सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर एमएमआरडीए ला ठाणे घोडबंदर बोगदा व उन्नत मार्गाची निविदा पारदर्शकतेसाठी व लोकहितासाठी रद्द करण्याची उपरती झालेली आहे .
एमएमआरडीएची माघार म्हणजे भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक कारभाराच्या उक्ती विसंगत कृती करणाऱ्या सरकारला आणि एमएमआरडीएला हि सर्वोच्च चपराकच ठरते . मा . उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम न ठेवता मा . सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेत मनमानी पद्धतीने कारभार करणाऱ्या एमएमआरडीएला चपराक लगावत तब्बल ३ हजार रुपयांनी कंत्राटाची रक्कम करण्यास भाग पाडले यासाठी मा . सर्वोच्च न्यायालयाचे करदात्या नागरिकांच्या वतीने अभिनंदन आणि आभार !
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीतून २०१४ नंतर 'नव भारताचा ' उदय करण्यासाठी आलेले केंद्र सरकार असो की भ्रष्टचाराचे आम्हीच कर्दनकाळ असे सांगत "मी पुन्हा येईन " याची आश्वासनपूर्ती करणारे सरकार असो , यांच्या उक्ती आणि कृतीत फार मोठी विसंगती आहे हे एव्हाना अनेक प्रकरणांतून सुस्पष्ट झालेले आहे .
ठाणे -भाईंदर बोगदा व उन्नत मार्गाची निविदेत संपूर्ण जगभर गुणवत्ता आणि तंत्रज्ञानाचा नावलौकिक असणाऱ्या एल अँड टी ला अपात्र ठरविण्याचा प्रकार हा एमएमआरडीए च्या आणि सरकारच्या 'हेतू ' वरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे . सरकारी टेंडर आणि त्यासाठी कंपन्यांना असणारी आवश्यक पात्रता यात नेमका कोणता 'बॉण्ड ' महत्वाचा असतो हे निवडणूक रोखे प्रकरणातून सिद्ध झालेलेच आहे .
जर एल अँड टी ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असती तर सदरील प्रकल्प हा तब्बल '३ हजार कोटी ' अधिकचे देऊनच बिनदिक्कतपणे व बिनभोभाटपणे पूर्णत्वास गेला असता . अलीकडच्या काळात राज्य व केंद्र सरकारचे धोरण हे भ्रष्टचाराला "अधिकृत " कवचकुंडले देण्याचे दिसते .मुळातच विकासकामांचे कंत्राटे हि " मोठ्या प्रमाणावर रक्कम फुगवून " द्यायचे . सरकारच्या दृष्टीने "पात्र " असणाऱ्या कंपन्यांना अशी कंत्राटे देऊन त्यातील फुगवलेली रक्कम आपल्या पदरात पाडून घेत "सबका साथ ,सबका विकास " या घोषणेची कृतियुक्त पूर्तता करायची . राज्य सरकरचे "डीएसआर रेट " हे प्रत्यक्ष बाजारातील रेटच्या काही पटीने अधिक ठेवण्याचा प्रकार हा 'अधिकृत ' भ्रष्टचाराचाच एक प्रकार ठरतो .
सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा आहे की एमएमआरडीए च्या अधिकाऱ्यांनी जी निविदा मेघा इंजिनियरिंग कंपनीला दिली होती ती आता एल अँड टी या कंपनीला द्यायची वेळ आल्यावर ३ हजार कोटींनी निविदा कमी होण्यामागे नेमका कोणता 'अर्थ ' दडलेला आहे ? एमएमआरडीए ने रद्द झालेली निविदा काढताना दर सुनिश्चित करण्यासाठी जे निकष लावलेले होते त्या निकषात आता कोणता इतका आमूलाग्र बदल झाला की थेट ३ हजार कोटींनी निविदा रक्कम ढासळली ?
असो ! भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत कितीही कोळसा उगाळला तरी तो काळाच अशा प्रकार आहे . राज्य व केंद्र सरकारने आता तरी किमान भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे ज्या घोषणा केलेल्या होत्या त्या दृष्टीने 'कृतियुक्त ' पाऊले उचलावीत . अन्यथा मतदारांसमोर अंधश्रद्धेतून बाहेर पडून आगामी निवडणुकांमध्ये 'डोळसपणे ' योग्य ठिकाणी मतदानाचे 'बोट ' टेकवून सरकारचेच निर्मूलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा