जावक क्रं : सजग -ना -मंच / प्रशासकीय
सुधारणा / समस्या व उपाय निवेदन दि २० मे
२०२६
प्रति,
मा.
श्री
. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
विषय : महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासन खऱ्या अर्थाने पारदर्शक, उत्तरदायी, नागरिकाभिमुख, भ्रष्टाचारमुक्त, तंत्रस्नेही व गतिशील करण्यासाठी व्यापक प्रशासकीय सुधारणा, डिजिटल सुशासन, माहिती अधिकार बळकटीकरण, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि लोकाभिमुख “सुशासन नियमावली” प्रभावीपणे राबविण्याबाबत निवेदन.
सन्माननीय महोदय,
लोकशाही व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू हा
“सामान्य नागरिक”
असणे
अपेक्षित असताना,
कालांतराने शासन-प्रशासन यंत्रणा नागरिकांपासून
दुरावत
गेल्याची भावना
राज्यातील सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांमध्ये निर्माण झाली
आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर आपण
“सामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून”
त्यांना शासकीय
सेवा,
सुविधा
आणि
योजनांचा लाभ
अधिक
सुलभ,
पारदर्शक आणि
कालबद्ध पद्धतीने मिळावा
यासाठी
“सुशासन
नियमावली” तयार
करण्याचे दिलेले
निर्देश हे
निश्चितच महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील अत्यंत
सकारात्मक व
स्वागतार्ह पाऊल
आहे.
“सजग
नागरिक
मंच,
नवी
मुंबई”च्या वतीने आपल्या प्रशासकीय सुधारणा उपक्रमासाठी मनःपूर्वक अभिनंदन व आभार व्यक्त
करीत
आहोत.
खरे तर
“सरकारी
काम
आणि
सहा
महिने
थांब”
ही
मानसिकता बदलणे
अशक्य
नाही;
मात्र
नागरिकांना नियमांच्या जंजाळात अडकवून
त्यांची अडवणूक
व
पिळवणूक करण्याची विकृत
प्रशासकीय संस्कृती अनेक
दशकांपासून रुजत
गेल्याने आजही
शेकडो
कालबाह्य, अव्यवहार्य व
अपारदर्शक नियम
अस्तित्वात आहेत.
परिणामी, शासन
व्यवस्था ही
नागरिकसेवेपेक्षा “नियंत्रण व
अडवणूक”
यंत्रणा असल्याची भावना
समाजात
निर्माण झाली
आहे.
आपण या संस्कृतीला छेद
देण्याचा घेतलेला निर्धार अत्यंत
आशादायी आहे.
तथापि,
सुशासन
नियमावली ही
केवळ
कागदोपत्री न
राहता
तिची
प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आधुनिक
तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा व्यवस्थापन, ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल मॉनिटरिंग यांचा
अधिकाधिक वापर
करून
संपूर्ण प्रशासकीय प्रणाली पारदर्शक, ट्रॅकेबल, उत्तरदायी आणि
मानवी
हस्तक्षेपापासून शक्य
तितकी
मुक्त
करणे
अत्यावश्यक आहे.
अन्यथा “नियम चांगले;
पण
अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे उद्दिष्टपूर्ती अपयशी”
हा
इतिहास
पुन्हा
घडण्याची भीती
आहे.
सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या
भावनेतून म्हणून राज्यातील प्रशासन अधिक
गतिमान,
लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि
भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी पुढील
अभ्यासपूर्ण सूचना
व
मागण्या सादर
करीत
आहोत.
१) आरटीआय प्रक्रिया
पूर्णतः
"ऑनलाईन टू ऑनलाईन " हवी :
"माहितीचा अधिकार म्हणजे लोकशाहीचा पुनर्जन्म" असे म्हटले जाते, यावरूनच या कायद्याचे लोकशाही व्यवस्थेतील अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित होते. पारदर्शक कारभाराचा हा एक मजबूत कणा आहे. असे असले तरी, अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागते की, आजही बहुतांश शासकीय आस्थापना, महामंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा दृष्टिकोन हा माहिती अधिकार कायद्याचे पद्धतशीर खच्चीकरण करण्याचाच असल्याचे दिसून येत आहे. या उदासिनतेमुळे पारदर्शकतेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य ऊपाय :
· सर्व आस्थापनांचा ऑनलाईन पोर्टलवर सक्तीचा समावेश: राज्य सरकारच्या ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलवर सक्तीने राज्यातील सर्वच्या सर्व शासकीय कार्यालये, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि निमशासकीय आस्थापनांचा समावेश करण्यात यावा. सद्यस्थितीत अनेक महत्त्वाचे विभाग या पोर्टलवर उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
· 'ऑनलाईन टू ऑनलाईन' (Online to Online) पद्धतीची सक्ती: वर्तमानात नागरिक पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज दाखल करत असले, तरी जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून (PIO) दिला जाणारा प्रतिसाद किंवा उत्तर हे ऑफलाईन (टपालाने) पाठवले जाते. अनेक ठिकाणी तर ऑनलाईन अर्जांना सिस्टीममध्येच प्रलंबित ठेवून उत्तर देणेच टाळले जाते. त्यामुळे "ऑनलाईन आलेल्या अर्जाचे उत्तर केवळ आणि केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच (पोर्टलवरच) देणे" कायद्याने सक्तीचे करावे.
· ऑफलाईन अर्जांचे डिजिटल प्रकटीकरण: शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) किंवा टपालाने प्राप्त होणाऱ्या आरटीआय अर्जांची माहिती आणि त्यांना दिलेली उत्तरे देखील संबंधित कार्यालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा आरटीआय पोर्टलवर डिजिटल स्वरूपात अपलोड करणे अनिवार्य करावे.
· मनुष्यबळ आणि आर्थिक अपव्ययाला चाप: जेव्हा प्रत्येक आरटीआय अर्ज आणि त्याचे उत्तर ऑनलाईन पद्धतीने पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध असेल, तेव्हा एकाच विषयावर वारंवार येणारे अर्ज आपोआप थांबतील. यामुळे तीच ती माहिती शोधण्यात आणि तयार करण्यात वाया जाणारे शासकीय मनुष्यबळ, कागद आणि वेळेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणावर टाळता येईल.
२] कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी असणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाच्या अटीत व दाखल्याच्या वैधतेत कालसुसंगत बदल आवश्यक:
"कल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे" हे सुशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे. मात्र, प्रशासनातील अनेक दशकांपूर्वीचे कालबाह्य नियम आणि किचकट कागदोपत्री प्रक्रिया या कल्याणकारी योजनांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासत आहेत. वर्तमानातील महागाई आणि वाढलेले जीवनमान लक्षात घेता, जुने नियम गरिबांची प्रगती रोखणारे आणि प्रशासकीय गैरकारभारास पूरक ठरत आहेत.
· अव्यवहार्य आर्थिक मर्यादा: संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना किंवा विविध शासकीय शिष्यवृत्ती व सवलतींचा लाभ मिळवण्यासाठी आजही अनेक ठिकाणी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा केवळ २१ हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी अत्यंत कालबाह्य आणि आजच्या काळात अशक्य कोटीतील आहे.
· दाखल्याची अल्प कालमर्यादा व नागरिकांचा छळ: वर्तमानात महसूल विभागाकडून (तहसीलदार कार्यालय) दिला जाणारा उत्पन्नाचा दाखला हा केवळ एका आर्थिक वर्षासाठी (१ वर्षासाठी) वैध धरला जातो. यामुळे गरीब लाभार्थ्यांना दरवर्षी त्याच योजनेचा लाभ कायम ठेवण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी पुन्हा-पुन्हा शासकीय आस्थापनांचे उंबरठे झिजवावे लागतात.
· यंत्रणेवरील ताण आणि लाचखोरीला खतपाणी: दरवर्षी कोट्यवधी नागरिकांना एकाच कामासाठी सेतु केंद्र आणि तहसील कार्यालयात जावे लागत असल्यामुळे शासकीय यंत्रणेवर प्रचंड ताण येतो, दप्तर दिरंगाई होते आणि यातूनच एजंटराज व लाचखोरीला ऊत येतो..
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:
· वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेचे वास्तववादी पुनरावलोकन: सुशासन नियमावली अंतर्गत सर्व कल्याणकारी योजनांसाठी असणारी २१ हजार रुपयांची वार्षिक उत्पन्नाची जुनी अट तात्काळ रद्द करून, ती वर्तमानातील किमान वेतनाच्या (Minimum Wage) दराशी सुसंगत करत किमान २.५ लाख रुपये करण्यात यावी.
· उत्पन्नाच्या दाखल्याची वैधता ३ वर्षांपर्यंत वाढवणे: एकदा काढलेला उत्पन्नाचा दाखला केवळ एका वर्षाऐवजी किमान ३ आर्थिक वर्षांसाठी (३ वर्षे) वैध ठरवण्यात यावा. जोपर्यंत कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत मोठा बदल होत नाही, तोपर्यंत दरवर्षी नवीन दाखला मागण्याची सक्ती कायद्याने बंद करावी.
· 'एकदाच नोंदणी' (One-Time Registration) व डिजिटल नूतनीकरण: लाभार्थ्यांचा डेटा थेट 'जनसंवाद ॲप' किंवा आधार व रेशन कार्ड प्रणालीशी लिंक करून, दरवर्षी कागदपत्रे गोळा करण्याऐवजी सिस्टीमद्वारेच त्यांचे मागणीनुसार ऑनलाईन नूतनीकरण (Auto-Renewal) व्हावे.
· मनुष्यबळाची बचत व सुलभ कारभार: उत्पन्नाच्या दाखल्याची मुदत ३ वर्षे केल्यास दरवर्षी तहसील कार्यालयांवर येणारा कोट्यवधी अर्जांचा भार ७० टक्क्यांनी कमी होईल. यामुळे वाचणारे शासकीय मनुष्यबळ इतर महत्त्वपूर्ण विकासकामांसाठी वापरता येईल आणि जनसामान्यांना हेलपाटे मारण्यापासून कायमची मुक्ती मिळेल.
३)
शासकीय अर्ज पूर्णतः 'फुलप्रूफ' व सुलभ असावेत आणि अर्ज पद्धतीचे राष्ट्रीय मानकीकरण (Standardization)
व्हावे:
दप्तर दिरंगाई कायदा व सेवा हक्क हमी कायद्याची उद्दिष्टपूर्ती करायची असेल, तर शासकीय सेवांसाठीचे अर्ज जनसामान्यांना सहज समजतील इतके सुलभ असणे प्राथमिक निकष आहे. सद्यस्थितीत क्लिष्ट अर्ज, विसंगत माहिती आणि अपूर्ण प्रक्रियेमुळे नागरिकांची मोठी कोंडी होते.
नाव लिहिण्याच्या पद्धतीतील विसंगती: वेगवेगळ्या शासकीय अर्जांमध्ये अर्जदाराचा नामोल्लेख करण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. काही ठिकाणी आधी 'आडनाव, नाव, वडिलांचे नाव' अशी पद्धत असते, तर काही ठिकाणी याच्या उलट पद्धत असते (उदा. विविध ओळखपत्रे, पॅनकार्ड इत्यादी). यामुळे डेटा मॅच न झाल्याने नागरिकांना अनेक अडचणी येतात.
अक्षरांसाठीचे जाचक चौकोन: अर्ज भरताना अक्षरे लिहिण्यासाठी लहान-लहान चौकोन (Boxes) ठेवले जातात. यामुळे सामान्य नागरिकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना किंवा कमी शिकलेल्या व्यक्तींना अर्ज भरताना प्रचंड त्रास होतो व चुका होण्याची शक्यता वाढते.
नियम व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती नसणे: अनेकदा अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडायची आहेत, याचे नियम व अटी काय आहेत, याची स्पष्ट माहिती अर्जावर नसते. यामुळे नागरिकांना एकाच कामासाठी टेबल टू टेबल हेलपाटे मारावे लागतात.
दृष्टिक्षेपातील
संभाव्य उपाय:
· नामलेखाची एकच प्रमाणित (Standard) पद्धत: संपूर्ण राज्यात आणि देशपातळीवर देखील शासकीय अर्जांवर नाव लिहिण्याची पद्धत 'फिक्स' म्हणजेच प्रमाणित (Standardized) असावी. जेणेकरून इतर ओळखपत्रांशी डेटा लिंक करताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही.
· चौकोनांऐवजी रिकामी जागा व रेषा पद्धत: अर्ज भरताना अक्षरांसाठी जाचक चौकोन ठेवण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद करून, त्याऐवजी सुटसुटीत 'रिकामी जागा आणि रेषा' (Blank Lines) देण्याची पद्धत सुरू करावी, जेणेकरून नागरिकांना त्यांचे नाव व पत्ता सुवाच्य अक्षरात लिहिता येईल.
· पूर्णतः प्रिंटेड व परिपूर्ण अर्ज (Printed Master Forms): राज्य सरकारने प्रत्येक लोकसेवेसाठी आवश्यक असणारे अर्ज स्वतः प्रमाणित करून प्रिंट करावेत. प्रिंट केलेल्या मुख्य अर्जामध्येच त्या त्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची चेकलिस्ट (यादी), नियम, अटी व शर्ती स्पष्टपणे दिलेल्या असाव्यात.
· आदर्श उदाहरण (माहिती अधिकार अर्ज): माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत द्वितीय अपील करण्यासाठीचा जो शासकीय अर्ज आहे, तो कसा असावा याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. त्याच धर्तीवर प्रत्येक विभागाचे अर्ज 'फुलप्रूफ' केले जावेत, जेणेकरून नागरिक पहिल्याच फटक्यात सर्व पूर्तता करून अर्ज जमा करतील आणि वेळेची बचत होईल.
· सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे विविध कागदपत्रांची मागणी करत नागरिकांची केली जाणारी आर्थिक पिळवणूक यामुळे टाळण्यास मद्त होईल
४] सेवाहक्क कायद्याची स्वप्नपूर्ती , पारदर्शक
कारभाराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सर्व आस्थापनांना 'नागरिक सेवा प्रक्रिया' पूर्णतः ऑनलाईन करण्यास बाध्य करणे आणि तटस्थ तक्रार यंत्रणा उभारणे:
प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनाची निर्मिती करण्यासाठी नागरिक
आणि
शासकीय
अधिकारी यांच्यातील थेट
मानवी
हस्तक्षेप (Human Interface) कमी करणे
हाच
एकमेव
सर्वोत्तम पर्याय
आहे.
जोपर्यंत सेवा
देण्याची पद्धत
पूर्णपणे डिजिटल
आणि
उत्तरदायी होत
नाही,
तोपर्यंत लोकसेवा हक्क
कायद्याचा मूळ
उद्देश
साध्य
होणार
नाही.
वर्तमानातील प्रमुख समस्या:
·
पारंपरिक व अपारदर्शक कार्यपद्धती:
आजही
अनेक
स्थानिक स्वराज्य संस्था
आणि
शासकीय
यंत्रणांमध्ये नळ
जोडणी,
वीजजोडणी, आरटीओशी संलग्न
कामे,
आणि
इमारत
बांधकामाशी संलग्न
आवेदने
यासाठी
ऑफलाईन
किंवा
अर्धवट
ऑनलाईन
पद्धतीचा वापर
केला
जातो.
यामुळे
प्रत्येक पातळीवर दप्तर
दिरंगाई होते.
·
लाचखोरी आणि अनागोंदी कारभार:
ऑनलाईन
पद्धतीचा अभाव
किंवा
त्यातील त्रुटींमुळे काही
नागरिक
आणि
दलाल
लाच
देऊन
बेकायदेशीर, अनधिकृत कामे
करून
घेतात.
यात
प्रशासन आणि
चुकीचे
काम
करून
घेणारे
नागरिक
या
दोघांच्याही जबाबदारीची कुठेही
डिजिटल
नोंद
(Activity Log) होत
नाही.
·
कारणे न देता तोंडी बोळवण करणे:
सर्व
आवश्यक
कागदपत्रांची पूर्तता करून
देखील
नागरिकांचा अर्ज
प्रलंबित ठेवला
जातो
किंवा
नामंजूर केला
जातो.
अर्ज
नाकारताना त्याचे
कोणतेही ठोस,
कायदेशीर कारण
लिखित
स्वरूपात देण्याचे बंधन
नसल्यामुळे अधिकारी काहीही
तोंडी
कारणे
सांगून
नागरिकांची नाहक
बोळवण
करतात.
·
तटस्थ तक्रार निवारणाचा अभाव:
निर्धारित कालमर्यादेत काम
न
झाल्यास किंवा
अधिकाऱ्यांनी अडवणूक
केल्यास दाद
मागण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र व
प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध
नाही.
सद्यस्थितीतील यंत्रणेत त्याच
खात्याचे वरिष्ठ
अधिकारी चौकशी
करत
असल्याने नागरिकांना न्याय
मिळत
नाही.
दृष्टिक्षेपातील
संभाव्य उपाय:
·
१००% केंद्रीकृत ऑनलाईन डिजिटल सुविधा (Apps & Websites): महाराष्ट्र सरकारने सर्व
स्थानिक स्वराज्य संस्था
व
राज्य
शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व
शासकीय
सेवांचे आवेदन
पूर्णतः ऑनलाईन
करणे
सक्तीचे करावे.
यासाठी
अत्याधुनिक मोबाइल
ॲप्स
आणि
केंद्रीय संकेतस्थळ विकसित
केले
जावे.
ऑनलाईन
पद्धतीत अर्जाच्या प्रत्येक हालचालीची (Activity) नोंद होत
असल्याने प्रशासन व
नागरिक
या
दोघांनाही उत्तरदायी बनवता
येईल.
·
अर्ज नामंजूर केल्यास 'लिखित कारणाची' सक्ती: सादर केलेला
कोणताही अर्ज
नाकारताना किंवा
नामंजूर करताना,
तो
कोणत्या नियमाधारे नाकारण्यात आला
आहे,
याचे
स्पष्ट
लिखित
कारण
(Written Rejection Order) ऑनलाईन प्रणालीवर नोंदवणे आणि
अर्जदाराला देणे
जनमाहिती अधिकारी व
संबंधित कर्मचाऱ्यास कायद्याने सक्तीचे करावे.
·
पूर्णतः स्वतंत्र व तटस्थ तक्रार यंत्रणा (Independent Redressal Cell): विहित
कालमर्यादेत अर्ज
मंजूर
न
झाल्यास किंवा
विनाकारण नाकारला गेल्यास कडक
कारवाई
करण्यासाठी एक
'तटस्थ
तक्रार
केंद्र'
निर्माण करावे.
सर्वात
महत्त्वाचे म्हणजे,
या
तक्रार
केंद्रातील कर्मचारी व
अधिकारी हे
पूर्णतः स्वतंत्र असावेत;
ते
राज्य
शासनाच्या किंवा
संबंधित खात्याच्या कोणत्याही विभागातील नसावेत,
जेणेकरून निपक्षपातीपणे चौकशी
होऊन
दोषींवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई
होईल.
·
लोकसेवा हक्काची स्वप्नपूर्ती:
अशा
प्रकारच्या पारदर्शक ऑनलाईन
प्रणालीमुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यतत्परतेचे थेट
'डिजिटल
ऑडिट'
होईल.
यामुळे
शासकीय
कार्यालयांची जनमानसातील मलीन
झालेली
प्रतिमा सुधारेल आणि
खऱ्या
अर्थाने "लोकसेवा हक्काची स्वप्नपूर्ती प्रत्यक्ष कारभारात" उतरेल.
५] प्रशासकीय ईमेल (Official Emails) प्रणालीत सुसूत्रता आणणे आणि 'स्टँडर्ड फॉरमॅट' निश्चित करणे:
प्रशासकीय कामात ईमेल हे संवादाचे एक अधिकृत आणि जलद माध्यम आहे. मात्र, सध्याच्या विसंगत ईमेल रचनेमुळे आणि तांत्रिक मर्यादांमुळे नागरिकांचा संपर्क तुटत असून पारदर्शकतेत अडथळे येत आहेत.
दृष्टिक्षेपातील प्रमुख समस्या:
· ईमेल फॉरमॅटमध्ये सुसूत्रतेचा अभाव: सध्या राज्यातील अनेक महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे ईमेल आयडी एकसमान नाहीत. काही ठिकाणी ते पदाच्या नावाने आहेत, तर काही ठिकाणी अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक नावाने आहेत. यामुळे अधिकारी बदलला की संपर्क प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होतो.
· मेल बॉक्स 'फुल' असणे व 'डिलीव्हरी' फेल्युअर: अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे शासकीय मेल बॉक्स पूर्ण भरलेले (Full) असल्याने नागरिकांनी पाठवलेले महत्त्वाचे ईमेल्स 'डिलीव्हर' होत नाहीत. यामुळे तक्रारी किंवा निवेदने वेळेत पोहोचत नाहीत.
·
असुरक्षित
खाजगी डोमेनचा वापर: अनेक कार्यालयांचे अधिकृत ईमेल आयडी Gmail किंवा
Yahoo सारख्या खाजगी डोमेनवर आहेत, जे सायबर सुरक्षेच्या
दृष्टीने आणि डेटा गोपनीयतेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. (उदा : सिडको एमडीचा ई-मेल आजही
gmail चा आहे)
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:
· राज्यासाठी 'एकसमान ईमेल सूत्र' (Standardized Email Format): राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, आयुक्त, आणि मुख्याधिकारी यांच्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर एकच समान सूत्र (Pattern) निश्चित करावे.
o उदाहरण:
corporationname.commissioner@maharashtra.gov.in किंवा district.collector@maharashtra.gov.in.
· पदावर आधारित कायमस्वरूपी ईमेल (Post-based IDs): ईमेल आयडी हे व्यक्तीच्या नावाने न ठेवता 'पदाच्या नावाने' असावेत, जेणेकरून अधिकारी बदलला तरी ईमेल आयडी तोच राहील आणि कामकाजात सातत्य टिकून राहील.
·
शासकीय
डोमेनची सक्ती व साठवणूक क्षमता वाढवणे: सर्व प्रशासकीय पत्रव्यवहारासाठी केवळ @maharashtra.gov.in
या अधिकृत डोमेनचा वापर अनिवार्य करावा. तसेच, हे मेल बॉक्स
कधीही 'फुल' होणार नाहीत आणि मेल्स बाऊन्स होणार नाहीत, यासाठी तांत्रिक साठवणूक क्षमता (Cloud Storage) वाढवण्यात यावी.
· ऑटो-रिस्पॉन्स आणि ट्रॅकिंग: ईमेल प्राप्त होताच नागरिकांना तात्काळ 'पोहोच पावती' (Auto-Acknowledgment) मिळावी आणि त्या ईमेलवर काय कारवाई झाली, याचा मागोवा घेण्याची (Tracking) सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
६) प्रशासन जनतेस प्रत्यक्ष उत्तरदायी करा: लोकशाहीत नागरिकांशी संवाद
हा
प्रशासनाचा मूलभूत
धर्म
असला
तरी
वास्तवात ग्रामपंचायत ते
मंत्रालय स्तरापर्यंत नागरिकांच्या पत्रांना, ई-मेलला किंवा तक्रारींना उत्तर
दिले
जात
नाही
किंवा
केवळ
“अग्रेषित करण्यात आले
आहे”
अशा
औपचारिक प्रतिसादापुरतीच कार्यवाही मर्यादित राहते.
ऊपाय : मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्री,
सचिव,
आयुक्त,
जिल्हाधिकारी स्तरावर प्राप्त सर्व
निवेदने व
तक्रारींच्या निपटाऱ्याचे डिजिटल
ट्रॅकिंग अनिवार्य करावे.
- संबंधित विभागाने
दिलेल्या उत्तराची प्रत वरिष्ठ कार्यालयाला “CC” करणे बंधनकारक असावे.
- “Forward and Forget” संस्कृती समाप्त करावी.
- प्रत्येक
तक्रारीचा अंतिम निपटारा सार्वजनिक डॅशबोर्डवर दर्शवावा.
७) ग्रामपंचायत ते मंत्रालय कारभार पब्लिक डोमेनवर खुला करा:
गुप्त कारभार ही
भ्रष्टाचार, दलाली,
आर्थिक
अपहार
आणि
एजंटराजची प्रमुख
जननी
ठरत
आहे.
ऊपाय :
- ग्रामपंचायत,
नगरपालिका, महानगरपालिका, विकास प्राधिकरणे, जिल्हा नियोजन समिती, मंत्रालय या सर्व स्तरांवरील मंजूर निधी , खर्च , कंत्राटदार ,कामांची सद्यस्थिती , तांत्रिक मंजुरी
,गुणवत्ता अहवाल , जीआयएस लोकेशन , ड्रोन फोटोग्राफी
ही माहिती सार्वजनिक
करावी.
- “लाईव्ह महाराष्ट्र डेव्हलपमेंट डॅशबोर्ड” तयार करावा.
८) जिल्हा नियोजन समिती निधी पूर्णतः पारदर्शक करा: राज्यातील विविध जिल्हा नियोजन
समिती
निधीतील कथित
आर्थिक
गैरव्यवहाराने विद्यमान व्यवस्थेतील गंभीर
त्रुटी
समोर
आणल्या
आहेत.
ऊपाय : प्रत्येक जिल्हा नियोजन समिती
निधीचा
संपूर्ण लेखाजोखा सार्वजनिक करावा.
- निधी मंजुरीपासून
काम पूर्णत्वापर्यंत प्रत्येक टप्प्याचे डिजिटल ट्रॅकिंग करावे.
- तृतीयपक्षीय
गुणवत्ता ऑडिट सक्तीचे करावे.
- नागरिकांना
ऑनलाईन तक्रार नोंदविण्याची सुविधा द्यावी.
९) बदल्यांमधील भ्रष्टाचार थांबवा — संगणकीकृत बदली प्रणाली लागू करा :भ्रष्टाचाराची
सर्वात
मोठी
जननी
म्हणजे
“नियुक्ती व
बदलीतील अर्थकारण”.
ऊपाय:
·
सर्व
बदल्या
संगणकीय / लॉटरी
पद्धतीने कराव्यात.
- प्रत्येक
कार्यालयातील किमान ३३% कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या अनिवार्य कराव्यात.
- विहित कालावधी पूर्ण केलेल्या
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या तातडीने कराव्यात.
- संवेदनशील
पदांवरील दीर्घकालीन नियुक्त्यांवर निर्बंध आणावेत.
१०) सेवा हक्क हमी
आणि दप्तर दिरंगाईच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी "ऑनलाईन अर्ज " सुविधा अनिवार्य
करा :
राज्यात सेवा हक्क हमी आणि दप्तर दिरंगाई कायदा असला तरी नागरिकांचे निहित वेळेत काम होतंच नाही . ऑफलाईन पद्धतीमुळे
दप्तर दिरंगाई होऊन देखील त्याची नोंद घेतली
जात नाही . अलीकडच्या काळात प्राप्त पद व नियम
हे नागरिकांच्या अडवणूकीसाठी , छळवणुकीसाठीच प्राप्त झालेले आहेत अशी धारणा अधिकाऱ्यांची
झालेली असल्यामुळे "सोपे काम अवघड" करून नागरिकांना सरकारी कार्यालयाचे उंबरे
झिजवण्यास भाग पाडणे हे आपले संवैधानिक कर्तव्य आहे, नव्हे तो आपला अधिकारच आहे. अशा
प्रकारची प्रशासकीय कार्यपद्धती उदयास आलेली दिसते.
अशा प्रशासकीय वृत्तीला आळा घालण्यासाठी
राज्य सरकारने केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाईन सुविधा सुरु करून त्यावर अर्जदाराला आवश्यक
त्या कागदपत्रासह अर्ज करण्याची सुविधा हवी .
उदा . एखाद्या नागरिकाला औरंगाबाद
महानगरपालिकेकडे मृत्यू दाखल्यासाठी अर्ज करावयाचा असेल तर ऑनलाईन पोर्टलवर ती पालिका निवडून अर्ज करता यायला हवा . सदरील अर्जाच्या
आधारे अदा केले जाणारे मृत्युपत्र हे देखील ऑनलाईन पद्धतीनेच अपलोड केले जावे .
अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाची मदत घेत
राज्य सरकारने ऑनलाईन सेवा सुविधा व्यवस्था निर्माण केली तर नागरिकांनी केलेला अर्ज
आणि प्रत्यक्षात त्याची केलेली पूर्तता यामधील
कालावधी लक्षात येऊ शकेल व पर्यायाने सेवा हक्क हमी आणि दप्तर दिरंगाईच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी
होऊ शकेल .
याचा सर्वात मोठा फायदा हा की वर्तमानात शासकीय कार्यालये आणि अधिकारी यांची जी
जनमानसात मलीन प्रतिमा झालेली आहे त्यात मोठ्याप्रमाणावर मत केली जाऊ शकेल .
ऊपाय :
- सेवा हक्क हमी कायद्या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा फाईल हालचालींचे “ई-फाईल ट्रॅकिंग” अनिवार्य करावे.
- प्रत्येक
सेवेसाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी.
- अर्ज प्रलंबित
ठेवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक जबाबदारी निश्चित करावी.
- अर्ज नामंजूर करताना कारणे लिखित स्वरूपात
देणे बंधनकारक करावे.
११) ई-गव्हर्नन्स खऱ्या अर्थाने “पूर्ण ऑनलाईन” करा:
आज ऑनलाईन अर्ज
करूनही
बहुतांश सरकारी
कार्यालयांमध्ये हार्ड
कॉपी
जमा
करणे
सक्तीचे असते
ऊपाय:
·
“ऑनलाईन म्हणजे
पूर्ण
ऑनलाईन”
हा
नियम
लागू
करावा.
- सर्व सेवा पेपरलेस कराव्यात.
- मृत्यू दाखले, बांधकाम परवानग्या,
पाणी-जोडणी, वीजजोडणी, आरटीओ सेवा पूर्णतः ऑनलाईन कराव्यात.
- सर्व अर्ज युजर-फ्रेंडली
आणि मराठीसह बहुभाषिक असावेत.
१२) माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी:
सर्व कार्यालयांना माहिती अधिकारांतर्गत अनेक महत्वपूर्ण माहिती स्वप्रेरणेने प्रगट करणे सक्तीचे आहे . पण अजूनही अनेक कार्यालयांमध्ये
त्याची पूर्तता केली जात नाही .
ऊपाय:
·
कलम
४
अंतर्गत १७
मुद्यांचे सक्तीचे प्रकटीकरण तातडीने करण्याचे निर्देश द्यावेत .
- आरटीआय अंतर्गत दिलेली प्रत्येक
माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक करावे.
- ऑनलाईन आरटीआय पोर्टल अधिक सक्षम करावे.
- निहित कालावधीत
उत्तर न
दिल्यास अर्ज आपोआप प्रथम अपीलमध्ये रूपांतरित व्हावा.
१३) बायोमेट्रिक उपस्थिती वेतन व गोपनीय अहवालाशी जोडा: ५ दिवसांचा आठवडा सुविधा देताना सरकारी कार्यालयांच्या वेळेत वाढ केलेली आहे . बदल केलेला आहे . बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आलेले असले तरी आजही बहुतांश कार्यालयात कार्यालयीन वेळ शिस्त पालनानाबाबत उदासीनता आहे .
ऊपाय:
- बायोमेट्रिक
उपस्थिती वेतनाशी जोडावी.
- गोपनीय अहवालात (CR)
५०% गुण उपस्थितीसाठी राखीव ठेवावेत.
- उपस्थिती
डेटा सार्वजनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करावा.
१४) सरकारी अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू करा:
राज्यातील सर्वच कार्यालयातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल हे उत्तम , चांगले अशा श्रेणीतले असतात . पण प्रत्यक्षात मात्र प्रशासनात केवळ ६०/७० टक्के कर्मचारी,अधिकारीच प्रामाणिकपणे काम करताना दिसतात .
ऊपाय:
- प्रत्येक
अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासाठी “परफॉर्मन्स ऑडिट” प्रणाली लागू करावी.
- प्राप्त अर्ज, मंजूर अर्ज, नामंजूर अर्ज, नागरिकांचा
अभिप्राय याची नोंद गोपनीय अहवालात असावी.
- नागरिकांच्या
अभिप्रायाला मूल्यांकनात महत्त्व द्यावे.
१५) राज्यव्यापी सामाजिक-आर्थिक डेटा संकलन मोहीम राबवा
परिपूर्ण डेटा हीच योजनांच्या यशस्वितेची खरी गुरुकिल्ली असते
. वर्तमानात सरकारकडे परिपूर्ण डेटाच नसल्याने अनेक योजनांचा गैरलाभ घेतला जाताना दिसतो
आहे . वर्तमानातील लाडकी बहीण योजना हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण . अनेक योजनांमध्ये अपात्र
लाभार्थी लाभ
घेत
असल्याचे दिसून
येते.
ऊपाय :
- प्रत्येक
कुटुंबाचा डिजिटल सामाजिक-आर्थिक डेटा संकलित करावा.
- आधार, पॅन, उत्पन्न, मालमत्ता,
वाहनधारकता, योजना लाभ, मोबाईल क्रमांक इत्यादी माहिती एकत्रित करावी.
- AI आधारित डेटा विश्लेषण प्रणाली विकसित करावी.
१६) सर्व योजनांना आधार-पॅनशी लिंक करा:
ऊपाय :
- सर्व योजना आधार आणि पॅनशी जोडाव्यात.
- मृत व्यक्तींचे
लाभ स्वयंचलितपणे बंद व्हावेत.
- डुप्लिकेट
लाभार्थी ओळखण्यासाठी AI प्रणाली विकसित करावी.
१७) नागरिक फीडबॅक आणि “जनसंवाद अॅप” सुरू करा:
नागरिकांशी संवाद हाच लोकशाहीचा खरा आत्मा असतो . असे असले तरी आजही वर्तमान व्यवस्थेत नागरिकांशी सरकारी यंत्रणांचा संवाद नसतो . एवढेच नव्हे तर ज्या नागरिकांना सेवा देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा निर्माण केलेल्या आहेत . त्यांचे मूल्यमापन करण्याची आज सुविधा नाही .
ऊपाय :
- नागरिकांना
ग्रामपंचायत ते मंत्रालयापर्यंतच्या सेवांबाबत अभिप्राय देण्यासाठी स्वतंत्र अॅप/पोर्टल सुरू करावे.
- व्हॉट्सअॅप,
ई-मेल, मोबाईल अॅप आधारित तक्रार व सूचना प्रणाली विकसित करावी.
- उत्कृष्ट
नागरिक सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी.
१८) शासकीय संकेतस्थळे अद्ययावत ठेवणे सक्तीचे करा: वर्तमानात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होऊन २/३ वर्ष होऊन
गेली तरी संकेतस्थळावर अभिप्रेत बदल केला जात नाही . यामुळे नागरिकांना योग्य माहिती
प्राप्त होत नाही .
ऊपाय :
- सर्व संकेतस्थळांचे
त्रैमासिक ऑडिट करावे.
- अधिकारी बदलल्यानंतर
७
दिवसांत माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक असावे.
- सर्व कार्यालयांचे
अधिकृत ई-मेल
@maharashtra.gov.in डोमेनवर असावेत.
१९) अनधिकृत बांधकाम व मालमत्ता फसवणूक रोखा: वर्तमानात अनधिकृत इमारतीतील सदनिकांचे रजिस्ट्रेशन
होत असल्याने ग्राहकांची फसवणूक होते आहे . हे टाळण्यासाठी राज्य सरकारने भविष्यात
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यातील सर्व अधिकृत इमारतींचा डेटा अपलोड करावा व
जोपर्यंत ईमारत अधिकृत असल्या बाबतची खातरजमा होत नाही तोवर रजिस्ट्रेशन करूच नये
.
ऊपाय :
·
अधिकृत
इमारतींचा राज्यस्तरीय डिजिटल
डेटाबेस तयार
करावा.
- स्थानिक स्वराज्य
संस्था व
नोंदणी विभाग यांचे डेटा इंटिग्रेशन करावे.
- वैधता पडताळणीशिवाय
नोंदणीस बंदी घालावी.
२०) शैक्षणिक संस्थांचा कारभार पारदर्शक करा:
ज्या देशातील शिक्षण संस्था भ्रष्ट आहेत तो देश कधीच भ्रष्टाचार मुक्त होऊ शकत नाही.
ऊपाय :
- सर्व शाळा-महाविद्यालयांचा
आर्थिक लेखाजोखा सार्वजनिक करावा.
- शुल्क संरचनेवर
नियंत्रण ठेवावे.
- शिक्षकांचे
वेतन व
शुल्क यामधील तफावत तपासावी.
- शैक्षणिक
कॅलेंडर राज्यस्तरावर सुसंगत करावे.
- अल्पसंख्याक
दर्जा प्राप्त करून शैक्षणिक
संस्थांकडून केला जाणारा दुरुपयोग टाळला जावा . राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांची पात्रता नियम अटींच्या अनुषंगाने पडताळणी करावी .
२१) अनावश्यक कामांवरील निधी अपव्यय थांबवा: "अनावश्यक कामांची
निर्मिती व देखभाल , उच्चत्तम दर -न्यूनत्तम दर्जा " या कार्यपद्धतीमुळे ग्रामपंचायत
ते मंत्रालय या पातळीवरील सर्वत्रच निधीचा अपव्यय होतो आहे .
ऊपाय :
·
ग्रामपंचायत
पासून सर्व विविध शासकीय यंत्रणांना त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व मालमत्तांना प्रॉपर्टी कोड देणे सक्तीचे करावे . प्रत्येक प्रॉपर्टीवरील मागील खर्चाचे ट्रॅक रेकॉर्ड तयार केले जावे . जेणेकरून त्याच त्या कामांवर होणारा निधीचा अपव्यय टाळला जाऊ शकेल .
- वापरात नसलेल्या
सरकारी इमारती, प्रकल्प, सांस्कृतिक भवन, तलाठी निवास यांचे राज्यव्यापी ऑडिट करावे.
- निधी वापरावर परिणामकारकता
आधारित मूल्यांकन करावे.
२२) फॅमिली पेन्शन प्रक्रिया सुलभ करा:
अर्जामध्ये नमूद कागदपत्रांच्या व्यतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करत नागरिकांची अडवणूक करण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत . २५ वर्षे पेन्शन घेतलेल्या शिक्षकाच्या पत्नीला पतीच्या निधनानंतर पती हे शिक्षक होते हे सिद्ध करण्यासाठी ते ज्या शाळेतून निवृत्त झालेले आहेत त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांची सही शिक्का आणणे सक्तीचे केले जाते .
ऊपाय :
- मृत्युपत्र
सादर होताच तातडीने फॅमिली पेन्शन मंजूर करावी.
- आधीच पडताळणी झालेल्या
माहितीची पुनर्पडताळणी टाळावी.
२३) व्यवस्थेच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी स्वतंत्र "नागरिक फीडबॅक" (Citizen
Feedback) प्रणाली : शासकीय यंत्रणेत नेमकी कोणती अडचण आहे आणि कोणत्या सुधारणा होणे गरजेचे आहे, हे सर्वात चांगल्या प्रकारे जाणणारी व्यक्ती म्हणजेच त्या यंत्रणेचा प्रत्यक्ष वापरकर्ता – 'सामान्य नागरिक' होय. सद्यस्थितीतील प्रशासनात जमिनीवरील वास्तव वरिष्ठांपर्यंत पोहोचण्याची कोणतीही थेट व्यवस्था उपलब्ध नाही.
प्रमुख समस्या:
· जमिनीवरील वास्तवापासून अनभिज्ञता: खाजगी आस्थापनांमध्ये सेवा सुधारण्यासाठी ग्राहकांकडून सतत फीडबॅक घेतला जातो, ज्यामुळे व्यवस्थापनाला त्रुटी कळतात. शासकीय यंत्रणेत मात्र अशी कोणतीही 'युझर फीडबॅक' सिस्टीम उपलब्ध नसल्याने प्रशासनातील उणिवा आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अरेरावी वरिष्ठांपर्यंत कधीच पोहोचत नाही.
· तक्रार आणि लूपहोल्स (त्रुटी) मांडण्यास सुलभ मार्गांचा अभाव: सामान्य नागरिकांना प्रशासकीय 'लूपहोल्स' (यंत्रणेतील पळवाटा) किंवा आलेले वाईट अनुभव सरकार दरबारी मांडायचे असल्यास अत्यंत किचकट प्रक्रियेतून जावे लागते, ज्यामुळे नागरिक तक्रार करणे टाळतात.
· माहिती दडपण्याची भीती: सद्यस्थितीत स्थानिक पातळीवर एखादी तक्रार किंवा फीडबॅक दिला, तर संबंधित कार्यालयातील कर्मचारी आपल्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी तो फीडबॅक स्वतःच्या अधिकारात दडपून टाकतात किंवा डिलीट करतात.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:
· 'सेंट्रलाईज्ड फीडबॅक संकेतस्थळ व ॲप': राज्य सरकारने एक विशेष मध्यवर्ती संकेतस्थळ आणि मोबाईल ॲप विकसित करावे, ज्यावर नागरिकांना ग्रामपंचायतीपासून ते थेट मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये आलेल्या अनुभवांचा वस्तुनिष्ठ फीडबॅक (मानांकन/Rating) देण्याची सुविधा असावी.
· प्रत्येक सरकारी कार्यालयाबाहेर 'QR कोड' सक्तीचा करणे: राज्यातील प्रत्येक शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि टेबलवर फीडबॅकसाठीचा विशिष्ट QR Code लावणे सक्तीचे करावे. नागरिक हा QR कोड स्कॅन करून थेट मोबाईलवरून त्या कार्यालयाच्या कामाचा दर्जा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीचा फीडबॅक देऊ शकतील.
· व्हॉट्सॲप आणि ईमेलचा वापर: तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सुलभतेसाठी व्हॉट्सॲप (WhatsApp Bot) आणि अधिकृत ईमेलच्या माध्यमातून थेट फीडबॅक नोंदवण्याची समांतर व्यवस्था असावी, जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिकांनाही याचा सहज वापर करता येईल.
· फीडबॅक 'डिलीट' करण्याच्या अधिकारावर बंदी: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नागरिकांनी नोंदवलेला फीडबॅक किंवा तक्रार पाहण्याचा अधिकार संबंधित कार्यालयाला असावा; मात्र तो डेटा डिलीट करण्याचा किंवा त्यात फेरफार करण्याचा कोणताही अधिकार त्या यंत्रणेला नसावा. हा संपूर्ण डेटा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या (CMO) किंवा मुख्य सचिवांच्या मुख्य डॅशबोर्डद्वारे नियंत्रित व्हावा, जेणेकरून प्रशासनात कालसुसंगत व पारदर्शक बदल करणे शक्य होईल.
२४) लोकशाही बळकटीकरणासाठी आणि शासन-नागरिक संवादासाठी केंद्रीय "संवाद ॲप" (Samvad App) सुरू करणे:
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये "माहितीचा अधिकार" आणि "शासकीय निर्णयांची पारदर्शक पोहोच" हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. शासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यात जोपर्यंत माहितीचा थेट व गतिमान संवाद असणार नाही, तोपर्यंत लोकशाही खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख होऊ शकत नाही.
समस्या:
· योजनांची माहिती नसणे व लाभार्थ्यांची वणवण: राज्य सरकार सर्वसामान्य, शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी अनेक अत्यंत कल्याणकारी योजना व महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करते. मात्र, योग्य प्रसिद्धी आणि संवादाच्या अभावामुळे या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतच नाहीत.
· सुशिक्षितांमध्येही अनास्था व माहितीचा अभाव: केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे, तर शहरी भागातील अनेक सुशिक्षित नागरिकांना आणि तरुणांना देखील शासनाचे नक्की काय निर्णय झाले आहेत, जीआर (GR) काय निघाले आहेत आणि कोणत्या योजनांचा लाभ कसा घ्यावा, याची कोणतीही अधिकृत माहिती नसते.
· मध्यस्थांची (एजंट्सची) मक्तेदारी: माहितीचा थेट अभाव असल्यामुळे सामान्य नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दलाल किंवा मध्यस्थांवर अवलंबून राहावे लागते. यातूनच गरिबांची आर्थिक पिळवणूक होते आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते.
दृष्टिक्षेपातील
संभाव्य उपाय:
· अधिकृत "संवाद ॲप" (Samvad Mobile App) विकसित करणे: राज्य सरकारने सर्व खात्यांचे एकत्रीकरण करून एक अत्याधुनिक व अधिकृत 'संवाद ॲप' आणि डिजिटल पोर्टल सुरू करावे. या एकाच छताखाली राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिकांना सर्व शासकीय माहिती उपलब्ध व्हावी.
· खातेनिहार (Department-wise) सुटसुटीत रचना: या ॲपमध्ये शिक्षण, आरोग्य, कृषी, उद्योग, महिला व बालविकास अशा सर्व खात्यांची रचना अत्यंत सोप्या भाषेत असावी. कोणत्याही योजनेसाठी आवश्यक पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्जाची पद्धत याची परिपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असावी.
· शासकीय निर्णयांचे (GR) सोप्या भाषेत प्रकटीकरण: क्लिष्ट प्रशासकीय परिभाषेतील शासकीय निर्णय (GR) सामान्य नागरिकांना समजत नाहीत. या ॲपच्या माध्यमातून प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाचे 'नागरिक-प्रकटीकरण' (Citizen-friendly Bulletins) अत्यंत सोप्या आणि संक्षिप्त भाषेत प्रसिद्ध केले जावे.
· थेट लोकशाहीचा राजमार्ग: तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून थेट नागरिकांच्या मोबाईलपर्यंत माहिती पोहोचल्यामुळे शासन, प्रशासन आणि नागरिक या त्रिसूत्रीमध्ये एक जिवंत आणि पारदर्शक संवाद निर्माण होईल. यामुळे योजनांचा लाभ थेट गरजूंपर्यंत पोहोचून मध्यस्थांची साखळी कायमची मोडीत निघेल आणि लोकशाही अधिक बळकट होईल.
२५) शिक्षण क्षेत्रातील व्यावसायिकतेला आळा घालण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांचा कारभार 'पब्लिक डोमेन'वर खुला करणे व 'कमाल शुल्क' निश्चित करणे:
शिक्षण हे लोकशाहीत व्यावसायिक दुकानदारी न राहता पवित्र ज्ञानदान आणि सामाजिक प्रगतीचे साधन असणे अभिप्रेत आहे. मात्र, सद्यस्थितीत खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानी आणि अपारदर्शक कारभारामुळे पालकांची मोठी आर्थिक लूट होत असून शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे व्यापारीकरणाच्या विळख्यात सापडली आहे.
प्रमुख समस्या:
· अपारदर्शक शुल्कवाढ व पालकांची लूट: अनेक खाजगी शाळा केवळ 'इंटरनॅशनल' हे बिरुद लावून पूर्वप्राथमिक (KG) वर्गांच्या प्रवेशासाठी दीड-दीड लाख रुपयांचे अवास्तव शुल्क आकारत आहेत. फी नियंत्रण कायद्याचे कोणतेही कडक भय नसल्यामुळे दरवर्षी शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ केली जाते.
· शिक्षकांचे आर्थिक शोषण: पालकांकडून लाखो रुपयांचे शुल्क वसूल करूनही, खाजगी शाळांमधील शिक्षक-शिक्षिकांना मात्र अत्यंत तुटपुंज्या वेतनात राबवून घेतले जाते, ज्यामुळे गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो.
· पायाभूत सुविधांचा केवळ कागदोपत्री देखावा: अनेक शाळांमध्ये ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष किंवा खेळाचे मैदान या सुविधा प्रत्यक्ष जमिनीवर नसताना किंवा निकृष्ट दर्जाच्या असतानाही, पालकांकडून त्यांच्या नावावर अवाढव्य फी उकळली जाते.
· पालकांना 'ग्राहक' मानण्याची वृत्ती: शिक्षण संस्था आता 'धंदा' झाल्या आहेत आणि पालक व विद्यार्थ्यांना केवळ 'ग्राहक' मानून त्यांचे हक्क दडपले जात आहेत. शासकीय नियंत्रणाचा अभाव या गैरप्रकरांना अधिक बळ देत आहे.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:
· सर्व शैक्षणिक संस्थांचा वित्तीय लेखाजोखा 'पब्लिक डोमेन'वर आणणे: ग्राहक हक्क आणि पारदर्शकता ध्यानात घेऊन राज्यातील सर्व खाजगी व स्वायत्त शिक्षण संस्थांचे वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, उत्पन्नाचे स्रोत आणि खर्चाचा संपूर्ण लेखाजोखा दरवर्षी त्यांच्या संकेतस्थळावर व सरकारी पोर्टलवर जनतेसाठी खुला करणे कायद्याने बंधनकारक करावे.
· 'कमाल शुल्क मर्यादा' (Maximum Fee Cap) निश्चित करणे: केवळ शुल्क नियंत्रणाचे नाटक न करता, राज्य सरकारने पूर्वप्राथमिक (Pre-Primary), प्राथमिक (Primary), माध्यमिक (Secondary) आणि उच्च माध्यमिक (Higher Secondary) अशा सर्व स्तरांसाठी प्रत्येक विभागाच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार 'कमाल शुल्क मर्यादा' (Upper Fee Ceiling) निश्चित करावी. या मर्यादेपेक्षा एक रुपयाही अधिक फी घेणाऱ्या संस्थांवर कडक दंडात्मक कारवाई व मान्यता रद्द करण्याची सोय असावी.
· पायाभूत सुविधांचे इत्यंभूत 'डिजिटल प्रकटीकरण': प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांची (उदा. ग्रंथालयातील पुस्तकांची संख्या, प्रयोगशाळेतील उपकरणे, संगणक कक्षाची क्षमता, अग्निशमन यंत्रणा आणि क्रीडांगण) संपूर्ण माहिती अधिकृत फोटोंसह सार्वजनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध असावी, जेणेकरून पालकांची फसवणूक होणार नाही.
· शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता व मानधन जाहीर करणे: शाळेत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता (Qualifications) आणि त्यांना दिले जाणारे अधिकृत मानधन/वेतन पब्लिक डोमेनवर जाहीर करावे, जेणेकरून शिक्षकांचे शोषण थांबेल आणि विद्यार्थ्यांना पात्र शिक्षक मिळतील.
२६) शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ टाळण्यासाठी 'एकसमान शैक्षणिक कॅलेंडर' (Uniform Academic Calendar) निश्चित करणे व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे:
शिक्षणासारख्या पायाभूत क्षेत्रात वेळेचे आणि नियोजनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शिक्षण विभाग शिक्षकांना पाठाचे (धड्यांचे) सूक्ष्म नियोजन करण्यास सांगतो; मात्र स्वतः शिक्षण खाते संपूर्ण राज्याच्या शैक्षणिक वर्षाबाबत ठोस आणि कालबद्ध नियोजन करताना दिसत नाही. या सुसूत्रतेच्या अभावामुळे दरवर्षी लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.
प्रमुख समस्या:
· प्रवेश प्रक्रियेचा दरवर्षीचा रेंगाळलेला गोंधळ: ११ वी (FYJC V ) सारखी महत्त्वपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया अनेकदा वर्ष-वर्ष अर्धवट किंवा विलंबाने चालते. केंद्रीय बोर्डांचे (CBSE/ICSE) निकाल उशिरा लागल्याचे तांत्रिक कारण देऊन राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले जाते. हा गोंधळ आता दरवर्षीचाच नियम बनला आहे.
· विविध बोर्डांच्या वेळापत्रकात विसंगती: केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा आणि राज्य बोर्डाच्या शाळा/महाविद्यालये यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे, सुट्ट्यांचे आणि परीक्षांचे वेळापत्रक वेगवेगळे असते. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात कुठेही एकवाक्यता दिसत नाही.
· नियोजनाचा अभाव आणि वेळेचा अपव्यय: सुसूत्रता नसल्यामुळे अनेकदा शाळा-कॉलेज सुरू होणे, परीक्षांचे आयोजन आणि निकाल जाहीर होणे यात कमालीची दप्तर दिरंगाई होते. याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक व करिअरच्या नियोजनाला बसतो.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:
· 'एकसमान व निश्चित शैक्षणिक कॅलेंडर' (Fixed Academic Calendar): राज्य सरकारने सर्व बोर्डांच्या (State Board, CBSE, ICSE, IB) शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी संपूर्ण वर्षाचे एकच 'मास्टर शैक्षणिक वेळापत्रक' (Master Academic Calendar) निश्चित करावे. शाळा कधी सुरू होणार, मध्यवर्ती सुट्ट्या कधी असतील आणि परीक्षा कधी घेतल्या जातील, हे वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच जाहीर केले जावे.
· प्रवेश प्रक्रियेसाठी 'डेडलाईन' (Strict Deadline) निश्चित करणे: ११ वी किंवा इतर उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी कायद्याने अंतिम तारीख (Cut-off Date) निश्चित केली जावी. केंद्रीय बोर्डांच्या निकालांची वाट न पाहता, राज्य बोर्डाने स्वतःच्या विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन प्रवेश प्रक्रिया वेळेत आणि वेगाने पूर्ण करावी.
· कालबद्ध निकाल आणि पारदर्शकता: सर्व प्रकारच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा (उदा. परीक्षा संपल्यानंतर ३० ते ४५ दिवस) कायद्याने बंधनकारक करावी, जेणेकरून पुढील वर्गांचे अध्यापन वेळेत सुरू होईल.
· काटेकोर अंमलबजावणी व उत्तरदायित्व: निश्चित केलेल्या शैक्षणिक कॅलेंडरचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा प्रवेश प्रक्रियेत दप्तर दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि शैक्षणिक संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद सुशासन नियमावलीत असावी. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात शिस्त येईल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही.
२७) सार्वजनिक निधीचा अनावश्यक कामांवरील अपव्यय रोखणे आणि शासकीय मालमत्तेचे 'युटिलायझेशन ऑडिट' (Utilization Audit) करणे:
लोकशाहीत करदात्या नागरिकांकडून गोळा होणारा महसूल हा राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि लोककल्याणासाठी खर्च होणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. मात्र, सद्यस्थितीतील नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे जनतेच्या कष्टाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी केवळ कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी निरुपयोगी कामांवर खर्च केला जात असल्याची तीव्र भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे.
प्रमुख समस्या:
· इमारती बांधण्यापुरताच उत्साह आणि निधीचा अपव्यय: सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश गावांमध्ये आणि तालुक्यांमध्ये 'तलाठी निवास', 'सांस्कृतिक भवन', 'समाज मंदिर' किंवा 'आरोग्य केंद्र' यांसारख्या विविध शासकीय इमारती लाखो-करोडो रुपये खर्चून बांधल्या जातात. मात्र, इमारती पूर्ण झाल्यानंतर ना तिथे तलाठी राहतात, ना आरोग्य केंद्र सुरू होते. केवळ कंत्राट देणे आणि इमारती उभारणे यापुरताच यंत्रणेचा उत्साह दिसून येतो.
· धूळखात पडलेल्या अकार्यक्षम मालमत्ता: योग्य नियोजनाअभावी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे या नवीन इमारती वर्षानुवर्षे धूळखात आणि ओस पडलेल्या असतात. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) पूर्णपणे वाया जातो आणि मालमत्तेचे नुकसान होते.
· अनावश्यक कामांवर १० ते २० टक्के निधीचा फोल खर्च: स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीच्या मनमानी नियोजनामुळे राज्याच्या तिजोरीतील किमान १० ते २० टक्के निधी हा अशा कामांवर खर्च होतो, ज्याची तात्काळ कोणतीही लोकहिताची उपयुक्तता नसते.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:
· जिल्हाधिकारी स्तरावर 'शासकीय मालमत्ता पडताळणी' (Asset Verification): राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांच्या जिल्ह्यात गेल्या १० वर्षांत बांधण्यात आलेल्या सर्व शासकीय इमारती, तलाठी निवास, आरोग्य केंद्रे आणि सांस्कृतिक भवनांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा इत्यंभूत डेटा गोळा करणे सक्तीचे करावे.
· 'निधी विनियोग आणि उपयुक्तता ऑडिट' (Utilization Audit) लागू करणे: केवळ इमारत बांधून काम संपत नाही; ती इमारत प्रत्यक्ष वापरात आहे की नाही, याचे त्रैमासिक ऑडिट (Asset Utilization Audit) केले जावे. ज्या इमारती धूळखात पडल्या आहेत, त्या तात्काळ वापरात आणण्यासाठी संबंधित विभागाच्या प्रमुखाला उत्तरदायी धरले जावे.
· 'नीड-बेस्ड बजेटिंग' (Need-Based Budgeting) ची सक्ती: भविष्यात कोणत्याही नवीन इमारतीला किंवा बांधकामाला मंजुरी देण्यापूर्वी, तिथे आवश्यक मनुष्यबळ (स्टाफ) उपलब्ध आहे का आणि ती इमारत खरोखरच आवश्यक आहे का, याची पडताळणी केल्याशिवाय निधी मंजूर केला जाऊ नये.
· पारदर्शक डॅशबोर्ड व उत्तरदायित्व: राज्यातील अशा सर्व पडीक किंवा वापरात नसलेल्या शासकीय मालमत्तांची माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर सार्वजनिक करावी, जेणेकरून करदात्या नागरिकांना त्यांच्या निधीचा नक्की काय विनियोग झाला हे समजेल आणि प्रशासनात वित्तीय शिस्त निर्माण होईल.
२८) प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी राज्याची "डिजिटल ओपन थिंक टँक" (Digital Open Think Tank) स्थापन करणे:
लोकशाही प्रशासनात केवळ पारंपरिक नोकरशाहीवर (Bureaucracy) अवलंबून न राहता, समाजातील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि बुद्धिजीवी मंडळींच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेणे हे प्रगत सुशासनाचे लक्षण आहे. सद्यस्थितीतील शासकीय रचनेत बाहेरील तज्ज्ञांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रशासनात थेट स्थान मिळण्याची कोणतीही अधिकृत डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध नाही.
प्रमुख समस्या:
· नोकरशाहीची पारंपरिक आणि मर्यादित चौकट: शासकीय यंत्रणा अधिकाधिक उत्तरदायी, गतिशील आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रशासनाबाहेर अनेक अत्यंत अनुभवी तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी, संशोधक आणि बुद्धिवादी मंडळींकडे ठोस उपाय असतात. मात्र, सध्याच्या बंदिस्त शासकीय रचनेमुळे या प्रतिभेचा (Talent Pool) राज्याच्या विकासासाठी कोणताही उपयोग करून घेतला जात नाही.
· बदलांना असणारा धोरणात्मक विरोध: अनेकदा शासकीय विभागांमध्ये जुन्याच पद्धतींनी काम चालत असल्यामुळे काळाच्या सुसंगत नवीन तंत्रज्ञान किंवा दर्जेदार उपाययोजना राबवण्यास प्रशासकीय पातळीवर उदासीनता दिसून येते.
· तज्ज्ञ नागरिकांसाठी व्यासपीठाचा अभाव: राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील तज्ज्ञ मंडळींना सरकारला थेट धोरणात्मक उपाय सुचवायचे असल्यास, मंत्र्यांची किंवा सचिवांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही सुलभ मार्ग उपलब्ध नाही, ज्यामुळे अनेक उत्कृष्ट कल्पना कागदावरच राहतात.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:
· "डिजिटल ओपन थिंक टँक" पोर्टलची स्थापना: राज्य सरकारने तांत्रिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंडळींना जोडणारे एक अधिकृत 'डिजिटल ओपन थिंक टँक व्यासपीठ' सुरू करावे. या पोर्टलच्या माध्यमातून थेट उपाययोजना आणि धोरणात्मक मसुदे सुचवण्याची डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिली जावी.
· क्षेत्रनिहाय तज्ज्ञ समित्यांचे (Sector-specific Expert Panels) ऑनलाईन नेटवर्क: पायाभूत सुविधा (Infrastructure), आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांसाठी या थिंक टँकमध्ये उप-विभाग असावेत. देशातील किंवा परदेशातील तज्ज्ञ व्यक्तीही या डिजिटल व्यासपीठाद्वारे आपले मोलाचे योगदान देऊ शकतील.
· उत्कृष्ट संकल्पनांचे थेट प्रशासनात सादरीकरण: थिंक टँक पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या सर्वोत्कृष्ट आणि व्यवहार्य उपायांचे थेट मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) किंवा मुख्य सचिवांसमोर सादरीकरण (Presentation) करण्याची व्यवस्था असावी, जेणेकरून त्या संकल्पना प्रत्यक्ष सुशासन नियमावलीत उतरवणे शक्य होईल.
· लोकशाहीचे खऱ्या अर्थाने लोकसहभागात रूपांतर: या नाविन्यपूर्ण उपायामुळे राज्याला नोकरशाही व्यतिरिक्त एक 'बौद्धिक ऊर्जा' (Intellectual Capital) मिळेल. प्रशासन अधिक दर्जेदार व कार्यक्षम होईल आणि "लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य" ही संकल्पना प्रत्यक्ष कारभारात उतरेल.
२९) भ्रष्टाचाराची गुप्त माहिती देण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाची (CMO) "व्हिसलब्लोअर सुरक्षा व संपर्क यंत्रणा" उभारणे:
प्रशासनातील अंतर्गत गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणण्यात 'व्हिसलब्लोअर' (Whistleblower) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. शासकीय कार्यालयांमधील अनेक प्रामाणिक अधिकारी-कर्मचारी आणि समाजातील जागरूक नागरिक सिस्टीममधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असतात; मात्र वैयक्तिक सुरक्षेच्या अभावामुळे ते उघडपणे समोर येण्यास धजावत नाहीत.
प्रमुख
समस्या:
· तक्रारदारांची माहिती लीक होणे व जीवाला धोका: सद्यस्थितीत स्थानिक पातळीवर किंवा सामान्य प्रणालीद्वारे उघडपणे तक्रार केल्यास, प्रशासनातीलच काही भ्रष्ट घटक ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे त्या कंत्राटदारांना किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तक्रारदाराची संपूर्ण माहिती (नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर) पुरवतात. यामुळे तक्रारदाराच्या नोकरीवर, व्यवसायावर किंवा थेट जीवाला गंभीर धोका निर्माण होतो.
· दडपशाहीची (वाल्मिक कराड वृत्ती) भीती: स्थानिक पातळीवरील राजकारण, कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीमुळे (दडपशाहीच्या वृत्तीमुळे) अंतर्गत गैरप्रकार माहिती असूनही अनेक जण ते वरिष्ठ पातळीवर पोहोचवण्याचे धाडस करत नाहीत.
· थेट व सुरक्षित माध्यमाचा अभाव: शासकीय अंतर्गत भ्रष्टाचाराची अचूक आणि गोपनीय माहिती थेट राज्याच्या सर्वोच्च प्रमुखांपर्यंत (मुख्यमंत्र्यांपर्यंत) सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी सद्यस्थितीत कोणतीही स्वतंत्र, कूटबद्ध (Encrypted) आणि गुप्त यंत्रणा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध नाही.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:
·
थेट
मुख्यमंत्री कार्यालयाचा (CMO) 'विशेष गुप्त ईमेल आयडी': भ्रष्टाचाराची आणि गंभीर गैरप्रकारांची डिजिटल पुरावे, ऑडिओ-व्हिडिओ क्लिप्स किंवा कागदपत्रांसह माहिती पाठवण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली असणारा एक विशेष आणि
अत्यंत सुरक्षित ईमेल आयडी (उदा. cmo.whistleblower@maharashtra.gov.in) पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून दिला जावा.
· केंद्रीय 'गोपनीय संपर्क पत्ता' (Confidential Drop-Box): टपालाने किंवा कुरियरने गुप्त माहिती पाठवण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाचा एक स्वतंत्र, विशेष संपर्क पत्ता निश्चित केला जावा. या पत्त्यावर प्राप्त होणारी टपाल पाकिटे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष पथकाद्वारेच उघडली जावीत.
· १००% ओळख गोपनीय ठेवण्याची कायदेशीर हमी: या यंत्रणेअंतर्गत माहिती देणाऱ्या कर्मचाऱ्याची किंवा नागरिकाची ओळख संपूर्णपणे गुप्त (Strictly Anonymous) ठेवली जाईल, याची कायदेशीर आणि तांत्रिक हमी शासनाने दिली पाहिजे. माहिती देणाऱ्याची ओळख केवळ आणि केवळ सिस्टीमच्या सर्वोच्च पातळीवरच मर्यादित राहील.
· अंतर्गत शुद्धीकरण आणि प्रतिमचे रक्षण: या सुरक्षित सुविधेमुळे प्रशासनातील प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना आणि जागरूक नागरिकांना एक मोठे बळ मिळेल. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गोपनीय माहिती पोहोचणार असल्यामुळे भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर जरब बसेल, सिस्टीमचे अंतर्गत शुद्धीकरण होईल आणि पारदर्शक सुशासनाचे उद्दिष्ट साध्य होईल.
३०) लाचखोर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या निलंबन व चौकशी प्रक्रियेत कडक कायदेशीर सुधारणा करणे आणि 'पुनरागमन' (Reinstatement) कायमचे रोखणे:
प्रशासनातील भ्रष्टाचार पूर्णपणे नष्ट करायचा असेल, तर लाचखोरांना कायद्याचा आणि तात्काळ होणाऱ्या कारवाईचा प्रचंड धाक असणे आवश्यक आहे. मात्र, सद्यस्थितीतील प्रशासकीय पळवाटा आणि अंतर्गत वरदहस्तामुळे लाचखोर अधिकाऱ्यांचे निर्लज्जपणे पुनरागमन होत असून, यामुळे प्रामाणिक अधिकारी व सर्वसामान्यांचे नीतीधैर्य खचत आहे.
प्रमुख समस्या:
· लाचखोरांना "मी पुन्हा येईन" ची संधी व धाकाचा अभाव: लाचखोरी करताना रंगेहाथ पकडले (Trapped) जाऊनही, अनेक भ्रष्ट कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना ६ महिन्यांच्या आत पुन्हा शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाते. निलंबनाचा कालावधी संपताच त्यांना पुन्हा मोक्याच्या जागा मिळतात, ज्यामुळे लाचखोरांना कायद्याची कोणतीही भीती उरलेली नाही.
· चौकशीला जाणीवपूर्वक दिरंगाई व राजकीय/प्रशासकीय वरदहस्त: लाचलाचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) गुन्हा नोंदवण्यासाठी किंवा विभागीय चौकशी (Departmental Enquiry) सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांकडून वेळेत परवानगी दिली जात नाही. ही परवानगी महिन्यान्महिने किंवा वर्षांनुवर्षे प्रलंबित ठेवून लाचखोरांना पद्धतशीरपणे वाचवले जाते.
· पुराव्यांचा अभाव आणि खटले रेंगाळणे: न्यायालयात लाचखोरीचे खटले वर्षानुवर्षे चालतात. अनेकदा सबळ आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या अभावामुळे दोषी अधिकारी निर्दोष सुटतात आणि पुन्हा जनतेची लूट करण्यास मोकळे होतात.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:
· 'अंतिम निकालापर्यंत' पुनरावर्तनावर (Reinstatement) पूर्ण बंदी: लाचखोरीच्या गुन्ह्यात रंगेहाथ पकडल्या गेलेल्या किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PC Act) गुन्हा दाखल झालेल्या कोणत्याही कर्मचारी-अधिकाऱ्याला, न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत किंवा विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शासकीय सेवेत पुन्हा सामावून घेऊ नये (No Reinstatement until Acquittal). ६ महिन्यांत पुन्हा नोकरीवर घेण्याचा मवाळ नियम तात्काळ रद्द करावा.
· गुणोत्तर चौकशी व परवानगीसाठी '४५ दिवसांची' अंतिम कालमर्यादा: लाचखोर अधिकाऱ्याविरुद्ध खटला भरण्यासाठी किंवा चौकशी सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारी मंत्रालयाची अथवा वरिष्ठ विभागाची मंजुरी कमाल ४५ दिवसांच्या आत देणे कायद्याने बंधनकारक करावे. या मुदतीत निर्णय न झाल्यास 'मंजुरी मिळाली' (Deemed Sanction) असे गृहीत धरून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करावी.
· डिजिटल व तांत्रिक पुराव्यांचे (Electronic Evidence) सक्षमीकरण: लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये केवळ तोंडी साक्षीवर अवलंबून न राहता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, छुपा कॅमेरा ट्रॅप आणि डिजिटल फॉरेन्सिक पुराव्यांचे चित्रण करून ते न्यायालयासमोर सादर करावे; जेणेकरून गुन्हेगाराला पळवाट मिळणार नाही.
· विशेष जलदगती न्यायालये (Fast-Track Courts): लाचखोरीच्या प्रकरणांचा निकाल जास्तीत जास्त १ वर्षाच्या आत लावण्यासाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक कोर्टांची संख्या वाढवावी. जलद गतीने शिक्षा झाल्यास प्रशासनात एक आदर्श पायंडा बसेल, लाचखोरीला कायमचा आळा बसेल आणि स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराची निर्मिती होईल.
“सुशासन
नियमावली” ही
केवळ
घोषणा
न
राहता
प्रत्यक्ष प्रशासनात परिवर्तन घडविणारी ऐतिहासिक सुधारणा ठरावी,
अशी
महाराष्ट्रातील जनतेची
अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राला
देशातील सर्वात
पारदर्शक, उत्तरदायी, तंत्रस्नेही आणि
नागरिकाभिमुख राज्य
बनविण्याची क्षमता
आहे.
त्यासाठी आवश्यक
आहे
:
- राजकीय इच्छाशक्ती
- डिजिटल पारदर्शकता
- कठोर अंमलबजावणी
- सार्वजनिक
उत्तरदायित्व
- नागरिकांचा
सक्रिय सहभाग
- भ्रष्टाचारास
पोषक गुप्त प्रशासकीय संस्कृतीचा अंत
आपण या सूचनांचा सकारात्मक विचार
करून
आवश्यक
कार्यवाही कराल,
ही
नम्र
अपेक्षा.
आपले विनीत ,
सजग नागरिक मंच , नवी मुंबई
पत्ता
: [सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ]
प्लॉट
बी-२७, फ्लॅट क्र.
२०१,
रामकृष्ण व्हिला,
शिवमंदिराजवळ, सेक्टर-२९, आग्रोळी,
सीबीडी
बेलापूर, नवी
मुंबई
– ४००६१४
📞 संपर्क : ९८६९२२६२७२
📧 ईमेल
: alertcitizensforumnm@gmail.com
प्रति
,
१]
मा
. मुख्य
सचिव
, महाराष्ट्र राज्य
