कोरोना रुग्णांच्या संपूर्ण देशभर होणाऱ्या ससेहोलपटीमुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे जमिनीवरील वास्तव , सरकारी आरोग्य विभागातील कर्मचारी -अधिकारी यांची असंवेदनशील कार्यसंस्कृती , राजकीय नेतृत्वाचे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडील दुर्लक्ष या समस्या अगदी स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहेत .
थोडक्यात काय तर कोरोना ने "सरकारी आरोग्य सेवेचे" नागडे वास्तव उघड केले आहे . आता खरी गरज आहे ती अत्यतं संवेदनशीलपणे सरकारी आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी संपूर्ण देशभर युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवणे .
आपत्तीकालीन परिस्थितीचा आजवरचा भूतकाळ लक्षात घेता व वर्तमान कोरोना आपत्तीतील खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राचा अनुभव लक्षात घेता आणि त्यामुळे समाजाचे आपत्तीकालीन परिस्थितीतील भविष्यकाळ सुसह्य होण्यासाठी सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण हि काळाची गरज वाटते . कोरोना आपत्तीने विकासाची संकल्पनाच किती तकलादू आहे आपणाला दाखवून दिलेले आहे . मुंबई -ठाणे -पुणे -नवी मुंबई -नागपूर अशा राज्यातील अनेक महानगर पालिकांचे बजेट हे देशातील छोट्या राज्यांच्या बजेटपेक्षा अधिक आहे , असे असले तरी अशा पालिकेतील आरोग्य व्यवस्था या सलाईनवरच असल्याचे दिसते . यात बदल होणे गरजेचे आहे
फुटपाथ -गटारे -रस्ते म्हणजेच विकास या अंधश्रद्धेतून पालिकांनी बाहेर पडत शहरातील आरोग्य व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम करण्यास प्राधान्य द्यावे . राज्य सरकारने गाव तिथे क्लिनिक सुरु करावे . या ठिकाणी बीएएमएस डॉक्टरांची नियुक्ती करावी . प्रत्येक तालुक्यात सर्व सुविधांनी युक्त असे सरकारी हॉस्पिटल निर्माण करावेत . कोरोना तून एवढा धडा घेतला तरी कोरोनापत्त्ती हि इष्टापत्ती ठरेल .
विस्मरण हि मानवाला मिळालेली निसर्गाची देणगी असल्याचे म्हटले जात असले तरी आपत्कालीन परिस्थितीत उदभवलेल्या गोष्टींचा यंत्रणांना विसर पडणे हा मात्र शाप ठरू शकतो . कोरोना आपत्तीने देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे उरले सुरले वस्त्रहरण केलेले आहे , यातून योग्य धडा घेत आता भविष्यात विकासाच्या अन्य निकषांना तिलांजली देत " सक्षम आरोग्य व्यवस्था" हाच मानवी विकासाचा आत्मा आहे हे ध्यानात घेऊन आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जायला हवे . खाजगी आरोग्य व्यवस्थांचा पाया हा "सेवा" नसून " नफा " हा असल्यामुळे खाजगी आरोग्य व्यवस्था आपत्कालीन परिस्थितीत कुचकामी ठरते हेच कोरोनाने अधोरेखित करत सरकारी आरोग्य सेवेचे महत्व सोदाहरण अधोरेखित केले आहे .
आता प्रश्न हा आहे की , राज्य व केंद्र सरकारे यातून योग्य बोध घेत या दृष्टीने पाऊले उचलतील का ? सरकारी हॉस्पिटलचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जातील का ? किमान भविष्यात तरी नागरीकांना हॉस्पिटल्स साठी वणवण करावी लागणार नाही ना ? खाजगी हॉस्पिटलच्या अवाजवी बिलाच्या होरपळीपासून सामान्य नागरिकांची सुटका होईल का ? ..... कितीही सकारात्मक दृष्टिकॊन ठेवला तरी यासम सर्वच प्रश्नाचे उत्तर नकरात्मकच दिसते . आजवरचा सर्वच सरकारांचा सरकारी आरोग्य सेवेबाबतचा 'भूतकाळ ' लक्षात घेता सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे 'भविष्य' अंधारमयच दिसते . होय ! मत नकारत्मक असले तरी हे आणि हेच वास्तव आहे आणि ते नाकारण्यात काहीच अर्थ असणार नाही .
' ज्याचे जळते त्याला कळते ' या न्यायाने आजारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची झळ गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतच्या कुठल्याच लोकप्रतिनिधीला बसत नाही , तसेच याची झळ कुठल्याच सरकारी कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना बसत नाही कारण ते 'जनतेच्या पैशाने ' खाजगी आरोग्य सेवेचा लाभ घेत असतात . अनेक मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्यांच्या त्यांच्या 'विकसित ' जिल्ह्यातून थेट मुंबईत आणले गेलेले आपण पाहिलेले आहे .अगदी पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी , आयुक्त व सरकारी आरोग्य खात्यातील कर्मचारी -अधिकारी -मंत्री 'स्वतःचे दवाखाने ' सोडून खाजगी हॉस्पिटलची सेवा घेतात . या पार्श्वभूमीवर सरकार कुठलेही असले तरी सरकारी आरोग्य सेवा सुधारण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही .
एक सामान्य नागरीक म्हणून या जालीम रोगावर उपाय देखील तेवढाच सुचवू इच्छितो . तो उपाय म्हणजे सरकारी हॉस्पिटलच्या सेवेचा विस्तार व दर्जाचे उच्चीकरण हवे असेल तर सर्व प्रथम " जनतेच्या पैशाने नोकरशहा व लोकप्रतिनिधींना खाजगी हॉस्पिटल्सची मिळणारी सुविधा पूर्णपणे बंद करा व या सर्वाना तुम्हीच सरकारी हॉस्पिटलचे कर्तेकरविते आहात या नात्याने केवळ आणि केवळ सरकारी हॉस्पिटलमध्येच सेवा घेणे सक्तीचे करा " .
अर्थातच त्यांना खाजगी हॉस्पिटलची सेवा घ्यायची इच्छा असेल तर ते स्वतःचे पैसे खर्च करून करण्यास मोकळे आहेत . मग पहा ! अगदी आगामी ५-१० वर्षातच सरकारी आरोग्य सेवा खाजगी आरोग्य सेवेच्या दर्जाची झालेली . याचा दुसरा फायदा हा होईल की योग्य व सक्षम स्पर्धक निर्माण झाल्यामुळे खाजगी हॉस्पिटलच्या मनमानीला देखल चाप बसेल व अनिर्बंध बिलाच्या माध्यमातून जनतेची सुटका होईल .
अर्थातच असा उपाय अनेकांना अतिशोयुक्तीचा वाटू शकेल पण हि काळ्या दगडावरील अतिशय स्पष्ट रेष आहे की , सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी त्याचे उत्तरदायित्व असणाऱ्या नोकरशाहीला व नेतृत्वाला 'सरकारी सेवेच्या सक्तीचे इंजेक्शन ' हा आणि हाच एकमेव पर्याय ठरतो .
अगदी या मागणीसाठी जनआंदोलन उभे करावे . कोर्टात याचिका दाखल कराव्यात . असे केले तर आणि तरच सरकारी हॉस्पिटल्सचा दर्जा वृद्धिंगत होऊ शकतो , विस्तार संभवतो ... अन्यथा पोटतिडकीने कितीही अग्रलेख लिहले , बातम्या दिल्या तरी नेते -प्रशासनावर परिणाम संभवत नाही. कटू असले तरी हेच वास्तव आहे .
अगदी देशाची आर्थिक राजधानी असा झेंडा मिरवणाऱ्या मुंबईतील बहुतांश सरकारी हॉस्पिटल्स हि स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील आहेत . ३० हजार करोड बजेट असणाऱ्या व दरवर्षी फुटपाथ -गटार -रोड निर्मिती व त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी काही हजार करोड खर्च करणाऱ्या पालिकेला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार व दर्जाचे उच्चीकरण अशक्य नाही , पण तसे केले जात नाही कारण त्याची झळ नेते व नोकरशहांना बसत नाही .उलटपक्षी दुर्दैव्य हे की ज्यांच्यावर सरकारी आरोग्य सेवेचे उत्तरदायित्व आहे ते मात्र जनतेच्या कराच्या पैशातून सरकारी आरोग्य व्यवस्थेला नाकारत खाजगी हॉस्पिटल्सचा उपभोग घेत आहेत .
सक्ती पश्चात अन्य संभाव्य उपाय :
- पंचायत समिती ते महानगर पालिकांना आपल्या बजेटच्या किमान सुरवातीच्या १० वर्षासाठी किमान १५ टक्के व तदनंतर १० टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी वापरणे सक्तीचा असणारा कायदा करा .
- ग्रामपंचायत तेथे निवासी डॉक्टरसह 'प्राथमिक आरोग्य केंद्र ' अनिवार्य असावे .
- आरोग्य सेवेतील भरती प्रक्रिया , खरेदी प्रक्रिया या साठी उच्चस्तरीय डॉक्टरांची स्वायत्त समिती स्थापन करा .
• सरकारी रुग्णालयात आर्थिक दृष्ट्या कमजोर वर्गाला 'मोफत ' सेवा देण्या बरोबरच ती अन्य वर्गाला 'माफक ' दरात द्यावी .
- · आगामी दोन वर्षासाठी नगरसेवक निधी प्रभाग निधी या सम समकक्ष अन्य योजना संपूर्णपणे बंद करून त्या निधीचा संपूर्ण वापर आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी करावा.
- · सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील पुढील एक वर्षासाठी प्रति महिना एक दिवसाचा पगार कपात करून त्याचा वापर संपूर्णपणे केवळ आणि केवळ आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी करावा.
- · खाजगी कंपन्या कडून दिल्या जाणाऱ्या सीएसआर फंडाचा उपयोग एक वर्षासाठी सुदृढ आरोग्य व्यवस्था या स्वप्नपूर्तीसाठी करावा.
- · पेट्रोल दारूविक्री यातून मिळणाऱ्या करातील दोन टक्के रक्कम " गाव तेथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र" या योजनेसाठी वापरण्याचा नियम/ कायदा करावा.
- · आगामी ५ वर्षासाठी आमदार खासदार निधीतील दहा टक्के निधी आरोग्य सुविधा चे उच्ची करण करण्यासाठी वापरणे अनिवार्य करावे.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .
प्रतिक्रियांसाठी संपर्क : ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा