दि . २६ जुलै २०२४
प्रति ,
मा . मुख्य सचिव ,
महाराष्ट्र राज्य .
अलर्ट सिटिझन्स फोरमच्या वतीने निवेदन . …
विषय : सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींची असंवेदनशीलता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाच्या अभावाला तिलांजली देत राज्य सरकारने कोरोना कालावधीत करोडो रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या साहित्याच्या पुनर्वापराबाबत तातडीने धोरण राबवावे .
सन्माननीय महोदय ,
पुरोगामी महाराष्ट्र असा डंका मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील अलीकडच्या काळातील लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक ठरणारी बाब म्हणजे ग्रामपंचायत ते मंत्रालय पातळीपर्यंत ठळकपणे बोचणारा प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि पराकोटीची उदासीनता , सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील लोकप्रतिनिधींची पराकोटीची असंवेदनशीलता .
राज्यातील नागरिक
,प्रसारमाध्यमे
कितीही
बोंबलू
देत त्याची दखलच
घ्यायची
नाही
हा
अलिखित
नियमच
प्रशासनाने
अंगिकारलेला
दिसतो
. त्यामुळेच
प्रसारमाध्यमातील
बातम्या
, नागरिकांची
निवेदने
यांना
बेदखल
करणे
हाच
प्रशासकीय
धर्म
असल्यासारखे
प्रशासन
वागताना
दिसते
.
वर्तमान पत्रातील बातम्यातून हि बाब समोर आलेली आहे की , राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत राज्याच्या २० जिल्ह्यामंध्ये आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या फिरत्या दवाखान्यातील तब्बल ४० वाहने ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाडमध्ये वर्षभर जागीच उभी आहेत . अर्थातच नेहमीच्या प्रशासकीय [कू ] संस्कृतीनुसार संल्गन विभागाने हात झटकलेले आहेत .
अशाच प्रकारची अनास्था , असंवेदनशीलता संपूर्ण राज्यभर कोरोना कालावधीत करोडो रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या साहित्याच्या बाबतीत दिसून येते आहे . एकीकडे राज्यभर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आरोग्य साहित्याची वानवा असता व राज्य सरकार त्या साहित्याच्या पुनर्वापरबाबत धोरणात्मक निर्णय घेत नसल्याने गेल्या २/३ वर्षांपासून कोरोना कालावधीत खरेदी केलेली साहित्य विविध महानगरपालिकांच्या गोडाऊन मध्ये कुजत पडलेले आहे .
नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे याबाबत पाठपुरावा केला असता आम्ही राज्य सरकार कडे सदरील साहित्याच्या पुनर्वापराबाबत निर्देश देण्याबाबत , धोरण योजनेबाबत निवेदन सादर केलेले आहे पण त्यास आद्यपापर्यंत कुठलाच प्रतिसाद प्राप्त झालेला नसल्याने साहित्य डम्पिंग अवस्थेत आहे असे उत्तर दिले . निवेदन सादर केल्यानंतर त्याच्या पूर्ततेसाठी कितीवेळा पाठपुरावा केला याचे उत्तर देण्याबाबत मात्र प्रशासन कटाक्षाने टाळताना दिसते .
वर्तमानात सरकारी आरोग्य व्यवस्थे बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहेत . प्राप्त माहिती नुसार राज्यात १०५०० उपकेंद्रे , १८२० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ८० उपजिल्हा रुग्णालये आणि ३६५ ग्रामीण रुग्णालये कार्यरत आहेत . या ठिकाणी आरोग्य सेवेसाठी आवश्यक अशा साहित्यांची वानवा आहे .
कोरोना काळात खरेदी केलेल्या वस्तू -साहित्यांच्या पुनर्वापर करून काही अंशी याची पूर्तता केली जाऊ शकते .
ज्या उत्साहाने प्रशासनाने गोष्टी खरेदी केल्या तो प्रशासनाचा उत्साह देखील कोरोना लाट ओसरल्यानंतर ओसरलेला दिसतो . प्राप्त माहिती नुसार मुंबई , नवी मुंबई , ठाणे पालिकेने खरेदी केलेले कॉट्स , गाद्या , वैद्यकीय साहित्य यासम अनेक साहित्य हे विविध ठिकाणी धुळघात पडलेले आहे . करोडो रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या वस्तू पुनर्वापरा अभावी भंगारात जाण्याचा धोका संभवतो .अर्थातच या पालिका या प्रातिनिधिक उदाहरण असून बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय असंवेदनशीलतेमुळे ठिकठिकाणी कोरोना काळात खरेदी केलेली करोडो रुपयांचे साहित्य धुळघात पडून आहे , गंजत आहे . हे साहित्य ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रे , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या ठिकाणी वापरले जाऊ शकते .
सरकारने राज्यात विविध ठिकाणी गोडाऊन मध्ये डम्प करून ठेवलेल्या वस्तूंचा विनियोग अन्य ठिकाणी कसा करता येईल यावर विचार करून तातडीने प्रशासकीय धोरण ठरवावे . कोरोना काळातील साहित्यांचा पुनर्वापर करण्यासाठीचा आरखडा बनवावा . जनतेच्या पैशातून जनतेसाठी खरेदी केलेल्या वस्तुंचा विनियोग सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी कसा करता येईल यासाठी पाऊले उचलावीत .
आरोग्य यंत्रणेत वापरून देखील कोरोना पेशंट साठी खरेदी केलेल्या खाटा , गाद्या यासारख्या गोष्टी शिल्लक राहत असतील तर ते साहित्य राज्यातील आश्रमशाळा , वृद्धाश्रम यांना दान करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावेत . राज्य सरकारने एक पोर्टल तयार करावे व सर्व यंत्रणांना त्यांच्या कडे वापराविना पडून असलेल्या साहित्यांची यादी त्या पोर्टलवर टाकण्यास सांगावी . त्याच बरोबर ज्या संस्था त्या साहित्यांचा वापर करू शकते त्यांना त्याची मागणी पोर्टलवर नोंदवण्याची सुविधा निर्माण करावी .
दुसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट हि की राज्य सरकार कोरोना कालावधीतील साहित्य पुनर्वापराबाबत कुठलेही धोरण ठरवण्यात कार्यक्षम नसेल तर त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुनर्वापराबाबत धोरण ठरवण्याचे अधिकार द्यावेत .
या निवेदनाचा तातडीने सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करावा हि विनंती .
अलर्ट सिटिझन्स फोरम नवी मुंबईचे सर्व सदस्य .
ईमेल संपर्क : alertcitizensforumnm@gmail.com
भ्र : ९८६९२२६२७२
प्रत :
१] मा . राज्यपालांचे प्रधान सचिव
, महाराष्ट्र राज्य
२]मा . मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य
३]मा . उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
४] मा . आरोग्यमंत्री , महाराष्ट्र
राज्य
५] मा . संलग्न आयुक्त , अधिकारी महाराष्ट्र
राज्य
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा