मा
. अण्णा हजारे साहेब ,
जेष्ठ
समाजसेवक .
शि.सा . नमस्कार.
विषय
: भ्रष्टाचार पश्चात उपाययोजना बरोबरच भ्रष्टाचार पूरक व्यवस्थेवरही
प्रहार हवा !
मा . अण्णाजी , आपल्या
सामाजिक योगदानाबद्दल आदर बाळगून आपणाशी संवाद साधत आहे . आपण आगामी काळात
"लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा " यासाठी दिल्ली येथे आंदोलन करणार
असल्याचे जाहीर केले आहे .
अतिशय गरज आहे
अशा कायद्याची . आपले समाजातील स्थान आणि आपणास असणारा जनपाठींबा यामुळे सरकार
आपल्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करते हे अनेकवेळा अधोरेखीत झालेले आहे .
आपल्या आंदोलनात सरकार बदलवून टाकण्याची ताकद असते हे देखील जनतेने अनुभवले आहे
आणि सरकारला देखील त्याची जाणीव आहे . सांप्रतकाळी विरोधी पक्ष अस्तित्वहीन
झाल्यामुळे सरकारवर जनरेट्याचा दबाव हा देखील काळाची गरज आहे आणि म्हणूनच आपले
आगामी आंदोलन स्वागतार्ह आहे याविषयी दुमत संभवत नाही .
मा . अण्णाजी , आपल्या समोर एक वेगळा मुद्दा मांडावयाचा आहे
आणि त्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
रोगाची कारणे ज्ञात असून देखील त्या
कारणांना प्रतिबंध न करता , रोग होऊ
द्यावयाचा आणि तदनंतर रोगपश्चात उपाय योजनांवर भर द्यावयाचा हा व्यवहार्य मार्ग
असत नाही . अधिक व्यवहार्य मार्ग म्हणजे रोगास कारणीभूत गोष्टींवर प्रहार करणे , ज्या योगे
रोग टाळता येऊ शकेल . “
PREVENTION IS BETTER THAN CURE” या अर्थाचा वाकप्रचार हेच सांगतो . त्यामुळेच
लोकपाल व लोकायुक्त कायद्यांबरोबरच "भ्रष्टाचार पूरक व्यवस्थेवर प्रहार करणे '
अत्यंत आवश्यक आहे .
सरकार
पारदर्शक ; व्यवस्था मात्र भ्रष्टाचारास पूरकच :
वर्तमान राज्यातले आणि दिल्लीतले हे
दोन्ही सरकारे 'पारदर्शकतेचे ' खंद्दे पुरस्कर्ते आहेत असे वारंवार
सांगितले जाते . परंतू वास्तवात मात्र सरकारला पारदर्शकतेचे वावडेच असल्याचे दिसते
. अगदी ग्रामपंचायतीचे उदाहरण घेऊ यात . ग्रामीण भारताच्या विकासाची इंजिने म्हणजे
स्थानिक स्वराज्य संस्था या शुद्ध हेतूने
सरकार विविध योजनांसाठी थेट ग्रामपंचायतींना निधी देते , हा निधी
लाखो रुपयांचा असतो . परंतू ग्रामपंचायतींना प्राप्त निधीचा कसा विनियोग होतो हे
ज्या नागरिकांसाठी ती योजना राबवली जाते त्यांनाच त्याची माहिती दिली जात नाही .
पर्यायाने वर्षानुवर्षे लाखो रुपयांचा निधी मिळून देखील खेडे रस्ते , आरोग्य
व्यवस्था , स्वच्छता
,पाणी
पुरवठा , पथदिवे
यासम मूलभूत गोष्टींपासून वंचीत आहेत . योजना येतात , कागदोपत्री
त्यांची पूर्तता होती . योजना येतात , दर्जाहीन पद्धतीने पूर्ण केल्या जातात आणि
पुन्हा त्याच त्याच योजनांवर निधी खर्च केला जातो .
अण्णाजी , आपणास ज्ञात असेल की , हिच
कार्यपद्धती हि पंचायत समिती , जिल्हा परिषदा , नगरपालिका
ते थेट महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कमी -अधिक प्रमाणात 'चालू ' आहे .
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद कधीच जनतेसमोर येऊ दिला जात नाही .
भ्रष्टाचाराची मुळे या अपारदर्शक व्यवस्थेत आहेत आणि त्यामुळेच या मुळांवर 'पारदर्शक ' घाव घालणे
गरजेचे आहे .
स्थानिक स्वराज्य संस्था हे केवळ प्रातिनिधिक
उदाहरण झाले . अपारदर्शक व्यवस्थेने
नगरसेवक -आमदार -खासदार निधीला देखील ग्रासले आहे हे सर्वश्रुत आहे . राज्य
आणि केंद्र सरकारच्या बहुतांश योजनांना , कार्यालयांना 'अपारदर्शक
व्यवस्थेचे कवचकुंडले ' आहेत आणि त्यामुळे निधीचा गैरवापर , योजनांतील
भ्रष्टाचार हे सार्वत्रिक असून देखील ते उघड होत नाहीत . जो पर्यंत गैरप्रकार , भ्रष्टाचार
उघड होत नाही तोपर्यंत लोकपाल ,लोकायुक्त कायदे असूनही फायदा संभवत नाही
कारण जो पर्यंत तक्रार होत नाही तो पर्यंत कुठलीही यंत्रणा हस्तक्षेप करू शकत नाही
.
आजवर सर्वाधिक उपाय योजना केली गेली ती
गैरप्रकार -भ्रष्टाचार -घोटाळे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी , परंतू
त्याची फलनिष्पत्ती आपल्या सर्वांसमोरच आहे . गैरप्रकार -भ्रष्टाचार-
घोटाळ्यांच्या फाईलीच ज्या देशात गायब होतात तेथे " गैरप्रकार पश्चात "
कारवाई हा एकमात्र उपाय असत नाही हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे .
वर्तमान सर्व परिस्थिती लक्षात घेता , गैरप्रकार
-भ्रष्टाचार-घोटाळे होणारच नाहीत वा कमीत कमी प्रमाणात होतील या कडे अधिक लक्ष
देणे गरजेचे आहे . त्यामुळेच गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतचा सर्व कारभार जनतेसमोर
"OPEN TO
ALL " या पद्धतीने असायला हवा . यावरील दृष्टीक्षेपातील
सर्वोत्तम उपाय म्हणजे , " राज्य व केंद्र सरकारांनी आपण जो जो निधी
वितरीत केला आहे त्याचा संपूर्ण तपशील आपल्या -आपल्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य
असावे ".
दृष्टिक्षेपातील
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना :
- · सर्व स्थानिक संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद त्या त्या संस्थांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असणे अनिवार्य असावे .
- · राज्य व केंद्र सरकारने आपण वितरित केलेल्या निधीचा संपूर्ण लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करावा .
- · भूखंड -जमीन हे भ्रष्ट व्यवस्थेतील सर्वात अग्रगण्य घटक आहेत हे लक्षात घेता सरकारला विविध योजनांतर्गत भूखंड -जमीन वाटप आणि त्यांचे लाभार्थी हि माहिती जनतेसमोर उपलब्ध करणे अनिवार्य असावे .
- · रस्ते -इमारती निर्मिती -दुरुस्ती यावर होणारा खर्च 'मार्केट रेट ' पेक्षा अधिकपट असून देखील सरकारी इमारतींचा दर्जा यथातथाच असतो . मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावरतील 'मनोरा ' निवास हे याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरते . याकरीता सरकारी योजनांच्या कामाचे त्रयस्त यंत्रणेकडून ऑडीट , कामाच्या दर्जाची कालबद्ध हमी अनिवार्य असावी
अर्थातच
आपण जी २ दिवसीय बैठक त्यात तज्ज्ञांनी अनेक उपाय योजले असतीलच,
त्यात हा खारीचा वाटा .
आपल्याला
या वयात देखील लढा देण्याची वेळ सरकार आणते हे खरे तर देशाचे दुर्दैवच म्हणावे
लागेल.
धन्यवाद .
कळावे , आपला
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,नवी मुंबई
.
९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा