THIRD EYE VISION या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे मी सुधीर दाणी सहर्ष स्वागत करतो .

पृष्ठे

एकूण पृष्ठदृश्ये

शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२६

विद्यार्थी पालकांचा सरकारला थेट प्रश्न : : परीक्षा वेळेत, निकाल वेळेत… मग प्रवेश प्रक्रिया जलद का नाही?

विद्यार्थी पालकांचा सरकारला थेट प्रश्न : 

🚨 परीक्षा वेळेत, निकाल वेळेत… मग प्रवेश प्रक्रिया जलद का नाही?


"शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदलाची आणि क्रांतीची गरज! सरकारी अनास्थेमुळे अभियांत्रिकी आणि ११ वीची प्रवेश प्रक्रिया व्हेंटिलेटरवर!"

 

'डिजिटल महाराष्ट्र' आणि 'डिजिटल इंडिया'च्या मोठ्या घोषणा आपण दररोज ऐकतो. परंतु, या घोषणांची खरी परीक्षा जेव्हा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी होते, तेव्हा हा सगळा 'डिजिटल देखावा' पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळून पडताना दिसतो.

यंदा महाराष्ट्र शासनाने कौतुकास्पद पाऊल उचलत १२ वीची परीक्षा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये घेऊन २ मे २०२६ रोजी नेहमीपेक्षा आधी निकाल जाहीर केला. वाटले होते की यंदा शैक्षणिक वर्ष वेळेत सुरू होईल; पण "निकाल वेळेत लागला, मग प्रवेश प्रक्रिया वेळेत का नाही?" या एकाच प्रश्नाने आज राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांची झोप उडवली आहे.

नियोजनाचा पूर्ण बोजवारा आणि मानसिक छळ

निकाल लागून ३ महिने उलटून गेले, तरी अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेतील 'ऑप्शन फॉर्म' (महाविद्यालय पसंतीक्रम) भरण्याची प्रक्रिया जुलैच्या शेवटी (२८ जुलै) सुरू झाली. पुढे कॅप राऊंड्स, सीट वाटप आणि कॉलेज रिपोर्टिंग करता करता सप्टेंबरचा दुसरा आठवडा उजाडणार!

पालकांची व्यथा:

"सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत सीईटी सेलच्या वेबसाइटवर 'रिफ्रेश'चे बटण दाबून दाबून बोटे सुजली आहेत. दर दोन दिवसांनी नवीन सुधारित वेळापत्रक येते... उद्या काय होणार, याची काहीच शाश्वती नाही!"

हाच सावळागोधळ ११ वीच्या प्रवेश प्रक्रियेतही पाहायला मिळाला. ४-५ नियमित राऊंड, त्यानंतर विशेष राऊंड, आणि तरीही हजारो मुले प्रवेशापासून वंचित!

💻 'डिजिटल इंडिया' की 'सर्व्हर क्रॅश इंडिया'?

कोट्यवधी रुपयांचा निधी आयटी पायाभूत सुविधांवर खर्च करूनही:

  • अचानक पोर्टल ठप्प होणे

  • तासभर भरलेला पसंतीक्रम गायब होणे

  • पैसे खात्यातून वळते होऊनही पावती न मिळणे

नागपूरपासून मुंबईपर्यंत लाखो विद्यार्थी एकाच वेळी लॉगिन करतात, हे सीईटी सेलला माहीत नसते का? 'लोड बॅलन्सिंग', 'क्लाऊड ऑटो-स्केलिंग' आणि 'हाय अव्हेलेबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर' या गोष्टी फक्त कागदावरच राहणार आहेत का? कोट्यवधी रुपये खर्चूनही प्रणाली दरवर्षी क्रॅश का होते?

📉 शैक्षणिक गुणवत्तेचा बळी

सप्टेंबर महिन्यात अभियांत्रिकीचे कॉलेज सुरू झाले, तर पहिल्या सेमिस्टरसाठी मिळणारे दिवस किती? ज्या विद्यार्थ्यांना चार महिन्यांत शिकून प्रात्यक्षिके, प्रोजेक्ट्स आणि सेमिस्टर परीक्षा द्यायची आहे, त्यांना अवघ्या ५०-६० दिवसांत हा सगळा अभ्यासक्रम आटपावा लागणार.

परिणामी:

  • गुणवत्तेशी तडजोड

  • विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा अतिरीक्त ताण

  • शिक्षकांची उरकाउरकी

❓ शासनाला १० रोखठोक प्रश्न!

  1. फेब्रुवारीत परीक्षा घेऊनही प्रवेश प्रक्रियेला ३ ते ४ महिने विलंब का झाला?

  2. मागील ५ वर्षांत सीईटी सेल आणि ११ वी पोर्टलवर एकूण किती खर्च झाला?

  3. सर्व्हरची क्षमता कमी का पडते आणि वारंवार क्रॅश होण्यास जबाबदार कोण?

  4. वेळापत्रक वारंवार बदलून पालकांना अनिश्चिततेत का ठेवले जाते?

  5. कमी झालेल्या अध्यापन दिवसांमुळे होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीची भरपाई कशी करणार?

  6. सीईटी सेलचे स्वतंत्र तांत्रिक (IT) आणि प्रशासकीय ऑडिट होणार का?

  7. भविष्यात 'वैधानिक प्रवेश कालमर्यादा' (Statutory Admission Timeline) लागू केली जाईल का?

  8. क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर प्रत्यक्षात कधी होणार?

  9. या साऱ्या गोंधळावर शासन 'श्वेतपत्रिका' (White Paper) प्रसिद्ध करणार का?

  10. जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई कधी होणार?

💡 तातडीचा कृती आराखडा (Action Plan)

                       【शिक्षण व्यवस्थेसाठी तातडीच्या सुधारणा】
                                        │
     ┌──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┐
     ▼                                  ▼                                  ▼
【६ महिने आधी वेळापत्रक】       【IT स्ट्रेस टेस्ट & ऑडिट】         【उत्तरदायित्व व कारवाई】
प्रवेश प्रक्रियेचे कॅलेंडर         प्रणालीची पूर्ण तांत्रिक           विलंब करणाऱ्या कंत्राटदार व
आधीच जाहीर व्हावे.              चाचणी केली जावी.                 अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
  • 'स्टुडंट फर्स्ट' पॉलिसी: धोरण ठरवताना प्रशासकीय सोयीपेक्षा विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च मानणारा शासन निर्णय (GR) तातडीने काढण्यात यावा.

  • विशेष शैक्षणिक ॲडजस्टमेंट: विलंबाची भरपाई करण्यासाठी विद्यापीठांनी विशेष अध्यापन तासिका जाहीर कराव्यात.

  • KG to PG शिक्षण सुधारणा आयोग: केंद्र सरकारने 'NTS' संदर्भात दाखवलेली तत्परता महाराष्ट्र सरकारने 'केजी टू पीजी शिक्षण सुधारणा आयोग' स्थापन करून दाखवावी.

 

महाराष्ट्र सरकारने पुढील ३ महिन्यांत प्रवेश प्रक्रियेसह शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटींवर ठोस धोरण आणि उत्तरदायित्वांची रचना जाहीर करावी. अन्यथा, आज शांत असलेला पालक आणि विद्यार्थी उद्या रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.

शिक्षण ही कोणाची मेहेरबानी नाही, तो विद्यार्थ्यांचा घटनात्मक हक्क आहे!

✍️ लेख-संकलन:

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

📱 संपर्क: ९८६९२२६२७२

📧 ईमेल: danisudhir@gmail.com

👥 अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई

🌐 ब्लॉग: Mission Education (danisudhir.blogspot.com)