प्रसारमाध्यमांनी ठरवले तर एखाद्या गोष्टीला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त होते अन्यथा एखादी महत्वाची घटना देखील अदखलपात्र ठरते याची प्रचिती दोन गोष्टींतून येते : पहिली गोष्ट म्हणजे अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा फियास्को . दुसरी गोष्ट म्हणजे केंद्रीय बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या अनुक्रमे गणित आणि अर्थशास्त्राच्या पेपरफुटीवर देशभर उठलेले वादळ .
प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेला अनेक प्रकारच्या ग्रहणांनी ग्रासले आहे आणि त्यातील एक म्हणजे पेपर फुटी आणि कॉपीचे ग्रहण . सीबीएससीने पेपरफुटीचे प्रकरण नाकारण्याचा आटोकाट प्रयत्न करूनही प्रसारमाध्यमांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर पेपरफुटी सरकारला आणि केंद्रीय बोर्डाला मान्यच करावी लागली .
प्रश्न हा आहे की ,वर्तमान पेपर फुटी हे केवळ अपवादात्मक प्रकार आहे का ? वर्तमान परीक्षांना जडलेल्या भयानक रोगांबाबत पेपरफुटीबाबत आरडाओरडा करणारे घटक परीक्षेतील सार्वत्रिक कॉपीबाबत मिठाची गुळणी धरण्यात का धन्यता मानतात ? पेपर फुटी वर्षभर प्रामाणिकपणे अभ्यासकरून परीक्षेस सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर जितकी अन्याकारक आहे तितकीच किंबहुना त्याहून अधिक अन्यायकारक कॉपी प्रकरण आहे तरीही त्याबाबत मौन बाळगण्यामागचा अर्थ नेमका कोणता ? पेपरफुटी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यामुळे त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत . हे व्हायलाच हवे . पण त्याच बरोबर परीक्षा पश्चात होणाऱ्या पडद्याआडील गोष्टीबाबत देखील 'आवाज ' उठवणे गरजेचे आहे .
राज्य मंडळातील पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणाबाबत प्रसारमाध्यमे , प्रशासन , सरकारची भूमिका बोटचेपी कशासाठी ? बहुतांश वरिष्ठ आर्थिक गटातील , शासन -प्रशासनातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे , राजकीय नेतृत्वाचे मुले-मुली राज्य बोर्डात शिकत नसल्यामुळेच राज्य बोर्डाच्या परीक्षेतील गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष तर केले जात नाही ना ? या प्रश्नाचे उत्तर मिळावीत यासाठी हा लेखप्रपंच .
सर्व काही "टक्केवारी" साठीच :
गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंत आपल्या देशाचा गाडा हा टक्केवारीवरच चालतो. विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक हिच त्याची ओळख ठरु लागल्यामुळे टक्केवारीचे भूत विद्यार्थी-पालक आणि शिक्षकाच्या मानगुटीवर स्वार झाले आहे. परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळविण्यासाठी काही पालक त्या दृष्टीने वर्षभर नियोजन करुन विद्यार्थ्यांला कठिण परिश्रम घ्यायला लावतात, स्वत:ही अनेक गोष्टींचा त्याग करुन त्यास प्रोत्साहित करतात, आपलीच स्वत:ची परीक्षा आहे असे समजून झोकून देतात. काही शिक्षकही त्या दृष्टीने वर्षभर परिश्रम घेतात. याउलट काही विद्यार्थी -पालक-शिक्षक व संस्थाचालक मात्र ' शॉर्टकट' अवलंबवतात व त्यातूनच जन्म होतो तो कॉपी संस्कृतीचा !
कॉपीच्या संदर्भात सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे फक्त १० वी १२वीचेच विद्यार्थी कॉपी करतात. तेही केवळ राज्य बोर्डाच्या परीक्षेत . वास्तविक पाहता आज कॉपीचे स्वरुप इतके सार्वत्रिक व सर्वव्यापी झाले आहे की एकही परीक्षा सुरळीतपणे पार पडलेच याची खात्री ब्रम्हदेवही देऊ शकणार नाही.
ढोबळमानाने कॉपीचे ३ प्रकार आहेत १. स्वत विद्यार्थ्यांकडून केली जाणारी कॉपी, २. पालक व इतर हितचिंतकाकडून मिळणाऱ्या मदतीद्वारे केली जाणारी कॉपी आणि ३. प्रशासन - अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून होणारी कॉपी .
कॉपीचे अनेक दुरगामी परिणाम आहेत. एकूणच परीक्षा पध्दतीला कॉपीची लागलेली किड हटविणे, सुदृढ शिक्षण पध्दतीसाठी आवश्यक आहे. वर्तमान भ्रष्ट समाज व्यवस्थेचे बीजारोपण हे शिक्षण व्यवस्थेतून देखील होते आहे असे म्हटले तर वावगे होणार नाही .
राज्य बोर्डाच्या गैरप्रकारबाबत दुट्टपी भूमिका नको :
जो न्याय परीक्षेतील गैरप्रकारांबाबत केंद्रीय बोर्डाला लावला जात आहे तोच न्याय राज्य बोर्डांच्या परीक्षांना हवा . राज्य बोर्डातील कॉपीच्या सार्वत्रिकरण होण्याची कारणे :
• विद्यार्थी संख्या टिकवण्याची स्पर्धा - जिथे एखादी दुसरी शाळा महाविद्यालयांची आवश्यकता असताना तिथे शाळा महाविद्यालयांची भाऊगर्दी होत आहे. जिवघेण्या स्पध्रेमुळे विद्यार्थ्यांची पळवापळव केली जाते. आज महाराष्ट्रात अशी काही शाळा-महाविद्यालये आहेत की जी प्रवेश घेतानाच पास करण्याची हमी देतात
• परीक्षा केंद्राची खिरापत - आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना केवळ होम सेंटर या संकल्पनेतून बोर्डाने परीक्षा केंद्राचे खिरापतीप्रमाणे वाटप केले आहे .
• धृतराष्ट्र गांधारीची भूमिका - पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, भरारी पथके यांनी कॉपी संदर्भात गांधारीची भूमिका अवलंबल्यामुळे पूर्वी जी एखाद्या दुसऱ्या मूलाकडून विद्यार्थ्यांकडून चोरुन कॉपी व्हायची ती आता सार्वत्रिक झाली आहे.
• एकमेंका साह्य करु, अवघे धरु सुपंथ - एका शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक प्राध्यपकांची नेमणूक अन्य ठिकाणी बाह्य परिक्षक म्हणून होत असते. परंतु मी इकडे संभाळतो तुम्ही तिकडे संभाळून घ्या असा विशाल दृष्टीकोन ठेऊन ..... अवघे धरु सुपंथ चा अवलंब केला जातो.
• प्रशासनाचा न ठरलेला धाक - गेल्या दोन तीन वर्षांत अनेक विभागात सामूहिक कॉपीचे प्रकरण उजेडात आले आहेत पण कडक कारवाई करुन भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही ह्याकडे लक्ष देणे अभिप्रेत असताना कारवाईची फाईल गायब झाल्याचे निर्लज्जपणे सांगितले जाते. ह्यामुळे संवेदनशील नागरीकांना प्रश्न पडतो की, कॉपीमुक्त महाराष्ट्र हे बोर्डाचे खरे धोरण आहे की केवळ नाटकी, ढोंगीपणा आहे
कॉपीप्रतिबंधात्मक संभाव्य उपाययोजना :
कॉपीमुळे गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा, अभ्यासू वृत्तीच्या विद्यार्थ्यांच्या श्रमाचे अवमुल्यन, वाम मार्गानेही यश मिळवता येते व त्यालाही समाज मान्यता मिळते. या मुल्याचे बिजारोपण होऊन भविष्यातील भ्रष्ट नागरीक, भ्रष्ट नोकरशहा, जन्माला घालण्याची प्रक्रिया, श्रम न करता किंवा कमी श्रमात यश मिळविण्याचा दृष्टिकोन बळावल्यामुळे क्रयशक्तीचा ऱ्हास होण्याची शक्यता असते. यासर्व परिणामांचा विचार करता त्यावर सालाबादप्रमाणे वरवरची मलमपट्टी उपयोगाची नाही. या समस्येच्या मुळावरच घाव घालणे गरजेचे आहे.
• शालेय पातळीवरची कॉपीही गांभिर्याने हाताळावी - १०वी /१२ वी बोर्डाच्या परीक्षाकाळात कॉपीसारख्या गैरप्रकाराची जेवढी दखल घेतली जाते, तेवढी शालेय पातळीवरच्या कॉपीसंदर्भात चर्चा होत नाही.
• सामुहिक कॉपी करताना आढळणाऱ्या केंद्राचा परवाना रद्द करणे, पर्यवेक्षक-केंद्रप्रमुख यांची वेतनवाढ रोखणे, कॉपी करताना विद्यार्थी सापडल्यास गुणपत्रकावर कॉपी असा लाल शेरा मारणे, संपूर्ण परीक्षायंत्रणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपविणे. एकापेक्षा अनेक पर्यवेक्षकाची नेमणूक करणे या सारखे उपाय योजिता येतील.
• अन्य संभाव्य उपाय :
- १. सवंदेनशील केंद्रावर प्रसार माध्यमांना चित्रण करण्यास परवानगी द्यावेत.
- २. अभ्यासापेक्षा परिक्षा कक्षात कोणत्या पर्यवेक्षकाची नेमणूक होत आहे यावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविले जाऊ नये म्हणून पर्यवेक्षकांची नियुक्ती लॉटरी पध्दतीने व्हावी.
- ३. संवेदनशील परिक्षा केंद्रावरील बाह्य परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीसासमवेत राज्य राखीव दलाचे जवान ठेवावेत.
- ४) शाळांना किमान निकालांचे बंधन नको .
- ५)विषय शिक्षकास परिक्षाकेंद्रात मज्जाव असावा - ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या विषय शिक्षकास परीक्षाकेंद्रात येण्यास पूर्णपणे मज्जाव असावा.
- ६) प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप अधिक वीरचारप्रवर्तक करण्यास प्राधान्य दयावे.
कॉपीमुक्त महाराष्ट्र हे ध्येय प्राप्त परिस्थितीत निश्चितपणे कठिण आहे. परंतु असंभव निश्चितच नाही यासाठी ‘मी’ पासून सुरुवात करुन सामाजिक चळवळ उभारणे काळाची गरज वाटते. यासाठी दृष्टीकोनात बदल होणे नितांत आवश्यक आहे. एक गोष्ट निश्चित असते की कुठल्याही समस्येचे संपूर्ण निराकरण होण्यासाठी आवश्यक योजनांच्या अंमलबाजावणी बाबतचा पराकोटीचा प्रामाणिकपणा! दुर्दैवाने आज त्याचीच वानवा आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा