"वर्क फ्रॉम होम " च्या उद्दिष्टपूर्तीला नेटवर्क खंडतेचा /खोळंब्याचा 'कोरोना ' .

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने खाजगी व सरकारी आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम ' करण्यास सांगितले आहे . खरे तर डिजिटल युग लक्षात घेता ,  भविष्यात 'वर्क फ्रॉम होम ' हा कार्यसंस्कृतीचा एक अविभाज्य घटक असणार आहे .

       अनेक विकसनशील देशात 'वर्क फ्रॉम होम ' हि कार्यपद्धती नेहमीच वापरली जाते व हि पद्धती अनेक देशात यशस्वी होत असून ती लोकप्रिय देखील पावलेली आहे . या साठी सर्वात महत्वाचे असते ते म्हणजे अखंड डेटा नेटवर्क व त्याचा योग्य वेग व वहन क्षमता . (HIGH SPEED DATA and  INTERNET NETWORK)       
     अतिशय खेदाने नमूद करावे लागेल की , भारतात वर्क फ्रॉम होम या कार्यसंस्कृतीस पूरक आवश्यक अखंड , सक्षम डेटा  नेटवर्क -इंटरनेट ची कमतरता आहे .

          भारताच्या बाबतीत 'वर्क फ्रॉम होम ' हि कार्यपद्धती फारसी यशस्वी ठरू शकत नाही याचा प्रत्येय अनेकांना सध्या येताना दिसतो आहे . याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या कडील नेटवर्कच्या बाबतीतील अनिश्चितता , त्याचा वेग व क्षमता . घरोघरी योग्य क्षमतेचे डेटा नेटवर्क चा अभाव असल्यामुळे व त्यात सातत्याने येणाऱ्या व्यत्ययामुळे  छोट्या छोट्या कामासाठी अधिक वेळ लागतो आहे ,

\         तर अनेकांना नेट  गायब होत असल्यामुळे खोळंबून राहावे लागत आहे . एका सर्वेक्षणानुसार नेटवर्क व्यत्यय येण्याचे सर्वाधिक प्रमाण हे भारतात आहे . याचे प्रमुख कारण म्हणजे 'नेटवर्क चा श्वास असणाऱ्या  फायबर केबल्स चे सातत्याने तुटणे " व दुसरे कारण म्हणजे 'अखंड वीज पुरवठ्याचा अभाव " . देशाची आर्थिक राजधानी असो की नियोजीत शहर नवी मुंबई असो ,  आज देखील बहुतांश शहरांमध्ये वर्क फ्रॉम होम साठी आवश्यक 'अखंड नेटवर्क 'ची वानवा आहे . अनेक विकसित देश ५जी ची चाचणी करत असताना भारतात मात्र अजूनही २जी /३जी  ( जी म्हणजे जनरेशन , अधिक स्पीड म्हणजे पुढील जनरेशन ) बहुतांश टेलिकॉम नेटवर्क कार्यरत आहे .

           सर्व प्रकारच्या टेलिकॉम नेटवर्क चा  घट्ट संबंध हा हायस्पीड फायबर नेट्वर्कशी असतो . तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक झाले तरी ती वाहून नेणारी व्यवस्था जो पर्यंत उपलब्ध असत नाही तोपर्यंत तिचा लाभ घेतला जाऊ शकत नाही . ज्या प्रमाणे मेट्रो कितीही अत्याधुनिक असली तरी जो पर्यंत ती वाहून नेणारे   दर्जेदार रेल्वेट्रॅक असत नाही तो पर्यंत रेल्वेच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ प्रवाशांना प्राप्त होऊ शकत नाही . तोच नियम लागू होतो दूरसंचार च्या सर्व तंत्रज्ञानाला आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील सर्व सुविधांना .

        भारतातील टेलिकॉम शास्वत सर्व्हिसेस मधील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे 'खंड विरहित नेटवर्कची उपलब्धता '.  यासाठीचे प्रमुख कारण म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेणाऱ्या कॉपर केबल आणि फायबर केबल साठी भुयारी डक्ट सुविधेची अनुपलब्धता . 

    ५जी असूदेत की  डिजिटल इंडियाची  स्वप्नपूर्ती. यासाठी सर्वाधिक आवश्यक असणारी गोष्ट म्हणजे  ' अखंड टेलिकॉम नेटवर्क ' . अतिशय खेदानी नमूद करावे लागेल की  तंत्रज्ञात कितीही आधुनिक होत गेले तरी भारतात नेहमीच  सक्षम टेलिकॉम नेटवर्कचा अभाव दिसतो  आणि यासाठीचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या कडे वारंवार केली जाणारी खोदाई आणि त्यामुळे वारंवार तुटणाऱ्या केबल्स .

       एकीकडे सरकारचा सर्व काही ऑनलाईन करण्याचा धडाका तर दुसरीकडे वारंवार खंडीत होणाऱ्या नेटवर्कमुळे विविध कार्यालये ,बँका व नागरीकांची  होणारी फरफट . हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे . यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे  इलेकट्रीसिटी  केबल्स , टेलिकॉम केबल्स , गॅसलाईन्स या सारख्या पायाभूत सुविधांसाठी ' रस्ता तेथे भुयारी डक्टची सुविधा निर्माण करणे .

             अनेक शाळांनी व्हर्च्युअल क्लास रूमचा उपक्रम राबवलेला आहे . यासाठी देखील नेटवर्क सक्षम असणे गरजेचे असते . भविष्यातील गरज ओळखून , राज्य व केंद्र सरकारने टेलिकॉम नेटवर्क खंडित होण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी रस्ता तेथे ' बहुस्तरीय भुयारी  डक्ट' हा उपक्रम अनिवार्य करत त्याची अंमलबजावणी सर्व पालिकांना , नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीला करण्यास सक्ती करावी .

               भुयारी डक्ट हि कुठल्याही प्रकारचे रॉकेट तंत्रज्ञान नसून साधी /सोपी  परंतू अतिशय उपयोगी अशी सुविधा आहे . अनेक पाश्चात्य देशात रस्ता बनवताना रस्त्याखाली व आवश्यकतेनुसार दर २००/५०० मीटरवर रस्त्याखाली विविध आकाराचे आडवे पाईप टाकून ठेवले जातात . जेंव्हा कोणाची केबल टाकण्याची मागणी येते तेंव्हा त्या त्या त्या कंपनीकडून शुल्क आकारून विशिष्ट क्रमांकांच्या पाईप मधून केबल टाकण्यासाठी परवानगी दिली जाते .
               या सुविधेमुळे पालिकांना , रस्ते विभागाला उत्पन्न देखील मिळते व रस्त्याचे होणारे नुकसान देखील टाळले जाऊ शकते . राज्य -केंद्र सरकारने सर्व पालिकांना , पीडब्ल्यूडी ला डक्टची सुविधा निर्माण करणे सक्तीचे करावे तर आणि तरच  हाय स्पीडचा  परिपूर्ण लाभ घेतला जाऊ शकतो व 'वर्क फ्रॉम होम , व्हर्च्युअल क्लासेस , ऑनलाईन सुविधा " या सारखे उपक्रम सुयोग्य पद्धतीने राबवले जाऊ शकतात .

         भारतात अखंड नेटवर्क ला "केबल तुटणे ' हा लागलेला करोना व्हायरस घालवायचा असेल तर संपूर्ण भारतात 'रस्ता तिथे मल्टीलेयर युटिलिटी डक्ट" अनिवार्य करणे अत्यंत आवश्यक आहे . 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९००४ ६१ ६२ ७२