महाराष्ट्रातील मतदारांच्या वतीने भ्रष्टाचार मुक्त भारताची "मोदी गॅरंटी " देणाऱ्या सन्माननीय पंतप्रधानांना अनावृत पत्र :

 

सन्माननीय नरेंद्र मोदी जी ,

 पंतप्रधान भारत .

 महोदय ,

 

                      गेल्या १० वर्षाच्या काळात आपण भारताला भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी विविध उपाय योजले आहेत आणि त्याचा दृश्य परिणाम देखील जनतेला दिसतो आहे . या साठी  आपले मनःपूर्वक आभार आणि अभिनंदन !

            असे असले तरी अजूनही सामान्य नागरिकांचा अगदी जन्मांपासून ते मरणापर्यंत ज्या यंत्रणेशी दैनंदिन संबंध येतो अशा ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था मात्र अजूनही आर्थिक घोटाळे , भ्रष्टाचार , करदात्या नागरिकांच्या निधीचा अपव्यय या पासून मुक्त झालेल्या नाहीत आणि म्हणूनच " भ्रष्टाचार मुक्त भारत " या "मोदी गॅरन्टी " वर काही अंशी प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे . 

                 लोकशाहीच्या  मूलभूत तत्वानुसार लोकशाही यंत्रणांचा कारभार हा जनतेच्या कर रुपी पैशातून चालवला जात असल्याने त्या यंत्रणांचा कारभार नागरिकांसाठी खुला असणे अत्यंत आवश्यक आहे , असे असले तरी स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी खुला झालेला नाही . हा प्रकार थेट लोकशाहीची प्रतारणाचं ठरते .

   स्थानिक स्वराज्य संस्थातील भ्रष्टचाराची कारणे आणि त्यावरील संभाव्य उपाय आपल्या समोर ठेवण्यासाठी हा पत्रसंवाद . या अनावृत पत्राच्या माध्यमातून आपल्याकडे पुढील मागण्या करत आहोत : 

मागणी क्रमांक १)   महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अपारदर्शक कार्यपद्धतीमुळे नागरिकांच्या " कारभाराची माहिती " या मूलभूत निकषाची होणारी पायमल्ली बाबत आक्षेप नोंदवण्याबाबत .

मागणी क्रमांक २)     महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भ्रष्टचारा  बाबत तक्रार .

 

मागणी क्रमांक ३)    पारदर्शक कारभाराची पूर्तता होण्यासाठी आणि भ्रष्टचाराला आळा घालण्यासाठी उपाय योजनांची अंमलबजावणी करण्या बाबतचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सरकारला देणे बाबत .  

Prayer before Hon PMO :    सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराची नागरिकांना  प्रचिती येण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात कालसुसंगत बदल  करण्या बाबतचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सरकारला देणे बाबत .  

             स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील त्याची दखल घेतली जात नाही .  त्यामुळे आपणाशी या अनावृत पत्राच्या माध्यमातून संवाद साधत आहोत . 

महाराष्ट्रातील मतदारांच्या प्रमुख मागण्या : 

१)स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पब्लिक डोमेनवर खुला असावा : 

    देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्रतीवर्षी किमान १५/२० लाखांचा ते कमाल कोटी -दीड कोटींचा निधी प्राप्त होत असतो . एवढ्या मोठया प्रमाणावर निधी मिळून देखील अजूनही अनेक ग्रामीण भागातील खेडी  आवश्यक अशा किमान पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत . याचे प्रमुख कारण म्हणजे गुप्त कारभार पद्धती .  ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांचा कारभार स्वातंत्र्याचा अमृत काळ सुरु असून देखील अजूनही जनतेपासून गुप्तच ठेवला जातो आहे .

   स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने अनेक वेळेला कामे न करताच बिले काढली जातात . सत्ताधारी आमदार -खासदार -नगरसेवकांच्या  कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी २/३ लाखाची अनावश्यक कामे काढली जातात . थातुर माथूर थुकपट्टीची कामे केली जातात .  यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थातील कारभाराचा लेखाजोखा थेट पब्लिक डोमेनवर करणे सक्तीचे करावे .

२) केंद्रीय पद्धतीने कर्मचारी /अधिकारी / अभियंत्याची केंद्रीय पद्धतीने  भरती करावी :

        माहिती अधिकारातून प्राप्त माहिती नुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेतील १४० अभियंत्यापैकी केवळ २७ अभियंते हे पदवी पात्र असून उर्वरित ११३ केवळ  पदविका पात्र आहेत . लिपिक पदापासून ते अभियंत्यांपर्यंतची सर्व भरती हि स्थानिक पातळीवर केली जात असल्याने "शैक्षणिक दृष्ट्या अपात्र व्यक्तींची नियुक्ती केली " जाताना दिसते . संगणक ऑपरेटर म्हणून भरती झालेल्या व्यक्तीला संगणकाचे ज्ञान असेलच अशी खात्री नसते .

   अपात्र व्यक्तीची भरती हि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अवास्तव हस्तक्षेपातून केली जात असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील सेवांचा दर्जा आवश्यक पात्रतेचा राखला जात नाही . 

    योग्य दर्जाच्या व्यक्तींची नियुक्ती केली जावी यासाठी भविष्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थातील कर्मचारी /अधिकारी / अभियंत्यांची भरती हि राज्य पातळीवर केंद्रीय पद्धतीने करण्याचा कायदा करावा .

 

३) कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या कालबद्ध पद्धतीने बदल्यांचा नियम करावा :

          वर्तमानात स्थानिक पातळीवर कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची भरती हि स्थानिक पातळीवर केली जात असल्याने भरती झाल्यापासून ते निवृत्त होई पर्यंत एकाच ठिकाणी  नोकरीचा कार्यकाळ असल्याने कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची स्थानिक लोकप्रतिनिधी -कंत्राटदार यांच्याशी "अर्थपूर्ण संबंध " निर्माण होतात . कर्मचारी -अधिकारी  सरंजामशाही पद्धतीने वागू लागतात . 

    अनेक वरिष्ठ अधिकारी हे स्वतःच  अप्रत्यक्षपणे कंत्राटदाराची भूमिकेत जात आहेत .

    एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे नियुक्ती हे स्थानिक स्वराज्य संस्थातील गैरकारभार , भ्रष्टचाराचे प्रमुख कारण ठरते आहे . या साठी आगामी काळात लिपिक पदापासून ते  वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या ठराविक वर्षानंतर कालबद्ध पद्धतीने एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेंतून दुसऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बदली करण्याचा कायदा तातडीने करावा .

 

४) प्रत्येक कामाचा दोष निवारण कालावधी फिक्स करावा :     सर्वसाधारण पणे विकसित देशात डांबरी रस्त्याचे आयुष्य हे १२ ते १५ वर्षे तर सिमेंटच्या रस्त्यांचे आयुष्य हे २२ ते २८ वर्षे फिक्स केलेले असते . भारतात मात्र करोडो रुपये खर्च करून बांधलेला रस्ता  विशिष्ट कालावधी साठी टिकेलच याची खात्री देता येत नाही . नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेने खड्डे दुरुस्तीसाठी ११० कोटीचे कंत्राट पावसाळ्या पूर्वीची दुरुस्ती यासाठी काढलेले आहे . यावरून रस्त्यावरील खर्चात किती भ्रष्टाचार आहे याची प्रचिती येऊ शकते . 

           देशाची आर्थिक राजधानी व देशातील सर्वात श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिकने गेल्या १० वर्षात रस्ते निर्मिती -देखभालीवर तब्बल २१ हजार कोटी रुपये खर्च केलेले असून तरीही  मुंबई अजूनही खड्डेमुक्त होऊ शकलेली नाही  .

   देशातील महापालिकांनी  आजवर केवळ रस्ते ,फुटपाथ , गटारे यांच्यावर जेवढा खर्च केला आहे तेवढ्या खर्च चीनची भिंत बांधायला देखील आलेला नसेल .  प्रत्येक  ५ वर्षाच्या काळात सुस्थितीतील रस्ते -फुटपाथ -गटारांची कामे केली जातात .

  रस्ते -फुटपाथ -गटारे हि केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे झाली . दोष निवारण कालावधी बाबत अनिश्चितता असल्याने अनेक कामांवर केवळ नगरसेवक -कंत्राटदार -अधिकऱ्यांचे खिसे भरण्यासाठी त्याच त्या सुस्थितीतील कामांवर पुन्हा पुन्हा खर्च केला जातो आहे . यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जनतेच्या निधीचा अपव्यय होतो आहे .

 करदात्या नागरिकांच्या निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी उच्च स्तरीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थातील प्रत्येक कामाचा दोष निवारण कालावधी सुनिश्चित केला जावा . 

 

५) नगरसेवक निधी चा लेखाजोखा जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला केला जावा .

६) कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्या संगणकीय /लॉटरी पद्धतीनेच कराव्यात : स्थानिक स्वराज्य संस्थातील भ्रष्टाचारा साठी असणारे एक प्रमुख कारण म्हणजे कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नियुक्तीतील भ्रष्टाचार . पाहीजे त्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळवण्यासाठी रक्कम मोजायची आणि त्या पोस्टिंगच्या माध्यमातून  अनेक पट मलिदा लाटायचा .

 याला आळा घालण्यासाठी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्या संगणकीय / लॉटरी पद्धतीने करण्याचे निर्देश द्यावेत .

 

कळावे ,

आपला विश्वासू

 

सुधीर लक्ष्मीकांत  दाणी

 

danisudhir@gmail.com

9869226272