प्रभाग विकास निधी आणि कामांच्या पारदर्शकतेचा हिशेब सार्वजनिक डोमेनवर हवा.
💰 नगरसेवकांचा वाढीव निधीचा अट्टाहास नेमका कोणाच्या विकासासाठी?
📢 प्रभागाच्या विकासासाठी की निधीच्या नियंत्रणासाठी? गुप्त विकास नव्हे, सार्वजनिक हिशेबासह विकास हवा!
मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांच्या प्रभाग विकास निधीत वाढ करून तो ६० लाख रुपयांवरून तब्बल एक कोटी रुपयांपर्यंत करण्याचा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या प्रभागातील स्थानिक समस्या सोडविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची कल्पना वरकरणी स्वागतार्ह वाटू शकते. मात्र, निधी वाढविताना त्याच्या विनियोगातील पारदर्शकतेचा प्रश्न अनुत्तरित राहणार असेल, तर या निर्णयाचा पुनर्विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. नगरसेवकांचा वाढीव निधी नेमका कोणाच्या विकासासाठी आहे आणि त्यातून झालेल्या कामांचा संपूर्ण हिशेब करदात्या नागरिकांसमोर आजवर खुला का केला जात नाही, हे प्रश्न आज ऐरणीवर आले आहेत.
नगरसेवक निधी हा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचा किंवा राजकीय पक्षाचा वैयक्तिक निधी नसून सार्वजनिक निधी आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रभागाला किती निधी मिळाला, किती कामे मंजूर झाली, प्रत्येक कामासाठी किती रक्कम मंजूर झाली, प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, कंत्राटदार कोण आहे, कामाची सद्यस्थिती काय आहे आणि त्याचा नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ किती झाला, ही माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे.
🔍 निधी तरतुदीबाबत पुनर्विचार आवश्यक
विकास प्रभागाचा करायचा असेल, तर त्या प्रभागातील गरजा महापालिका प्रशासनाला माहीत नसतात का? रस्ता, पदपथ, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृह, उद्यान, प्रकाशव्यवस्था किंवा दिव्यांगांसाठी सुविधा यांसारखी कामे प्रशासनाच्या नियमित अर्थसंकल्पातून करता येत असतील, तर स्वतंत्र नगरसेवक निधीची गरज नेमकी कशासाठी?
नगरसेवकांनी नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवाव्यात, प्राधान्यक्रमासाठी दबाव निर्माण करावा आणि कामांना गती मिळवून द्यावी, यात दुमत नाही. परंतु त्यासाठी स्वतंत्र निधी असणे अपरिहार्य आहे का, हा प्रश्न विचारणे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर आक्षेप नव्हे; तो सार्वजनिक पैशाच्या योग्य व्यवस्थापनाचा प्रश्न आहे.
📉 “उच्चतम दर, न्यूनतम दर्जा” आणि वास्तव
वर्तमानात नगरसेवक निधी आणि आमदार-खासदार निधीचा वापर डोळसपणे पाहिला तर सदरील निधी हा निवडणूक खर्चाची सरकारमान्य वसुली करण्याचा मार्ग आहे, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. “चार आण्याची कोंबडी आणि १२ आण्याचा मसाला” अशा पद्धतीने नगरसेवक निधीचा वापर होताना दिसतो. थुंकपट्टीच्या कामांना प्राधान्य देणे हेच अनेकदा चित्र दिसते.
सर्वात जास्त प्रश्न निर्माण होतात ते अंदाजपत्रक, निविदा आणि प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेबाबत:
एखाद्या कामाची किंमत बाजारभावाच्या तुलनेत किती आहे?
अंदाजपत्रकातील दरांचे औचित्य काय आहे?
निविदेनंतर प्रत्यक्ष खर्च किती झाला आणि त्या खर्चाच्या तुलनेत कामाचा दर्जा काय आहे?
याची माहिती उपलब्ध नसेल तर संशयाला जागा मिळणे साहजिक आहे. प्रत्येक कामात गैरव्यवहार होतो, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, सार्वजनिक निधीच्या कामांमध्ये “उच्चतम दर, न्यूनतम दर्जा” अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी पारदर्शकता हाच सर्वांत प्रभावी उपाय आहे.
✨ पारदर्शकतेसाठी डिजिटल उपाय आणि डॅशबोर्ड
नगरसेवक निधीचा संपूर्ण ताळेबंद महापालिकेच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र डिजिटल डॅशबोर्डद्वारे उपलब्ध करण्यास कोणतीही तांत्रिक अडचण असू नये.
प्रस्तावित काम मंजूर होण्यापूर्वीच त्याची आवश्यकता, अंदाजित खर्च आणि अपेक्षित लाभ नागरिकांसमोर ठेवून सात ते पंधरा दिवसांचा अभिप्राय कालावधी दिला जावा.
यामुळे ‘पहिले गरजेचे काम, नंतर सुशोभीकरण’ हा निकष प्रत्यक्षात आणता येईल.
ही मागणी केवळ मुंबईपुरती मर्यादित राहता कामा नये, तर राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये प्रभाग विकास निधीचा संपूर्ण ताळेबंद सार्वजनिक डोमेनवर खुला असला पाहिजे. दरवर्षी प्रत्येक प्रभागाचा ‘Ward Development Fund Report Card’ प्रसिद्ध केला पाहिजे.
निधी ६० लाखांवरून एक कोटी रुपये होत असेल, तर पारदर्शकताही त्याच प्रमाणात वाढली पाहिजे. सार्वजनिक पैसा खर्च करणे ही उपलब्धी नाही; तो योग्य कारणासाठी, योग्य किमतीत, योग्य दर्जाने आणि नागरिकांच्या गरजेनुसार खर्च झाला हे सिद्ध करणे ही खरी उपलब्धी आहे.
❓ सजग नागरिकांचा प्रशासनाला थेट प्रश्न:
नगरसेवकांचा वाढीव निधीचा अट्टाहास नेमका कोणाच्या विकासासाठी? प्रभागाच्या विकासासाठी की निधीच्या नियंत्रणासाठी?
स्वतंत्र निधी हवा की नको, हा पुढचा प्रश्न आहे; परंतु निधी असेल तर त्याचा हिशेब मात्र सार्वजनिक असलाच पाहिजे. गुप्त विकास नव्हे, सार्वजनिक हिशेबासह विकास हवा! राज्यातील सर्व महापालिकांनी नगरसेवक निधीचा संपूर्ण ताळेबंद सार्वजनिक डोमेनवर खुला करावा, हीच आजच्या सहभागी आणि उत्तरदायी लोकशाहीची खरी गरज आहे.
✍️ लेखक: सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(संघटक, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई)
📞 संपर्क: ९८६९२२६२७२
