प्रती ,
मा . शिक्षण मंत्री ,
महाराष्ट्र राज्य .
महोदय ,
सर्वप्रथम आपण
महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री झाल्याबद्दल आपले
अभिनंदन आणि स्वागत .
शिक्षण हे
कुठल्याही राष्ट्राच्या जडणघडणीचे प्रमुख साधन आहे आणि त्या अर्थाने हे खाते हे
अत्यंत प्रतिष्ठेचे आहे . शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही त्यामुळे इथला
प्रत्येक निर्णय हा अत्यंत अभ्यापूर्ण रीतीने , संवेदनशीलपणे आणि दुरोगामी परिणामाचा विचार करून घेणे
आवश्यक ठरते परंतु पुरोगामी महाराष्ट्रात " शिक्षण मंत्री बदलला की धोरणे बदलतात " या मुळे हा सर्व प्रकार
संपूर्ण एका पिढीच्या भवितव्याशी खेळणारा ठरू शकतो . किमान यापुढे हे सर्व थांबेल
हि अपेक्षा .
विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेत
विद्यार्थी आणि मोठ्या प्रमाणावर पालकांची अवस्था
" मानेवर सुरी मारून प्लॉस्टीक ड्रम मध्ये टाकलेल्या कोबंडीसारखी
झालेली आहे . आतमध्ये कितीही तडफड केली तरी जसा त्या कोंबडीचा आवाज बाहेर पडत नाही
उलटपक्षी मालक जीव जाण्याची वाट पाहतो
" अशी झाली आहे . कितीही ओरडा आवाज सरकार ऐकतच नाही . लोकलज्जेस्तव एखादा
निर्णय घेतलाच तर तो जाणीवपूर्वक अशा रीतीने घेतला जातो केवळ एक सोपस्कार ठरेल याचे
उत्तम उदाहरण म्हणजे पूर्वप्राथमिक वर्गाचे प्रवेश ऑक्टोंबर -नोव्हेंबर मध्ये होत
असताना सरकार त्या संबंधीची ऑर्डर मार्च मध्ये काढते आणि मग आधी घेतलेल्या
विद्यार्थ्यांची ढाल पुढे करत संस्था चालक आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावतात .
संस्थाचालकांना पूरक करणारे निर्णय हेतुपुरस्कर घेणे हा शिक्षण विभागाचा स्थायी भावच
झाला आहे .
शिक्षण व्यवस्थेत उत्तीर्ण होण्यासाठी उत्तरांना सर्वोच्च
महत्व असते . प्रश्नपत्रिका तयार मिळते , संघर्ष करावा लागतो तो त्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी .
आजची शिक्षण व्यवस्था ' समस्या
-प्रश्नांनी ' ओतप्रत
भरलेली आहे ; आता
त्यांचे उत्तरदायित्व आहे ते या प्रश्नांचे ' उचित ' उत्तर शोधण्याचे . महाराष्ट्रातील भ्रष्ट विभागाच्या
मेरीटलिस्ट मध्ये " शिक्षण विभाग
" पहिल्या पाचात निश्चित स्थान मिळवत असल्यामुळे आपणासमोर ' शिक्षण
व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचे शिवधनुष्य ' हा यक्ष प्रश्न आहे
प्रश्न
- अनधिकृत पाया : पुरोगामी महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा पाया असणारे ' पूर्वप्राथमिक
शिक्षण ' आजही सरकार
मान्य नाही . नियंत्रण नाही यामुळे मनमानी कारभारातून होणारी लुट ओघाने येणारच .
पूर्वी पालकांना मुलांच्या लग्नासाठी
आर्थिक तजबिजेचि चिंता असायची आता बालवाडीत प्रवेश मिळविण्यासाठी मोजाव्या
लागणाऱ्या लाखोंच्या डोनेशनची चिंता आहे .
उत्तर :
पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायदेशीर करून अभ्यासक्रम , शिक्षकांची पात्रता , आवश्यक पायभूत
सुविधा त्वरीत ठरवून पूर्व प्राथमिक प्रवेश संगणकीय पद्धतीनेच करणे अनिवार्य करणे
. प्रवेश केवळ शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवाती अगोदर १ महिना करावेत
प्रश्न
- शैक्षणिक संस्थाचे अपारदर्शी वाटप : महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्था वाटपाचे निकष कोणते हा प्रश्न बालवाडीतील
मुलाला आणि ग्रामीण भागातील शेंबड्या मुलाला विचारला तरी तो सांगेन " राजकीय
नेता किंवा राजकीय लागेबांधे ".
उत्तर :
सरकारने सर्वप्रथम शैक्षणिक संस्था वाटपाचे राजकीय ध्रुवीकरण थांबवण्यासाठी ' केजी टू पीजी ' साठी एक स्वायत्त
समिती स्थापन करून त्यांना प्रस्तावित संस्थेची आवश्यकता आहे का ? याचा अभ्यास करून
तात्पुरत्या स्वरुपाची परवानगी देण्याचा अधिकार द्यावा . तदनंतर आवश्यक पायाभूत
सुविधांची पूर्तता केल्यावरच अंतिम परवानगीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवावा . आज
मनमानी पद्धत्तीने संस्था सुरु केल्या जातात आणि नंतर त्या विद्यार्थ्याच्या
भविष्याची ढाल पुढे करत अधिकृत केल्या जातात .
प्रश्न
- उद्योगपतींना लाजवेल असा शिक्षण "धंदा ": शैक्षणिक संस्थांचे अर्थकारण देशातील अपार कष्ट
घेणाऱ्या उद्योगपतींना मिळणाऱ्या परताव्यापेक्षा काही अधिक पटीत चालते . नवी
मुंबईतील एक शिक्षण संस्था . एकूण विद्यार्थी ४ हजार . प्रती विद्यार्थी शुल्क
प्राथमिक ,माध्यमिक , कनिष्ठ
महाविद्यालायानुसार ३० ते ६० हजार . किमान सरासरी शुल्क ४० हजार धरले तरी एकूण
उत्पन्न १६ करोड . डोनेशन वेगळे . जमीन समाजसेवेच्या नावाखाली कवडीमोल दरात .
शिक्षकांना पगार ५ हजार ते ३० हजार . एकूण वार्षिक नफा किती ? … आणि हे सर्व नोबेल
प्रोफेशन या गोंडस नावाखाली.
उत्तर -
शिक्षण संस्था ह्या जर समाजसेवेसाठी असतील तर त्यांचा आर्थिक ताळेबंद कुलुपबंद का ? पारदर्शकता आणून
येऊ द्या ना जनतेसमोर . शिक्षण मंत्री
साहेब , आपण खरोखरच
शिक्षण व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करण्याच्या बाजूने असताल तर सर्वप्रथम शैक्षणिक
संस्थाना सर्व ताळेबंद संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करा . तसे केल्यास वर्तमान शुल्काच्या अर्ध्या शुल्कात शिक्षण
जनतेला मिळेल .
प्रश्न
- टक्केवारीच्या रोगाची लागण आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचे अध:पतन : शाळां-कॉलेजांचा निकाल हीच त्यांची गुणवत्ता आणि
विद्यार्थ्यांना प्राप्त टक्केवारी हेच त्याचे अस्तित्व हे गृहीत धरले जात
असल्यामुळे ' सोप्या
कडून अधिकाधिक सोप्याकडे '
या
मार्गाचा अवलंब केला जात आहे . परीक्षांचे सुलभीकरण करून कृत्रिम
गुणवत्तेच्या फुगवट्याद्वारे विद्यार्थी
-पालक , समाजाची होणारी दिशाभूल हा यक्ष प्रश्न आहे .
उत्तर :
सर्व प्रथम पहिली ते आठवीच्या परीक्षा पुन्हा सुरु कराव्यात . चौथी / सातवीच्या
परीक्षा बोर्डामार्फतच घ्याव्यात . शाळांकडे परीक्षा असल्यामुळे शिक्षकांच्या
पदाला धोका पोहचू नये आणि संस्थाचालकाच्या
उदरनिर्वाहाचे साधन अबाधित राहण्यासाठी केवळ ' ढक्कलपास ' तंत्र अवलंबवले
जाते. विद्यार्थ्यांचा केवळ कच्चामाल म्हणून वापर होत असल्यामुळे जेंव्हा याची
जाणीव पालकांना होते तेंव्हा परतीचे सर्व
मार्ग बंद झालेले असतात .
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी चाललेला खेळ थांबला नाही पिढ्या योग्य शिक्षणा अभावी बरबाद होण्याचा धोका
संभवतो .
परीक्षा या केवळ पाठांतराच्या परीक्षा न
राहता त्या मुलभूत संकल्पना -कौशल्य यांची पडताळणी करणाऱ्या असाव्यात . कॉपीचा
कॅन्सर घालविण्यासाठी आणि कृत्रिम गुणवत्तेला आळा घालण्यासाठी प्रश्नपत्रिकेत केवळ
धड्याखालील प्रश्न या संकुचित वृत्तीला सोडचिठ्ठी द्यावी . गणिताच्या
प्रश्नपत्रिकेत किमान स्वध्यायाखालील प्रश्नांत आकडे बदल करावा .
प्रश्न
- भ्रष्ट शिक्षक -प्राध्यापक नियुक्ती पद्धत्ती .
उत्तर -
शिक्षण विभागाने स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून पात्र उमेदवाराची यादी बनवावी आणि
त्यातूनच नियुक्ती करणे अनिवार्य करावे . आणखी जालीम आणि रामबाण उपाय म्हणजे
शिक्षण विभागाने ज्या ज्या पदाची आवश्यकता आहे त्याचा प्रस्ताव शिक्षण संस्थाना
पाठवणे सक्तीचे करावे आणि सरकारनेच नियुक्त्या कराव्यात . अर्थातच यासाठी एमपीएससी सारखी स्वायत्त
स्वतंत्र यंत्रणा असावी .
प्रश्न
-करोडो रुपये खर्चूनही पायाभूत सुविधांची वानवा : गेल्या ६ दशकात करोडो रुपये खर्चूनही आपण
स्वच्छता गृहे , बसण्यासाठी
बाके , पिण्याचे
पाणी , खेळण्यास
लायक मैदान , साहित्य
उपलब्ध असणाऱ्या प्रयोगशाळा , प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग , संगणकाची उपलब्धता
या सारख्या पायाभूत सुविधा अस्तित्वात आणू शकलो नाही याचे एकमेव कारण म्हणजे
शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार . पटपडताळणीतून संस्थाचालक , शिक्षण नियंत्रण
विभागाची मानसिकता उघड झाली आहे .
उत्तर :
विद्यार्थी केंद्रबिंदू माणून शिक्षणातील आर्थिक धोरणे आखले जातात . परंतु आज
महाराष्ट्रातील एकूण (प्रत्यक्ष ) विद्यार्थी संख्या शिक्षण विभागालाच ज्ञात नाही
. निधीच्या गैरवापराला पायबंद घालण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला पहिलीपासून एक ' युनिक क्रमांक ' द्यावा . या साठी
वर्तमान पर्याय म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आधार कार्ड देता येईल .
शिक्षणाधिकारी अधिकाऱ्यांना प्रत्येक शाळेतील इयत्तानुसार यादी संकेतस्थळावर
प्रकाशीत करण्यास सांगावे म्हणजे समाजातील हितचिंतक त्यावर अंकुश ठेऊ शकतात .
शाळांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालासमोर किंवा
चावडीवर लावणे अनिवार्य असावे . सर्व आर्थीक व्यवहार युनिक क्रमांकाशी जोडल्यास
कागदोपत्री जाणाऱ्या लुटीस आला बसेल .
प्रश्न
- अनधिकृत शैक्षणिक संस्थामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान .
उत्तर -
थेट बोर्डाने परीक्षेस नकार दिल्यानंतर शाळा अनधिकृत असल्याचे पालकांना माहित
झाल्याचे प्रकार घडत असतात . तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे टाळता येऊ शकेल . सरकारने
अनधिकृत शैक्षणिक संस्थाची यादी प्रकाशीत करण्याऐवजी मान्यताप्राप्त अधिकृत
शैक्षणिक संस्थांची यादी आपल्या विभागाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध ठेवावी . शासन
आलेल्या प्रस्तावात काही त्रुटी असल्यास ती अनधिकृत शाळा -कॉलेज म्हणून जाहीर करते
परंतु असा प्रस्ताव न देता संस्था सुरु केल्यास शासनाला याची माहिती मिळेलच असे
नाही . मान्यताप्राप्त शाळांशी सलंग सर्व माहिती जसे संस्थेचे प्रमुख , संचालक याची
माहितीही संकेत स्थळावर उपलब्ध असावी .
काही थेट प्रश्न :
शिक्षण व्यवस्था
" प्रश्नांचे माहेरघर " आहे , सर्वच प्रश्नांचा सविस्तर उहापोह शक्य नाही त्यामुळे
काही प्रश्न संक्षिप्तपणे असे :
• राज्यातील
सर्वच बोर्डांना एकच शैक्षणिक कॅलेंडर लागू करण्यात अडचण कोणती ?
• शारिरीक
शिक्षणाचा तासच होणार नसेल तर केवळ पीटीचा युनिफॉर्म , शूजचा आर्थिक भार
कशासाठी ?
• मुंबई आणि
उपनगरातील विद्यार्थ्यांना प्रती वर्षी केवळ एकच वार्षिक पास न देता प्रत्येक
महिन्याला शाळा -कॉलेजातून फॉर्म भरून आणणे , त्यासाठी २०/३०
रुपये शाळांना देणे , तिकिटासाठी
रांग लावणे हा द्राविडी प्राणायाम कशासाठी ?
• शुल्क
नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी आणखी किती वर्ष वाट पहावी लागणार ?
• खाजगी
क्लासेस वर नियंत्रण असणारी नियमावली शासन कधी तयार करणार ?
• प्रश्न
-भ्रष्टाचारास पूरक हतबल तपासणी यंत्रणा : केंद्र प्रमुख ते शिक्षणाधिकारी या तपासणी यंत्रणा
असल्यातरी त्या सर्व ' मनेज ' होत असल्यामुळे
कागदोपत्री 'ऑल इज वेल ' चित्र रंगवले जाते
. प्रती वर्षी शासनाचे करोडो रुपये खर्च होऊन आजही पायाभूत सुविधांची वानवा शिक्षण
व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार अधोरेखित करतो . या वर
शासन कायम स्वरूपी तोडगा काढणार का ?
• अभियांत्रिकी
आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठीची लुटमार भ्रष्टाचारास पूरक ठरत आहे. एकूणच उच्च
शिक्षणातील प्रश्न हि उच्चच आहेत , त्याचा अभ्यास करणारी समिती स्थापन करावी
काही संभाव्य थेट उपाय :
• शिक्षकांची हजेरी
बायोमेट्रीक सारख्या आधुनिक पध्दतीने ठेवावी.
• पदवी / पदवीकाच्या
ढाच्यात, अभ्यासक्रमात
बदल व्हायला हवा.
• शिक्षक होण्यासाठी
किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण अनिवार्य असावे.
• शिक्षकांच्या
बदल्या लॉटरी पध्दतीने व्हाव्यात.
• शक्यतो
स्थानिक शिक्षक नसावेत. शिक्षकांसाठी आचारसंहिता असावी - शिक्षक हा समाजाचा आरसा
होय. शिक्षकांनी काय करु नये हे सांगण्यापेक्षा, शिक्षकांनी काय करावे हे दर्शविणारी
आचारसंहिता असावी.
•शिक्षक, शाळांचे मुल्यमापन
पास-नापासच्या टक्केवारीतून करु नये. त्यातून कॉपी सारख्या प्रकारास खतपाणी मिळते.
• शिक्षकांची
प्रती वर्षी परीक्षा असावी : शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेतील 'गुरु'किल्ली आहे .
राष्ट्राची जडणघडण आणि अनेक पिढ्यांचे भवितव्य शिक्षकांच्या हातात असते . ज्या
ज्या वर्गाला शिक्षक शिकविणार आहे त्या त्या अभ्यासक्रमावर आधारित शिक्षकांची
परीक्षा घ्यावी .
शिक्षकांना कालसुसंगत प्रशिक्षण हवे -
रिवद्रनाथ टागोर म्हणायचे,
Teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can
never light another lamp unless it continues to burn its own flame well. कालानुरुप शिक्षणाची परिभाषा बदलते आहे.
नवनवीन अध्ययन-अध्यापन तंत्र विकसीत होत आहेत. संगणक, ऑडीओ-व्हिडीओ
सिडीजचा उपयोग होतो आहे. या साऱ्यांचा अंतर्भाव असणारे प्रशिक्षण शिक्षकांना
द्यायला हवे. आजचे प्रशिक्षण केवळ सोपस्कार पूर्ण करणारे आहेत . प्रशिक्षण त्रयस्त
यंत्रणेमार्फत दिल्यास ते अधिक गंभीरपणे आणि वास्तवपूर्ण होऊ शकेल .
ग्रामीण भागात अभ्यासवर्ग चालवावेत- ग्रामीण
भागात अभ्यासाला पोषक वातावरण निर्माण होण्यासाठी शाळेत रात्री 7 ते 9 या वेळेत
अभ्यासवर्ग चालवावेत. शासनाने सोलर यंत्रणेची व्यवस्था करावी, लोडशेडींग मुळे
अभ्यासाला बाधा पोहचते घरातील वाद-विवाद, टिव्ही यामुळे अभ्यासासाठी आवश्यक एकाग्रता राहत नाही.
राष्ट्रीय पातळी वरचे व्यासपीठ हवे -
उपक्रमशील शिक्षक अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी होण्यासाठी अनेकविध उपक्रम
राबवतात. त्यांना विचारांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी मासिक किंवा त्रमासिक शासकीय
खर्चाने उपलब्ध करुन द्यावे. यामुळे
नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळेल व त्याच बरोबर इतर
शिक्षकानाही त्याचा लाभ होईल .
राज्य पातळीवर तक्रार कक्ष असावा : नियंत्रण
व्यवस्था आणि संस्थाचालक यांचे लांगेबांधे असल्यामुळे आज स्थानिक पातळीवर शैक्षणिक
गैरप्रकाराबाबत तक्रार केली असता काहीच उपयोग होत नाही . राज्य पातळीवर तक्रार
कक्ष उपलब्ध असेल तर अनेक पालक ,जागरूक नागरिक शिक्षणातील गैरप्रकार कळवू शकतील , अन्याया विरुद्ध
दाद मागू शकतील .
• स्पर्धा
परिक्षा मार्फत मुख्यध्यापकाची नेमणूक- शाळेला सर्वार्थाने शैक्षणिक नेतृत्व
देणे हे मुख्यध्यापकाचे काम ते कल्पकतेने आणि कार्यक्षमतेने होणे आवश्यक
मुख्याध्यापकाचा व्यासंग,
नेतृत्वगुण, उपक्रमशीलता, मुलावरील प्रेम, कणखरपणा, सर्वसमावेशक
दृष्टीकोन, सहकाऱ्यांना
प्रेरणा देण्याची शक्ती, शिक्षणाविषयीची
जाण-उत्साह, बदलत्या
ज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आवाका इत्यादी गुणांवाचून मुख्याध्यापक शाळेचे नेतृत्व
सक्षमपणे करु शकत नाही. सेवाजेष्ठतानुसार मुख्यध्यापकाची नियुक्ती हि रुढ साचेबंद
चौकट तोडून सर्व प्राथमिक - माध्यमिक शाळेतील मुख्यध्यापकांची नियुक्ती स्पर्धा
परीक्षामार्फतच व्हायला हवी.
प्रश्न - कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवटा आणि त्यामुळे पालक
-विद्यार्थ्यांची होणारी दिशाभूल .
उत्तर -
शिक्षण विभाग जर वाढत्या गुणवत्तेविषयी म्हणजेच 'स्काय रॉकेटींग मार्कांच्या टक्केवारी ' विषयी निसंशय असेल
तर त्यांनी पुढे दिलेल्या उपायाचा विचार करावा :
एकेकाळी विद्यार्थ्यांचा कर्दनकाळ ठरणाऱ्या
गणिताचा या वर्षीच्या निकालात तब्बल १५ टक्यांची वाढ झाली आहे . सकृतदर्शनी हा स्वागतार्ह बदल दिसत असला तरी या
मागे गणिताच्या मुलभूत संकल्पनाची समज हे नसून गणिताचे प्रॉब्लेम सुद्धा पाठ करून लिहिण्याची कला , नवनीत -गाईड मध्ये
उपलब्ध असलेली उत्तरे आणि त्याचा कॉपी म्हणून होणारा उपयोग हे आहेत . यावर उपाय म्हणजे या
वर्षीपासून बोर्डाने गणिताच्या पेपर मध्ये छोटासा बदल करावा . प्रश्नपत्रिकेत
पुस्तकातील प्रश्नच या बोर्डाच्या धोरणाला अनुसरूनच प्रश्नपत्रिका असावी परंतु हे
करताना प्रश्नांच्या आकड्यात बदल करावेत जेणेकरून त्या विद्यार्थ्यांना संकल्पना
समजली आहे त्यांना गणिते सोडवताना कुठलीही अडचण येणार नाही . अर्थातच मात्र
ज्यांच्या गणितीय संकल्पना पक्क्या नाहीत ,केवळ पाठांतर करून उत्तरे लिहिण्याची सवय जडली आहे
त्यांना मात्र अडचण होईल . दुसरे म्हणजे 'तयार उत्तरे ' उपलब्ध नसल्यामुळे कॉपीचा ही प्रश्न उरणार नाही .
सांगावयाचा मुद्दा विस्तृतपणे ध्यान्यात
येण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या भूमितेच्या एका प्रश्नाचा दाखल उपयोगी ठरेल . प्रश्न
असा : तीन पायरीचा विटांचा जिना तयार करावयाचा आहे . पायरीचे मोजमाप खालील प्रमाणे
: रुंदी २५ सेमी , उंची १२
सेमी , लांबी ५०
सेमी . हा जिना तयार करण्यासाठी १२.५ सेमी x ६. २५ सेमी x ४ सेमी आकराच्या
किती विटा लागतील . मुलांनी हे उदाहरण संपूर्ण वर्षभरात वेगवेगळ्या परीक्षेत किमान
४/५ वेळा सोडविलेले असते किंवा पाठ केलेले असल्यामुळे त्यांना लागणाऱ्या विटांची
संख्या पाठ असते . वस्तुत : प्रथम दिलेल्या माहितीवरून एका पायरीचा घनफळ काढून त्यास ६ (१+२+३ कारण दुसरी
पायरीचे घनफळ दुप्पट तर तिसऱ्या पायरीचे
घनफळ तिप्पट असणार ) ने गुणून आलेल्या उत्तरास विटाच्या घनफळाने भागून विटांची
संख्या काढणे अभिप्रेत आहे . विद्यार्थ्यांना
२८८ विटा हे उत्तर पाठ असते .
अर्थातच ज्या विद्यार्थ्यांची हि संकल्पना पक्की आहे त्यांना आकडेबदल
केल्यास काही फरक पडणार नाही . अर्थातच बोर्डालाही
विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेवर शंका नसेल तर तत्सम बदलास हरकत नसावी .
दहावी -बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा
असूनही अनेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकाचे वाचन करताना दिसत नाहीत . अगदी गाइड मधील (
* ) नसलेले प्रश्न देखील वाचत नाहीत हे वास्तव आहे . गणित विषया प्रमाणेच अन्य
विषयात देखील विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या गुणवत्तेची कसोटी घेणारे बदल सहज शक्य आहेत
. मराठी , इतिहास-भूगोल
, विज्ञान या
विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत ५० टक्के गाळलेल्या जागा , जोड्या लावा , एका वाक्यातील उत्तरे या स्वाध्याया खालील
असव्यात आणि ५० टक्के नवीन प्रश्न असावेत जेणे करून विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके
वाचणे अनिवार्य होईल .
वर्णनात्मक प्रश्न देखील अगदी स्वाध्यायातिलच
असावेत हा अट्टाहास सोडून द्यायला हवा . ज्या विद्यार्थ्यांचे पाठ्यपुस्तकांचे
वाचन आहे त्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी ५० टक्के प्रश्न हे नवीन स्वरूपाचे
असावेत . असे बदल केल्यास सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे या मूळे कॉपीला आळा बसू
शकेल कारण तयार उत्तरे नसतील त्यामुळे पाहून उत्तरे लिहिण्याचा प्रश्नच निकालात
निघतो . अर्थातच हे उपाय बोर्डाच्या
कॉपीमुक्त परीक्षेच्या स्वप्नाला उभारी देणारे आहेत त्यामुळे याची अंमलबजावणी करण्यात
बोर्डाला हरकत नसावी .
प्रश्न - विद्यार्थ्यांचे अशोभनीय वर्तन : शालेय
पातळीवरील आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे वर्तन हा सध्यघडीला चिंतेचा
विषय आहे . रेल्वेस्थानके ,
पादचारी
पूल , बसमधील
मागचे बाकडे आणि एकूणच सार्वजनिक ठिकाणावरील त्यांचे वर्तन हे अत्यंत ' धडाडीचे ' आणि पालकांची ' धडकन ' बंद करणारे असते .
अनेक विद्यार्थी व्यसनाधीन आहेत .
उत्तर -
सर्व ११वी / १२ वीचे वर्ग शाळांना जोडावेत . १२वी
पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना ' युनिफॉर्म ' सक्तीचा करावा
.
प्रश्न - गुणवत्तेची
दिशाभूल :
आज १०वी / १२ वीचे निकाल आकाशाला गवसणी घालत आहे तर प्रथम सारख्या संस्थेचा
अहवाल मात्र विदारक सत्य समोर मांडत आहे .
उत्तर -
गुणवत्तेचे त्रयस्त यंत्रणे मार्फत मूल्यमापन -शासनाने प्रथम
किंवा टाटा सारख्या त्रयस्त यंत्रणेमार्फत प्रत्येक वर्षी प्रत्येक शाळा -महाविद्यालयातील
विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करत जावे म्हणजे शाळा - महाविद्यालयांकडून होणारी पालक
-समाज, शासनाची
होणारी दिशाभूल टाळता येईल .
आनंददायी शिक्षणासाठी शिक्षणात आमुलाग्र बदल व्हायला हवा.
आजपर्यंत शिक्षणातील बदल हा अभ्यासक्रम, परीक्षापध्दती, परीक्षेच्या संख्या, मुल्यमापन पध्दत , गुणवत्ता याद्या असाव्यात की नको, विषयांची संख्या , दप्तराचे ओझे , या भोवतीच फेर धरत
राहताना दिसतात . अध्यापन करणारे शिक्षक , त्यांची अर्हता , सेवांतर्गत प्रशिक्षण, ज्या वास्तूत ज्ञानदानाचे कार्य चालते तेथील
वातावरण पुरक आहे की नाही ,
नसल्यास
त्यावरील उपाय, शालेय
प्रशासन , संस्थाचालक
यांच्या दृष्टीकोनाशी निगडीत प्रश्न , शिक्षक-कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया यासम अनेक गोष्टी
मात्र या आमुलाग्र (?) बदलांपासून
वर्षांनुवष्रे चार हात दुरच राहिल्या . ( कि दूर ठेवल्या गेल्या? ) राष्ट्राचा
शैक्षणिक विकास जास्तीत जास्त नियोजनबध्द , सुदृढ , सर्वसमावेशक आणि दुरदृष्टीकोनातून झाल्यास ते राष्ट्र मोठ्या
वेगाने उत्कर्षांकडे वाटचाल करते असा अनुभव आहे . त्यासाठी शिक्षण प्रशासन
यंत्रणेला योग्य सामथ्र्य ,
स्वातंत्र्य
मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे .
महोदय , पारदर्शकताच हा सर्व अपप्रकारावरील आणि त्याचबरोबर
अधिकाधिक
माहिती उपलब्ध करून देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे आणि त्यामुळेच
तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर
शिक्षण खात्यात असणे उचित ठरते .
आपणा कडून
शिक्षण क्षेत्रातील पालक -विद्यार्थी , शिक्षण तज्ञ , शिक्षण अभ्यासक यांच्या खूप अपेक्षा आहेत कारण आपले आणि
आपल्या सरकारातील लोकप्रतिनिधींच्या शैक्षणिक संस्था नसल्यामुळे आपण कडक नियम आणि त्यांची अंमलबजावणी करू शकता , पूर्वीच्या सरकारचे
' हात '
शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या दगडाखाली असल्यामुळे
शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांच्या बाबतीत ' आघाडी ' उघडणे शक्य होत नव्हते .
धन्यवाद ,
शिक्षण अभ्यासक,
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
, बेलापूर , नवी मुंबई .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा