भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे.
लोकशाही व्यवस्था म्हणजे निवडून
आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांसाठी राज्य चालवणे.
याचा अर्थ असा
की लोकशाही व्यवस्थेत
घेतले जाणारे निर्णय
हे लोकहिताचे असणे
अभिप्रेत आहे . प्रत्येक निर्णयाचा
परिणाम १३० करोड
नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित असल्यामुळे
प्रत्येक निर्णय हा तावून-सुलाखून घेणे गरजेचे
आहे. परंतु बहुतांश
वेळेला "विचार करून निर्णय
घेण्यापेक्षा", निर्णय झाल्यावर त्यावर
विचार केला जातो
असे दिसून येते
व हा प्रकार
लोकशाहीस घातक आहे.
याचे नजीकच्या काळातील
उदाहरण म्हणजे टाळे बंदीचा
निर्णय व त्याची
अंमलबजावणी व विद्यापीठाच्या
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा
रद्द करण्याचा निर्णय.
लोकशाही व्यवस्थेतील प्रत्येक
निर्णयाचे मूल्यमापन निपक्षपातीपणे व्हायला
हवे. या न्यायाने 'अंतिम
फलनिष्पत्ती' हा
निष्कर्ष मानल्यास भारतातील टाळेबंदी
पूर्णतः यशस्वी ठरली हा
दावा फोल ठरतो.
'निवडणुकीच्या मांडवातून'
निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी व
'परीक्षांच्या मांडवातून' नियुक्त होणारे
अधिकारी हे
स्वतःलाच प्रत्येक क्षेत्रातील आपणच
तज्ञ समजत असल्यामुळे
आपल्या देशात प्रत्येक समस्या,
प्रश्नाचे राजकियीकरण, सुलभीकरण होते
व त्यामुळे मूळ
समस्येचे निराकरण
होण्यापेक्षा समस्या निराकरणाच्या उपाय
योजनेतून समस्या
अधिकाधिक गुंतागुंतीची होते, समस्या निराकरण
प्रक्रियेतून अन्य अनेक
समस्यां चा जन्म
होताना दिसतो हा आजवरचा
आपल्या लोकशाहीचा प्रवास. नोटबंदी
सारखे निर्णय यावर
शिक्कमोर्तब च करतात.
टाळेबंदीची अंमलबजावणी व इंजिनिअरिंग,
वैद्यकीय परीक्षेत बाबतीतील टोकाची
विसंगती हे या
मालिकेतील ताजी
उदाहरणे.
या
पार्श्वभूमीवर शासन प्रशासनाच्या
निर्णय प्रक्रियेत तज्ञांचा समावेश
करून लोकशाही प्रक्रिया
अधिकाधिक सक्षम सुदृढ करण्यासाठी
पावले उचलणे काळाची
गरज वाटते. यासाठी
देशातील सजग नागरिक, बुद्धिवादी
व तज्ञ मंडळींनी
सरकारवर दबाव आणायला
हवा.
टाळेबंदी
ची घोषणा ही
व्यावहारिक अडचणी लक्षात न
घेता केली गेल्यामुळे
'कोरोना प्रसार नियंत्रण' ही मूळ
समस्या निकालात निघाली नाहीच
परंतु टाळेबंदी च्या
अव्यवहार्य अतार्किक, अंमलबजावणीमुळे अनेक
ज्वलंत समस्या निर्माण झाल्या.
अर्थातच सामान्य
नागरिकांचे देखील टाळेबंदी
बाबत हेच मत
आहे.
'वरून येणारे
आदेश म्हणजे ब्रह्म
वाक्यच' या
पद्धतीने स्थानिक पातळीवर टाळेबंदी
ची अंमलबजावणी केल्यामुळे
ज्या जिल्ह्यात अगदी
दहापेक्षा कमी कोरोना
ग्रस्त पेशंट होते त्या
जिल्ह्यात देखील अनावश्यकपणे सुरवातीच्या
काळात टाळेबंदी लावली
गेली व आता
त्या-त्या जिल्ह्यात
पेशंटची संख्या वाढलेली असताना
टाळेबंदी त शिथिलता
दिली जात आहे.
सर्वात महत्त्वाचे हे की
टाळेबंदी हा काही
कोरोना वरील उपाय
नव्हता, गुणोत्तरीय पद्धतीने कोरोनाचा
प्रसार होण्यासाठी चा कालावधी
लांबवणे हे टाळेबंदी
चे मुख्य उद्दिष्ट
असायला हवे होते
परंतु दुर्दैवाने टाळेबंदी
हाच कोरोना वरील
सर्वोत्तम उपाय या
पद्धतीने पाहिले. गेल्यामुळे ६०
दिवसाच्या टाळेबंदी नंतर देखील
कोरोना ची साखळी
तुटण्या ऐवजी कोरोनाचा
प्रसार सर्वोच्च पातळीवर होतो
आहे. यास टाळेबंदी
चे यश मानने
म्हणजे मूर्खाच्या नंदनवनात राहण्यासारखे
होय.
कोरोना
ही समस्या आरोग्याशी
निगडित असल्यामुळे टाळे बंदीचा
निर्णय व अंमलबजावणी
यात आरोग्याशी निगडीत
तज्ञांचा सहभाग घेतला असता
तर निश्चितपणे टाळेबंदीच्या अंमलबजावणीचा फायदा झाला असता
व त्याचबरोबर टाळेबंदीचे
दुष्परिणाम देखील थांबवता आले
असते.
तशाच
प्रकारे, सारासार विचार न
करता परीक्षाच रद्द
करण्याचा थेट निर्णय
घेण्याऐवजी परीक्षेच्या बाबतीत देखील
तज्ञांची ( ज्याच्या शैक्षणिक संस्था
अधिक म्हणजे तो
तज्ञ हा देखील
गैरसमजच) सल्लामसलत
करत निर्णय घेणे
उचित ठरले असते.
सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची अंमलबजावणी
करण्यापूर्वी तज्ञ गटाचे
शिक्कामोर्तब अशा निर्णयावर
होणे अनिवार्य
करावे. अन्य मार्ग
म्हणजे शासन-प्रशासन
निर्णयात त्या त्या
क्षेत्रातील तज्ञ मंडळीचा
समावेश अनिवार्य करावा.
जगातील सर्वात मोठी
लोकशाही असे म्हणत
स्वतःची पाठ थोपटत
घेत दिशाहीन पद्धतीने
लोकशाही चा गाडा
पुढे रेटण्यापेक्षा वर्तमान
लोकशाही प्रक्रिया कडे "तटस्थ
नजरेने डोळसपणे" पहात लोकशाही
प्रक्रिया अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी
प्रयत्न करणे आवश्यक
आहे. अशा प्रकारे
निर्णय प्रक्रिया अधिकाधिक दोषरहित
केल्यास सरकारी निर्णयामुळे नागरिकांची
होणारी ससेहोलपट टाळी जाऊ
शकते.
शाळा सुरू
करण्याच्या निर्णयाचेच उदाहरण पहा.
जून म्हणजे शैक्षणिक
वर्षाची सुरुवात हा अट्टाहास
कायम ठेवत अगदी
प्राथमिक इयत्ता पासून सर्वच
विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या विळख्यात
अडकवण्यापेक्षा वर्तमान परिस्थिती लक्षात
घेत संपूर्ण शैक्षणिक
वर्षाची पुनर्रचना करण्याचा विचार
केला जायला हवा.
कोरोना, टाळेबंदी चे शारीरिक
आर्थिक मानसिक परिणाम लक्षात
घेत ६ महिन्याचा
कालावधी हा सर्वांना
स्थिरस्थावर होण्यासाठी देत शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात
ही जानेवारीपासून करत
भविष्यात शैक्षणिक,आर्थिक वर्ष
हे जानेवारी ते
डिसेंबर असे करायला
हवे. बदल हा
निसर्गाचा स्थायीभाव आहे हे
लक्षात घेत आपण
देखील परिस्थितीस अनुसरून
आपल्या राजकीय प्रशासकीय कार्यपद्धतीत
बदल करायला हवा.
भविष्यात १३० करोड
लोकसंख्येशी निगडीत निर्णय प्रक्रियेत तज्ञांचा समावेश
अनिवार्य असेल अशा
कार्यपद्धतीचा अंगीकार करायला हवा
जेणेकरून कुठल्याही चुकीच्या निर्णयामुळे
संपूर्ण देशाला मोठ्या प्रमाणात
हानी पोहोचणार नाही.
टाळे बंदीचा
निर्णय प्रक्रियेत तज्ञांचा समावेश
असता तर "लोकसंख्येची
घनता" कोरोनाला पूरक हा
निकष ध्यानात घेत
नागरिकांचे शहरातून ग्रामीण भागात
स्थलांतरण करण्यासाठी वेळ दिला
गेला असता व
त्यामुळे कामगार मजुरांचे स्थलांतर
यासारखी निर्माण झालेली समस्या
टाळली गेली असती.
भविष्यात देशाला
हानिकारक निर्णयांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी
लोकशाही प्रक्रियेत संशोधन करत
देशाशी निगडित निर्णय घेताना
एकतर तज्ञांचा सहभाग
अनिवार्य असावा किंवा सरकारने
घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी
त्यावर तज्ञ गटाचा
शिक्कामोर्तब असणे अनिवार्य
असावे
सुधीर
दाणी, बेलापूर, नवी
मुंबई
danisudhir@gmail.com
9869226272
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा