🌾 अनुत्तरित प्रश्न : गेली साडेसात दशके सर्व सरकारे आणि नेते पाठीशी असूनही, शेतकऱ्यांच्या मानेभोवती दुष्काळाचा साडेसातीचा फास कायम का? 🌧️
🛑 घोषणांचा पाऊस थांबवून कृतीचा हिशेब देण्याची वेळ! मराठवाड्यातील जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा योजनांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करा.
📉 किमान दुष्काळी कामांत तरी भ्रष्टाचार नको; हीच माफक अपेक्षा!
🩺 रोग झाल्यानंतर महागडे उपचार केले, तरी शरीराला वेदना सहन कराव्याच लागतात. त्यामुळे रोग होऊच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, हेच खरे शहाणपण आहे. दुष्काळाच्या बाबतीतही हेच सूत्र तंतोतंत लागू पडते. दुष्काळ पडल्यानंतर सरकारने कितीही खर्च केला, तरी त्याच्या झळा शेतकरी, सामान्य नागरिक, जनावरे आणि संपूर्ण सजीव सृष्टीला सहन कराव्याच लागतात.
त्यामुळे दुष्काळ पडल्यानंतर संवेदना जाग्या होण्यापेक्षा त्या सदैव जागृत ठेवणे आवश्यक आहे. कृषिप्रधान देशात शेतीसाठी बारमाही पाणी उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक सरकारचे अग्रक्रमाचे उद्दिष्ट असायला हवे.
📜 मात्र, गेल्या साडेसात दशकांत...
“शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन कटिबद्ध”
“आम्ही सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत”
“शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही”
...अशा घोषणा शेतकऱ्यांनी असंख्य वेळा ऐकल्या आहेत. तरीही दुष्काळ, मालाला मिळणारा कवडीमोल भाव आणि महागड्या बोगस बियाण्यांचे संकट संपलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात दुष्काळाचा सुकाळ कायम असताना, त्यांच्या पाठीशी उभे असल्याच्या घोषणांचा मात्र सुकाळ सुरूच आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, या घोषणांचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर कधी होणार?
🎲 भारत कृषिप्रधान देश असल्याचा अभिमान आपण बाळगतो; पण शेतकऱ्यांच्या श्रमांना आणि घामातून पिकवलेल्या अन्नधान्याला प्रत्यक्ष व्यवहारात किती किंमत दिली जाते? शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च किती होईल, बाजारात भाव किती मिळेल आणि माल विकला जाईल की नाही, याची कोणतीही शाश्वती नसते. त्यामुळे आज शेती हा जुगार बनला आहे. शेतकऱ्याला रास्त भाव आणि उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी सरकारने नेमके काय केले, याचे उत्तर आता मिळालेच पाहिजे. घोषणांनी पोट भरत नाही; शेतकऱ्यांना आश्वासनांपेक्षा कृती हवी आहे!
💧 कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या शेतात बारमाही पाणी का नाही?
महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचे विदारक चित्र पाहता विकासाच्या दाव्यांचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. हजारो कोटींच्या जलसंधारण, सिंचन आणि पाणीपुरवठा योजनांची घोषणा होते. निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. तरीही शेतकरी पावसाच्या भरवशावर आणि नागरिक टँकर किंवा अनियमित पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून असतील, तर या योजनांचा प्रत्यक्ष उपयोग काय?
योजनांच्या नावाखाली निधीचा गैरवापर होत असल्याची जनमानसात धारणा निर्माण झाली असेल, तर ती दूर करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. प्रत्येक योजनेत गैरव्यवहार झाला, असा सरसकट निष्कर्ष न काढता निधीचा विनियोग आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांची स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे.
📊 सरकारने मराठवाड्यातील वीस वर्षांचा हिशेब द्यावा!
मराठवाड्यात गेल्या दोन दशकांत जलसंधारणासाठी किती योजना राबविण्यात आल्या, किती निधी खर्च झाला आणि त्याचा प्रत्यक्ष किती उपयोग झाला, याचे स्वतंत्र व निष्पक्ष लेखापरीक्षण करावे. या काळात विविध राजकीय पक्षांची आणि आघाड्यांची सरकारे सत्तेवर आली. त्यामुळे हा प्रश्न कोणत्याही एका सरकारपुरता मर्यादित नसून प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आणि सार्वजनिक निधीच्या परिणामकारक वापराचा आहे.
🔍 तपासणीचे मुख्य मुद्दे:
🏗️ प्रत्येक जिल्ह्यात किती बंधारे, तलाव, पाझर तलाव आणि जलसाठे उभारले गेले? त्यापैकी आज प्रत्यक्षात किती कार्यरत आहेत?
📉 भूजलपातळीत नेमकी किती सुधारणा झाली आणि किती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळाला?
🚰 ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिका क्षेत्रांत गेल्या वीस वर्षांत पाणीपुरवठा योजनांवर किती खर्च झाला? किती योजना पूर्ण झाल्या आणि किती आजही बंद किंवा अपुऱ्या आहेत?
कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही नागरिकांना नियमित पाणी मिळत नसेल, तर जबाबदारी निश्चित केलीच पाहिजे.
⚖️ शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचेही शोषण का?
एकीकडे शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चही वसूल करता येत नाही, तर दुसरीकडे ग्राहकाला त्याच मालासाठी कित्येक पटीने अधिक पैसे मोजावे लागतात. या व्यवस्थेत दोष कुठे आहे?
मध्यस्थांच्या साखळीतील अनावश्यक शोषण कमी करून शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी शासनाने कोणती ठोस व्यवस्था उभी केली आहे? दोघांच्या हिताचे रक्षण होत नसेल, तर शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याच्या घोषणांचा अर्थ काय उरतो? शेतकऱ्यांना आता या मगरीच्या अश्रूंचा वीट आला आहे.
⏳ मराठवाड्याला अधिकचे पाणी देण्याच्या घोषणा किती काळ ऐकायच्या?
मराठवाडयाला महाराष्ट्रातील अन्य भागांतून अधिकचे पाणी देण्याच्या घोषणा ऐकता ऐकता दोन-तीन पिढ्या मातीत गाडल्या गेल्या. तरीही शेतीसाठी बारमाही पाण्याची वानवा कायम आहे. पाण्याअभावी शेतीचे नुकसान, शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट आणि ग्रामीण नागरिकांचे हाल सुरूच आहेत.
🏙️ जालनासारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी काही भागांत बारा ते पंधरा दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असल्याची तक्रार असेल, तर विकासाच्या दाव्यांचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. शहरांच्या विस्ताराबरोबर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन का वाढले नाही? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी दिली पाहिजेत.
🚨 दुष्काळ निवारणाच्या निधीवर कोणाची नजर?
दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी येणारा निधी हा संकटात सापडलेल्या शेतकरी आणि नागरिकांचा हक्क आहे. तो कोणाच्याही वैयक्तिक फायद्याचे साधन बनता कामा नये.
✨ अपेक्षित उपाययोजना:
📸 प्रत्येक कामाचे छायाचित्रांसह दस्तऐवजीकरण (Documentation) व्हावे.
🔍 प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि खर्चाची सार्वजनिक माहिती दिली जावी.
🛠️ दुष्काळ हा शेतकऱ्यांसाठी संकट असतो; तो कोणासाठीही सार्वजनिक निधी लाटण्याची संधी बनता कामा नये.
🌟 घोषणांचे सोने नको, कृतीतून व्यवस्था परिवर्तन हवे!
आजच्या तरुण पिढीला केवळ आश्वासने नकोत; कृतीतून बदल हवा आहे. हीच भावना शेतकऱ्यांचीही झाली आहे. त्यांना भाषणांमधील सहानुभूती नको, तर शेतात पाणी, उत्पादनाला रास्त भाव, आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याची संधी आणि सन्मानाने जगण्याची हमी हवी आहे.
मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री आणि महाराष्ट्र शासनाने घोषणांच्या पलीकडे जाऊन ठोस कृती आराखडा जनतेसमोर ठेवावा. भविष्यातील निधीचा प्रत्येक रुपया प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी पारदर्शक व्यवस्था उभी करावी. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील दुष्काळ संपवायचा असेल, तर सर्वप्रथम घोषणांचा सुकाळ थांबवून कृतीचा हिशेब द्यावा लागेल.
❓ शेवटी एकच प्रश्न :
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे सांगणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना आपल्या पाठीशी उभे राहण्यासारखे नेमके काय दिले आहे?
🌱 मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात बारमाही पाणी वाहू लागेल, त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळेल आणि नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होईल, तेव्हाच ‘शेतकरीहित’ आणि ‘विकास’ या शब्दांना खरा अर्थ प्राप्त होईल. तोपर्यंत घोषणांचा गजर सुरू राहील; पण शेतकऱ्यांच्या वाट्याला दुष्काळच येत राहिला, तर त्या घोषणा वांझोट्या आश्वासनांपेक्षा वेगळ्या ठरणार नाहीत!
✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(लेखक विविध सामाजिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
📞 संपर्क : ९८६९२२६२७२
📧 ई-मेल : danisudhir1810@gmail.com
