अनधिकृत बॅनर्सला चाप लावा असे मा . उच्च न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही "कुठलेही सामाजिक कर्तृत्व नसणाऱ्या पण फुकटच्या प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्या " लोकप्रतिनिधींच्या शहरांना विद्रुप करणाऱ्या अनधिकृत बॅनर्स कुसंस्कृतीला राज्यातील तालुका ते राज्याची राजधानी मुंबई पर्यंतचे कुठलेच प्रशासन अंकुश लावू शकलेले दिसत नाही .
कोरोना पश्चात झालेला गणेशोत्सव आणि वर्तमानात सुरु असलेला नवरात्री उत्सवातील अनधिकृत फलकबाजी पाहता हेच अधोरेखित होते की राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्था हि पूर्णतः लोकप्रतिनिधींची गुलाम झालेली असून ती कणाहीन झालेली आहे आणि त्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन होताना दिसते आहे .
मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आणि तेही इतक्या उघड उघड पद्धतीने उल्लंघन होणे एकुणातच धोक्याची घंटा ठरू शकते . प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बोटचेपी धोरणाला असेच अभय मिळत गेले तर भविष्यात नोकरशाहीचे धाडस वाढून न्यायालयाच्या अन्य आदेशाबाबतीत देखील याचीच पुनरावृत्ती घडू शकते आणि त्यामुळे एकुणातच लोकशाहीच्या चौकटीला तडा जाऊ शकतो .
वस्तुतः मा . न्यायालयाने गल्ली पासून ते मंत्रालयाच्या वेशी पर्यंत अनधिकृत बॅनर्सच्या बाबतीतील आदेशाची होणारी पायमल्ली लक्षात घेत "न्यायालयाचा अवमान " या कलमाखाली एखाद्या दुसऱ्या आयुक्तांनाच काही महिन्यांसाठी निलंबित करायला हवे किंवा ज्या ज्या विभागात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झालेले आहे त्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्याचे ३ वर्षासाठीचे 'इन्क्रिमेंट ' थांबवायला हवे .
चौकाचौकातील बॅनर्स मुळे आपल्या राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रतिनिधी आणि "समाजसेवक " आहेत याची माहिती मिळते . पण नागरिकांना हा प्रश्न आहे की अन्य वेळेस हे लोकप्रतिनिधी आणि समाजसेवक असतात तरी कुठे ? नेमक्या कोणत्या समाजाची ते सेवा करतात ? कारण आम्ही ज्या समाजात राहतो त्या समाजात टाळेबंदी सारख्या काळात व अन्य काळात नागरिकांसाठी ते कधी पुढे आल्याचे दिसत नाही .
समाजाची कुठलीच सेवा न करता फुकटचे समाजसेवक हे पद मिरवण्याची लालसा असणारी मंडळीनाच समाजापर्यंत पोचण्यासाठी बॅनर्स सारख्या माध्यमाची गरज पडते . जे खरंच समाजसेवक असतात , त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने जनतेच्या हृदयात स्थान निर्माण केलेले असल्याने त्यांना कधीच अशा बॅनर्सबाजीची गरज पडत नाही.
बॅनर्सच्या भाऊगर्दीमुळे वाहनचालकांना अडथळा होतो आहे , शहरांचे विद्रुपीकरण वाढत आहे . अगदी महामार्गाच्या दिशाफलकावर देखील अनधिकृत बॅनर्स लावले जातात .
अनधिकृत बॅनर्सला चाप लावण्यासाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक व्हाट्सअँप नंबर देणे अनिवार्य करावे जेणेकरून सामान्य नागरिक अनधिकृत बॅनरची तक्रार नोंदवू शकेल .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई ९८६९२२६२७२
खरंच हे प्रमाणाबाहेर वाढले आहे! किमान दोन तीन ओळी मधे विविध विक्षिप्त हेअर कट असलेले अत्यंत अनोळखी पोरगेलेसे चेहरे बघायला लागतात! यावर अधिकृत पायबंद घालणे गरजेचे आहे!
उत्तर द्याहटवा