प्रशासकीय सुधारणांचा 'कागदी' डंका आणि नागरिकांचा 'विदारक' अनुभव: वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी 'नागरिक फीडबॅक' प्रणाली निकडीचीच !
कर्तृत्वाचा डंका पिटत प्रतिमा निर्माण करणे आणि सरकारी मूल्यमापन आणि नागरिकांचा अनुभवात टोकाची विसंगती असे प्रकार अलीकडच्या काळात सरकारचा स्थायीभाव झालेला आहे याची प्रचिती अनेक वेळेला दिसून येते . त्याचे वर्तमानातील उत्तम उदाहरण म्हणजे सरकारचा प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम .
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविलेल्या १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमाचे नुकतेच मूल्यमापन करण्यात आले. या अहवालानुसार अनेक शासकीय आस्थापना आणि महानगरपालिकांनी डिजिटल प्रशासनात मोठी झेप घेतल्याचे दावे केले जात आहेत. मात्र, सरकारी मूल्यमापन आणि नागरिकांचा प्रत्यक्ष अनुभव यामध्ये आज टोकाची विसंगती दिसून येत आहे. कर्तृत्वाचा डंका पिटत प्रतिमानिर्मिती करणे हा सरकारचा स्थायीभाव झाला असला, तरी जमिनीवरील वास्तव 'भीक नको पण कुत्रा आवर' असेच आहे.
१०० व १५० दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम राबविल्यानंतर देखील आज ही ९० टक्के शासकीय कार्यालयात ९० टक्के कर्मचारी -अधिकारी हे "उशिराच येणार आणि लवकरच जाणार " या सूत्राचा अवलंब करत कार्यालयीन वेळ शिस्त पालनाचे उल्लंघन करत आहेत . नोकरशाहीच कार्यालयात उपस्थित राहत नसेल तर प्रशासनात गतिमानता आणि कार्यक्षमता कशी व कुठून येणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे .
आभासी
गतिशीलता आणि प्रत्यक्ष दरी:
राज्य सरकारने १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात विविध संस्थांना क्रमांक देऊन गौरव केला. मात्र, गतिशिलतेसाठी अव्वल ठरलेल्या काही महानगरपालिकांमध्ये साध्या जन्म-मृत्यू दाखल्यासाठी आजही दोन-तीन महिने लागतात, हे वास्तव नाकारता येत नाही. एकीकडे ई-गव्हर्नन्सचा डांगोरा पिटला जातो, तर दुसरीकडे नागरिकांना प्रत्येक टप्प्यावर 'कागदी घोडे' नाचवण्याची सक्ती केली जाते. लोकशाहीत जनता हीच खरी मालक आहे, त्यामुळे प्रशासनाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याचा अधिकार केवळ सरकारी अहवालांना नसून तो प्रत्यक्ष सेवा घेणाऱ्या नागरिकांना असायला हवा.
डिजीटल प्लॅटफॉर्म वर गतिमानता दाखवण्यासाठी नोकरशाही नागरिकांच्या तक्रारींचे प्रत्यक्षात निराकरण न करता त्या पोर्टल व अँप वरून कम्प्लिट झाल्याचे दाखवत आहेत . हा प्रकार थेट नागरिकांची फसवणूक करणारा ठरतो .
ई-गव्हर्नन्स की 'मोर पेपर' फ्रस्ट्रेशन?
ई-गव्हर्नन्सचा मुख्य उद्देश 'पेपरलेस' प्रशासन हा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे केवळ 'मोर पेपर' आणि 'मोर फ्रस्ट्रेशन' ठरत आहे. उदाहरणार्थ, नवी मुंबई महानगरपालिकेत विवाह नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतरही नागरिकांना सर्व कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी, झेरॉक्स आणि फोटो प्रत्यक्ष सादर करणे अनिवार्य आहे. जर सर्व सोपस्कार ऑफलाईनच करायचे असतील, तर कोट्यवधी रुपये खर्च करून बनवलेल्या ऑनलाईन प्रणालीचा उपयोग काय? ही पद्धत ई-गव्हर्नन्सच्या मूळ तत्त्वालाच तिलांजली देणारी आहे.
तसेच, प्रशासकीय संकेतस्थळे 'युजर फ्रेंडली' असण्याऐवजी जाणीवपूर्वक क्लिष्ट ठेवली जातात की काय, अशी शंका येते. तांत्रिक गुंतागुंतीमुळेच 'एजंट राज' फोफावते आणि सर्वसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक होते. पनवेल महानगरपालिकेसारख्या संस्थांना ई-गव्हर्नन्समध्ये प्रथम क्रमांक दिला जातो, पण तिथे 'पनवेल कनेक्ट' सारख्या ॲप्सवर तक्रारींचे निवारण न करताच त्या केवळ विहित कालावधीत 'क्लोज' (बंद) केल्या जातात. डॅशबोर्डवर 'शून्य प्रलंबितता' दाखवून स्वतःची पाठ थोपटून घेणे, ही शुद्ध प्रशासकीय फसवणूक आहे.
'डायनॅमिक
क्यूआर कोड' आणि 'नागरिक फीडबॅक' प्रणालीचा अवलंब निकडीचा:
प्रशासकीय यंत्रणेच्या मूल्यमापन कार्यप्रणालीत प्रत्यक्ष वापरकर्त्याचा समावेश नसल्याने या मूल्यांकनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावर एकमेव प्रभावी उपाय म्हणजे प्रत्येक शासकीय कार्यालयात 'डायनॅमिक क्यूआर कोड' यंत्रणा लागू करणे.
१. क्युआर कोड आधारित फीडबॅक: प्रत्येक टेबलावर आणि खिडकीवर क्यूआर कोड असावा. नागरिकांनी तो स्कॅन करताच मोबाईलवर एक साधा फॉर्म उघडेल, ज्यामध्ये कामाचा वेग, कर्मचाऱ्यांचे वर्तन आणि पारदर्शकता यांचे रेटिंग देता येईल.
२. जिओ-फेन्सिंग तंत्रज्ञान: फीडबॅक देणारी व्यक्ती प्रत्यक्ष त्या कार्यालयात उपस्थित आहे याची खात्री या तंत्रज्ञानाद्वारे करता येईल, ज्यामुळे बोगस रेटिंगला आळा बसेल.
३. लाईव्ह डॅशबोर्ड: हा सर्व डेटा 'सेंट्रलाइज्ड डॅशबोर्ड'वर सार्वजनिक करावा. कोणत्या विभागाचे रेटिंग किती आहे, हे जनतेला थेट दिसल्यास प्रशासनावर नैतिक दबाव निर्माण होईल.
४. परफॉर्मन्स लिंक्ड अप्रेझल (PLA): चांगल्या रेटिंगसाठी प्रोत्साहन आणि खराब कामगिरीसाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद असावी. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि उत्तरदायित्व वाढेल.
सुशासनासाठी
प्रमुख मागण्या
प्रशासनात खऱ्या अर्थाने सुधारणा करायची असेल, तर केवळ सॉफ्टवेअर बसवून चालणार नाही. खालील बदल तातडीने होणे गरजेचे आहे:
·
हार्ड
कॉपीची सक्ती बंद व्हावी: एकदा ऑनलाईन कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर पुन्हा प्रत्यक्ष कागदपत्रे मागणे गुन्हा ठरवावा.
·
त्रयस्थ ऑडिट:
ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत 'न्यूट्रल ऑडिट' व्हावे, जेणेकरून डॅशबोर्डवरील खोटा डेटा उघड होईल.
·
एआय
(AI) चा वापर: सेवा हक्क हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चा वापर करून
विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई व्हावी.
· ऑफलाईन पळवाटा बंद करा: इमारत बांधकाम किंवा मोठ्या निविदांशी संबंधित सेवा जाणीवपूर्वक ऑफलाईन ठेवल्या जातात, जेणेकरून भ्रष्टाचाराचे 'फूटप्रिंट्स' उमटणार नाहीत. या सर्व सेवा सक्तीने ऑनलाईन कराव्यात.
ई-गव्हर्नन्स म्हणजे केवळ तांत्रिक देखावा नव्हे, तर तो नागरिकांना मिळणारे समाधान आहे. जोपर्यंत नागरिकाला "चहापाण्याची पाकिटे" घेऊनच कार्यालयाची पायरी चढावी लागते, तोपर्यंत ही डिजिटल व्यवस्था अपयशीच मानली जाईल. शासनाने तंत्रज्ञानाचा वापर नागरिकांच्या अधिकारांसाठी करावा आणि प्रशासनाचे खरे मूल्यमापन जनतेच्या हाती द्यावे, हीच 'सजग' नागरिकांची अपेक्षा आहे.
लेखक: सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(विविध सामाजिक व शैक्षणिक विषयांचे अभ्यासक)
संपर्क: ९८६९२२६२७२ | alertcitizensforumnm@gmail.com
