दि . २० जुलै २०२४
प्रति ,
मा . मुख्य सचिव ,
महाराष्ट्र राज्य .
विषय : जाहिरात
फलकबाजीतील
आर्थिक
गैरप्रकारांना
चाप
लावण्यासाठी
कृतियुक्त
पारदर्शकता
निकडीचीच
!
प्रमुख मागण्या : १] राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील "परवाना विभागाला " त्या विभागामार्फत होर्डिंग्स -डिजिटल एलईडी होर्डिंग्स , फ्लेक्स ,बॅनर्स ला दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांचे माहिती संकेत स्थळावर टाकणे सक्तीचे करावे .
२] होर्डिंग्स , डिजिटल होर्डिंग्स , फ्लेक्स वर परवाना क्रमांक , परवाना कालावधी नागरिकांना अगदी
स्पष्टपणे दिसेल
अशा पद्धतीने प्रकाशित करण्याची अट अनिवार्य करावी .
३] होर्डिंग्स , डिजिटल होर्डिंग्स , फ्लेक्सच्या ठिकाणी परवाना क्रमांक , परवाना कालावधी सह सर्व माहिती देणारे क्यू -आर कोड नागरिकांना स्कॅन करता येतील अशा ठिकाणी लावण्याची सक्ती .
४] वाढदिवस शुभेच्छा , लोकप्रतिनिधींच्या योजनांच्या जाहिराती अशा विविध कारणांसाठी लावल्या जाणाऱ्या फ्लेक्स ,बॅनर्स मुळे होणाऱ्या बकालीकरणाला आळा घालण्यासाठी मा . उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन होण्यासाठी वार्ड ऑफिसर वर , स्थानिक अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व फिक्स करणे बाबत.
सन्माननीय
महोदय /महोदया,
घाटकोपर होर्डिंग्स दुर्घटनेतून होर्डिंग्स धोरणात किती मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरकारभार होतो आहे हे स्पष्ट झालेले आहे . अपघात कोणताही असला तरी तो वेदनादायीच असतो . ज्या अपघातात १७ निष्पाप जीवांचा बळी जातो ती घटना कोणाही संवेदनशील मनाला चटका लावणारीच असणार हे नक्की . असे असले तरी या घटनेची चांगली बाजू हि म्हणता येईल की होर्डिंग्स ,फ्लेक्स चा आर्थिक गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला आणि अगदी भर रस्त्यांवर ,इमारतीवर अगदी उघड उघड असणाऱ्या होर्डिंग्स ,फ्लेक्स च्या माध्यमातून पालिका ,सरकारचा महसूल बुडवून अधिकारी मंडळी स्वतःचे खिसे भरण्याचे 'उद्योग ' करत असल्याचे उघड झाले .
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर सजग नागरिक मंच नवी मुंबईने नवी मुंबई महानगरपालिकेला माहिती अर्ज करून १५ मे २०२४ अखेरपर्यंत परवाना प्राप्त होर्डिंग्स ,डिजिटल होर्डिंग्सची, पालिकेला होर्डिंग्स धोरणातून गेल्या ५ वर्षात प्राप्त महसुलाची माहिती मागितली होती . प्राप्त माहितीनुसार नवी मुंबई पालिकेने केवळ ४६ होर्डिंग्स ना परवानगी दिलेली आहे . तर आर्थिक वर्ष २०१९ -२० ते २०२३-२४ पर्यत अनुक्रमे ४९३ लाख , ८९ लाख , २९३ लाख , ३४० लाख आणि ७२५ लाख अशा प्रकारे ५ वर्षात एकूण १९४० लाख रक्कम प्राप्त झाली . घाटकोपरच्या एका होर्डिंग्स साठी ४० लाखाची देवाणघेवाण होत असेल तर राज्यातील लाखो होर्डिग्स -फ्लेक्स च्या गैरकारभारातून राज्यात किती मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असेल .
बेकायदेशीर -अनधिकृत होर्डिंग्स -फ्लेक्स च्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक गैरकारभाराला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने उपाय योजावेत . यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील "परवाना विभागाला " त्या विभागामार्फत होर्डिंग्स -डिजिटल एलईडी होर्डिंग्स , फ्लेक्स ,बॅनर्स ला दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांचे माहिती संकेत स्थळावर टाकणे सक्तीचे करणे . अर्ज करण्यापासून ते परवाना प्राप्त होईपर्यंतची सर्व प्रक्रिया हि ऑनलाईन पद्धतीने करणे अनिवार्य करावे . संकेतस्थळावर जाहिरात फलकाचे ठिकाण , जाहिरात फलकाचा आकार व क्षेत्रफळ , परवानगी कालावधी , परवाना शुल्क पावती क्रमांक व दिनांक अशी सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे सक्तीचे करावे .
त्याच बरोबर बेकायदेशीर जाहिरात फलकांना चाप लागावा यासाठी " नागरिकांचा तिसरा डोळा " राहील यासाठी प्रत्येक होर्डिंग्स वर परवाना क्रमांक , परवाना कालावधी अगदी स्पष्टपणे दिसेल अशा पद्धतीने प्रकाशित करण्याची अट अनिवार्य करावी . त्याच बरोबर ज्या ठिकाणी होर्डिंग्स , डिजिटल फलक , फ्लेक्स लावला जाईल त्या ठिकाणी होर्डिंग्स -फ्लेक्स शी संलग्न वर उल्लेखित माहिती दर्शवणारे क्यू -आर कोड लावण्याचे बंधन घालावे . नवी मुंबई पालिकेला अशी सूचना केल्यानंतर अशा प्रकारचे क्यू आर कोड ३०/४० फूट उंचावर लावलेले आहेत . यातून नागरिकांपासून माहिती लपवण्याकडेच प्रशासनाचा कल असल्याचे स्पष्ट होते .
एकूणताच प्रशासनाची मानसिकताच संपूर्णतः भ्रष्ट झालेली असल्याने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृतियुक्त पारदर्शकता आणूनच त्यावर चाप लावावा .
तातडीच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत .
कळावे ,
आपले विनीत
सजग नागरिक मंचचे सर्व सदस्य .
ईमेल संपर्क : alertcitizensforumnm@gmail.com
प्रत :
१]मा .जिल्हाधिकारी , सर्व जिल्हे , महाराष्ट्र राज्य .
२] मा . आयुक्त , सर्व महापालिका , महाराष्ट्र राज्य
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा