भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी हेच भ्रष्ट लोकशाही व्यवस्थेचे उगमस्थान !

 

भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी हेच भ्रष्ट लोकशाही व्यवस्थेचे उगमस्थान ! आयएएस , आयपीएस , आयएफएस , आयआरएस अधिकारी  हे तर आधुनिक   राजे -महाराजे ?

                 भारतीय प्रशासन सेवेतील पूजा खेडकर या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याच्या गैरवर्तनातून ,चमकूगिरी मुळे एकुणातच केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत सिलेक्ट करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर आणि आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आहे . नॉन क्रिमीलेयरसाठी ८ लाख उत्पनाची मर्यादा असताना ४० करोड रुपयांची मालमत्ता असणाऱ्या  व्यक्तीच्या मुलीची निवड क्रिमीलेयर प्रवर्गातून होत असेल  व तिला स्वजिल्हा हाच प्रथम नियुक्तीसाठी दिला जात असेल तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा  कारभार किती डोळस आहे हे दिसून येते . जनसेवेसाठी सेवेत यायचे आहे असे सांगणारी मंडळी जर लाल दिव्याच्या गाडीसाठी , विशेष केबिनसाठी व अन्य सुविधांसाठीच लढा देण्यात धन्यता मानत असेल तर  एकूणताच लोकशाही व्यवस्था भरकटलेल्या दिशेने वाटचाल करत आहेत असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही .                        

      शरीरातील एक अवयव सडला की त्याचे दुष्परिणाम हे सर्व शरीरभर जाणवत असतात . लोकशाही व्यवस्थेचे देखील तसेच आहे .  हात ज्या प्रमाणे तळवा आणि पाच बोटांचा मिळून बनतो त्याच प्रमाणे लोकशाही यंत्रणा हि देखील राजकीय , प्रशासकीय , न्यायालये , कायदेमंडळ , प्रसारमाध्यमे , लोकशाहीचा गाडा हाकणाऱ्या विविध यंत्रणा , सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांच्या एकत्रीकरणातून निर्माण होत असते . त्यामुळे एका घटकाच्या पतन , अधःपतनाचा दुष्परिणाम हा दुसऱ्या घटकावर होणार म्हणजे होणारच हा नैसर्गिक प्रक्रिया आहे .

 

                   पूजा बाईची निवड  मुलाखत पाहिली असता , त्यांना विकलांग वर्गात प्रमाणपत्राची पडताळणी न करता थेट स्वतःचा जिल्ह्यातच  नियुक्ती देण्याचा प्रकार पाहता  एमपीएसी ,यूपीएससी यंत्रणा देखील 'मॅनेज ' करणे अशक्य नाही यावर दृढ विश्वास निर्माण करणारा आहे . वरदहस्त असणाऱ्या उमेदवाराला सर्व नियम पायदळी तुडवून सॉफ्ट कॉर्नर दिला जातो हेच या प्रकरणातून सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झालेले आहे .

 

     वर्तमानात भारतातील राजकीय व्यवस्था किती सडली आहे , तिचे किती मोठ्या प्रमाणावर नैतिक अध:पतन झालेले आहे याचे असंख्य पुरावे दिसतात . आता हेच पहा ना , विधानपरिषद निवडणुकीत आपल्या पक्षाचे आमदार फुटू नयेत , विकले जाऊ नयेत यासाठी त्यांना 'जेरबंद ' ठेवावे लागत आहे . अशा  असंख्य घटना राजकीय पक्ष व त्यांच्या सदस्यांचे अधःपतन दर्शवणाऱ्या सातत्याने समोर येत असतात .

  

                    अगदी डोळसपणे पाहिले तर हि बाब अगदी स्पष्ट दिसते की  , स्वातंत्र्याचा अमृत काळ लोटल्यानंतर देखील आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्थेत , वर्तनात अवतरलेली नाही , उलटपक्षी तिची जागा 'लोकप्रतिनिधी -शाही ' ने गिळंकृत केलेली आहे . गावचा सरपंच हा स्वतःला गावाचा राजा , मालक समजून नागरिकांशी वागत असतो . तीच बाब नगरसेवकापासून ते आमदार -खासदारांना लागू पडते .  

 

               " भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता " असे म्हटले जाते  तद्वतच माझ्या परवानगी शिवाय कुठलीच गोष्ट केली जाऊ शकत नाही अशी धारणा सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची , कार्यकर्त्यांची गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत झालेली आहे .  मुंबई -नवी मुंबई -ठाणे -पुणे या शहरात कुठलीही ईमारत बांधायची असेल तर  एक तर त्या इमारतीला लागणारे साहित्य , जेसीबी , मजूर  नगरसेवकां मार्फतच घ्यावे लागतात किंवा ५/१० टक्के रक्कम दान करावी लागते . हा अलिखित नियमच आहे  .  कंपन्यांच्या बाबतीत देखील हाच नियम लागू पडतो . एकवेळ सरकारी नियम मोडले जाऊ शकतील पण नगरसेवकांचे नाही .  हाच नियम आमदार -खासदारांचा असतो . कुठलेही टेंडर  स्थानिक आमदार -खासदारांना  लक्ष्मी दर्शन दाखवल्याशिवाय प्राप्तच केले जाऊ शकत नाही .

 

भाप्रसे सह सर्वच प्रवर्गातील  वर्ग १ ,वर्ग -२ अधिकाऱ्यांचे वर्तन हे नववतनदारी आणि सरंजामशाही सदृशच! :

 

                          सुरुवातीलाच नमूद केल्या प्रमाणे एक अवयव सडला की त्याचे दुष्परिणाम सर्व शरीरावर होतात त्याच प्रमाणे राजकीय व्यवस्था सडल्याने त्याचे दुष्परिणाम लोकशाहीच्या सर्वच घटकांवर होणे  अटळ असणार आहे . प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकाऱ्याच्या वर्तनातून हेच सप्रमाण सिद्ध होते . सदरील घटना अपवादात्मक नसून ते नववतनदारीच्या हिमनगाचे केवळ दिसणारे टोक आहे .  आयएएस ,आयपीएस ,  आयएफएस ,  आयआरएस अधिकारी हे स्वतःला राजे -महाराजेच समजत आहेत .

                अगदी कालचीच सिडको नवी मुंबईतील घटना आहे . एक सुरक्षा रक्षक पुढे जात सिडकोत येणाऱ्या नागरिकांना बाजूला उभा राहण्याचे आदेश देत होता . सांगत होता की साहेब येत आहेत बाजूला थांबा ! पोलीस आयुक्त कार्यालयातून निघाले की  त्यांच्या मार्गावरील सर्व वाहतूक पोलिसांना आगाऊ निर्देश दिले जातात की  साहेब निघालेत . वाहतूक पोलीस साहेबांची गाडी आली की  ग्रीन सिग्नल असणाऱ्या  सर्व वाहनांना थोपवून " साहेबांना " वाट मोकळी करून देतो  . रस्त्यावर हा थाट असणाऱ्यांच्या त्यांच्या केबिन मधला थाट तर विचारूच नका !  अगदी ग्रामसेवकाला , तलाठ्याला देखील "साहेब , साहेब ,साहेब  " अशी  दोन्ही कर जोडून विनवणी करून आणि लक्ष्मी दर्शन घडवूनच  काम पदरात पाडून घ्यावे लागते , त्याशिवाय अन्य मार्गच संभवत नाही .  हे सगळे लक्षण याचेच आहेत की  १९४७ ला देशाबाहेर घालवलेल्या साहेबांची जागा हि  " भा प्रा से साहेबांनी "घेतलेली आहे .

    

                    भाप्रसे राजांनी , लोकप्रतिनिधी रुपी महाराजांचे दास्यत्व पत्करल्याने      "  डोंगराएवढे अधिकार आणि मुंगी एवढे देखील उत्तरदायित्व नाही " अशी कार्यपद्धती  रूढ झालेली दिसते . घाटकोपर दुर्घटनेनंतर राज्यात हजारो होर्डिंग्स बेकायदेशीर, अनधिकृत असल्याचे दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी , पालिका आयुक्तांनीच जाहीर केलेले आहे . आता त्यावर कारवाईचे नाटक सुरु आहे . पण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह कोणीही या मुद्याला हात घातला नाही की  , एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होर्डिंग्स उभे राहत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्था का करत होत्या ?

 

                     तीच बाब पब -बार बाबतची . पुणे पोर्से अपघात प्रकरणानंतर बेकायदेशीर पब -बार वर कारवाई करून पोलीस विभाग , उत्पादन शुल्क विभाग पाठ थोपटून घेताना दिसला  पण त्यांना हे कोणीच विचारले नाही की  नियंत्रण व्यवस्था अस्तित्वात असताना असे बेकायदेशीर बार -पब उभेच कसे राहिले . कसे विचारणार  आणि कोण विचारणार कारण " अधिकारी " हे लोकशाही व्यवस्थेतील सरंजामशहाच आहेत . नव वतनदार आहेत , राजाच आहेत . राजाला प्रश्न विचारायचे नसतात हे तत्वानेच वर्तमानत लोकशाहीचा गाडा हाकला जाताना दिसतो आहे .

 

                   वर्ग १- वर्ग २ प्रवर्गातील अधिकारी मंडळींची नववतनदारी इतकी वाढलेली आहे की  , साहेबांच्या मुला -मुलीला शाळा -महाविद्यालयात सोडण्यासाठी ,साहेबांच्या मॅडमला बाजारहाट करण्यासाठी  , पार्लरला जाण्या -येण्यासाठी ,  साहेबांच्या मूळगावी ,मॅडमच्या माहेरी जाण्या -येण्यासाठी  "महाराष्ट्र शासन , भारत सरकार " अशी पाटी लावलेली गाडी   असतेच असते . अशा जनहिताच्या कामासाठी नियमानुसार टोल माफी नसली तरी ,  अगदी  गाडीवर लाल -पिवळा दिवा न लावता  तो टोल नाका आल्यावर गाडीच्या  डॅशबोर्डावर लाल -पिवळा दिवा ठेवून टोल देखील पूर्णपणे माफ करवून घेतला जातो . सर्व काही राजासारखे असेच अधिकारी मंडळींचे वर्तन असते .  अगदी एखादा दुसरा टक्का अधिकारी यास अपवाद असतात , नाही असे नाही .

            

                आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने " नववतनदारवाद "  , "सरंजामशाही , राजेशाही " व्यवस्थाच मान्य केलेली असल्याने व  तिच्याच  जतन संवर्धनास  गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतच्या  सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून , नववतनदारी ची मानसिकता असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधून योगदान दिले जात असल्याने   कुठे आहे  लोकशाही ? कुठे आहे पारदर्शक व्यवस्था ? हा प्रश्न विचारणे हा देखील त्यामुळेच गुन्हा ठरतो आहे .

 

सेवा नव्हे , ७ पिढ्यांचा मेवा :

 

प्रशासकीय सेवेत येण्यामागचा उद्देश हा प्राप्त अधिकाराच्या माध्यमातून जनसेवा असल्याचे बहुतांश उमेदवार आपल्या मुलाखतीत सांगतात . पण हीच मंडळी सेवेत आल्यानंतर 'आपला  जनसेवेच्या वसा "  खुर्ची खाली गाडून टाकून देत प्राप्त अधिकाराच्या माध्यमातून संपत्ती संचयनाच्या मागे लागतात आणि पुढील ७ पिढ्यालाही संपणार नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करतात .

            खरे तर आयएएस , आयपीएस , आयएफएस अधिकाऱ्यांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अधिकार असतात , घटनात्मक  कवचकुंडले असतात की  त्यांनी ठरवले तर या देशातील एकही लोकप्रतिनिधी एका रुपयाचा भ्रष्टाचार करू शकत नाही . एका आयुक्तांनी ठरवले तर प्राप्त अधिकाराच्या माध्यमातून ते शहराचा सर्वांगीण विकास करू शकतात (उदा . ठाण्याचे माजी आयुक्त चंद्रशेखर ) एका जिल्हाधिकाऱ्याने ठरवले तर त्या जिल्ह्याची भरभराट अटळ ठरते . पण खेदाची गोष्ट हि आहे की  जनसेवेचे व्रत घेऊन प्रशासकीय सेवेत येणारी मंडळी आपले सर्वस्व लोकप्रतिनिधींच्या चरणी वाहून भ्रष्टचाराच्या गंगेत नखशिकांत  नाहून  घेण्यात धन्यता मानताना दिसतात .  प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा नैतिक ऱ्हास  हाच भारताच्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या लोकशाही यंत्रणांचे उगमस्थान आहे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

बेलापूर नवी मुंबई .

danisudhir@gmail.com , 9869226272