महापालिकेतील भरती थेट एमपीएसी द्वारा केंद्रीय पद्धतीने करून राज्य सरकारने “ कृतियुक्त “ पारदर्शक कारभारच्या " मोदी गॅरंटी " चा श्रीगणेशा करावा

                 महापालिका अभियंता भरती प्रक्रियेत कालसुसंगत बदल आवश्यक .

            मुंबई महानगरपालिका आयबीपीएस या संस्थेमार्फत 'ऑनलाईन परीक्षेच्या माध्यमातून " ६६४ अभियंत्यांची भरती करण्याबाबतचे वृत्त आहे . सदरील वृत्तानुसार कनिष्ठ अभियंता सिव्हिल २३६ पदे , कनिष्ठ अभियंता एम अँड ई ११६ पदे , दुय्यम अभियंता सिव्हिल २३३ पदे , दुय्यम अभियंता एम अँड ई ७७ पदे व वस्तू विशारद ९ अशा पदांची भरती होणार आहे .

   बदल हा निसर्गाचा स्थायीभाव आहे तसाच तो लोकशाही व्यवस्थांचा देखील असणे आवश्यक आहे . कालसुसंगत बदल करत लोकशाही बळकटी करणासाठी सातत्याने प्रयन्त केले जात असतात . याचा प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून महापालिकेसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कर्मचारी -अधिकारी व अभियंता यांच्या भरती प्रक्रियेत व शैक्षणिक अर्हतेत बदल करणे निकडीचे आहे .

  स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संबंध हा थेट जनतेच्या जन्मापासून ते मरणापर्यंतच्या प्रत्येक घटकात येत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकशाहीचा कणा असे संबोधले जाते . परंतू ग्रामपंचायत ते महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कालसुसंगत बदल न केल्यामुळे जनमानसात यांची प्रतिमा कलुषित आहे . याचे प्रमुख कारण म्हणजे  स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा  "जो पर्यंत बाह्य बळ कार्यान्वित केले जात नाही तो पर्यत ती वस्तू अचल राहते "  न्यूटनच्या  या  जडत्वाच्या नियमांनुसार 'चालू ' असतो . 

               जोपर्यंत फाईलला धनशक्तीचे बाह्य लावले जात नाही तो पर्यत फाईल हालत आणि मंजूर ही  होत नाही . यास कारणीभूत आहे ती महापालिकेतील भरती प्रक्रिया पद्धत . महापालिकेत शिपाई पदापासून ते शहर अभियंता पदापर्यंत एखादी व्यक्ती  भरती झाली  की  संपूर्ण  नोकरीचा कार्यकाळ हा त्याच महापालिकेत असतो . यामुळे महापालिकेत प्रशासकीय सरंजामशाही प्रस्थापित झालेली आहे . हि मंडळी आपापल्या विभागाचे 'सर्वेसर्वा ' असल्याच्या अविर्भावात वागताना दिसतात . महापालिकेतील आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे हे एक प्रमुख कारण आहे .

 

   महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय आस्थापनांमधील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची एका ठराविक काळानंतर बदली करण्याचा नियम आहे . अगदी १ रुपयाच्या आर्थिक व्यवहाराचा अधिकार नसणाऱ्या शिक्षकाची देखील बदली केली जाते . या नियमास अपवाद ठरतो  तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा . या अपवादास कारणीभूत आहे ती सदोष भरती प्रक्रिया .

                   स्थानिक स्वराज्य संस्था या आपापल्या पातळीवरून भरती प्रक्रिया राबवतात . मुंबई महानगरपालिका आवश्यक त्या त्या संवर्गातील भरती स्वतः करणार . हाच नियम सर्व महापालिकांना  लागू होतो .  ज्या पद्धतीने महापालिका "भ्रष्टचाराची आगारे " झालेली आहेत , अपात्र व्यक्तींची राजकीय -आर्थिक लागेबांध्यामुळे  भरती होत असल्याने  महापालिकेतील भरती प्रक्रियेत कालसुसंगत बदल अपेक्षित आहेत .

                 सर्व महापालिकांना एकत्र माणून राज्य सरकारने थेट एमपीएसी सारख्या विश्वासार्ह यंत्रणे मार्फत केंद्रीय पद्धतीने भरती प्रक्रिया  सुरु करणे हि काळाची गरज वाटते .  काही महिन्यांपूर्वी छत्रपती संभाजी नगरच्या महापालिकेत नव्याने रुजू झालेल्या आयुक्तांनी संगणक कक्षाला भेट देऊन तेथील कर्मचाऱ्यांना एक पेज संगणकावर टाईपिंग करण्यास सांगितले असता २० पैकी केवळ ७ कर्मचाऱ्यांना ते करता आले . 

  २१ व्या शहराची महापालिका असणाऱ्या नवी मुंबई महानगरपालिकेचा गाडा  हाकणाऱ्या १४0 अभियंत्यांपैकी केवळ २७ अभियंते हे बॅचेलर पदवी  (BE/BTech)असणारे आहेत तर उर्वरित डिप्लोमा  . अगदी शहर अभियंता या पदावरील अभियंता देखील डिप्लोमा होल्डर आहेत .शितावरून भाताची परीक्षा या नुसार राज्यातील  महापालिकेतील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचा 'दर्जा ' काय आहे हे सजमते. यावरून ग्रामपंचायत ते नगरपरिषदा यातील दर्जा काय असू शकेल  हे देखील ध्यानात येऊ शकते .

  कुठलेही सरकार असले , कोणत्याही राजकीय पक्षाचे मुख्यमंत्री असले तरी ते सातत्याने पारदर्शक कारभार , सुशासन , गतिशील कारभार याची दवंडी पिटत असतात .  पण हा प्रकार बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात असा असतो . उक्तीच्या वाटेवर कृती करण्याचे धाडस मात्र कोणीच दाखवताना दिसत नाही  . 

              जनसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार खऱ्या अर्थाने सुधारण्याची मानसिकता सरकारची असेल तर सरकारने तातडीने  राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सर्वच्या सर्व संवर्गातील पदांची भरती हि केंद्रीय पद्धतीने सुरु करण्याचा नियम करावा . सर्व महापालिकांना एकत्र माणून  अगदी क्लर्क पासून ते शहर अभियंता पदावरील व्यक्तींच्या त्या त्या संवर्गानुसार दर  ३/५/७ वर्षांनी एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महापालिकेत  बदल्या करण्याचा कायदा करावा .

त्याच बरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थातील प्रत्येक संवर्गासाठी आवश्यक किमान शैक्षणिक अर्हतेचे कालसुसंगत उच्चीकरण करावे . ग्रामपंचायती पासून ते महानगर पालिकेपर्यंतच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार  हा पब्लिक डोमेनवर खुला करावा . अन्यथा कितीही निधी या स्थानिक स्वराज्य संस्थात ओतला तरी ना गावांचा विकास संभवतो ना शहरांचा . एकीकडे गावे शहरे बकाल होत आहेत तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अधिकाऱ्यांची संपत्ती गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढताना दिसते  . महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे फार्म हाऊस कशाचे द्योतक समजायचे ? हा एक गंभीर प्रश्न आहे .

  मुंबई महानगर पालिकेतील अभियंता भरतीला तूर्त स्टे देऊन शासनाने तातडीने केंद्रीय पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय करून पारदर्शक कारभारच्या " मोदी गॅरंटी " चा श्रीगणेशा करावा . वर्तमानात टीव्ही वर सातत्याने झळकणाऱ्या जाहिरातीची प्रचिती कृतीतून द्यावी.  

::::::हे ऊपाय योजावेत :::

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पब्लिक डोमेनवर खुला असावा 

२) केंद्रीय पद्धतीने कर्मचारी /अधिकारी / अभियंत्याची केंद्रीय पद्धतीने  भरती करावी 

३) कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या कालबद्ध पद्धतीने बदल्यांचा नियम करावा 

४) प्रत्येक कामाचा दोष निवारण कालावधी फिक्स करावा