" उचलून अधिवेशनाची आर्थिक व्यवहार्यता , उपयोजितेचे सिंहावलोकन निकडीचेच ...
नागपूर करारानुसार विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्याचा प्रघात आहे . या वर्षी मात्र नागपुरातील अनियंत्रित कोरोना प्रादुर्भाव व अधिवेशनाच्या निमित्ताने हजारो अधिकारी ,लोकप्रतिनिधी , प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी यासम मंडळी आल्यास नागपुरातील परिस्थिती आणखीनच आटोक्याबाहेर जाईल हि भीती व्यक्त करत दस्तुरखुद्द काही लोकप्रतिनिधीनींच यावर्षी अधिवेशन नागपुरात भरवण्याबाबत नकारघंटा वाजवली आहे .
वर्तमान परिस्थती लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींचे हे 'मत ' अगदीच रास्त वाटते . या निमित्ताने एकुणातच "नागपूर येथे घेण्यात येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाची आर्थिक दृष्टिकोनातून व्यवहार्यता , उपयुक्तता तपासण्याची गरज आहे आणि त्या अनुषंगाने हा लेख प्रपंच .
मुख्यमंत्री एका ठिकाणावर बसून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संपूर्ण महाराष्ट्र चालवू शकत असतील व ते रास्त असेल तर एखाद्या विशिष्ट ठिकाणीच अधिवेशन घेण्याचा अट्टाहास कितपत रास्त ठरतो .उरतो प्रश्न नागपूर कराराचा, त्याचा सन्मानच व्हायला हवा पण तूर्त प्रसंग आणीबाणीचा आहे . . तसेही कोविडमुळे निसर्गाने मानवी जीवनातील अनेक करारांना अपवाद केला आहे . त्यामुळे अधिवेशनाच्या कराराबाबत देखील अपवाद करायला हरकत नसावी . तसेही डोळसपणे पाहिले तर गेल्या ७ दशकांत लोकशाहीला अभिप्रेत अनेक करारांना सर्वपक्षीय नेत्यांनी मोडीत काढलेले आहे .
सर्वात महत्वाचे हे आहे की , अगदीच अट्टाहास करत नागपूरला अधिवेशन घेतले तर त्याची निष्पत्ती काय असणार आहे हे सर्वच जाणतात . आजवरचा इतिहास लक्षात घेता संभाव्य घटनाक्रम असा असेल . तो म्हणजे ....
… अर्थातच प्रथेप्रमाणे चहापानावरील बहिष्कारापासून सुरुवात होऊन निषेध , सभागृह बंद पाडणे , हाणामाऱ्या , पळवापळवी , सभात्याग …या सम अपेक्षित आणि अनपेक्षीत गोष्टी घडत सर्व सोपस्कार पार पडले जातील . मग प्रश्न पडतो याच साठी का करोडो रुपयांची उधळपट्टी ( अधिवेशनाच्या निमित्ताने अनेक अधिकारी ,लोकप्रतिनिधींना आपल्या बाडबिस्ताऱ्यासह मुंबईहून नागपूरला जावे लागत असल्यामुळे अधिक खर्च होतो ) करण्याचा अट्टाहास ? या निमित्ताने “उचलून अधिवेशनाचे प्रयोजन काय ? ” या दुर्लक्षित मुद्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा प्रपंच .
मुला-मुलींची पसंती आणि वरपिता-वराकडील मंडळीच्या मागण्यांची पूर्तता झाली कि ‘ कार्यस्थळा ‘ चा विषय ऐरणीवर येतो . वधुपित्याला मनुष्यबळ , आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीनॆ त्याच्या निवासस्थानी किंवा गावातील कार्यालयात लग्न करून देणे सोयीस्कर असते . परंतु कधी कधी ना वरपित्याच्या गावी ना वधूपित्याच्या गावी अश्या त्रयस्थ ठिकाणी "उचलून " लग्न करून द्या असा वराकडील मंडळीचा अट्टाहास असतो . बालहट्टा नंतरचा हा सर्वात कठीण हट्ट असतो . या मागे तार्किक कोणते असा प्रतिप्रश्न वर पित्या कडे केल्यास त्याच्या कडे कुठलेही समर्पक उत्तर नसते. तसाच काहीसा प्रकार नागपूर येथे घेण्यात येणाऱ्या अधिवेशनाबाबत दिसतो .
अधिवेशन पूर्वकाळात मंत्री , आमदार ,निवास, मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री निवास स्थाने, , अधिकारी कर्मचाऱ्यांची निवास व्यवस्था याची डागडुजी , रंगरंगोटी यावर करोडो रुपये खर्च केले जातात . प्रत्यक्ष अधिवेशनासाठी मंत्रालयातून आवश्यक कागदपत्रे , फाईलींची रवानगी करणे , त्याची सुरक्षा , कर्मचारी अधिकारी , आमदार मंत्री यांच्या साठी प्रवास भत्ता , प्रत्यक्ष अधिवेशन काळात होणारा खर्च हा सर्व प्रकार म्हणजे "उचलून " लग्न करुन देण्याच्या अट्टाहासा करिता झालेल्या अतिरिक्त खर्च होय .
कळीचा मुद्दा हा आहे कि , नागपूरला अधिवेशन घेण्य मागचे प्रमुख तार्किक कारण कोणते याचा खुलासा होणे गरजेचे वाटते . त्या त्या विभागाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी त्या ठिकाणी अधिवेशन घेणे हे समर्थन तोकडे वाटते
'अमुक एका विभागाचा विकास होण्यासाठी त्या विभागात अधिवेशन घेणे आवश्यक असते ' हिच मुळात अंधश्रद्धाच ठरते . अधिवेशन ज्या भागात घेतले जाते त्या ठिकाणचा विकास होतो हे समीरकरण ग्राह्य धरले तर मुंबईचे सिंगापूर सोडा , स्वर्ग झाले असते . प्रत्यक्षात मात्र मुंबईच 'स्वर्गवासी ' होण्याची वेळ आलेली आहे .
आता काळ बदलला आहे . दळणवळणाची साधने प्रगत झाली आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील माहिती - समस्या क्षणार्धात मंत्रालयात प्राप्त होऊ शकतात . आमदार खासदारांची आपल्या मतदार संघात नियमित दौरे होत असतात . जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपूर्ण जिल्ह्याची इंत्यभूत माहिती असते . यामुळे मंत्रालयाचे मुख्य कार्यालय सोडून त्रयस्थ ठिकाणी अधिवेशन आणि ते हि राज्याची आर्थिक स्थिती सक्षम नसताना नाहक करोडो रुपयांचा चुराडा करून घेणे कालसुसंगत वाटत नाही .
सर्वात महत्वाचा आणि संशोधनाचा विषय हा आहे की , " अधिवेशनाची उपलब्धी -उपयोजिता कोणती आणि किती ?" , सार्वजनिक हिताचे कोणते निर्णय या निमित्ताने घेतली जातात . लोकप्रतिनिधी जनतेच्या प्रश्नांशी , आपल्या उत्तरदायित्वा संदर्भात संवेदनशील असतात का ? वर्तमानात सभागृहात अभ्यासपूर्ण चर्चा सवांद घडतात का ? अधिवेशनाच्या संपूर्ण कालवधीत प्रत्येक सत्रासाठी कितीजण प्रत्यक्ष चर्चेत सहभागी होतात ? किमान किती प्रतिनिधी उपस्थित असतात ? उपस्थित असले तरी मनाने कितीजण तेथे हजार असतात ? याचा उहापोह होणे गरजेचे ठरते .
अधिवेशनपूर्व चहापाण्याच्या सोपस्कारावर बहिष्कार टाकण्यापासून विरोधी पक्षाच्या ‘ विरोधासाठी विरोधा’चा कार्यक्रम सुरु होतो . फक्त बहिष्कारासाठीच चहापाण्याचा वापर केला जात असेल तर त्याचाही पुनर्विचार व्हायला हवा .
विधानसभा असो की लोकसभा , गेल्या ५ /10 वर्षातील अधिवेशन बघता तो "टाइमपास " शो होतो आहे . कुठल्यातरी मुद्यावर आप आपल्या भूमिकावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ठाम राहतात . त्यामुळे सर्वाधिक काळ हा तहकुबीतच जातो . अधिवेशनाचा खर्च मिनीटाला लाखो करोडो रुपये असतो परंतु याचे गांभीर्य कोणालाच दिसत नाही . एकमेकावर कुरघोडी करण्यासाठीचे प्रमुख साधन हा अधिवेशनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन लोकशाहीला मारक ठरतो आहे
दुर्दैवाने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हि बिरुदावली मिरविणारी प्रसारमाध्यमे देखील त्यातच सामील होतात . राजकीय पक्षाच्या आरोप प्रत्यारोप , कुरघोडीवर तासोनतास चर्चा करण्यात , अग्रलेख लिहण्यात धन्यता मानतात . उलटपक् षी त्यांनी संवेदनशील प्रश्न ऐरणीवर आणायला हवेत .
अधिवेशन घेण्याचा ठिकाणाला अवास्तव महत्व देण्यापेक्षा "जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक " करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे . प्रगत महाराष्ट्रातील 'आरोग्य व्यवस्था ' किती प्रगत आहे हे कोरोनाने सर्वांना 'दाखवून ' दिले आहे . करोनाने दिलेल्या धड्यातुन योग्य बोध घेत आता युद्ध पातळीवर 'गाव तेथे ,आरोग्य सुविधा ' हा उपक्रम राबवत आरोग्य सुविधेचा विस्तार व अस्तित्वात असलेल्या सरकारी हॉस्पिटल्स मध्ये आवश्यक साधन सामुग्रीची उपलब्धता निर्माण करत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दर्जाचे उच्चीकरण निकडीचे आहे .
कोसळणाऱ्या इमारती व त्यात नाहक जाणारे मानवी बळी , करोडो रुपयांच्या योजना आखून देखील मुंबईची होणारी 'तुंबई ', विद्यापीठीय परीक्षेतील गोंधळ , कोरोना मुळे बुडीत जाणारे व्यवसाय त्यातून निर्माण होणारी बेरोजगारी , अतिरिक्त -अवेळी पावसामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे
वर्षानुवर्षे प्रलंबित तेच ते प्रश्न :
अनधिकृत बांधकामे , पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि दर्जा , सहकारातील लुटीमुळे सहकारी बॅंका - कारखाने यांना येणारे चीट फंडाचे स्वरूप , सामान्य लोकांच्या आवाक्या बाहेर जाणारे शिक्षण , विजेची अपुरी उपलब्धता , महिला सुरक्षा , प्रामाणिक अधिकाऱ्याची राजकीय नेत्यांमुळे होणारी ससेहोलपट , वाढती बेरोजगारी , दाभोलकरांच्या हत्येच्या रूपाने होणारी विचारांची हत्या , भ्रष्टाचारी नेते -अधिकारी यांच्या वर कारवाई करण्यात होणारी दिरंगाई , ग्रामीण भागत पिण्याचे पाण्याची टंचाई असे एक न हजारो प्रश्न प्रलंबित आहेत .
शैक्षणिक प्रवेशातील सावळा गोंधळ , शुल्कवाढीचा पालकांवर पडणारा बोजा , सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव , सरकारी आरोग्य व्यवस्था स्वतःच रुग्ण शय्येवर असून तिला अवकळा आली आहे . खाजगी हॉस्पिटलांच्या अनिर्बंध नफेखोरीमुळे बिल भरताना आप्तस्वकीयांना छातीत धडकी भरते , अनियंत्रित बांधकाम व्यवसाय आणि डोंगरा एवढे जागेचे दर यामुळे नागरिक "निवारा " या घटनादत्त मुलभूत अधिकारापासून वंचित आहे .
प्रतिवर्षी देखभालीवर लाखो रुपये खर्चूनही तालुकांतर्गत रस्ते , रस्ते म्हणावयाच्या लायकीचे राहिले नाहीत . महानगरपालिका भ्रष्टाचाराची कुरणे बनत आहेत . खाबुगिरी व नियोजनाच्या अभावामुळे अनियमित बांधकामाचे पेव फुटले आहे , शहरे बकाल होत आहेत . शासन दंड भरून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात धन्यता मानत आहेत . क्लस्टर डेव्हलपमेंट या गोंडस नावाखाली अजून भ्रष्टाचाराची नवीन दालने खोलण्यात सरकार धन्यता मानणार असेल तर भविष्यात बांधकामा विषयीचे सर्व नियम बासनात गुंडाळून ठेवावे लागतील .
अधिवेशना नंतर अधिवेशने येतात आणि जातात . प्रश्न समस्या मात्र त्याच त्या राहतात . महाराष्ट्र स्थापनेच्या 5 दशका नंतरही सर्वांपर्यंत मुलभूत सुविधा पोहचत नसतील तर महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे सिंहावलोकन होणे अनिवार्य दिसते . ज्या उद्देशाने अधिवेशन भरवली जातात त्याची परिपूर्ती होते आहे का ? याचाही विचार व्हायला हवा . नवीन अधिवेशांची सुरुवात होण्यापूर्वी गत अधिवेशनातील घोषणा , आश्वासने याची पूर्तता झाली का ? त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली का ? या सर्वांचे मूल्यमापन व्हायला हवे . अधिवेशनाची उदिष्ट परिपूर्ती सर्वात महत्वाची आहे . त्या कडे दुर्लक्ष करत उचलून अधिवेशनाची परंपरा साभाळण्यातून काय हशील होणार आहे हा जनतेचा खरा प्रश्न आहे .
. …. अन्यथा अधिवेशने केवळ सोपस्कारच ठरतील व कालांतराने त्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकेल . ती वेळ येऊ नये या साठी वेळीच लोकप्रतिनिधीनी उचलून अधिवेशन घेण्याचा सोपस्कार पाडण्यापेक्षा त्याच्या उदिष्टपुर्तीकडे अधिक लक्ष देणे जास्त संयुक्तिक ठरेल .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
९८६९२२६२७२/९००४६१६२७२
danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा