता मानताना दिसतात .
एमएसईबीची निष्क्रियता व भ्रष्टाचाराचा भार ग्राहकांच्या माथी कशासाठी ???
एमएसईबी चे वीज दर हे वापरानुसार ठरलेले आहेत . १०० युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्यांसाठी प्रति युनिट दर हा रु . ३. ४६ , १०१ ते ३०० युनिट पर्यंत वीजवापर करणाऱ्यासाठी हा दर ७. ४३ तर पुढील ५०० युनिट ,१०००
युनिट व हजार युनिटपेक्षा अधिक वापरासाठी चे दार हे अनुक्रमे रु . १०.३२ , रु . ११.७१ , रु. १२. ५० असे आहेत .
म्हणजे एखाद्याने ७५ युनिट वीज वापर केला तर त्यास साधारणपणे रु . २३० व अधिकचा स्थिर आकार ९० रु.
म्हणजे ३२० रु . वीजबिल असायला हवे . पण प्रत्यक्षात हे बिल रु . ९०० चे पुढे असते . वीज बिलाच्या पाठीमागे
दिलेले विवरण नीटपणे पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल की , यात वहन आकार, इंधन समायोजन आकार , वीज शुल्क असे विविध कर आकारले जाताना दिसतात . एमएसईबीचे कुठलेही बिल पाहिले की , प्रत्येक वेळेला प्रत्यक्ष वीज वापर व त्याचा दर या व्यतिरिक्त विविध गोष्टींचा आकार लावलेला असतो . अगदी वीजचोरी मुळे होणाऱ्या वीजगळतीचा समायोजन भार देखील ग्राहकांच्या माथी मारला जातो .
प्रश्न हा आहे की , एकदा प्रति युनिट वीजवापराचे दर ठरल्यानंतर विविध कर लावण्याचे प्रयोजन काय ? वीज गळती २१ टक्के आहे यास जबाबदार बीज मंडळ असताना गळतीचा भर ग्राहकांच्या माथी मारणे कितपत न्यायपूर्ण ठरते ? राज्यातील ग्राहक संघटनांनी यावर आवाज उठवत , महावितरणला जाब विचारून देखील आपण व आपले अधिकारी दखल का घेत नाहीत हा खरा प्रश्न आहे .
विविध यंत्रणातील भ्रष्टाचार -गैरप्रकारांवर अंकुश आलेला असला तरी आज ही एमएसईबीचा कारभार हा
गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे . टेबलाखालून व्यवहार केल्याशिवाय नवीन कनेक्शन मिळणे केवळ आणि केवळ दुरापास्तच आहे . स्थानिक लाईनमन , कनिष्ठ -वरिष्ठ अभियंता व ग्राहक यांच्यातली ' अर्थपूर्ण " संबंधामुळे अगदी पिठाच्या गिरणीपासून ते विविध लहान -मोठ्या उद्योगात सर्रासपणे चोरीची वीज वापरली जाते . कुठलाही सार्वजनिक कार्यक्रम असला , अगदी लग्न असले तरी सर्रासपणे एमएसईबीच्या डीपीतून वीज घेतली जाते . हा प्रकार केवळ ग्रामीण भागात चालतो हा गैरसमज असून अगदी नवी मुंबईतील प्रमुख ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी वीजचोरी उघडपणे केली जाते .
एवढेच कशाला अनेक लोकप्रतिनिधी-उद्योजक , बडे प्रस्थ हे आपल्या बंगल्यात सर्रासपणे वीजचोरी
करताना दिसतात . सर्रासपणे संध्याकाळी मीटरला बायपास करून वीज वापर केला जातो . त्यामुळेच ३/४ रूममध्ये एसी , ५/६ रुममध्ये , बंगल्याच्या आवारात विजेचा लखलखाट असून देखील त्यांचे बिल २/३ हजाराच्या आत असते . विशेष म्हणजे स्थानिक लाईनमन व अधिकारी यांना हा प्रकार ज्ञात असतो त्यामुळे यास वीजचोरी असे संबोधने देखील गैर ठरते . खरे तर हा वीजकर्मचारी -अधिकारी व वीज ग्राहक यांच्यातील अर्थपूर्ण नात्याचा परिपाक आहे .
खेदाची गोष्ट हि आहे की , महावितरणचे अधिकारी मात्र वीज गळतीच्या नावाखाली अशा गैरप्रकारांना
अभय देत त्याचा भार सामान्य प्रामाणिक ग्राहकांच्या माथी मारण्यात धन्यता मानताना दिसतात . यामुळेच २/३
बल्बस , टीव्ही -फ्रिज असणाऱ्या ग्राहकांचे बिल देखील दीड -दोन हजार असते . याचे प्रमुख कारण म्हणजे
समायोजनाच्या नावाखाली वीज चोरीचा भार सामान्य ग्राहकांच्या माथी मारला जातो . हा अन्याय थांबवायला हवा.
ग्रामीण भागात ५०० घरापैकी ६० ते ७० टक्के ग्राहक हे एकतर आकडे टाकून वीज घेतात किंवा अधिकृत
कनेक्शन असले तरी बिल भरतच नाहीत . स्थानिक लाईनमन महिन्याला ५०/१०० रु . घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष करतात . काही मंडळी आपल्या पदाचा धाक , दांडगाई करत वीज मोफत वापरतात . हे सर्व ग्रामसेवकापासून थेट
मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वजण जाणतात . वीज चोरी , विजेचा अनधिकृत उघड वापर यावर सुयोग्य कारवाई करण्याचे
सोडून एमएसईबी प्रशासन वीज गळतीच्या नावाने हा अधिभार 'प्रामाणिक ग्राहकांच्या ' माथी मारते . हि एकप्रकारे शासकीय यंत्रणेने प्रामणिकेतेची दिलेली शिक्षाच म्हणावी लागेल . एमएसईबी वीज वापराच्या बाबतीत " प्रामाणिकता " हा दुर्गुण ठरताना दिसतो आहे .
मंत्री महोदय जी , या झाल्या केवळ सर्व सामान्यांच्या नजरेस उघडपणे दिसणाऱ्या गोष्टी . कोळसा
खरेदी सह महावितरण साठी लागणाऱ्या अन्य गोष्टींची खरेदी या सारख्या गोष्टी तर महावितरण च्या अपारदर्शक कार्यपद्धतीमुळे समोरच येत नाहीत . हा सर्व गैरप्रकार तूर्त तरी 'झाकली मूठ xxx लाखाची /करोडची असल्यामुळे त्यावर अधिकारवाणीने भाष्य करता येत नाही . त्यामुळे अंतर्गत भ्रष्टाचार /गैरप्रकारबाबत तूर्त भाष्य करणे टाळत आहे .
सर्वात खटकणारी गोष्ट म्हणजे स्वतः अर्थतज्ञ असणारे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस देखील वीज बिल सवलत मिळायलाच हवी अशी मागणी करताना दिसतात . त्यापेक्षा त्यांनी वर्षानुवर्षे ग्राहकांच्या खांदयावर वीज समायोजनच्या नावाखाली टाकला जाणारा भार कसा अन्यायकारक आहे हे दाखवत वीज ग्राहकांची अतिरिक्त भारातून होणाऱ्या लुटीतून सुटका करण्यासाठी लढा द्यायला हवा . प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय चष्म्यातून पाहणे त्यांच्या सारख्या बुद्धिवादी राजकारण्यांकडून अपेक्षित नाही . त्यामुळे आपण फडणवीस साहेबांना महावितरणची आर्थिक दिवाळखोरी स्पष्टपणे सांगावी . जेणेकरून ते देखील वीज सवलतीची मागणी रेटत नागरिकांची दिशाभूल करणार नाहीत .
महावितरण कंपनी की गल्लीतील दादा :
गल्लीतील दादाची भूमिका हि 'हम करेसो कायदा ' अशी असते . तसाच काहीसा प्रकार महावितरणच्या बाबतीत होतो आहे . एकदा का एमएसईबी ने बिल पाठवले की , ते ब्रह्मवाक्य असल्याच्या थाटात महावितरण अधिकारी वागतात . आधी बिल भरा , मग तुमच्या तक्रारींचे बघू हा प्रकार गल्लीतील दादा वर्तनात मोडणारा आहे . टाळेबंदी काळात अनेक छोटी -मोठी दुकाने -हॉटेल्स बंद होती होती , त्यांचा वीजवापर शून्य असताना आम्ही पाठवलेले बिल भरावेच लागेल त्यात दुरुस्ती संभवत नाही हा वीज कंपनीचा अट्टहास कितपत व्यवहार्य ठरतो . केवळ टाळेबंदीच नव्हे तर अन्य वेळेला देखील महावितरणचा कारभार हा प्रामाणिक ग्राहकांच्या बाबतीत हा अन्यायकारक व मनमानी प्रकारचा असतो . याला आळा घालणे गरजेचे आहे .
महाराष्ट्र सरकार वीज मंडळाचा कारभार सुधारण्याचे सोडून आता दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर मोफत वीज देण्याचा विचार करत आहे . १०० युनिट पर्यंत मोफत वीज या योजनेस आपण तूर्त नकार दिला असला तरी
एकुणातच महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांची" ;निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत निर्णय घेण्याची कार्यसंस्कृती लक्षात घेता " मोफत विजेचा " मुद्दा पुन्हा डोके वर काढणारच हे नक्की . म्हणून त्यावर देखील " प्रकाशझोत " टाकणे गरजेचे वाटते
महाराष्ट्र सरकारने दिल्ली सरकारचे केवळ अंधानुकरण न करता दिल्ली मधील वीज बिल आकार व
महाराष्ट्रातील वीज बिल आकार याचा तुलनातम्क अभ्यास करून " मोफत बिलाचे " आमिष दाखवण्यापेक्षा " माफक दरात " ग्राहकांना वीज कशी देता येईल याचा प्राधान्याने विचार करायला हवा .
दिल्ली सरकारने १०० युनिट मोफत देण्याआधी" स्मार्ट गव्हर्नस " उपक्रम राबवलेला आहे . ऊर्जा
सुधारणांना प्राधान्य देऊन सलग ५ वर्षे नियोजनबद्ध कार्य्रक्रम आखला व त्याचे रिझल्ट दिसल्यावरच मोफत विजेचा उपक्रम अंमलात आणला . आता महाराष्ट्र शासन जरी १०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याची योजना राबवण्याचा विचार करत असले तरी आजही आपल्याकडे ग्रामीण भागात व शहरांच्या काही भागात " अनधिकृत " पणे मोफत वीज वापर योजना " चालू " च आहे . दिल्लीमध्ये २०० युनिटसाठी रु . ६२२ , ३०० युनिटसाठी रु . ९७१ , ४०० युनिटला १३२० रुपये आकारले जातात . महाराष्ट्रात मात्र याच्या ३ पट दर आहेत . याचे प्रमुख कारण म्हणजे वीज वितरण व वहन मधील तूट , वीजचोरी , प्रशासकीय भ्रष्टाचार. याची शिक्षा मात्र ग्राहकाला दिली जात आहे .
प्रश्न हा आहे की , दिल्ली सरकारचेच महाराष्ट्र सरकार अनुकरण करणार असेल तर मग केवळ १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज असे अर्धवट अनुकरण न करता दिल्लीच्या संपूर्ण वीज बिल प्रक्रियेचेच अनुकरण करायला हवे .असे केले तरच वीज वापर करणाऱ्या प्रामाणिक ग्राहकांना न्याय दिल्यासारखे होईल . दिल्ली सरकारला जे वीज दर देणे शक्य होते ते महाराष्ट्र सरकारला देखील अशक्य असत नाही . प्रश्न आहे तो राजकीय -प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा .
सरकारने मोफत विजेचा उपक्रम राबवण्यापेक्षा एमएसईबीचा कारभार अधिकाधिक सक्षम , भ्रष्टाचार विरहित होईल यासाठी पाऊले उचलत ग्राहकांना माफक दरात व अखंड वीज मिळेल यासाठी आवश्यक तातडीने पाऊले उचलावीत .
महावितरणच्या दिवाळखोरीत राजकीय हस्तक्षेपाचा सिंहाचा वाटा :
राज्यात महावितरणचे सुमारे २. ७३ करोड ग्राहक आहेत . पैकी १. ४२ करोड ग्राहक कृषिग्राहक आहेत . महावितरण म्हणजे घरची प्रॉपर्टी आहे अशा दृष्टिकोनातून राजकारणी पाहत असल्यामुळे वीज बिल माफी सारख्या अतार्किक , अव्यवहारिक घोषणा केल्या जात असल्यामुळे आर्थिक क्षमता असणारे ग्राहक देखील वीज बिल भरण्याचे टाळतात . टाळेबंदी काळात देखील राजकारण्यांनी वीज बिल सवलत , वीज बिल माफी अशा घोषणा केल्यामुळे सुमारे ६५ टक्के ग्राहकांनी वीज बिल भरण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे . कृषी बिल थकबाकी सुमारे ४२ हजार करोडची आहे . वर्षाला उसाचे ३/४ लाखाचे उत्पन्न घेणारे शेतकरी देखील कृषिपंपांचे वीजबिल भरत नाहीत याचे कारण म्हणजे " प्रत्येक गोष्टीकडे निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहण्याची आपली राजकीय कार्यपद्धती " .
स्वतःच्या खिशाला एक रुपयाची देखील झळ बसत नसल्यामुळे आपल्याकडील राजकारणी अव्यावहारिक पद्धतीने घोषणा करतात व असा राजकीय हस्तक्षेप हा देखील महावितरणला दिवाळखोरीत आणण्यास महत्वपूर्ण कारण आहे याचा देखील विचार करून भविष्यात महावितरणाच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप 'खंडित ' होणे अत्यंत आवश्यक आहे . नव्हे ती काळाची प्रमुख गरजच आहे .
वीज वितरण व पुरवठा हा व्यवसाय आहे व व्यवसाय करणाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा भार ग्राहकांवर कशासाठी ? हा खरा महाराष्ट्रातील करोडो वीज ग्राहकांचा मनातील प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर देणे हे या " खात्या " चे प्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी आहे .
लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा मूलभूत घटनादत्त हक्क आहे . पाहू या! ऊर्जा मंत्री
महाराष्ट्रातील करोडो नागरीकांच्या मनातील प्रश्नाला उत्तर देतील का ?
दृष्टिक्षेपातील काही संभाव्य उपाय :
वीज समायोजन हि पद्धती पूर्णपणे बंद करावी . प्रत्येक ज्युनिअर इंजिनियरवर त्या त्या विभागाचे
उत्तरदायित्व फिक्स करण्यासाठी प्रत्येक विभागाला मीटर द्यावेत व त्या मीटर मधून वापरलेली वीज व
ग्राहकांनी वापरलेली वीज याचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी पूर्णतः त्या विभागातील लाईनमन -
अधिकाऱ्यांची असावी .
वीज चोरी पकडण्यासाठी धडक पथकात वीज कर्मचाऱ्यांचा -अधिकाऱ्यांचा समावेश नसावा . या
ठिकाणी अन्य खात्यातील अधिकाऱ्यांची साखळी पद्धतीने नियुक्ती करावी . यामुळे कुंपणानेच शेत
खाण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल .
प्रत्येक विभागातील प्रत्येक नागरिकांचे वीज बिल पब्लिक डोमेनवर खुले असावे जेणेकरून त्या त्या
परिसरातील सजग नागरिक वीज गैरवापराबाबत " व्हिसल ब्लोअर " ची भूमिका निभावू शकतील .
वीज ग्राहकांचा " ग्राहक हक्क " ध्यानात घेऊन वीज ग्राहकाने मागणी केल्यास तातडीने " वीज मीटरचे
कॅलिब्रेशन " करून देण्याची योजना अंमलात आणावी . महावितरणच्या वीज मीटर कॅलिब्रेशन बाबत
अनेक ग्राहकांच्या मनात साशंकता आहे .
वीजबिल माफी सारख्या अव्यवहार्य घोषणांना भविष्यात पूर्णपणे बंदी घालावी .
वीजबिल थकवण्याच्या मानसिकतेला आळा घालण्यासाठी टेलिकॉम क्षेत्रासारखे " प्रीपेड " योजना
अंमलात आणावी .
लाईनमनला ड्युटीच्या ठिकाणी निवास अनिवार्य हा नियम केवळ कागदावर राहणार नाही याची
दक्षता घेत या नियमाची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी करावी .
महावितरणचा कारभार अधिकाधिक पारदर्शक व भ्रष्टाचार मुक्त होईल यासाठी आवश्यक
उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी .
IF WILL IS THERE , WAYS ARE THERE या उक्तीनुसार जर राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती
प्रामाणिक असेल तर महावितरणला 'अच्छे दिन ' येण्यासाठी शेकडो पर्याय उपलब्ध होतील व आज
अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे की , आज याच इच्छाशक्तीची वानवा आहे.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
(लेखक विविध विषयांचे अभ्यासक आहेत )
प्रतिक्रियेसाठी भ्र: ९००४६१६२७२ / 9869226272 mail : danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा