सदनिका धारकावर अन्याय करणारी "अव्यवहार्य , अतार्किक " मानीव अभिहस्तांतरणाची अटच रद्द करा...
अधिवेशनात लोकप्रतिनिधीनी जनतेचे प्रश्न उपस्थित करणे अभिप्रेत असते . आगामी हिवाळी अधिवेशन यावर्षी नागपूर ऐवजी मुंबईला होण्याची शक्यता आहे . या अधिवेशनात राज्यातील लाखो नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यतं जिव्हाळ्याचा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी मांडावा . जनतेचा हा प्रश्न लोकप्रतिनिधींसमोर मांडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया म्हणजे ज्या भूखंडावर इमारत उभी आहे त्या भूखंडाचा ताबा सोसायटीकडे हस्तांतरित करणे . गेल्या काही दिवसांपासून सरकार " मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ " केली असल्याचे सांगत आहे. राज्यातील सदनिकाधारकांसाठी ही बाब वरकरणी सकारात्मक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र हा प्रकार " तोंडाला मुसके घालून दिवसभर घासात फिरवत जनावराला पोटभर खा " असे सांगण्यासारखे होय .
सरकार मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया वारंवार सोपी केल्याची दवंडी पिटत असले तरी सध्या राज्यात सुमारे ६० हजारांहून अधिक सोसायट्यांनी अभिहस्तांतरण बाकी आहे . याचे प्रमुख कारण म्हणजे विकासकाची , बिल्डरची असहकाराची भूमिका . भविष्यातील लाभ लाटण्यासाठी भूखंडावर आपला अधिकार असणे आपल्यासाठी फायद्याचे आहे हे ध्यानात घेत विविध कारणे पुढे करत ९९ टक्के बिल्डर " ज्या भूखंडावर इमारत उभी आहे त्या भूखंडाचा मालकी हक्क येनकेन प्रकारे आपल्याकडेच ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतो .
या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट सुनिश्चित आहे की , जो पर्यंत बिल्डर /विकसकाचा मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत १ टक्का जरी सहभाग आवश्यक असेल , त्यांच्याकडून एक जरी कागद लागत असेल तर भविष्यात देखील सोसायट्यांच्या दृष्टीने मानीव अभिहस्तांतरण हे केवळ मृगजळच ठरणार हे नक्की .
खरे तर , मानीव अभिहस्तांतरणाचा नियमच सदनिकाग्राहकांसाठी अन्यायकारक , अतार्किक व अव्यवहार्य आहे . सदनिकाच्या किंमतीत भूखंडाच्या किंमतीचा अंतर्भाव होत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे पुन्हा भूखंडावर मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी अन्य प्रक्रियेचा सोपस्कार कशासाठी ? हा नियमच बिल्डर धार्जिणा ठरतो व प्रत्येक सरकार हे बिल्डरांची तळी उचलून धरणारे असल्यामुळे असा अव्यवहार्य नियम राज्यातील करोडो ग्राहकांच्या माथी मारला जातो आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही . यामुळे सरकारने सदनिका धारकावर अन्याय करणारा नियमच रद्द करणे जास्त गरजेचे आहे. सत्तेवर येणारी बहुतांश सरकारे ही 'बिल्डर धार्जिणी च ' असल्यामुळे वर्षानुवर्षे ग्राहकांवर हा नियम लादला जात आहे हा नागरिकांचा आरोप गैर नक्कीच ठरत नाही .
एक कवडीही खर्च न करता अनधिकृतपणे सरकारी जागेवर झोपडी बांधली तर सरकार त्या जागेवरील 'मालकी हक्क ' मान्य करत त्या झोपडं धारकाला पर्यायी जागा देते पण दुसरीकडे ७०/८० लाख रुपये खर्च करत सदनिका विकत घेणाऱ्यांचा मात्र भूखंडावर हक्क नाही, असा विसंगत नियम जगाच्या पाठीवर संभवत नाही .
मानीव अभिहस्तांतरणासाठी सोसायटी स्थापन करणे आवश्यक आहे . मुळात ज्या भूखंडावर ३/४ च फ्लॅट असतात त्यांना ना सोसायटी स्थापन करता येत ना अपार्टमेंट . मग त्यांनी भूखंडावर हक्क कसा प्रस्थापित करायचा. ? एवढेच कशाला मुंबई -पुणे शहरात असे बंगले आहेत की बंगले बांधून २०/३० वर्षे झाली पण अजूनही प्लॉटचे मालक वेगळेच आहेत . आता नावावर प्लॉट करून देण्यासाठी मूळ मालकाचे वारस अवाजवी मुहमांगी किंमत मागताना दिसतात .
एकुणातच डीम्ड कन्व्हेयन्स मधील बिल्डरांची आडकाठी लक्षात घेत सरकार ने 'मानीव अभिहस्तांतरणाची अट ' पूणर्पणे रद्द करून फ्लॅट खरेदी धारकास त्याच्या त्याच्या फ्लॅटच्या कारपेट क्षेत्रफळानुसार भूखंडावर मालकी हक्क प्रदान करण्याचा नियम अस्तित्वात आणावा . फ्लॅट खरेदी धारकांवर वर्षानुवर्षे अन्याय करणारा मानीव अभिहस्तांतरणाचा नियम रद्द करावा . तेच राज्यातील ग्राहक हिताचे ठरू शकते .
अन्यथा प्रक्रियेत कितीही सुलभता आणण्याचे नाटक केले तरी करोडो सदनिकाधारकांची अवस्था हि "मुसके बांधून घासाच्या शेतात फिरवत , बाहेर आल्यावर जनावराला आता भरले का पोट " अशीच राहणार हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही . ज्यावर प्लॉटवर फ्लॅट खरेदी करतानाच हक्क आहे , ज्याची किंमत मोजली आहे त्यावर हक्क स्थापित करण्यासाठी ग्राहकांना मजबूर करणे कोणत्या ग्राहक कायद्यात मोडते व त्यावर ग्राहक हक्क संघटना आवाज का उठवत नाहीत हा खरा अनुत्तरित प्रश्न आहे .
खरे तर , इमारतीतील सर्व सदनिका विकल्यानंतर देखील प्लॉटचा हक्क बिल्डरांकडे राहण्याचा नियम म्हणजे चारचाकी विकणाऱ्या कंपन्यांनी चारचाकी संपूर्ण किमंत वसूल केल्यानंतर देखील गाडी तुमची पण गाडीच्या सर्व चाकांवर आमचाच हक्क असेल , तुम्हाला चाकांवर मालकी हक्क हवा असेल तर त्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया करावी लागेल , अधिकची किंमत मोजावी लागेल असा नियम कंपनीने करण्यासारखे होय.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा