THIRD EYE VISION या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे मी सुधीर दाणी सहर्ष स्वागत करतो .

पृष्ठे

एकूण पृष्ठदृश्ये

गुरुवार, ३० एप्रिल, २०२६

पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गावरील अतार्किक वेग मर्यादेचा पुनर्विचार आवश्यक

 मिसिंग लिंक” जुळली पण द्रुतगती मार्गावरील अतार्किक वेगमर्यादेचीमिसिंग लॉजिक कधी दुरुस्त होणार?

     

 

 

  मुंबईपुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोलीकुशगाव दरम्यानच्या बहुचर्चितमिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास गेलेले असल्याने  मिसिंग लिंक सुरु होणार हि  वाहनचालकांसाठी खुशखबर आहे . सरकारचे मिसिंग लिंकसाठी अभिनंदन .

           पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गावरील अभियांत्रिकीतील त्रुटी दूर करून अत्याधुनिक बोगदे, पूल आणि वळणे सुधारण्याचे काम शेकडो कोटी रुपये खर्चून केले जात आहे, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, या निमित्ताने एक उपरोधिक प्रश्न उपस्थित करावासा वाटतोअभियांत्रिकीतीलमिसिंग लिंक शोधून ती दुरुस्त करण्याची तयारी दाखवणारे प्रशासन, द्रुतगती मार्गावरीलअतार्किक वेगमर्यादेतील स्पष्ट विसंगतीकडे कधी लक्ष देणार?

             सध्या पुण्याहून मुंबईकडे येताना घाट विभागात हलक्या वाहनांसाठी ६० किमी प्रति तास आणि जड वाहनांसाठी ४० किमी प्रति तास अशी वेगमर्यादा आहे. प्रत्यक्षात घाटाच्या तीव्र उतारावर चालकाने एक्सलरेटर दाबताही वाहनाचा नैसर्गिक वेग ६० किमीपेक्षा अधिक होतो. अशा परिस्थितीत ब्रेक दाबून वेग रोखत बसणे हे तांत्रिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असून वाहनाच्या यांत्रिक सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण करणारे ठरते.

          त्यातच नवी मुंबईच्या वेशीवर ३० ते ५० किमी प्रति तास इतकी अत्यल्प वेगमर्यादा लावण्यात आली आहे. द्रुतगती मार्गावर एवढी कमी मर्यादा ठेवणे हे सुरक्षिततेपेक्षा वाहनधारकांना दंडाच्या सापळ्यात अडकवण्याचे साधन ठरत असल्याची भावना निर्माण होते.अपघात टाळणे हे निश्चितच महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे; मात्र त्यासाठीचे नियम वास्तववादी आणि व्यवहार्य असणे आवश्यक आहे.

           प्रत्यक्षात अपघातांचे प्रमुख कारण केवळ वेग नसूनलेन शिस्तीचा अभाव हे आहे. जड वाहने दुसऱ्या तिसऱ्या लेनमध्ये विनाअनुशासन धावत असतात, अचानक लेन बदलणे , दोन वाहनांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवणे, चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेक करणे यांसारख्या बाबी अपघातांना आमंत्रण देतात. या गंभीर मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ वेगमर्यादा घटवणे हा समस्येवरचा परिणामकारक उपाय ठरत नाही.म्हणून प्रशासनाने द्रुतगती मार्गावरील वेगमर्यादेची पुनर्रचना वैज्ञानिक पद्धतीने करणे गरजेचे आहे.

             सरसकट हलक्या वाहनांसाठी १०० किमी प्रति तास आणि जड वाहनांसाठी ८० किमी प्रति तास अशी तार्किक मर्यादा निश्चित करावी. तसेच ‘AI’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ वेग मोजण्यासाठी करता, लेन शिस्त मोडणारे, अचानक कट मारणारे आणि चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी करावा. यामुळे सुरक्षितता आणि प्रवासाचा वेग या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधता येईल.ज्याप्रमाणे आधुनिक अभियांत्रिकीने डोंगर छेदूनमिसिंग लिंक जोडली, त्याचप्रमाणे जुनाट आणि अतार्किक वेगमर्यादेतीलमिसिंग लॉजिक दूर करून नियमही आधुनिक आणि व्यवहार्य करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा रस्तेस्मार्ट होत असताना नियम मात्रजुनाट राहतील, अशी विसंगती कायम राहील.

           आणखी एक महत्वाची गोष्ट अशी कळते की  , रोज मुंबई पुणे  प्रवाशी वाहतूक करणाऱ्या टॅक्सी अन्य  व्यावसायीक वाहनांची यादी  वाहतूक पोलीस यंत्रणेकडे असून त्यांच्याकडून मासिक शुल्क  वसूल केले जात असल्याने अशी वाहने निर्धास्तपणे वेग मर्यादेचे उल्लंघन करत सुसाट धावत असतात .



=====================================🚧 “मिसिंग लिंक” जुळली…

❗ पण द्रुतगती मार्गावरील अतार्किक वेगमर्यादेची ‘मिसिंग लॉजिक’ कधी दुरुस्त होणार?

मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली–कुशगाव दरम्यानच्या बहुचर्चित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास आले असून 🚗💨 वाहनचालकांसाठी ही नक्कीच मोठी खुशखबर आहे!
👉 सरकारचे यासाठी मनापासून अभिनंदन 👏


🏗️ अभियांत्रिकी सुधारली… पण नियम?

पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गावरील अभियांत्रिकीतील त्रुटी दूर करून:

  • अत्याधुनिक बोगदे 🚇
  • मजबूत पूल 🌉
  • सुरक्षित वळणे ↩️

यावर शेकडो कोटींचा खर्च करण्यात आला — ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब 👍

👉 पण एक प्रश्न मात्र कायम:
अभियांत्रिकीतील ‘मिसिंग लिंक’ सापडली…
मग वेगमर्यादेतील ‘मिसिंग लॉजिक’ कधी सापडणार? 🤔


⚠️ अतार्किक वेगमर्यादा = धोकादायक वास्तव

📍 घाट विभागात सध्याची वेगमर्यादा:

  • हलकी वाहने: ६० किमी/तास 🚗
  • जड वाहने: ४० किमी/तास 🚛

👉 प्रत्यक्षात काय घडते?
घाटातील तीव्र उतारावर वाहनाचा वेग नैसर्गिकरित्या ६०+ किमी/तास होतो!

❗ सतत ब्रेक दाबून वेग नियंत्रित करणे:

  • तांत्रिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ⚙️
  • ब्रेक सिस्टमसाठी धोकादायक 🔥
  • अपघाताचा धोका वाढवणारे ⚠️

🚨 नवी मुंबई वेशीवरील ‘स्लो ट्रॅप’?

📍 नवी मुंबईच्या वेशीवर वेगमर्यादा:
👉 ३०–५० किमी/तास 😳

👉 द्रुतगती मार्गावर एवढी कमी मर्यादा म्हणजे:

  • सुरक्षिततेपेक्षा ❌
  • दंड वसुलीचे साधन ✔️

अशी भावना वाहनचालकांमध्ये निर्माण होत आहे.


📊 अपघातांचे खरे कारण काय?

🚫 फक्त वेग नाही… तर:

  • लेन शिस्तीचा अभाव 🚧
  • अचानक लेन बदल 🔀
  • सुरक्षित अंतर न ठेवणे 📏
  • चुकीचे ओव्हरटेक ⚡

👉 या गोष्टींमुळेच अपघात होतात!

❗ मग फक्त वेगमर्यादा कमी करून उपाय होणार का?
👉 नाही!


🤖 स्मार्ट रस्ते vs जुनाट नियम?

आज रस्ते “स्मार्ट” झाले आहेत…
👉 पण नियम अजूनही “जुनाट” आहेत! 😐


✅ काय असावे उपाय?

✔️ हलकी वाहने: १०० किमी/तास 🚗
✔️ जड वाहने: ८० किमी/तास 🚛

👉 वैज्ञानिक आणि व्यवहार्य मर्यादा लागू करणे आवश्यक

🤖 AI तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर:

  • फक्त स्पीड कॅमेरे नाही ❌
  • लेन उल्लंघन पकडणे ✔️
  • चुकीचे ओव्हरटेक रोखणे ✔️
  • धोकादायक ड्रायव्हिंगवर कारवाई ✔️

👉 यामुळे सुरक्षितता + वेग = संतुलन साधता येईल ⚖️


⚠️ आणखी एक गंभीर मुद्दा

माहितीनुसार 🚨
👉 काही व्यावसायिक वाहने (टॅक्सी इ.)
👉 मासिक “सेटिंग” करून 😶‍🌫️
👉 वेगमर्यादा उल्लंघन करून मोकळेपणाने धावत असतात

❗ हे असेल तर…
👉 नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठीच का? ❓


🔥 अंतिम प्रश्न

👉 डोंगर फोडून “मिसिंग लिंक” जोडली…
👉 पण नियमांतील “मिसिंग लॉजिक” कधी जोडणार?

❗ अन्यथा:
रस्ते स्मार्ट… नियम आउटडेटेड…
आणि नागरिक कायम दंडाच्या जाळ्यात! 🚫





✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
📍 बेलापूर, नवी मुंबई


💬 तुमचे मत काय? वेगमर्यादा बदलायला हवी का? कमेंटमध्ये जरूर सांगा!

अनुत्तरित प्रश्न : महापालिका की सरकारमान्य “महालूट” केंद्रे?

 

🏛️ नगरसेवक निधी आणि विकास निधी

❗ निवडणूक खर्च वसुलीचा ‘सरकारमान्य’ मार्ग?

🔎 अनुत्तरित प्रश्न : महापालिका की सरकारमान्य “महालूट” केंद्रे?

लोकशाहीची वाटचाल हळूहळू ‘लोकप्रतिनिधीशाही’कडे झुकताना दिसते आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांपासून ते खासदारांपर्यंत निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारांना रोख रक्कम, मटण-मद्य पार्ट्या, सोसायट्यांना पेव्हर ब्लॉक, मोफत सोलर सुविधा, ओपन जिमच्या नावाखाली साहित्य वाटप — हे सर्व आता राजकारणाचा “नॉर्म” बनले आहे.

👉 निवडणूक जिंकली की मग सुरू होते “खर्चाच्या शेकडो पट वसुली” करण्याची प्रक्रिया — आणि हाच आधुनिक लोकशाहीचा धोकादायक ट्रेंड ठरत आहे.


💰 विकासाचा मुखवटा की राजकीय सोय?

महाराष्ट्रातील मोठ्या महापालिका — मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई — येथे नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कारभार पाहता एक प्रश्न उभा राहतो:

👉 “विकासासाठी निधी की राजकीय व्यवस्थापनासाठी?”

उदाहरणार्थ, मुंबई महानगरपालिकेच्या ₹८०,९५२ कोटींच्या अर्थसंकल्पात ₹८०० कोटींचा विकास निधी असला तरी त्याचे वाटप हे “गरज” नव्हे तर राजकीय निष्ठा आणि उपद्रव मूल्य यावर ठरते.

❓ नागरिक समान कर भरतात, मग विकासात भेदभाव का?


🚨 निवडणूक खर्च वसुलीचा ‘सरकारमान्य’ राजमार्ग

निवडणुकीत प्रति मत ₹२,००० ते ₹५,००० पर्यंतची उधळण केल्यानंतर ती रक्कम परत मिळवण्यासाठी एक ठरलेली पद्धत वापरली जाते:

  • ✔️ चांगले रस्ते उखडून पुन्हा बनवणे
  • ✔️ सुस्थितीत फूटपाथ तोडणे
  • ✔️ अनावश्यक गटार/रस्ते कामे
  • ✔️ “कामासाठी काम” निर्माण करणे

👉 या सर्व कामांमधून ३०–४०% कमिशन हा “ओपन सीक्रेट” असल्याचे बोलले जाते.


⚠️ गंभीर आक्षेपार्ह बाबी

🔸 १. नगरसेवकच कंत्राटदार!

कायद्याने मनाई असतानाही अनेक नगरसेवक:

  • नातेवाईकांच्या नावाने
  • किंवा बेनामी कंपन्यांद्वारे

👉 स्वतःच कंत्राट घेतात!
👉 म्हणजे तपास करणारा तोच कंत्राटदार!


🔸 २. अपूर्ण कामांची पूर्ण बिलं

  • २०–३०% काम पूर्ण
  • १००% बिल मंजूर

👉 अभियंता + कंत्राटदार + लोकप्रतिनिधी = “अर्थपूर्ण” त्रिकूट


🔸 ३. प्रॉपर्टी कोडचा अभाव

  • एका रस्त्यावर ५ वर्षांत किती खर्च? ❌ माहिती नाही
  • किती वेळा काम झाले? ❌ माहिती नाही

👉 त्यामुळे एकाच कामावर वारंवार निधी लाटण्यास मोकळे मैदान


🤐 पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रशासकीय मौन

प्रशासन पारदर्शकतेच्या घोषणा करते, पण:

  • ❌ कंत्राटांचा तपशील वेबसाइटवर नाही
  • ❌ विकास निधीचा लेखाजोखा उपलब्ध नाही
  • ❌ RTI मध्ये अपूर्ण माहिती

👉 मग प्रश्न उभा राहतो:
कोट्यवधी खर्चूनही मूलभूत सुविधा का नाहीत?


⚡ आता अपेक्षा ‘डिजिटल’ क्रांतीची

अश्विनी भिडे यांच्याकडून नागरिकांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.

👉 जर पुढील बाबी सार्वजनिक केल्या गेल्या तरच बदल शक्य:

  • सर्व कंत्राटांचा ऑनलाइन तपशील
  • नालेसफाई, रस्ते, मॅनहोल कामांचे डेटा
  • “रिअल टाइम” खर्चाचा खुला हिशोब

✅ भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी ठोस उपाय

📌 १. पूर्ण पारदर्शकता
नगरसेवक निधीचा मासिक हिशोब ऑनलाइन अनिवार्य

📌 २. प्रॉपर्टी कोड सिस्टम
प्रत्येक रस्ता/गटारला युनिक आयडी + खर्च इतिहास

📌 ३. संगणकीय बदल्या
“क्रीम पोस्टिंग”साठी होणारा पैशांचा खेळ बंद

📌 ४. थर्ड पार्टी ऑडिट
बाहेरील संस्थांकडून (IIT/प्रतिष्ठित संस्था) स्वतंत्र तपास


🔥 शेवटचा सवाल

ब्रिटिशांनी भारताची लूट केली — हे आपण वाचतो.
पण आज…

👉 आपलेच लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना “महालूट केंद्रे” बनवत आहेत का?

“सबका साथ, सबका विकास” हे घोषवाक्य
👉 स्थानिक पातळीवर “तिजोरी लूट अभियान” बनत आहे का?


✊ आता निर्णय नागरिकांचा!

👉 करदाता नागरिकांनी आता गप्प बसून चालणार नाही
👉 प्रश्न विचारणे, जाब मागणे आणि पारदर्शकता मागणे गरजेचे आहे


✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(प्रवर्तक: सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई)

📧 Email: alertcitizensforumnm@gmail.com
📞 संपर्क: ९८६९२२६२७२


💬 ही पोस्ट शेअर करा — जागरूक नागरिकच बदल घडवू शकतात!

शुक्रवार, १० एप्रिल, २०२६

प्रशासकीय यंत्रणांच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी ‘नागरिक अभिप्राय -फीडबॅक’ प्रणालीच सर्वोत्तम !

  प्रशासकीय यंत्रणांच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी  नागरिक  अभिप्राय -फीडबॅक प्रणालीच सर्वोत्तम !

                    कर्तृत्वाचा डंका पिटत प्रतिमा निर्माण करणे आणि  सरकारी मूल्यमापन आणि नागरिकांचा अनुभवात  टोकाची विसंगती असे प्रकार  अलीकडच्या काळात सरकारचा स्थायीभाव झालेला आहे याची प्रचिती अनेक वेळेला दिसून येते . त्याचे वर्तमानातील उत्तम उदाहरण म्हणजे सरकारचा प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम

           राज्य सरकारने अलीकडेच १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करून विविध शासकीय आस्थापनांना क्रमांक देत गौरव केला आहे. मात्र, या अधिकृत मूल्यांकन आणि नागरिकांचा प्रत्यक्ष अनुभव यामध्ये मोठी दरी असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. उदाहरणार्थ, गतिशील कारभारासाठी अव्वल ठरलेल्या काही महानगरपालिकांमध्ये साध्या जन्म-मृत्यू दाखल्यासाठीदेखील दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. दुसरे उदाहरण म्हणजे एकीकडे गव्हर्नसचा डांगोरा तर दुसरीकडे नागरिकांना प्रत्येक ठिकाणी कागदी घोडे नाचवण्याची केली जाणारी सक्ती .

 

लोकशाही व्यवस्थेतजनता हीच खरी मालक असून, शासकीय यंत्रणा जनतेच्या करातून चालते. त्यामुळे या यंत्रणेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याचा अधिकार प्रत्यक्ष सेवा घेणाऱ्या नागरिकांकडे असणे अत्यावश्यक आहे. केवळ कागदी अहवालांवर आधारित मूल्यमापनापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारितनागरिक फीडबॅक प्रणाली ही काळाची गरज ठरते. सरकारच्या वर्तमान प्रशासकीय यंत्रणांच्या मूल्यमापन कार्यप्रणालीत प्रत्यक्ष वापरकर्त्याच्या कुठेच समावेश नसल्याने सदरील मूल्यांकनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे .

 

यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयातडायनॅमिक क्यूआर कोड यंत्रणा लागू करता येईल. नागरिकांनी कोड स्कॅन करताच त्यांच्या मोबाईलवर साधा फीडबॅक फॉर्म उघडेल, ज्यामध्ये कामाचा वेग, कर्मचाऱ्यांचे वर्तन, सुविधा पारदर्शकता यांचे मूल्यमापन करता येईल. ‘जिओ-फेन्सिंग तंत्रज्ञानामुळे फीडबॅक देणारी व्यक्ती प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी आहे याची खात्री करता येईल. तसेच, हा सर्व डेटासेंट्रलाइज्ड डॅशबोर्डवर सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून दिल्यास प्रत्येक विभागाचे लाईव्ह रेटिंग नागरिकांना पाहता येईल.

 

याशिवाय, चांगल्या कामगिरीसाठी प्रोत्साहन आणि खराब कामगिरीसाठी दंडात्मक कारवाई अशीपरफॉर्मन्स लिंक्ड अप्रेझल प्रणाली राबविल्यास उत्तरदायित्व वाढेल. परिणामी, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि सुशासनाची वाट मोकळी होईल.

 

तंत्रज्ञानाचा केवळ दिखावा करता, ते नागरिकांच्या अधिकारांसाठी वापरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीनेक्यूआर कोड आधारित नागरिक फीडबॅक प्रणाली अनिवार्य करून प्रशासनाचे खरे मूल्यमापन जनतेच्या हाती द्यावे हि नागरिकांची प्रमुख मागणी आणि अपेक्षा आहे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी  बेलापूर नवी मुंबई .  9869226272  danisudhir@gmail.com

गुरुवार, २ एप्रिल, २०२६

प्रशासकीय सुधारणांचा 'कागदी' डंका आणि नागरिकांचा 'विदारक' अनुभव: वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी 'नागरिक फीडबॅक' प्रणाली निकडीचीच !

 

प्रशासकीय सुधारणांचा 'कागदी' डंका आणि नागरिकांचा 'विदारक' अनुभव:  वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी 'नागरिक फीडबॅक' प्रणाली निकडीचीच ! 

       कर्तृत्वाचा डंका पिटत प्रतिमा निर्माण करणे आणि  सरकारी मूल्यमापन आणि नागरिकांचा अनुभवात  टोकाची विसंगती असे प्रकार  अलीकडच्या काळात सरकारचा स्थायीभाव झालेला आहे याची प्रचिती अनेक वेळेला दिसून येते . त्याचे वर्तमानातील उत्तम उदाहरण म्हणजे सरकारचा प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम . 

               मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविलेल्या १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमाचे नुकतेच मूल्यमापन करण्यात आले. या अहवालानुसार अनेक शासकीय आस्थापना आणि महानगरपालिकांनी डिजिटल प्रशासनात मोठी झेप घेतल्याचे दावे केले जात आहेत. मात्र, सरकारी मूल्यमापन आणि नागरिकांचा प्रत्यक्ष अनुभव यामध्ये आज टोकाची विसंगती दिसून येत आहे. कर्तृत्वाचा डंका पिटत प्रतिमानिर्मिती करणे हा सरकारचा स्थायीभाव झाला असला, तरी जमिनीवरील वास्तव 'भीक नको पण कुत्रा आवर' असेच आहे

          १००  १५० दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम राबविल्यानंतर देखील आज ही  ९० टक्के शासकीय कार्यालयात ९० टक्के कर्मचारी -अधिकारी हे "उशिराच येणार आणि लवकरच जाणार "  या सूत्राचा  अवलंब करत कार्यालयीन वेळ शिस्त पालनाचे उल्लंघन करत आहेत . नोकरशाहीच कार्यालयात उपस्थित राहत नसेल तर  प्रशासनात गतिमानता आणि कार्यक्षमता कशी कुठून येणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे .

 

आभासी गतिशीलता आणि प्रत्यक्ष दरी:

राज्य सरकारने १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात विविध संस्थांना क्रमांक देऊन गौरव केला. मात्र, गतिशिलतेसाठी अव्वल ठरलेल्या काही महानगरपालिकांमध्ये साध्या जन्म-मृत्यू दाखल्यासाठी आजही दोन-तीन महिने लागतात, हे वास्तव नाकारता येत नाही. एकीकडे -गव्हर्नन्सचा डांगोरा पिटला जातो, तर दुसरीकडे नागरिकांना प्रत्येक टप्प्यावर 'कागदी घोडे' नाचवण्याची सक्ती केली जाते. लोकशाहीत जनता हीच खरी मालक आहे, त्यामुळे प्रशासनाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याचा अधिकार केवळ सरकारी अहवालांना नसून तो प्रत्यक्ष सेवा घेणाऱ्या नागरिकांना असायला हवा.

 

              डिजीटल प्लॅटफॉर्म वर गतिमानता दाखवण्यासाठी नोकरशाही नागरिकांच्या तक्रारींचे  प्रत्यक्षात निराकरण करता  त्या पोर्टल अँप वरून कम्प्लिट झाल्याचे दाखवत आहेत . हा प्रकार थेट नागरिकांची फसवणूक करणारा ठरतो .

 

-गव्हर्नन्स की 'मोर पेपर' फ्रस्ट्रेशन?

-गव्हर्नन्सचा मुख्य उद्देश 'पेपरलेस' प्रशासन हा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे केवळ 'मोर पेपर' आणि 'मोर फ्रस्ट्रेशन' ठरत आहे. उदाहरणार्थ, नवी मुंबई महानगरपालिकेत विवाह नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतरही नागरिकांना सर्व कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी, झेरॉक्स आणि फोटो प्रत्यक्ष सादर करणे अनिवार्य आहे. जर सर्व सोपस्कार ऑफलाईनच करायचे असतील, तर कोट्यवधी रुपये खर्च करून बनवलेल्या ऑनलाईन प्रणालीचा उपयोग काय? ही पद्धत -गव्हर्नन्सच्या मूळ तत्त्वालाच तिलांजली देणारी आहे

तसेच, प्रशासकीय संकेतस्थळे 'युजर फ्रेंडली' असण्याऐवजी जाणीवपूर्वक क्लिष्ट ठेवली जातात की काय, अशी शंका येते. तांत्रिक गुंतागुंतीमुळेच 'एजंट राज' फोफावते आणि सर्वसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक होते. पनवेल महानगरपालिकेसारख्या संस्थांना -गव्हर्नन्समध्ये प्रथम क्रमांक दिला जातो, पण तिथे 'पनवेल कनेक्ट' सारख्या ॲप्सवर तक्रारींचे निवारण करताच त्या केवळ विहित कालावधीत 'क्लोज' (बंद) केल्या जातात. डॅशबोर्डवर 'शून्य प्रलंबितता' दाखवून स्वतःची पाठ थोपटून घेणे, ही शुद्ध प्रशासकीय फसवणूक आहे.

 

  'डायनॅमिक क्यूआर कोड' आणि 'नागरिक फीडबॅक' प्रणालीचा अवलंब निकडीचा:

प्रशासकीय यंत्रणेच्या मूल्यमापन कार्यप्रणालीत प्रत्यक्ष वापरकर्त्याचा   समावेश नसल्याने या मूल्यांकनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावर एकमेव प्रभावी उपाय म्हणजे प्रत्येक शासकीय कार्यालयात 'डायनॅमिक क्यूआर कोड' यंत्रणा लागू करणे.

 

. क्युआर कोड आधारित फीडबॅक: प्रत्येक टेबलावर आणि खिडकीवर क्यूआर कोड असावा. नागरिकांनी तो स्कॅन करताच मोबाईलवर एक साधा फॉर्म उघडेल, ज्यामध्ये कामाचा वेग, कर्मचाऱ्यांचे वर्तन आणि पारदर्शकता यांचे रेटिंग देता येईल.

. जिओ-फेन्सिंग तंत्रज्ञान: फीडबॅक देणारी व्यक्ती प्रत्यक्ष त्या कार्यालयात उपस्थित आहे याची खात्री या तंत्रज्ञानाद्वारे करता येईल, ज्यामुळे बोगस रेटिंगला आळा बसेल.

. लाईव्ह डॅशबोर्ड: हा सर्व डेटा 'सेंट्रलाइज्ड डॅशबोर्ड'वर सार्वजनिक करावा. कोणत्या विभागाचे रेटिंग किती आहे, हे जनतेला थेट दिसल्यास प्रशासनावर नैतिक दबाव निर्माण होईल.

. परफॉर्मन्स लिंक्ड अप्रेझल (PLA): चांगल्या रेटिंगसाठी प्रोत्साहन आणि खराब कामगिरीसाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद असावी. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि उत्तरदायित्व वाढेल

सुशासनासाठी प्रमुख मागण्या

प्रशासनात खऱ्या अर्थाने सुधारणा करायची असेल, तर केवळ सॉफ्टवेअर बसवून चालणार नाही. खालील बदल तातडीने होणे गरजेचे आहे

·        हार्ड कॉपीची सक्ती बंद व्हावी: एकदा ऑनलाईन कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर पुन्हा प्रत्यक्ष कागदपत्रे मागणे गुन्हा ठरवावा. 

·        त्रयस्थ ऑडिट: -गव्हर्नन्स प्रणालीचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत 'न्यूट्रल ऑडिट' व्हावे, जेणेकरून डॅशबोर्डवरील खोटा डेटा उघड होईल. 

·        एआय (AI) चा वापर: सेवा हक्क हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चा वापर करून विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई व्हावी. 

·        ऑफलाईन पळवाटा बंद करा: इमारत बांधकाम किंवा मोठ्या निविदांशी संबंधित सेवा जाणीवपूर्वक ऑफलाईन ठेवल्या जातात, जेणेकरून भ्रष्टाचाराचे 'फूटप्रिंट्स' उमटणार नाहीत. या सर्व सेवा सक्तीने ऑनलाईन कराव्यात. 

                     -गव्हर्नन्स म्हणजे केवळ तांत्रिक देखावा नव्हे, तर तो नागरिकांना मिळणारे समाधान आहे. जोपर्यंत नागरिकाला "चहापाण्याची पाकिटे" घेऊनच कार्यालयाची पायरी चढावी लागते, तोपर्यंत ही डिजिटल व्यवस्था अपयशीच मानली जाईल. शासनाने तंत्रज्ञानाचा वापर नागरिकांच्या अधिकारांसाठी करावा आणि प्रशासनाचे खरे मूल्यमापन जनतेच्या हाती द्यावे, हीच 'सजग' नागरिकांची अपेक्षा आहे.

 

लेखक: सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

(विविध सामाजिक शैक्षणिक विषयांचे अभ्यासक)

संपर्क: ९८६९२२६२७२ | alertcitizensforumnm@gmail.com