⚖️ 'मत' प्रत्येक मतदाराचे: मत विकतच घ्यायचे असेल, तर निवडणूक का? लिलावच करा! 🔨
बाजारू लोकशाहीला आवरता येणार नसेल, तर निवडणूक आयोगाने “लिलाव पद्धतीने लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती” करण्याचा मार्ग स्वीकारावा!
भारतीय लोकशाहीचा गाभा असलेल्या “मतदान” या संकल्पनेचे आज जे विद्रूपीकरण झाले आहे, ते पाहता लोकशाहीबद्दल अभिमान बाळगायचा की लाज वाटायची, हा प्रश्न सामान्य मतदारास सतावत आहे. 📉
💸 लोकशाही की खुला बाजार?
देशातील प्रत्येक निवडणूक ही मतदारांना आर्थिक प्रलोभने देऊनच जिंकली जाते, हे आज कोणतेही गुपित राहिलेले नाही.
गुंतवणूक: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे यांसारख्या मोठ्या महापालिकांमध्ये नगरसेवक होण्यासाठी १ ते १० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची तयारी उमेदवार ठेवतो. 💰
बिझनेस मॉडेल: ५ वर्षांत कोट्यवधींची कमाई करण्यासाठी आज काही कोटी “गुंतवणूक” करणे—हेच आजचे राजकारण झाले आहे.
🕶️ अकार्यक्षमता की सोयीस्कर आंधळेपणा?
निवडणूक आयोगाची यंत्रणा इतकी 'कार्यक्षम' आहे की:
प्रत्येक मताचा दर ठरलेला असतो. 🏷️
पाकिटे थेट मतदारांच्या घरापर्यंत पोहोचतात. 📩
हॉटेल्समध्ये दारू-मटणाच्या पार्ट्यांची लयलूट सुरू असते. 🍗🍻
यक्षप्रश्न: हजारो अधिकारी 'निरीक्षक' म्हणून तैनात असताना, जी बाब प्रतिस्पर्धी कार्यकर्त्यांना दिसते, ती निवडणूक आयोगाला का दिसत नाही? हा केवळ सोयीस्कर आंधळेपणा नाही का? 🧐
🚫 प्रामाणिकपणा ठरतोय 'दुर्गुण'!
आजच्या राजकारणात पात्रतेचे निकष बदलले आहेत:
✅ पात्रता: आर्थिक क्षमता, उपद्रव मूल्य, दहशत, काळ्या धंद्यांशी सलोखा.
❌ अपात्रता: प्रामाणिकपणा, समाजसेवा, मूल्यनिष्ठा.
खऱ्या अर्थाने समाजासाठी काम करणाऱ्या नागरिकांसाठी आज निवडणूक लढवणे अशक्यप्राय बनले आहे. 🛡️
🔨 आग्रही मागणी: "लिलाव पद्धत सुरू करा!"
जर निवडणुका केवळ पैशांचा खेळ असतील आणि लोकप्रतिनिधी “खरेदी” करूनच निवडले जाणार असतील, तर निवडणूक आयोगाने हा फार्स बंद करावा!
लिलाव पद्धतीचे फायदे:
⏳ निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रचंड खर्च वाचेल.
👮 मनुष्यबळाचा अपव्यय थांबेल.
🎭 लोकशाहीचा हा 'दिखाऊ सोहळा' तरी बंद होईल.
🚩 हा संविधानाचा अवमान आहे!
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अपेक्षित असलेली ही लोकशाही नक्कीच नाही. ही “बाजारू लोकशाही” आहे. जिथे मत विकले जाते आणि सत्ता खरेदी केली जाते, त्या व्यवस्थेला लोकशाही म्हणणे हा लोकशाही शब्दाचा आणि संविधानाचा अपमान आहे. 📖🏛️
प्रस्थापित घराणेशाही आणि सरंजामशाहीवर "मतदान खरेदी-विक्रीच्या" माध्यमातून शिक्कामोर्तब होणे हे अत्यंत खेदजनक आहे.
निष्कर्ष
हा आरसा कठोर आहे, पण सत्य आहे. व्यवस्था ज्या प्रमाणात सडलेली आहे, ते पाहता तूर्त तरी सुधारणा होणे हे मतदारांच्या दृष्टीने केवळ एक "दिवास्वप्न" ठरण्याची भीती आहे. 🌑
✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी प्रवर्तक, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई 📞 ९८६९२२६२७२ | 📧 alertcitizensforumnm@gmail.com
PHOTO COURTESY AI
