❓ प्रशासकीय सुधारणांची उद्दिष्टपूर्ती प्रश्नांकितच? तूर्त तरी प्रशासकीय सुधारणा ठरतायेत केवळ ‘फार्स’! 🚨
🏛️ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख, नागरिकांसाठी सुलभ, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्याच्या हेतूने ‘१०० आणि १५० दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा उपक्रम’ राबविला. उद्देश निश्चितच चांगला होता; मात्र या उपक्रमाची प्रत्यक्ष उद्दिष्टपूर्ती झाली का, याचे ठोबळ मानाने उत्तर दुर्दैवाने नकारात्मकच दिसते.
सरकारचे धोरणे, प्रशासकीय त्रुटींवर किंवा दिरंगाईवर कोणी प्रश्न उपस्थित केला, की अलीकडच्या काळात सरकार त्याला थेट ‘बौद्धिक नक्षलवाद’ असे लेबल लावून विषयाला भलतेच वळण देण्याचा प्रयत्न करताना दिसते.
⚠️ त्या दृष्टीने या लेखाकडे न पाहता, लेखातील नमूद मुद्दे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबतची पडताळणी करून त्याकडे डोळसपणे पहावे हि अपेक्षा.
💻 आज परिस्थिती अशी आहे की मुख्यमंत्री, मंत्री, शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांचे ईमेल आयडी आणि अधिकृत सोशल मीडिया (ट्विटर/एक्स) अकाउंट्स, संकेतस्थळे हे केवळ आणि केवळ त्यांची स्वतःची "प्रसिद्धीची माध्यमे" बनले दिसतात. अगदी मुख्यमंत्र्यांना ट्विट किंवा ईमेल केल्यानंतर नागरिकांना त्याला अपवादानेच प्रतिसाद प्राप्त होत असावा, बहुतांश वेळेला तो कधीच प्रतिसाद प्राप्त होत नाही.
👥 लोकशाहीतील मुख्य घटक असणारे नागरिक (सामान्य नागरिक असा उल्लेख सातत्याने करत नागरिकांची मानसिकता गुलामगिरीची बनवली जाते आहे) जेंव्हा एखादे निवेदन किंवा तक्रार सादर करतात, तेव्हा ते केवळ संबंधित विभागाकडे पाठवणे एवढेच आपले कर्तव्य आहे, असा अत्यंत बेफिकीर दृष्टिकोन ग्रामपंचायत पातळीपासून ते मुख्यमंत्री कार्यालय स्तरावरील प्रशासनाचा दिसून येतो.
💧 डोंगरावरून वाहणारे पाणी जसे वरून वाहत खाली जाते आणि शेवटी जमिनीत मुरून गायब होते... अगदी त्याच पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेले निवेदन, तक्रार किंवा ईमेल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रशासनातील निम्न स्तरावर अग्रेषित (फॉरवर्ड) केले जातात. पुढे ते अधिकारी अजून खालच्या अधिकाऱ्याकडे फॉरवर्ड करतात आणि तो ईमेल, तक्रार वा निवेदन प्रशासकीय फायलींच्या गर्तेत कायमचे गुप्त होऊन जाते!
📜 एकुणातच प्रशासनातील अधिकारी मंडळी उत्तरदायित्व न स्विकारता केवळ "पोस्टमन" ची भूमिका निभावताना दिसतात आणि म्हणूनच मोठा गाजा वाजा करत केलेल्या प्रशासकीय सुधारणा केवळ आणि केवळ फार्स ठरताना दिसतात. केवळ एक सोपस्कार ठरताना दिसत आहेत.
⚠️ सेवा हक्क हमी कायदा कुपोषितच!
🏛️ Grampanchayat पासून ते थेट मंत्रालयापर्यंतच्या सर्व कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे पूर्ण करण्यासाठी विहित कालावधी दिलेला आहे. परंतु प्रत्यक्षात केवळ १० ते २० टक्के प्रकरणांतच विहित कालावधीत कामे पूर्ण केली जातात.
🛑 बाकी ठिकाणी "सरकारी काम, लाच देईपर्यंत थांब" असाच कारभार अजूनही सुरू आहे.
सरकारने त्या त्या कामासाठी विहित केलेला कालावधी हा केवळ कार्यालयांनी आपल्या भिंती रंगवण्यासाठीचे माध्यम झालेले दिसते. मोठमोठाले फलक लावले जातात पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मुळात आपल्या देशात तंत्रज्ञान प्रगत असून देखील त्याला जाणीवपूर्वक अर्थपूर्ण हेतूने प्रशासकीय सुधारणांपासून दूर ठेवले जाते आहे. त्यामुळे सेवा हक्क कायदा म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा असा झालेला आहे.
💡 राज्य सरकारची प्रामाणिकपणे सेवा हक्क हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची ईच्छा असेल तर त्यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे "डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत अर्जाचे ट्रॅकिंग सिस्टीम". यामुळे प्रत्येकाचे उत्तरदायित्व फिक्स होऊ शकेल व जाणीवपूर्वक अडवणुकीचा मार्गाला पायबंद बसू शकतो.
📉 प्रशासकीय सुधारणा योजनेची वासलात लावणारी नवी मुंबईतील दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे:
१. कौटुंबिक शोकांतिका (दिरंगाई आणि लाचखोरी):
🏚️ नवी मुंबईतील एका महिलेच्या पतीचे निधन झाले. पतीच्या नावावर कळंबोली येथे फ्लॅट आणि जळगाव येथे जमीन होती. या मालमत्तेला वारस म्हणून नाव लावण्यासाठी ती महिला व तिचा भाऊ सतत पाठपुरावा करत आहेत. ⚖️ न्यायालयीन शुल्कासह आतापर्यंत दीड ते दोन लाखांचा खर्च झालेला आहे, तरीही यश मिळालेले नाही. अगदी न्यायालयातून पत्र घेण्यासाठीही पैसे मोजावे लागतात; नव्हे, तो एक अलिखित नियमच बनला आहे! एनकेन प्रकारे नागरिकांची अडवणूक हा आपला अधिकारच आहे अशी धारणा प्रशासनाची झालेली दिसते.
🗣️ "शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये" असे आपले पूर्वज म्हणत असत, आता त्यात आणखी एक भर पडताना दिसते आहे ते म्हणजे "शहाण्याने सरकारी कार्यालयांची पायरी चढू नये!" असे मत त्या महिलेने व्यथा सांगताना व्यक्त केले.
२. सजग नागरिक मंचाचा विदारक अनुभव:
📩 ‘सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई’च्या वतीने सिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका, मुख्यमंत्री कार्यालय, विविध जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त कार्यालयांना गेल्या काही वर्षांत शेकडो निवेदने पाठवली गेली. परंतु एखादा अपवाद वगळता कोणीही प्रतिसाद देण्याचे कष्ट घेतले नाही.
👑 ‘यथा राजा तथा प्रजा’ या सूत्राने महापालिका, सिडको सम महामंडळे आणि पोलीस आयुक्तालयांचे प्रमुख व त्यांच्या अखत्यारीतील अधिकारी केवळ ‘पोस्टमनची’ भूमिका पार पाडण्यात धन्यता मानताना दिसतात.
📍 विशेष बाब हि आहे की अनेक आयुक्त, जिल्हाधिकरी, सचिव तर पत्राची दखलच घेताना दिसत नाही. त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सिडको.
📑 एवढेच नव्हे तर अगदी शासनाला अभ्यासू सुधारणा पाठवल्या तरी त्याची दखल घेतली जात नाही:
📁 मंचाने सरकारला आरटीआय अधिकाधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, आरटीआयचा गैरवापर करणाऱ्याला चाप, वारंवार तीच ती माहिती देण्यात प्रशासनाचा 'बहुमूल्य' समय जाऊ नये यासाठीचा उपाय सुचविणारा ३० पानांचा सुधारणा अहवाल पाठवला होता.
🚌 त्याच बरोबर एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षांना देखील एसटीला खऱ्या अर्थाने अच्छे दिन येण्यासाठी उपाय सुचविणारा अहवाल पाठवला होता.
❌ परंतु या पैकी एकाला हि अगदी एका ओळीचे देखील उत्तर प्राप्त झालेले नाही.
✉️ प्रतिसादच प्राप्त होत नाही या बाबीचा तीव्र निषेध करण्यासाठी सजग नागरिक मंचाने नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना "कोरे निवेदन" पाठवून पाहिले. खेदाची गोष्ट ही की, त्याचाही प्रशासनावर काहीच परिणाम झालेला दिसला नाही; पालिका प्रशासनाकडून त्याला देखील अद्याप कुठलाच प्रतिसाद आला नाही.
❓ शासनाचा, शासकीय यंत्रणांचा असा प्रतिसाद नेमका कोणत्या प्रशासकीय सुधारणांच्या परिभाषेत बसतो? याचे उत्तर हवे आहे.
📂 आरटीआयची माती:
शासनाचीच माहिती अधिकार कायद्या प्रति नकारात्मक भूमिका असल्याने अलीकडच्या काळात राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा आरटीआयला थेट केराची टोपली दाखवताना दिसते.
⏳ आरटीआयच्या द्वितीय अपील सुनावणीसाठी किमान २ ते ३ वर्षांचा कालावधी लागत असल्याने या कायद्याचा धाक प्रशासनाला उरलेलाच नाही. राज्याच्या ऑनलाइन पोर्टलवरील अर्ज देखील केवळ औपचारिक सोपस्कार ठरत आहेत.
🏛️ मुख्यमंत्र्यांना विनंती:
सरकारने नागरिकांच्या रास्त तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा किंवा त्याला ‘बौद्धिक नक्षलवाद’ संबोधण्यापेक्षा राज्यातील:
🏢 कोणत्याही ५ महापालिका
🏛️ ५ जिल्हा परिषदा
🏢 ५ पंचायत समित्या
🏘️ ५ ग्रामपंचायती
🏗️ ५ सिडको सम महामंडळे
💻 राज्याच्या ऑनलाइन आरटीआय पोर्टलवरील
उद्दिष्टपूर्तीची निष्पक्ष पडताळणी, निःपक्ष ऑडिट करून पाहावी, म्हणजे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. 🥛💧
🛠️ प्रशासकीय यंत्रणा उत्तरदायी व लोकाभिमुख करण्यासाठी ५ आवश्यक उपाययोजना:
प्रशासकीय यंत्रणा खऱ्या अर्थाने कार्यक्षम करायची असेल तर केवळ कागदी उपक्रम राबवून चालणार नाही, तर खालील आवश्यक त्या सुधारणांची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे:
📱 १. सेंट्रलाइज्ड रिअल-टाईम ट्रॅकिंग सिस्टीम:
मुख्यमंत्री कार्यालय व मंत्रालयाने निवेदने फक्त फॉरवर्ड करून थांबता कामा नये. प्रत्येक निवेदनाला ‘युनिक टोकन नंबर’ देऊन ते नक्की कोणत्या अधिकाऱ्याच्या टेबलावर प्रलंबित आहे, हे नागरिकांना पाहता येईल अशी डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीम सुरू करावी आणि वेळेत उत्तर न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी.
🔍 २. सेवा हक्क कायद्यांतर्गत थर्ड-पार्टी ऑडिट व दंड:
राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि महामंडळांमध्ये सेवा हक्क कायद्याची काय स्थिती आहे, याचे त्रयस्थ संस्थेकडून ऑडिट केले जावे. विहित मुदतीत काम न करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करून तो पीडित नागरिकाला भरपाई म्हणून दिला जावा.
⏳ ३. माहिती अधिकार अपिलांसाठी कालबद्ध मर्यादा:
द्वितीय अपिलांची २-३ वर्षे रखडणारी सुनावणी कमाल ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यासाठी माहिती आयुक्तांची पदे भरावीत. माहिती लपवणाऱ्या किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक व विभागीय कारवाईचा बडगा उगारला जावा.
👥 ४. प्रत्यक्ष ‘नागरिक दरबार’ व तक्रार निवारण दिन:
महापालिका आयुक्त, सिडको प्रमुख, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांनी महिन्यातून किमान एकदा ‘थेट नागरिक दरबार’ भरवून प्रलंबित तक्रारींचा जागीच निपटारा करणे बंधनकारक केले पाहिजे.
💡 ५. नागरिक व संस्थांच्या सूचनांसाठी ‘कक्ष’:
सजग नागरिक मंचासारख्या अभ्यासू संघटनांनी पाठवलेल्या सुधारणात्मक प्रस्तावांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक विभागात एक विशेष कक्ष स्थापन केला जावा, जेणेकरून प्रशासनात लोकसहभागातून खऱ्या सुधारणा घडून येतील.
🎯 प्रशासकीय सुधारणांचा मुख्य आत्मा हा ‘नागरिक केंद्रबिंदू’ मानण्यात आहे. जोपर्यंत सामान्य माणसाच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण होत नाही आणि लाचखोरीला आळा बसत नाही, तोपर्यंत १०० किंवा १५० दिवसांचे उपक्रम हे केवळ कागदी घोडे आणि प्रसिद्धीचा ‘फार्स’च ठरतील! कटू असले तरी प्रशासकीय यंत्रणांचे हेच वास्तव आहे.
✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(लेखक सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत आणि सजग नागरिक मंच नवी मुंबईचे अध्यक्ष आहेत)
📧 लेखक संपर्क: alertcitizensforumnm@gmail.com
