THIRD EYE VISION या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे मी सुधीर दाणी सहर्ष स्वागत करतो .

पृष्ठे

एकूण पृष्ठदृश्ये

शनिवार, ८ मार्च, २०२५

भ्रष्ट व्यवस्थेचा "आयएएस " दर्जा " : सुशासन , पारदर्शक ,गतिशील लोकाभिमुख कारभार लोकशाहीसमोरील यक्ष प्रश्न!

                   गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत सर्वव्यापी असणाऱ्या भ्रष्टाचारास   जबाबदार कोण याचे उत्तरे असतात . पहिले उत्तर असते लोकप्रतिनिधी . हे म्हणणे असते प्रशासनाचे . लोकप्रतिनिधी हे भ्रष्टचारास इतके चटावलेले आहेत की  त्यांनी संपूर्ण व्यवस्थाच भ्रष्ट बनवलेली आहे . प्रशासनातील जी व्यक्ती लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचारास 'मम् ' म्हणत नाहीत त्यांना व्यवस्थेच्या बाहेर फेकले जाते आणि म्हणूनच प्रशासनाला भ्रष्टाचार करण्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही .

                           दुसरे उत्तर असते की सर्वव्यापी भ्रष्टाचारास  जबाबदार आहेत ते 'प्रशासनातील अधिकारी '. अर्थातच हे मत असते ते सर्वच  राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचे ! लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे असते की  लोकप्रतिनिधींना निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार नसतो . आमचे काम असते कायदे नियम बनवणे  आणि त्यांची अंमलबजावणी करणेजो पर्यंत अधिकारी मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत रुपया देखील खर्च करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना नसतो . महानगरपालिकेत आयुक्तांच्या सही शिवाय कुठलेच काम केले जाऊ शकत नाही . त्यामुळे खरेच देशात  भ्रष्टाचार होत असेल तर [ होय ! देशातील कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी हे मान्य करत नाहीत की  देशात भ्रष्टाचार होतो आहेत्याची जबाबदारी प्रशासनावर जाते .

                        जनतेच्या दृष्टीने देशातील  भ्रष्टाचारास जबाबदार कोण ? याचे थेट  उत्तर असते की प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे  दोघानांही भ्रष्ट व्यवस्था प्राणप्रिय आहे . प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांच्याही उक्ती आणि कृतीत टोकाची विसंगती असल्यानेच  गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील प्रत्येक अधिकारी भाषणातून 'स्वच्छ कारभाराचे ' गोडवे गात  असताना प्रत्येक पक्षाचा नेता हा प्रत्येक भाषणात 'भ्रष्टचार मुक्त कारभाराचा ' मंत्रजाप करत असताना गेल्या ७५ वर्षात प्रशासकीय भ्रष्टाचार हे सातत्याने वाढत जात असून तो आता आकाशाला गवसणी घालू पाहतो आहे .

                       आश्चर्याची गोष्ट आहे ही  की , १४० करोड जनतेला क्षणाक्षणाला भ्रष्टचाराचा सामना करावा लागत असताना देखील देशातील प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी हे " भ्रष्टचार मुक्त कारभाराची " दवंडी पिटताना दिसतात . याचा थेट अर्थ हाच होतो की , देशातील १४० करोड नागरिक हे मूर्ख आहेत याची १०० टक्के खात्री नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना झालेली आहे . अन्यथा हे धाडस ना प्रशासकीय अधिकारी करतात ना लोकप्रतिनिधी .

 आयएएस दर्जाच्या  भ्रष्टचाराची प्रचिती :

                        महाराष्ट्रात महापालिकांच्या निवडणुका लांबल्याने [खरे तर लांबविल्या गेल्याने ] राज्यातील सर्वच्या सर्व २९ महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे . संभाजी नगर -कोल्हापूर - कल्याण -डोंबिवली या महापालिकांमध्ये तब्बल वर्षे प्रशासक आहेत तर अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा अधिक बजेट असणाऱ्या मुंबई पालिका गेली वर्षे प्रशासकाच्या ताब्यात आहे . थोडया फार फरकाने वर्षाहून अधिक  काळाहून अधिक काळ सर्वच ठिकाणी प्रशासकीय राजवट आहे. तीच अवस्था जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्यांची आहे .

                      निवडणुका झालेल्या नसल्याने महानगरपालिकांमध्ये नगरसेवक , स्थायी समिती यांच्या टक्केवारीचा प्रश्न अस्तित्वात नाही . त्यांचा प्रशासकीय निर्णयात थेट अधिकृत हस्तक्षेप असण्याचा प्रश्नच नाही  . त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची "प्रामाणिक  मानसिकता  " हि भ्रष्टचार विरहित पारदर्शक -स्वच्छ कारभाराची असती तर त्याचे प्रतिबिंब हे  एव्हाना महापालिकांच्या कारभारात प्रतिबिंबित झालेले दिसले असते .

                       महापालिका कारभाराचे जमिनीवरील वास्तव मात्र अगदी विपरीत दिसते . जमिनीवरील वास्तव हे आहे की  लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसताना देखील महापालिका या  अक्षरशः  " आर्थिक लुटीचे केंद्रे " झालेल्या आहेत . मुंबई , नवी मुंबई ,ठाणे -पुणे ,नागपूर या पालिकांना 'सॅम्पल ' म्हणून सिलेक्ट केले आणि त्यांचा कारभार  जनतेच्या 'डोळस नजरेतून ' पाहिला तर हेच दिसते की  , प्रशासकाच्या भूमिकेत असणाऱ्या आयुक्तांनी 'तिजोरी लूट ' अभियान राबवलेले आहे  . नको ती कामे शोधून शोधून काढून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केला जातो आहे .  'सिमेंटचे रस्ते '  हे त्यापैकी एक लुटीचे माध्यम . सुस्थितील डांबरी रस्ते  उखडवून  सिमेंटचे रस्ते निर्माण केले जात आहेत . सुस्थितील फुटपाथ , गटारे  नव्याने बांधले जात आहेत . अशी हजारो  कामे अनावश्यक पद्धतीने  काढून  महापालिका आयुक्त आणि  पालिकेतील अन्य अधिकारी 'हात धुऊन घेत आहेत ' .

                     एमपीएसी ,युपीएसी च्या  मुलाखतीत ' देशसेवा ,जनसेवा ' हेच  प्रशासनात येण्याचे ध्येय आहे असे सांगणारे अधिकारी 'व्यवस्था परिवर्तनाची सुवर्णसंधी ' असताना  प्रत्यक्षात राजकीय हस्तक्षेप नसणे याला संधी मानून स्वतःचे सोने करण्यात धन्यता मानताना दिसतात . "हातच्या कंगनाला आरसा कशाला"  या म्हणीप्रमाणे अधिकाऱ्यांनाच भ्रष्ट व्यवस्था प्राणप्रिय आहे यावरच  प्रशासकीय राजवटीच्या कारभारातून   शिक्कामोर्तब होते .

 

  लोकप्रतिनिधींना देखील भ्रष्ट व्यवस्था प्राणप्रियच ... ...  :

               दुसरी महत्वाची बाब  म्हणजे प्रशासकीय राजवटीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उघडउघड   भ्रष्टचार होत असून देखील गेल्या / वर्षात राज्यातील कोणत्याच महानगरपालिकेत कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या माजी नगरसेवकांनी , माजी महापौरांनी , स्थायी समिती सदस्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवलेला दिसला नाही .   याचा थेट अर्थ हाच होतो की   त्या त्या प्रभागाच्या माजी नगरसेवकांना  'आपापल्या जहागिरीचा लगान ' मिळत असल्याने त्यांनी मौन धारण केलेले असावे

     अन्यथा प्रशासकीय सुधारणांची शंभरी अटळ  :

               महाराष्ट्रासह देशातील प्रशासनाचा दर्जा हा 'आयएएस ' अधिकाऱ्यांच्या दर्जावर अवलंबून  असते . "आयएसआय "    मानक हे उत्कृष्ट दर्जाचे परिमाण समजले जाते .  वर्तमानातील  राज्यातील विविध यंत्रणेतील मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्ट कारभार लक्षात घेता  प्रशासकीय  यंत्रणांना " भ्रष्ट व्यवस्थेचा "आयएएस " दर्जा प्राप्त झालेला आहे असे म्हटले तर ते अतिशोयुक्तीचे वावगे ठरणार नाही .  महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकेतील प्रशासकीय राजवटीतील भ्रष्ट कारभार , करदात्या नागरिकांच्या निधीचा अत्यंत उघडउघड  अपव्ययाकडे डोळसपणे पाहिल्यास  भ्रष्ट व्यवस्थेचा "आयएएस " दर्जा " हा  सुशासन , पारदर्शक  ,गतिशील लोकाभिमुख कारभार लोकशाहीसमोरील यक्ष प्रश्न ठरतो . 

          पारदर्शक कारभाराच्या राणाभीमदेवी थाटातील घोषणा करणाऱ्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडे जनतेची हीच मागणी राहील की  जो पर्यंत आयएएस अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टचाराला आळा घातला जात नाही तोवर  कोणतेही सरकार आले आणि गेले तरी काडीमात्र फरक पडणार नाही . रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी रोगाच्या मुळावर घाव घालणे  हाच एकमेव पर्याय असतो आणि त्यामुळे  भ्रष्ट व्यवस्थेचा   मूळ असणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीवर  प्रहार हाच उपाय " प्रशासकीय सुधारणांचा १०० दिवसांचा उपक्रम राबवणाऱ्या " फडणवीस सरकारने योजने अत्यंत निकडीचे आहे अन्यथा प्रशासकीय सुधारणांचीच  शंभरी भरणार अटळ ठरते .

 

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

संघटक सजग नागरिक मंच नवी मुंबई

9869226272

danisudhir@gmail.com

२ टिप्पण्या:

  1. कित्येक वर्षापासून हेच चाललेला आहे आणि असंच चालत राहणार कारण जनता जनार्दन कडे वेळ नाही जवाब विचारायला
    आणि आपल्यासारखे थोडके लोक लढून लढून किती लढणार

    उत्तर द्याहटवा
  2. खरच आहे दानी साहेब,वरिष्ठ अधिकारी नौकरी मिळण्यापूर्वी माझ शासन स्वच्छ व इमानदारीचे राहिल व मी जनतेची सेवा इमानेइतबारे करील म्हणतो पण भ्रष्टाचारी का होतो?मी एक अधिकारी पाहिला की प्रत्यक्ष दर्शि बोर्ड लावला की माझा पगार भरपूर आहे,जादा पैशाची आवश्यकता नाही।असे अधिकारी किती मिळतील?मला वाटते कलियुग येत आहे व मणूष्याचे मन मोह माया व लोभा
    मध्ये गुरफटत आहे,ह्यावर पर्याय म्हणजे मनाचे विवेक बुद्धि व भ्रष्टाचार हा भोगूणद्यावा लागेल यावर विश्वास म्हणजे शुद्ध चरीत्र।आपले लाखाचा अभिनंदन

    उत्तर द्याहटवा