📩
प्रति,
सन्माननीय महापौर / उपमहापौर,
आणि सर्वपक्षीय नगरसेवक / नगरसेविका,
नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई.
🏙️ विषय : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या संविधानिक व कायदेशीर कर्तव्यांची अंमलबजावणी, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व लोकशाही सहभाग सुनिश्चित करण्याबाबत – नागरिकांच्या वतीने निवेदन.
📜⚖️ महोदय / महोदया,
🙏 सर्वप्रथम नवी मुंबई महानगरपालिकेवर लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक अभिनंदन! ✨💐
या पत्राद्वारे आम्ही 'सजग नागरिक मंचा'च्या वतीने खालील महत्त्वाचे मुद्दे आपल्यासमोर मांडत आहोत, ज्यावर आपण आपल्या कार्यकाळाच्या "श्रीगणेशापासून" ठोस पावले उचलणे अपेक्षित आहे.
🚩👣 नवी मुंबई ही नियोजनबद्ध शहर म्हणून देशभरात ओळखली जाते. मात्र अलीकडच्या काळात नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारात संविधानिक तरतुदी, लोकशाही मूल्ये व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांची मोठ्या प्रमाणावर उपेक्षा होत असल्याचे सजग नागरिक मंचाच्या निदर्शनास आले आहे.
📉🔍 भारतीय संविधानाचा ७४ वा घटनादुरुस्ती कायदा (74th Constitutional Amendment Act) हा शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्यासाठी व नागरिकांचा थेट सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आला आहे. दुर्दैवाने, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीत या घटनादुरुस्तीचा आत्मा प्रत्यक्षात उतरलेला दिसत नाही.
🏛️📖 खऱ्या अर्थाने लोकशाही तेव्हाच यशस्वी होते जेव्हा निवडून आलेला प्रतिनिधी स्वतःला 'मालक' न समजता जनतेचा 'सेवक' समजून संविधानाने दिलेल्या कर्तव्यांचे पालन करतो.
🤝💼 जनतेच्या मागण्या अशा : 👇
१. पारदर्शक प्रशासन आणि वार्षिक प्रशासन अहवाल : 📑 महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्या अन्वये, पालिकेच्या कामकाजाचा 'वार्षिक प्रशासन अहवाल' दरवर्षी सर्व नगरसेवकांना आणि जनतेला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
गेल्या वर्षात पालिकेने किती खर्च केला, किती उद्दिष्टे गाठली आणि कोणत्या विभागात भ्रष्टाचार झाला, याची माहिती जनतेला मिळावी. वर्तमानात "प्रभागसभा" या नागरिकांच्या मूलभूत संविधानिक अधिकाराचे उल्लंघन होते आहे.
🚫 प्रभागसभा हा केवळ प्रशासकीय कार्यक्रम नसून, तो नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. संविधानाच्या ७४ व्या दुरुस्तीप्रमाणे व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार प्रभाग सभा नियमितपणे घेणे बंधनकारक आहे. मात्र नवी मुंबई महानगरपालिकेत प्रभाग सभा होत नसल्याचे किंवा केवळ कागदोपत्री होत असल्याचे चित्र आहे.
📋🔏 परिणामी, नागरिकांचा निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नाकारला जात असून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांनाच हरताळ फासला जातो आहे
⛈️ उपाययोजना: प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या प्रभागात दर ३ ते ६ महिन्यांनी 'क्षेत्र सभा' (Area Sabha) आयोजित कराव्यात. जिथे नागरिक आपले प्रश्न थेट मांडू शकतील. त्याच बरोबर प्रभागस्तरावरील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आपण लवकरात लवकर 'नागरिक संवाद' उपक्रम सुरू करावा. 🗣️🤝
२. पारदर्शक व सहभागी कारभाराचा अभाव :
🧐 विकासकामांची निवड, खर्चाचे निर्णय, कंत्राटे देताना नागरिकांचा सहभाग शून्य आहे. कोणती कामे आवश्यक आहेत, कोणती अनावश्यक आहेत, याचा निर्णय थेट प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी घेताना दिसतात. यामुळे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
💸📉 उपाययोजना: प्रत्येक प्रभागातील प्रस्तावित विकासकामांची यादी प्रभाग सभेत मांडून नागरिकांची मान्यता घेण्यात यावी. ✅ ३. ई-गव्हर्नन्स आणि प्रत्यक्ष नागरिक अनुभवातील दरी : 💻 ऑनलाईन प्रणाली, अॅप्स, पोर्टल्स यांचा गाजावाजा केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना अद्यापही कार्यालयांच्या फेऱ्या, विलंब, अनुत्तरित तक्रारी यांचा सामना करावा लागत आहे. 🚶♂️⏳ उपाययोजना : ई-गव्हर्नन्स केवळ आकडेवारीपुरती न ठेवता, नागरिकांना प्रत्यक्ष सुलभ व वेळबद्ध सेवा मिळेल यासाठीच्या आवश्यक उपायोजना तातडीने योजण्यासाठीचे निर्देश प्रशासनाला द्यावेत. 🚀
४. अनावश्यक कामांद्वारे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय :
🛑 अत्यावश्यक नागरी सुविधांकडे दुर्लक्ष करून सौंदर्यीकरण, पुनरावृत्तीची कामे, अल्प उपयोगाची कामे केली जात आहेत. यामुळे मूलभूत समस्या (पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, वाहतूक) दुर्लक्षित राहत आहेत. आजही नागरिकांना महापालिकेच्या दर्जेदार, आवश्यक तेवढ्या शिक्षकांची नियुक्ती असणाऱ्या शाळा, केवळ नाईलाज नव्हे तर स्वईच्छेने महापालिकेच्या दवाखान्यात जाण्याची ईच्छा होईल असे दर्जेदार व लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक आरोग्य सुविधांच्या उणिवेला सामोरे जावे लागत आहे.
🏫🏥 उपाययोजना: नागरिकांच्या प्राधान्यक्रमानुसार सार्वजनिक शिक्षण व आरोग्य विषयांबाबत विकास आराखडा तयार करण्यात यावा.
📈🗺️ ५. माहिती अधिकार आणि पारदर्शकतेचा अभाव :
🔐 गुप्त कारभार पद्धती हि भ्रष्टाचार, आर्थिक हेराफेरीसाठी पोषक ठरत असल्याने "पारदर्शक कारभार" या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वाला तिलांजली देत नागरिकांनी मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते आहे. अनेक वेळा अपूर्ण, दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली जातात.
🌫️ उपाययोजना : RTI, स्व-प्रेरित प्रकटीकरण (Suomoto Disclosure) प्रभावीपणे राबवण्यात यावे. आरटीआयच्या माध्यमातून ब्लॅकमेल केले जाते अशी ढाल पुढे करत माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण टाळण्यासाठी भविष्यात महापालिकेने सर्व अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारावेत आणि त्या अंतर्गत दिली जाणारी माहिती थेट संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घ्यावा. सर्वांना ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नाही अशी ढाल पुढे करण्याऐवजी अर्ज ऑफलाईन घेऊन माहिती मात्र थेट संकेतस्थळावरच उपलब्ध होईल असा धाडसी निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा.
🌐📤 ६. पर्यावरण, टेकड्या, मोकळ्या जागांचे संरक्षण : 🌳⛰️ टेकड्या, मोकळ्या जागा, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांवर अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. प्रशासनाची भूमिका अनेकदा बघ्याची किंवा दुर्लक्ष करणारी असल्याचे दिसते.
🏗️⚠️ उपाययोजना : पर्यावरण संरक्षणाबाबत कठोर भूमिका घ्यावी व नागरिकांचा सहभाग असलेली समिती स्थापन करावी.
🌿🛡️ ७. 'आर्थिक विकास' आणि 'सामाजिक न्याय' आराखडा : ⚖️ गटार-रस्ते-फुटपाथ निर्मिती-दुरुस्ती-देखभाल म्हणजे विकास या आजवरच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या 'व्हिजनला' तिलांजली देत खऱ्या अर्थाने मतदारांना अभिप्रेत विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-डब्ल्यूप्रमाणे महानगरपालिकेने शहराचा 'आर्थिक विकास' आणि 'सामाजिक न्याय' यासाठीचा आराखडा तयार करणे अनिवार्य आहे.
📖✨ नवी मुंबईतील ७०% लोकसंख्या ही सेवा क्षेत्र आणि रोजगारावर अवलंबून आहे. त्यांच्यासाठी पालिकेने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणारी धोरणे राबवावीत. केवळ बिल्डरांच्या हिताचे 'डेव्हलपमेंट प्लॅन' (DP) न बनवता, सामान्य माणसाला परवडणारे शिक्षण, आरोग्य आणि निवारा मिळेल असा 'सामाजिक न्याय' आराखडा तयार करावा.
🏘️🎓 ८. पायाभूत सुविधा आणि लोकसंख्येचे गणित:
🧮 केवळ स्वार्थ जपण्यासाठी "एफएसआय (FSI)" ची खिरापत न वाटता, एफएसआय वाढवताना त्या प्रमाणात पालिकेकडे वाढीव लोकसंख्येला पुरेल इतके पाणी, रस्ते आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची क्षमता आहे का? याचा प्राधान्याने विचार करावा.
💧🛣️ पुढील २० वर्षांचा विचार करून पाणीपुरवठा आणि आरोग्य सुविधांचे नियोजन करावे.
⏳🔮९. आरोग्य सेवा: 🚑 लोकसंख्येच्या प्रमाणात दर्जेदार आरोग्य सेवा हा त्या त्या शहराचा कणा असतो हि बाब ध्यानात घेत खासगी रुग्णालयांच्या धर्तीवर पालिकेची रुग्णालये सक्षम करावीत, जेणेकरून गरिबांना मोफत आणि दर्जेदार उपचार मिळतील. शहराच्या आरक्षित जमिनी खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे धोरण थांबवावे.
💉🚫 १०. आर्थिक स्वायत्ता आणि निधीचा विनियोग : 💰 महानगरपालिकेने केवळ राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा.
🏛️💹 उपाययोजना : नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार हा लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासन केंद्रित न राहता नागरिक केंद्रित व्हावा, हीच सजग नागरिक मंचाची ठाम भूमिका आहे.
👥🚩 आपण सर्व नगरसेवक हे केवळ राजकीय प्रतिनिधी नसून संविधानाचे रक्षक व नागरिकांचे विश्वस्त (Trustee) आहात, ही भूमिका कृतीतून दिसावी, हीच अपेक्षा आहे.
🤝🏛️ सजग नागरिक मंचाच्या वतीने मागणी आहे की, प्रभाग सभा तात्काळ व नियमित सुरू कराव्यात, नागरिक सहभागा शिवाय कोणतेही मोठे निर्णय घेऊ नयेत, पारदर्शक, उत्तरदायी व संविधानिक कारभार सुनिश्चित करावा.
📢✅ या निवेदनातील मुद्द्यांवर पहिल्याच महासभेत विशेष सर्वपक्षीय चर्चा घ्यावी. नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार ज्या करदात्या नागरिकांच्या पैशावर चालतो त्यांच्यासाठी सर्व सभांचे, महासभेचे प्रसारण पब्लिक डोमेनवर खुले केले जावे.
📺🌐 प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सर्व निर्णयांचा तपशील महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा.
💻🔍 आपण आम्हा मतदारांना निवडणूक पूर्व काळात "आम्ही नागरिकांच्या सेवेसाठी निवडणूक लढवत आहोत आणि जनसेवेची संधी म्हणून आम्हाला मत द्या" असे आश्वासन दिलेले आहे. निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी पाच वर्षे घालवणे, हा लोकशाहीचा 'तमाशा' ठरेल. आम्हाला अपेक्षा आहे की आपण या तमाशाचा भाग न होता, संविधानाचा आदर करणारे एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्य कराल.
🛡️🗳️ आम्ही आपणांस आश्वस्त करतो की, सजग नागरिक म्हणून आम्ही आपल्या चांगल्या कामात सदैव सहकार्य करू, परंतु कर्तव्यात कसूर झाल्यास जाब विचारण्यासही मागे सरणार नाही.
✊🔥 आपल्या सकारात्मक व तातडीच्या प्रतिसादाची अपेक्षा.
⏳🙏 कळावे,
आपला विनीत,
🙌 सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई
👥🚩 संपर्क ईमेल : alertcitizensforumnm@gmail.com 📧
