आरटीआय चे खच्चीकरण हा सरकारचा छुपा एजेंडा ???

 

बेलापूर कोर्ट इमारत निर्मिती -देखभाल खर्चा बाबतच्या आरटीआय प्रति दिरंगाई!  रायगड सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आरटीआय चे वावडेच !! आरटीआय चे खच्चीकरण हा सरकारचा छुपा एजेंडा  ???  

 

    विशेष प्रतिनिधी  सुधीर   दाणी  (प्रवर्तक अलर्ट सिटिझन्स फोरम नवी मुंबई}   :  प्रसार माध्यमातून बेलापूर कोर्टाच्या नव्याने बांधलेल्या इमारतीच्या दर्जावर ३/४ वर्षाच्या कालावधीतच  प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेल्याने अलर्ट सिटिझन्स फोरम नवी मुंबईच्या वतीने  नवी मुंबईतील सेक्टर १५ सीबीडी बेलापूर येथील न्यायालय इमारत बांधकाम  निर्मितीवर व देखभालीवर  केलेल्या एकूण खर्चाची  तपशीलवार माहिती मागविण्यासाठी राज्य सरकारच्या ऑनलाईन पोर्टलवर ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अर्ज केला होता. त्यास प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही म्हणून १२ नोव्हेंबर रोजी प्रथम अपील सादर केले होते .

 सदरील इमारत हि  रायगड सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या  कार्यकक्षेत येत असल्याने राज्य सरकारने आरटीआय अर्ज व प्रथम अपील अर्ज अधीक्षक अभियंता रायगड यांच्या कार्यालयाकडे वर्ग केला . पण  अद्यापपर्यंत माहिती प्राप्त झालेली नाही .

   अलर्ट सिटिझन्स फोरमने  विहित कालावधीत माहिती प्राप्त झाली नसल्याची बाब अधीक्षक अभियंता रायगड यांच्या कार्यालायच्या निदर्शनास इमेलद्वारे  अनेक वेळेला आणून देखील कुठलाच प्रतिसाद प्राप्त नसल्याचे कळते . फोरमच्या काही सदस्यांनी अधीक्षक अभियंत्याच्या कार्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन विचारणा केली असता सुरुवातील अर्ज पनवेल सा. बां. विभागाकडे  अग्रेषित केल्याचे वरिष्ठ लिपिकाने  सांगितले . तदनंतर काही दिवसांनी पुन्हा चौकशी केली असता सदरील इमारत हि पनवेल सा. बां . विभागाने बांधली नसल्याची माहिती कळवल्याने आपला अर्ज कार्यकारी अभियंता ठाणे-१  यांच्याकडे वर्ग केल्याची माहिती दिली गेली . उपकार्यकारी अभियंता ठाणे  सा. बां  उप विभाग क्रमांक १ यांच्याकडून पोस्टाद्वारे १६ जानेवारीला मिळालेल्या पत्रानुसार सदरील माहिती आपल्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने आपला अर्ज  सा. बां  उप विभाग क्रमांक ३ यांच्याकडे वर्ग केल्याबाबतचे पत्र फोरमला प्राप्त झाल्याचे फोरमचे प्रवर्तक सुधीर दाणी यांनी सांगितले .

     वारंवार पाठपुरावा करून देखील राजगड पिडब्लूडी   माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे यामुळे ' दाळ में जरूर कुछ काला है " किंवा "पुरी डाल तो काली नहीं  ना ? " अशी शंका आल्यास ती वावगी ठरणार नाही .

               कोर्टाची इमारत नेमकी कोणी बांधली याची अचूक माहिती नसल्यामुळे जर आरटीआय अर्ज एका विभागातून दुसऱ्या विभागात फिरत असेल  तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपध्दतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते  लहानपणी आजी गोष्ट सांगायची की जो कोणी एका रात्रीत माडी बांधेल त्याच्याशी माझ्या मुलीचे स्वयंवर होईल अशी राजाने अट घातल्यावर एका जादूगाराने एका रात्रीत ७ मजली माडी बांधली होती . तशाच प्रकारे बेलापूर कोर्टाची इमारत एक रात्रीत कोणत्या तरी जादूगाराने बांधल्यामुळे रायगड पिडब्लूडी कडे त्याचे रेकॉर्ड नाही असे तर नाही ना ? अशी शंका फोरमचे सदस्य अरुण कागले यांनी व्यक्त केली .

                 नवी मुंबईतील सेक्टर १५ सीबीडी बेलापूर येथील न्यायालय इमारत बांधकाम  निर्मितीवर केलेल्या एकूण खर्चाची  तपशीलवार माहिती , माहे ऑगस्ट २०२३ अखेर पर्यंत बेलापूर न्यायालय इमारत देखभाल खर्चाचा विस्तृत तपशील ,   बेलापूर न्यायालयाचे बांधकाम टेंडर मधील निकषांनुसार परिपूर्ण  ,दर्जेदार असल्याबाबत संलग्न जबाबदार अधिकाऱ्याच्या   प्रमाणपत्राची  सांक्षाकित प्रत आणि न्यायालय इमारत बांधकामाच्या दर्जाबाबत  विविध वर्तमानपत्रातून प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या  वृत्ताबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अभिप्राय  अशा प्रकारची माहिती अलर्ट सिटिझन्स फोरमने मागवलेली होती .

               राज्य सरकारच्या  ऑनलाईन पोर्टलवर केलेल्या आरटीआय अर्जाची ससेहोलपट लक्षात घेता राज्य सरकारचे आपल्या अखत्यारीतील आस्थापनांना धाक उरला नसल्याचे स्पष्ट होते आहे . राज्य सरकार कडून केवळ पोस्टमन ची भूमिका अपेक्षित नसून त्यांनी लोकशाहीला पूरक असणाऱ्या आरटीआय कायद्याचे खच्चीकरण टाळण्यासाठी  ऑनलाईन पोर्टल दोषरहित व अधिक परीपूर्ण करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलायला हवीत , राज्याच्या ऑनलाईन पोर्टलवरील अर्जांना ऑनलाईन पद्धतीने त्याच पोर्टलवर माहिती टाकणे बंधनकारक करावे अशी सूचना  फोरमचे सदस्य सुनील आचरेकरांनी मांडली.

 

आरटीआय चे खच्चीकरण हा सरकारचा छुपा एजेंडा  ???  

 

                           राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांपासून ते थेट राज्याच्या ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलवरील आरटीआय  अर्जांना मिळणारा प्रतिसाद  लक्षात घेता पारदर्शक कारभाराची दवंडी पिटणाऱ्या सरकारची आरटीआय प्रति उदासीनता अधोरेखित होते . आरटीआय कार्यकर्ते ब्लॅक मेलिंग करतात अशा प्रकारे अपप्रचार करून प्रशासकीय यंत्रणा आरटीआयला बदनाम करण्याचे कटकारस्थान करताना दिसतात .

            मान्य आहे की  आरटीआयचा गैरवापर करणाऱ्या प्रवृत्ती आहेत . पण भारतात प्रत्येक कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो म्हणून आजवर कोणता कायदा रद्द केला गेला आहे का ? कायद्याचा गैरवापर हि कुप्रवृत्ती सर्वच कायद्याबाबत आढळून येते पण आरटीआयच्या बाबतीत त्याला मोठी प्रसिद्धी दिली जाताना दिसते याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना , राजकीय नेत्यांना उघडा पडणार हा कायद्याने असल्याने अप्रिय ठरतो.              

                   उडदामाजी काळे गोरे, काय निवडावे निवडणारे?' या म्हणी नुसार आरटीआय कार्यकर्ते असू देत की प्रशासकीय कर्मचारी -अधिकारी दोन्ही बाजूला 'काळे -गोरे ' आहेतच हे नाकारता येणार नाही . आरटीआय कार्यकर्ते ब्लँकमेलर आहेत आणि प्रशासनातील १०० टक्के मंडळी हि धुतल्या तांदळा सारखे स्वच्छ आहेत असे नक्कीच नाही .प्रत्येक आरटीआयची माहिती पब्लिक डोमेनवर खुला करण्याचा नियम करून आरटीआय च्या माध्यमातून ब्लँकमेलिंग करणाऱ्याना चाप लावला जाऊ शकतो .  असो !

    मांडवायचा मुद्दा हा आहे की  एकुणातच ग्रामपंचायती पासून ते सरकारच्या ऑनलाईन पोर्टलवरील प्रलंबित आरटीआय ची संख्या लक्षात घेता हि बाब सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे की , प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना आरटीआय डोईजड ठरत असल्याने आरटीआयचे खच्चीकरण हा सरकारचा छुपा अजेंडा असल्यानेच जाणीवपूर्वक माहिती आयुक्तांच्या जागा वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवल्या जाताना दिसतात .

             संभाजीनगर पालिका , नवी मुंबई पालिका सारख्या अनेक पालिका सर्रासपणे आरटीआय अर्जाला केराची टोपली दाखवताना दिसतात . तीच गत चांद्यापासून बांद्यापर्यत दिसते आहे . द्वितीय अपीलाची  दीड -दोन वर्षे सुनावणी होत नसल्याने आरटीआयचा धाक उरलेला नाही . प्रथम अपिलीय अधिकारी हे त्याच विभागाचे असलयाने 'एकमेकांना सांभाळून ' घेण्याकडे कल दिसतो . आरटीआय दोषरहित करण्यासाठी आणि आरटीआयची खऱ्या अर्थाने स्वप्नपुर्ती होण्यासाठी आरटीआयमध्ये कालसुंगत बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे  . आरटीआयचे अर्ज दाखल करणे ते द्वितीय अपील पर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया हि ऑनलाईन केल्यास त्याचे ट्रॅकिंग शक्य होऊन नेमके आरटीआयचे खच्चीकरण करण्यात नेमके झारीतले कोण शुक्राचार्य आहेत हे उघड होऊ शकेल

आरटीआय चे खच्चीकरण लोकशाहीस मारक : आरटीआय कायदा हा लोकशाहीला बळकटी देणारा असला तरी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या  गैरप्रकारांना आळा घालणारा ठरत असल्याने तो त्यांच्या नावडीचा ठरत  आहे . आरटीआय मुळे अनेक गैरप्रकारांना वाचा फुटलेली आहे परंतु अलीकडच्या काळात आरटीआय ला केराची टोपली दाखवण्याची वृत्ती बळावली आहे   .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

प्रवर्तक अलर्ट सिटिझन्स फोरम नवी मुंबई

९८६९२२६२७२

Email : alertcitizensforumnm@gmail.com