दि . १५ फेब्रुवारी २०२४
प्रति ,
मा . मुख्य वित्त व लेखाधिकारी,
नवी मुंबई महानगरपालिका , नवी मुंबई .
विषय : सुस्थितीतील अनावश्यक कामांच्या निर्मिती -देखभाल -दुरुस्ती च्या माध्यमातून "करदात्या नागरिकांच्या पैशाची लूट " थांबवण्या करिता तातडीने
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना योजणे बाबत .
महोदय ,
"पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या " या अकाउंट विभागाच्या हातात असतात असे म्हटले जाते कारण लेखा विभागाची परवानगी/मंजुरी मिळाल्यानंतरच अन्य विभागाकडून कामाबाबतच्या वर्क ऑर्डर्स काढल्या जातात . लेखा विभागाने कुठल्याही कामाचा प्रस्ताव आल्यानंतर सदरील कामाची जनतेच्या दृष्टीने आवश्यकता आहे का ? याची चाचपणी करणे अत्यंत आवश्यक असते .
ज्या कामाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला आहे त्या कामांना मंजूरी देताना त्या कामाची खरंच गरज आहे की नाही याची पडताळणी होणे अपेक्षित आहे . असे असले तरी ज्या पद्धतीची कामे पालिकेच्या विविध विभागाकडून केली जात आहेत ते पाहता अशा कामांना लेखा विभागाने " सदरील काम या पूर्वी कधी केले होते , त्याचा दोष निवारण कालावधी किती होता ? तो पूर्ण झालेला आहे का ? सदरील कामाला मंजुरी देताना त्या कामाचे जमिनीवरील वास्तव काय आहे , जरी दोष निवारण कालावधी पूर्ण झालेला असेल व पूर्वी " चुकून " दर्जेदार -गुणवत्तापूर्ण काम झालेले असेल व ते सुस्थितीत असेल तर ते काम मंजूर करण्यात अर्थ नाही याचा विचार न करता , प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करताच मंजुरी दिली जात असल्याचे दिसते .
Main demand before CAFO : प्रमुख मागणी : १) सुस्थितीतील अनावश्यक
कामावरील
निधीचा
अपव्यय
टाळण्यासाठी
, लोकप्रतिनिधींच्या
आदेशाने
"कार्यकर्ते
सांभाळण्यासाठी
अनावश्यक
कामांना
मंजुरी व तत्सम प्रकारे
पालिका
तिजोरीची
होणारी
लूट
टाळण्यासाठी
भविष्यात लेखा विभागाने
कुठल्याही
कामाला
मंजुरी
देताना
सदरील
कामाचा
प्रस्ताव
सादर
करताना
त्या
त्या
विभागाच्या
झोनल
अधिकाऱ्याने
, संलग्न
विभागाच्या
अभियंत्याने प्रत्यक्ष स्थळ
पाहणी
केल्याचे
फोटो
नस्ती
मंजुरीसाठी
पाठवताना सक्तीचे करावे
.
२) कामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पालिकेच्या प्रत्येक रस्त्याला , फुटपाथ , गटारी व सर्व मालमत्तांना 'प्रॉपर्टी कोड " देऊन डेटा बेस तयार करावा.
लेखा विभागाने प्रस्तावास तत्वतः मान्यता दिल्यावर मा . आयुक्तांपर्यंतचे अधिकारी नस्तीचे अवलोकन न करता मंजुरी देताना दिसतात . त्यामुळे लेखा विभागाची मंजुरी हि पालिकेत सर्वात महत्वाची भूमिका बजावत असल्याने लेखा विभागाने अत्यंत "डोळसपणे " नस्तीला मंजुरी देणे अपेक्षित आहे .
एकही खड्डा नसलेल्या रस्त्याचे काम मंजूर केले जात असेल , नवीन फुटपाथ बांधण्यासाठी सुस्थितीतील फुटपाथ तोडले जात असतील , त्याच त्या प्रकारच्या सुस्थितीतील कामांची पुनरावृत्ती केली जात असेल तर तर लेखा विभागाने संलग्न प्रस्तावाधीन फाईल वरील वजनाला प्रतिसाद देत कामास मंजुरी दिली जाण्याची शक्यताच अधिक आहे हि शंका करदात्या नागरिकांच्या मनात निर्माण होते .
करदात्या नागरिकांच्या प्रत्येक पैशाचा सुयोग्य रीतीने विनियोग करणे हि लेखा विभागाचे संविधानिक मूलभूत कर्तव्य असते . त्या कर्तव्याला प्रामाणिक पणे लेखा विभागाने न्याय देणे अपेक्षित आहे . प्रत्यक्षात मात्र पालिकेच्या लेखा विभागाकडून संविधानिक कर्तव्याला हरताळ फासला जात असल्याचे दिसते .
अलर्ट सिटिझन्सच्या वतीने आपणांस विनम्र निवेदन आहे की , आपण करदात्या नागरिकांच्या पैशाला न्याय देण्याची प्रामाणिक भूमिका बजवावी . लेखा विभागाने वार्ड निहाय स्थापत्य /विद्युत / अभियांत्रिकी अशा विविध विभागातील त्या त्या वार्डातील रस्ते -फुटपाथ - गटारे व तत्सम सर्व कामांना "प्रॉपर्टी क्रमांक द्यावेत " . प्रॉपर्टी क्रमांकाच्या आधारे पालिका हद्दीतील सर्व कामांचा डेटा बेस निर्माण करावा .
लेखा विभागाकडे कुठल्याही कामाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यानंतर सर्वात आधी त्या कामाचे "हिस्ट्री शीट " तपासावे . हिस्ट्री शीट मध्ये त्या त्या कामाच्या पूर्वीचा संपूर्ण तपशील जसा : पूर्वी कधी काम केले होते , त्यावर किती खर्च केला गेला आहे , दोष निवारण कालावधी किती होता , दोष निवारण कालावधी काळात कुठला खर्च केला गेला आहे का ? याची परिपूर्ण माहिती ठेवली जावी .
या सर्व बाबींची पडताळणी करूनच लेखा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची कार्यपद्धती निर्माण करावी .
सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी लेखा विभागाने सदरील कामाचा प्रस्ताव पालिकेच्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून त्या त्या विभागाच्या नागरिकांसमोर खुला करावा . नागरिकांच्या हरकती -सूचना विचारात घेऊनच प्रत्येक प्रस्तावाला मंजुरी दिली जावी . लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक काम हे नागरिकांच्या पैशातून , नागरिकांसाठीच केले जात असल्याने प्रत्येक कामावर सर्वात जास्त अधिकार हा करदात्या नागरिकांचाच असतो . नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन मात्र "नागरिकांच्या मताला काडीचीही किंमत न देता मनमानी पद्धतीने अनावश्यक कामांवर करोडो रुपयांच्या निधीचा अपव्यय करून लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेलाच पायदळी तुडवत आहे .
"माझा पैसा -माझा हक्क " या तत्वानुसार अलर्ट सिटिझन्सचा पालिकेच्या वर्तमानातील लुटीच्या कार्यपद्धती बाबत पूर्णपणे आक्षेप आहे , विरोध आहे व असणार आहे .
सकारात्मक प्रतिसादाच्या अपेक्षेने तूर्त पूर्णविराम .
गत अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर तळटीप : लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या निवेदनाला प्रतिसाद , उत्तर देणे हे लोकशाही अंतर्गत कार्यरत सर्व यंत्रणांचे घटनात्मक उत्तरदायित्व असते . नवी मुंबई महानगरपालिका त्यास अपवाद असू शकत नाही.
कळावे , आपले विनीत
ईमेल : alertcitizensforumnm@gmail.com
प्रत : माहिती व सुयोग्य कार्यवाही करिता ….
१) मा . लोकायुक्त , महाराष्ट्र राज्य .
२)मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य .
३) मा . नगरविकास सचिव , महाराष्ट्र राज्य .
४) मा . आयुक्त तथा प्रशासक , नवी मुंबई महानगर पालिका . ५) मा . सर्व अधिकारी , नवी मुंबई महानगरपालिका
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा