सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
📝 स्व-गणनेच्या माध्यमातून परिपूर्ण 'डेटा' संकलनाची सुवर्णसंधी सरकारने गमावली (?)
📌 लेखक: सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(प्रवर्तक: सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई)
📧 Email: alertcitizensforumnm@gmail.com
📞 संपर्क: ९८६९२२६२७२
🌏 भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि भौगोलिक विविधता असलेल्या देशात 'डेटा' (Data) हा केवळ आकडा नसून तो विकासाचा कणा आहे.
📊 "ज्याचा डेटा अचूक, त्याचा विकास वेगवान" हे २१ व्या शतकातील जागतिक सूत्र आहे.
🧾 नुकतीच 'जनगणना २०२७' ची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्याचा पहिला टप्पा म्हणून 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) ही डिजिटल सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
💻 तंत्रज्ञानाच्या युगात ही प्रक्रिया म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाचा आणि कुटुंबाचा 'मास्टर डेटाबेस' तयार करण्याची एक ऐतिहासिक संधी होती.
⚠️ मात्र, या प्रक्रियेतील प्रश्नांची व्याप्ती आणि दर्जा पाहता, सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाची संधी गमावली असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते.
🚨 India is good in planning but worst in implementation ?
🇮🇳 भारताची देशात आणि विदेशात अशी प्रतिमा निर्माण झालेली आहे की आपण नियोजनात चांगले पण अंमलबजावणीत कमकुवत आहोत.
❗ यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे परिपूर्ण डेटाचा अभाव.
🎯 याचे राज्यातील ताजे उदाहरण म्हणजे "लाडकी बहीण योजना".
📉 सरकारकडे अचूक माहिती नसल्याने तब्बल ६० लाख अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.
📌 नियोजनाचा पाया : डेटा की केवळ डोकी?
🏛️ भारतासारख्या महाकाय देशाच्या दृष्टीने जनगणना ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे.
⏳ विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया सातत्याने होत नाही; वर्तमान जनगणना तब्बल १५ वर्षांनंतर होत आहे.
📂 व्यक्ती, संस्था असो की राष्ट्र — भविष्याच्या नियोजनासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे 'परफेक्ट डेटा'.
⚠️ वर्तमानात भारत आणि महाराष्ट्रात याचीच सर्वाधिक कमतरता जाणवते आहे.
🐕 कधी भटके कुत्रे गणना, 🐄 कधी पशुगणना, 👨🎓 कधी विद्यार्थी गणना, तर 👩 "लाडकी बहीण" सारख्या योजनांसाठी स्वतंत्र माहिती संकलन प्रक्रिया राबवावी लागते.
💰 यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ आणि सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो.
👉 सरकारने जनगणनेचा वापर 'Integrated Database' तयार करण्यासाठी करणे अपेक्षित होते.
😔 मात्र, प्रशासकीय आणि राजकीय असंवेदनशीलतेमुळे ही सुवर्णसंधी वाया गेल्याचे दिसते.
🎓 शिक्षकांचा बळी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम
👨🏫 वारंवार डेटा गोळा करण्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाला जुंपले जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या Learning Outcome वर गंभीर परिणाम होत आहे.
📚 जर स्व-गणनेतच सर्वसमावेशक माहिती घेतली असती, तर शिक्षकांवरील हा अतिरिक्त भार कमी झाला असता.
✅ शिक्षक वर्गात राहिले असते.
✅ विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देता आले असते.
🤔 स्व-गणना : एक तोकडा प्रयत्न?
📢 सरकारने नागरिकांना स्वतः संकेतस्थळावर जाऊन माहिती भरण्याचे आवाहन केले आहे.
👍 वेळेची बचत आणि अचूकतेच्या दृष्टीने हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.
❗ पण विचारले जाणारे प्रश्न अत्यंत प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत.
📌 जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्याची प्रक्रिया नसून पुढील ५० वर्षांच्या विकास नियोजनाचा पाया असायला हवा.
⚠️ सध्याच्या स्वरूपावरून असे वाटते की सरकार केवळ 'संख्या' मोजण्यात रस दाखवत आहे; नागरिकांचे 'जीवनमान' समजून घेण्यात नाही.
🧠 परिपूर्ण नियोजनासाठी 'या' माहितीचा अंतर्भाव हवाच
1️⃣ Unified Identity
🪪 आधार क्रमांक
🪪 PAN Card
🪪 Voter ID
🪪 Passport
➡️ सर्व माहिती लिंक करून "One Citizen - One Data" प्रणाली तयार झाली असती.
🚫 बोगस लाभार्थी आणि भ्रष्टाचारावर मोठा आळा बसला असता.
2️⃣ Health Profile
🏥 बीपी
💉 मधुमेह
❤️ हृदयरोग
♿ दिव्यांगत्व
🛡️ आरोग्य विमा कवच
➡️ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे Micro Planning शक्य झाले असते.
3️⃣ Education + Skill Mapping
🎓 शिक्षण
💻 Coding
🔧 Plumbing
🪚 सुतारकाम
➡️ Skill India ला थेट डेटा उपलब्ध झाला असता.
4️⃣ Infrastructure Audit
🛣️ रस्ते
🏫 शाळा
🏥 दवाखाने
🗑️ कचरा व्यवस्थापन
🌳 सार्वजनिक सुविधा
➡️ नागरिकांकडूनच खरे Ground Reporting झाले असते.
5️⃣ Climate Change + Disaster Management
🌧️ पूरस्थिती
🌪️ चक्रीवादळ
🏠 घराचा प्रकार
💧 पाणी निचरा व्यवस्था
➡️ आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अत्यंत उपयुक्त डेटा मिळाला असता.
6️⃣ Agriculture + Animal Census
🐄 गाय
🐐 शेळी
🌾 शेती
💧 सिंचन प्रकार
➡️ कृषी धोरणासाठी Real-Time डेटा उपलब्ध झाला असता.
7️⃣ Welfare Scheme Tracking
📋 नागरिक कोणत्या सरकारी योजनांचा लाभ घेतात?
➡️ योजनांचे डेटा लिंकिंग सुलभ झाले असते.
⚖️ खासगी क्षेत्र विरुद्ध सरकारी यंत्रणा
🏢 आज खासगी कंपन्या आपल्या आवडीनिवडींचा अत्यंत सूक्ष्म डेटा गोळा करतात.
📱 आपण काय शोधतो, काय विकत घेतो, आपल्याला काय आवडते — याचा अचूक अंदाज त्यांना असतो.
❗ पण अब्जावधी रुपये खर्च करूनही सरकारकडे स्वतःच्या नागरिकांचा अद्ययावत डेटा उपलब्ध नसतो.
⚠️ मृत व्यक्तींच्या नावाने पेन्शन
⚠️ अपात्र लाभार्थ्यांना योजना
⚠️ डुप्लिकेट लाभार्थी
हे सर्व डेटा समन्वयाच्या अभावामुळे घडते.
🚨 डिजिटल क्रांतीची अर्धवट अंमलबजावणी
📌 "स्व-गणना" हा नागरिकांचा सक्रिय सहभाग मिळवण्याची ऐतिहासिक संधी होती.
😔 पण प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आपण या डिजिटल क्रांतीचा पूर्ण फायदा घेऊ शकलो नाही.
⚠️ तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही जर आपण फक्त प्राथमिक माहितीच गोळा करणार असू, तर —
📉 "योजनांचा सुकाळ, पण अंमलबजावणीचा दुष्काळ"
ही प्रतिमा बदलणे कठीण जाईल.
✅ अजूनही वेळ गेलेली नाही !
⏳ सरकारने पुढील टप्प्यांत अधिक व्यापक माहिती संकलनावर भर द्यावा.
📊 कारण —
🚀 "डेटा हाच भविष्यातील विकासाचा खरा पासपोर्ट आहे."
📢 अंतिम मागणी
🙏 सरकारने डेटा संकलनाची ही सुवर्णसंधी दवडू नये आणि तातडीने आपली चूक सुधारावी, ही नम्र विनंती आणि ठाम मागणी.
✍️ लेखक:
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(प्रवर्तक: सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई)
📧 alertcitizensforumnm@gmail.com
📞 ९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा