जेंव्हा जोड अक्षरे वाचता येत नव्हती तेंव्हा पासून मी "स्वच्छ शहर , सुंदर शहर " या पाट्या पाहत आलो आहे . तेंव्हा प्रश्न पडायचा या पाट्या इंपोर्ट केलेल्या आहेत का ? कारण जे बोर्डवर ते प्रत्यक्षात कधीच अनुभूतीस येत नसे . पाट्या स्वच्छतेच्या आणि शहरे मात्र बकालच .
मोदी सरकारने स्वच्छ भारत अभियान राबवल्यामुळे शहर स्वच्छतेच्या बाबतीत ' जमिनीवरील वास्तवाच्या बाबतीत ' मोठ्या प्रमाणात आमूलाग्र बदल झालेला आहे . " स्वच्छ शहर ,सुंदर शहर " पण प्रत्यक्षात शहरे मात्र अस्वच्छ यात बदल होऊन खऱ्या अर्थाने शहरे स्वच्छ होऊ लागली आहेत , स्वच्छतेकडे बघण्याचा नागरिकांचा , पालिकांचा दृष्टिकोन बदलला आहे आणि हे सर्व स्वच्छ अभियानाचे मोठे यश आहे याविषयी दुमत संभवत नाही . मोदी सरकारचे या अभियानासाठी समस्त देशवाशी यांच्या वतीने मनःपूर्वक अभिनंदन .
कुठल्याही उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ कसा फासायचा याबाबतीत आपल्या देशातील प्रशासनाचा हातखंडा आहे . गेल्या ५ वर्षातील स्वच्छ अभियानातंर्गत केवळ बाह्य रंगरंगोटी केला जाणारा करोडो रुपयांचा खर्च पाहता संपूर्ण स्वच्छ सर्वेक्षण योजनेचे पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे वाटते . केंद्र सरकारने 'स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान ' अधिक व्यापक करणे गरजेचे वाटते .
करदात्या नागरिकांच्या पैशाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्यासाठी या अभियानाचे निकष केवळ रस्त्यावरील रंगरंगोटी पुरते मर्यादित न ठेवता ते अधिक व्यापक करायला हवेत . नागरिकांचे दैनंदिन जगणे सुसह्य होण्यासाठी पायाभूत सुविधांची अत्यंत निकड असते . गेल्या ५ वर्षात स्वच्छ अभियानात टॉप १० असणाऱ्या महापालिकेत आरोग्या सारख्या पायाभूत सुविधेची वानवा आहे हे कोरोनाने सोदाहरण समोर आणले आहे .शहरे स्वच्छ असली तरी परिपूर्ण नाहीत हेच यातून सिद्ध होते . या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकात पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात स्पर्धा निर्माण होत , पालिका आवश्यक पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण होण्यासाठी सर्व स्वच्छ अभियानच्या निकषात बदल करणे गरजेचे आहे . त्या अनुषंगाने हा पत्र प्रपंच .
घराच्या बाह्य रंगरंगोटीला तेंव्हाच अर्थ प्राप्त होतो ,जेंव्हा की त्या घरात आवश्यक सुविधा आहेत . घरात गॅस ऐवजी गृहिणीचे हालहाल करणारी चूल ठेवून केल्या जाणाऱ्या घराच्या बाह्य रंगरंगोटीला व्यावहारिक पातळीवर अर्थ नसतो . तसेच पालिकांच्या बाबतीत देखील म्हणता येईल .
पाश्चात्य देशातील शहरांच्या बाह्य सौंदर्यीकरणाचे अनुकरण करताना हि गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की त्यांनी आधी नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा पुरवल्या आहेत , त्यांची पूर्तता झाल्यानंतर शहरांचे सौंदर्यीकरण केले जाते . स्वच्छ शहर सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने ३०० करोड खर्च करणाऱ्या महापालिकेत जर प्रत्येक प्रभागात आरोग्य सुविधा नसेल तर केवळ बाह्य रंगरंगोटी नागरिकांच्या दृष्टीने निरर्थक ठरते .
शहरातील भिंती , रोड डिव्हायडर ,,फुटपाथ रंगवणे त्या वेळेस समर्थनीय ठरते जेंव्हा पालिकात आवश्यक पायाभूत सुविधांची परिपूर्ती केली जात आहे . सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की , ज्या अपारदर्शक पद्धतीने शहरांच्या रंगरंगोटीवर करोडो रुपये प्रतिवर्षी खर्च केले जातात ते लक्षात घेता भविष्यात सर्व महानगर पालिकांच्या , स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात आर्थिक पारदर्शकता येणे अत्यंत निकडीचे आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा "पारदर्शक कारभार " हा निकष देखील सर्व स्वच्छ अभियानात समाविष्ट करणे गरजेचे वाटते .
विद्यार्थ्यांची स्मरणशक्तीची 'खरी ' पारख होण्यासाठी त्याची ठरवून परीक्षा न घेता ती आकस्मिकपणे घेणे अधिक उचित ठरते त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांच्या एका परीक्षेवरून त्याचा दर्जा जोखणे व्यवहार्य ठरत नाही . दर्जा मग तो विद्यार्थ्यांचा असो की शहरांचा , "सातत्यपूर्ण मूल्यांकन " हाच सर्वोत्तम मार्ग ठरतो . मांडायचा मुद्दा हा आहे की , स्वच्छ सर्वेक्षण करताना केंद्रीय पथकाने ठरवून केलेल्या पाहणी बरोबरच प्रशासनाकडून 'दाखवली 'जाणारे शहर आणि 'प्रत्यक्षातील जमिनीवरील वास्तव असणारे शहर ' जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे आकस्मिक इन्स्पेक्शन देखील करणे गरजेचे वाटते. खरे तर , केंद्रीय पथकाने भेट दिलेल्या काळातील वस्तुस्थितीवरून शहराचा दर्जा न ठरवता तो त्या शहराच्या वर्षभराच्या वास्तवावरून ठरवायला हवा . असे मूल्यांकन अधिक परिणामकारक ठरते . ठरवून सर्वेक्षण केले जात असल्यामुळे विद्यार्थी जसा परीक्षेच्या आधी केवळ अभ्यास करून वेळ मारून नेतो तसे पालिका करत आहेत .
या उपक्रमात सर्वाधिक गुण आहेत ते हागणदारी मुक्तता आणि घनकचऱ्याचे संकलन ,वहन आणि विल्हेवाट प्रक्रिया . यातील सर्वात महत्वाची गोष्ट हि की , सर्वच महानगर पालिका ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा ठेवण्याची सक्ती सोसायट्यांना करत आहेत . अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे हि याविषयी दुमत नाही . परंतू नागरीकांनी वेगवेगळा केलेला कचरा जर पालिका एकाच वाहनातून गोळा करणार असेल तर मग कचरा वर्गीकरणाचे गूण देणे हि सर्वांच्याच डोळ्यात धूळफेक नाही काय ? प्रश्न हा आहे की , केंद्रीय पथक कुंड्यावरील ओला आणि सुका कचरा नावे वाचून गूण देणार की संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्ष पाहणार ?
शहरांचे वास्तव खऱ्या अर्थाने जाणून घेण्यासाठी या सर्वेक्षणात 'ज्या नागरिकांसाठी पालिका चालवल्या जातात त्यांचा सहभाग या सर्वेक्षणात नोंदवला जाणे गरजेचे वाटते . शहरांचे मूल्यांकन ज्या ७१ मापदंडाच्या आधारावर केले जाणार आहे , त्या त्या मापदंडास प्राप्त गूण जर नागरीकांसाठी खुले केले तर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान अधिक पारदर्शक ठरेल .
पायभूत सुविधांनी परिपूर्ण शहरे निर्माण होण्यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात स्वच्छतेच्या निकषाबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण दर्जा , आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा , शहरातील सांडपाणी विल्हेवाट व्यवस्था , पालिका अंतर्गत असणारी गावे त्यात असणाऱ्या पायभूत सुविधा , अशा अन्य निकषांचा देखील समावेश करावा .
सरकारने ४००० गुणांच्या मापदंडात " स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निधीचा सुयोग्य विनियोग" या निकषाचा अंतर्भाव करत त्यास ५० टक्के गुण राखीव ठेवावीत अशी करदात्या नागरीकांची अपेक्षा आहे . कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला तर आवश्यक पायाभूत सुविधा अगदी सहजपणे निर्माण होऊ शकतील . केवळ रंगरंगोटीवर करोडो रुपये खर्च करणाऱ्या पालिकेत जर शाळांना प्रत्येक वर्गासाठी वर्ग खोली नसेल , प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक नसेल , प्रत्येक प्रभागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसेल तर शहराच्या रस्त्यावरील रंगरंगोटीला नागरिकांच्या दृष्टीने तसा अर्थ उरत नाही . 'विकास करताना निसर्गाला हानी ' या निकषाचा देखील विचार शहरांना 'स्मार्ट व स्वच्छ शहर ' नामांकन देताना सरकारने करायला हवा .
सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की , स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत देण्यात येणारे गुण हे केवळ "फिक्स्ड " कालावधीत केल्याजाणारया सर्वेक्षणांवर दिले जाऊ नयेत तर त्या साठी संपूर्ण वर्षाच्या कालावधीचा विचार करावा .सर्वेक्षण कालावधीत " येथील रस्ते दिवसातून दोनदा स्वच्छ केले जातात " अशा चमकणाऱ्या पाट्यांच्या अवतीभोवती अन्य वेळी कचऱ्याचे साम्राज्य होत असेन तर अशा सर्वेक्षणास काय 'अर्थ' उरतो? .
स्वच्छता हा नागरीक , पालिकांची 'कार्य संस्कृती ' व्हायला हवी. जी -जी ठिकाणे स्वच्छ असतात ,त्या त्या ठिकाणी अस्वच्छता करताना नागरीक धजत नाही हा सार्वत्रिक अनुभव आहे आणि म्हणूनच " स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान" हे केवळ 'ठरावीक काळासाठी 'चे अभियान न राहता ते २४x ३६५ असे 'दीर्घकालीन ' अभियान व्हायला हवे...
त्या त्या ठिकाणचे नागरीक देखील 'त्रयस्त निरीक्षकाची ' भूमिका बजावू शकतात ,त्यासाठी सरकारने नागरिकांना त्यांचे मत ,अनुभव मांडण्यासाठी " अँप" ची निर्मिती अनिवार्य करावी . स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात नागरिकांच्या मताचा समावेश केल्यास हे अभियान खऱ्या अर्थाने न्यायपूर्ण ठरेल .
सरकारने जनभावना लक्षात घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थात स्पर्धा निर्माण होऊन गाव ,शहरे पायभूत सुविधांनी परिपूर्ण होण्यासाठी सरकारने 'सर्व स्वच्छ अभियान अधिक व्यापक होण्यासाठी स्पर्धेच्या निकषात बदल करावेत , पायाभूत सुविधांशी निगडित अधिक निकषांचा समावेश करत हे अभियान अधिक व्यापक व परिणामकारक होईल या कडे लक्ष द्यावे .
घराची स्वच्छता म्हणजे घरातील कचरा उंबऱ्याच्या बाहेर टाकणे , सोसायटीची स्वच्छता करणे सोसायटीतील कचरा सोसायटीच्या कंपांउंड बाहेर टाकणे असा दृष्टिकोन असणाऱ्या देशाला स्वच्छ भारत अभियानाने एक वेगळा दृष्टिकोन दिला आहे हे सर्वात मोठे यश आहे .
पूर्वी रेल्वेच्या डब्यात बिनधास्तपणे रॅपर फेकणारी मंडळी आज ते रॅपर ऑफिसबॅग ,स्कुलबॅग मध्ये ठेवत आहेत . देशातील संपूर्ण नागरिकांची स्वच्छतेविषयीची मानसिकता बदलली आहे . आता गरज आहे ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन व संलग्न लोकप्रतिनिधी यांच्या मानसिकतेत बदल करण्याची .
त्यासाठी आवश्यकता आहे ती स्वच्छ भारत अभियानाचे निकष अधिक "व्यापक व पायाभूत सुविधांची उद्दिष्टपूर्ती " योजण्याची . स्थानिक स्वराज्य संस्था आज देखील प्रतिवर्षी करोडो रुपये खर्च करतात पण त्यांचे प्राधान्यक्रम मात्र लोकाभिमुख नसतात.
अगदी देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईची महानगर पालिका असो की नियोजित शहराची पालिका असणाऱ्या नवी मुंबई महानगर पालिका असो त्यांच्या देखील विकासाची संकल्पना फुटपाथ ,गटारे , नाले व डांबरी रस्ते याच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही.
अशाच गोष्टीवर आजवर पुन्हा पुन्हा करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत . स्वागत कमानी उभारण्यात धन्यता मानणाऱ्या पालिकांना त्यापेक्षा महत्वाचे आहे ते प्रत्येक वार्डमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्याची हे लक्षात आणून देणे करदात्या नागरिकांच्या हितासाठी गरजेचे आहे व त्यासाठी केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानाचे निकष अधिक व्यापक व शहरांच्या पायाभूत सुविधा परिपूर्ण होतील अशा दृष्टीने सुनिश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी danisudhir@gmail.com ९००४६१६२७२
https://zunjarneta.com/date/20210110/page/4/
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा