कुटुंबातील व्यक्ती एकमेकांशी हाडवैऱ्या सारखे वागू लागली की त्या कुटुंबाची वाताहत ठरलेलीच असते . तसेच काहीसे चित्र सध्या महाराष्ट्रात दिसते आहे . सध्या सत्ताधारी व विरोधी सर्वपक्षीय नेत्यांनी डोक्याचे सोडून कंबरेला गुंडाळले असल्यामुळे सध्या महाराष्ट्र हे प्रकल्पासाठी अडथळ्यांचे राज्य ठरत आहे . हे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभनीय नाही .
व्यक्ती ,कुटुंब ,समाज व राज्य -राष्ट्राच्या भूतकाळाचा उपयोग वर्तमानात होत असला तरी त्या व्यक्ती ,कुटुंब ,समाज व राज्य -राष्ट्राचे भविष्य उज्वल होण्यासाठी त्याचे वर्तमानातील कर्तृत्व हे उज्वलच असणे अनिवार्य असावेच लागते .हे ध्यानात ठेवत महाराष्ट्रातील सर्वच नेत्यांनी आपले वर्तन हे समाजाप्रती उत्तरदायी ठेवत विकासाचे राजकारण करण्यास प्राधान्य देणारे हवे .
वर्तमानात मात्र या सर्व राजकारण्यांना पदाचा अहंकार चढल्यामुळे ते आपली घटनात्मक जबाबदारी पायदळी तुडवत 'विकासात राजकरण ' करत आहेत . हा प्रकार निश्चितपणे सर्वसामान्य नागरीकांसाठी अत्यंत वेदनादायी आहे . तुम्ही सत्तेत असाल वा विरोधी पक्षात तुमचे प्रथम कर्तव्य आहे ते म्हणजे जनतेच्या हितास सर्वोच्च प्राधान्य देत कुठलाही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता पायाभूत विकास करणे .
हक्कभंगाप्रमाणे कर्तव्यभंगाचे सुद्धा प्रयोजन अत्यतं गरजेचे:
वर्तमानातील मेट्रो -बुलेट सारख्या लोकहिताच्या प्रकल्पाबाबत होणारे हीन दर्जाचे राजकरण पाहता आता मतदारांनीच राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याची वेळ आलेली आहे हे नक्की . आणि त्याची प्रचिती भविष्यात प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांनी नेत्यांना कृतीतून करून देणे गरजेचे आहे .
वर्षानुवर्षे जनतेने मतदानरूपी विश्वास टाकल्यामुळे मतदारांना गृहीत धरले जात आहे व त्यातूनच नेते मंडळींना पदाचा माज आलेला दिसतो . हक्कभंगाची भाषा करणाऱ्या राजकारण्यांनी जनतेकडून सन्मानाची अपेक्षा ठेवताना आपल्यावरील 'कर्तव्याची ' देखील जाणीव ठेवायला हवी अशी अपेक्षा देखील जनतेची आहे . वर्तमानातील लोकप्रतिनिधींचे वर्तन पाहता आता भविष्यात 'हक्क' भंगाप्रमाणे ' कर्तव्य ' भंगाचे देखील प्रयोजन असणे अत्यंत गरजेचे आहे . हक्क जसे लोकप्रतिनिधींचे आहेत तसेच ते जनतेचे देखील आहेत .
राजकारणाचे शुद्धीकरण अत्यतं गरजेचे:
स्वतःच्या अहंकाराला जपण्यासाठी 'विकासाला पायदळी ' तुडवण्याचे सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे वर्तन हे अतिशय निषेधार्य आहे . सर्वपक्षीय राजकारण्यांना या गोष्टीचा विसर पडलेला दिसतो की , आपापल्या मतदारसंघातील जनतेने आपल्यावर विश्वास टाकल्यामुळे आज आपण प्राप्त पदावर आहोत आणि जनतेने ठरवले तर भविष्यात या पदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे .
मुंबईतील लाखो रेल्वे प्रवाशांसाठी मेट्रो हा श्वास आहे व त्या प्रकल्पातील हीन राजकारणाला जनता कधीही माफ करणार नाही हे सर्वच राजकीय मंडळींनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे .
आपापला अंहकार दूर न ठेवता जर या मंडळींनी विकासाच्या प्रकल्पातील हीं दर्जाचे राजकरण 'चालूच ' ठेवले व त्याचा फटका राज्याची बदनामी होत राज्याला बसणार असेल तर मतदारांनी भविष्यात नेता मग तो कितीही छोटा किंवा मोठा असू देत त्याला निवडणुकीतून योग्य तो 'धडा ' देत राजकारणाचे शुद्धीकरण करायला हवे जेणेकरून भविष्यात अशा कुरघोडीच्या राजकारणाला मूठमाती बसेल . विकासाच्या प्रकल्पात राजकारण करण्याचे धाडस कुठलाही नेता व पक्ष करणार नाही .
नेते व राजकीय पक्षांना मानणारे अंध भक्त असल्यामुळे नेत्यांमधील ,पक्षामधील संवेदनशीलता लोप पावत आहे . आम्ही कसे ही वागलो तरी जनता आम्हालाच निवडून देणार याची खात्री नेत्यांना असल्यामुळे त्यांना मतदारांची भीती उरलेली नाही आणि वर्तमानातील मेट्रो सारख्या अतिमहत्वाच्या प्रकल्पातील हीन दर्जाचे राजकारण हे त्याची प्रचिती आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
एक यक्षप्रश्न : प्रशासकीय व्यवस्था हजारो करोडो रुपयांच्या प्रकल्पाच्या टेंडर बाबतीत देखील इतकी बेजबाबदार कशी ?
अति वरिष्ठ अधिकारी मंडळी व वरिष्ठ पदावरील लोकप्रतिनिधी हेअतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने प्रकल्पाचे नियोजन करतात असा जनतेचा समज असतो पण मेट्रो सारख्या अतिमहत्वाच्या व मोठा खर्च असणाऱ्या प्रकल्पाबाबत देखील सुरु असणारा सावळा गोंधळ लक्षात घेता तूर्तास तरी जनतेचा हा समज 'गैरसमजच ' असल्याचे दिसते .
मेट्रो प्रकल्पातील कारशेडसारख्या अती महत्वाच्या बाबी बाबत अनिश्चितता ठेवत टेंडर अलॉट केलेच कसे जाते हा अनाकलनीय आहे . हा प्रकार म्हणजे वधू -वर निश्चित झालेले नसताना कार्यालय बुक करून केटरर्स ला ऑर्डर देण्यासारखे होय . एक साधा प्रश्न हा आहे कीं , प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वी मेट्रोला कारशेड अत्यंत महत्वाचे आहे हे ज्ञात असताना देखील कारशेडची जागा फिक्स न करता मेट्रोचे काम सुरूच का केले ? इतका भोंगळ कारभार करणारी मंडळी खरंच एमपीएसएसी /यूपीएससी सारख्या परीक्षेतून आलेली असतील तर या एमपीएससी /यूपीएससीच्या दर्जाचे देखील एकदा पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे वाटते .
सर्वात महत्वाची व राज्याच्या दृष्टीने हानिकारक गोष्ट हि आहे की , राजकारणातील कुरघोडीमुळे व श्रेयवादाच्या लढाईमुळे राज्याची प्रतिमा देश -आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन होते आहे व त्याचा दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राला भोगावा लागू शकतो . सातत्याने प्रकल्पात अडथळा निर्माण झाल्यास महाराष्ट्राकडे बघण्याची दृष्टी कलुषित होऊ शकते.
प्रकल्प विलंबाच्या माध्यमातून प्रकल्पाची किंमत वाढवत आर्थिक लूट : एक प्रशासकीय -राजकीय कार्यपद्धती :
आपल्या कडे कमी बोली लावणाऱ्याला टेंडर देणे अनिवार्य असते . या नियमाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी व नोकरशाही आपल्याला हवे असलेल्या व्यक्तीला /कंपनीला 'कमी किंमतीचे ' टेंडर भरण्यास सांगतात . नंतर विविध प्रशासकीय वा अन्य कारणातून तो प्रकल्प निर्धारित वेळेपेक्षा लांबवत नेतात . या सबबीखाली मग कंत्राटदार मोठी भरपाई मागतो , टेंडरची किंमत वाढवून मागतो व परिणामी १००० हजार करोडचा प्रोजेक्ट १५०० ते २००० हजार करोड पर्यँत नेला जातो . या संगनमतात प्रत्येकाचा वाटा ठरवलेला असल्यामुळे सर्वकाही सुरळीत पणे पार पाडले जाते व नोकरशाही ,पुढारी मंडळी आपल्या तुंबड्या भरून घेतात .
मेट्रोच्या प्रत्येक दिवसाच्या विलंबाचा फटका २. करोडचा असल्यामुळे त्याचा बोलबाला होतो आहे पण वास्तवात प्रकल्प विलंब व त्याचा सामान्यांना बसणारा करोडो रुपयांचा फटका हि प्रशासकीय -राजकीय कार्यपद्धती च आहे व मा . न्यायालयासह जनहिताची काळजी वाहणाऱ्या सर्वानी अशा विलंब पद्धतीच्या माध्यमातून जनतेच्या होणाऱ्या आर्थिक लूटीला पायबंद घालण्याबाबत उपाय योजना अंमलात आणण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे .
एकदा का टेंडर पास झाले की त्याच्या किंमतीत एक रूपयाची देखील वाढ होणार नाही याचे उत्तरदायित्व नोकरशहा व प्रकल्प मंजूर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर असण्याचा नियम करायला हवा . वर्तमानातील कार्यपद्धती अशी आहे की टेंडर देणाऱ्यांवर त्या प्रकल्पाची किंमत वाढणार नाही या बाबतचे कुठलेच उत्तरदायित्व नाही व त्याचाच गैरफायदा घेत जनतेची खुलेआम लूट चालू आहे .
भारतातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी हे प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय चष्म्यातून पाहतात . पुरोगामी महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी देखील यात सर्वात अग्रेसर असल्याचे दिसते त्यांच्यापर्यंत महाराष्ट्रातील 'मतदारांच्या ' भावना पोचवण्याचा दृष्टीने लेखाचा हा पुढील भाग .
मतदारांचा जाहीर इशारा...
‘मतदारांना गृहीत धरत’ सत्ता पक्ष व विरोधी पक्षातील सर्वच लोकप्रतिनिधी विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत ज्या प्रकारे कुरघोडीचे अतिशय हीन दर्जाचे राजकारण करत आहेत. त्यास महाराष्ट्रीयन जनता आता विटली आहे.
सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना आपणास मतदाराने निवडून दिले आहे ते केवळ पाच वर्षासाठी “ आपण महाराष्ट्राचे सर्वेसर्वा नाही” याचा विसर पडलेला दिसतो.
आज प्रत्येक नेता ज्या पदावर आहे तो केवळ आणि केवळ आम्हा मतदारा मुळेच याची थोडीतरी चाड सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी ठेवावी अशी महाराष्ट्रातील मतदारांची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात विकसित राज्य आहे अशी दवंडी देणे बंद करा व एकदा जमिनीवरील वास्तव तपासा .
खरे तर मुंबई ही महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी आहे हे लक्षात घेता सर्वप्रथम मेट्रो ही मुंबईत होणे अपेक्षित होते आणि तेदेखील २५/३० वर्षांपूर्वी च. मेट्रो सारख्या प्रकल्पाच्या बाबतीत दिल्ली , बंगलोर ,कलकत्ता , चेन्नई सारखी शहरे ही शहरे महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत हे विसरू नका.
तुम्हाला हवे तेवढे राजकारण करा पण मतदारांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरील ‘महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अडथळा आणणारे’ कुरघोडीचे कधी खपवून घेतले जाणार नाही.
… तर मतदारच तुम्हाला धडा शिकवतील हे विसरू नका:
विकास प्रकल्पात ' आरे ' ला 'कारे ' करत महाराष्ट्राच्या विकासाला बाधा आणाऱ्यांना आता धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे कारण कुरघोडीचे व श्रेयवादाचे राजकारण असेच सुरु राहिले तर त्याचा फटका महाराष्ट्रातील अनेक पिढयांना बसू शकतो . महाराष्ट्रातील २८८ लोकप्रतिनिधींनी हे लक्षात घ्यावे कि तुमचा पक्ष ,तुमचा झेंडा ,तुमचा अजेंडा काहीही असला तरी दर पाच वर्षांनी तुम्हाला निवडणुकीच्या मांडवाखालून जाणे अपरिहार्य आहे. तुमची परंपरा कितीही उज्वल असली तरी आम्हा मतदारांचे *एक मत* जरी तुम्हाला निवडणुकीत कमी मिळाले तरी तुम्ही त्या पदावर पोहोचू शकत नाहीत हे विसरू नका.
विकास कामात हीन दर्जाचे राजकारण करणाऱ्यांना आगामी निवडणुकांत आम्ही घरी पाठवून योग्य तो धडा देऊ याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व मतदारात ‘एकमत’ आहे याचाही विसर पडू देऊ नका.
गेल्या काही वर्षातील तुमचे वर्तन पाहता आम्हाला मतदारांच्या हे लक्षात आलेले आहे की तुमचे पक्ष जरी वेगवेगळे असले तरी तुमची विचारधारा मात्र केवळ आणि केवळ “ सत्तेचा उपभोग” हीच आहे हे एव्हाना आमच्या लक्षात आलेले आहे.
आपण केवळ अमुक पक्षात आहे किंवा तमुक पक्षात आहे म्हणून आपण निवडून येऊच या भ्रमात राहत “ जनतेला गृहीत धरू नका “
जनता सर्वपक्षीय घाणेरड्या राजकारणाला संपूर्णपणे विटलेली आहे.....
रेल्वेच्या चेंगराचेंगरीत रोज किमान पंधरा ते वीस कुटुंबांना उघड्यावर आणणाऱ्या प्रश्नाच्या बाबतीत तरी तुमची संवेदनशीलता हरवू देऊ नका. लोकप्रतिनिधींनी ‘हक्कभंगाचे’ कवच-कुंडल वापरताना वापरताना आपल्या वरील घटनेने नेमून दिलेल्या ‘ कर्तव्याचा’ देखील ‘भंग’ होणार नाही याची दक्षता घेणे अभिप्रेत आहे..
दृष्टिक्षे पातील संभाव्य उपाय
आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव्य हे आहे की , जनतेला लुटणारी मंडळी पक्षीय भेद विसरून एकत्र येतात परंतू बुद्धिवादी मंडळी विखुरलेली राहतात व त्याचा फायदा राजकीय मंडळी उठवतात . लोकप्रतिनिधींचे जसे पक्ष असतात त्याच धर्तीवर सजग नागरिकांनी एकत्र येऊन बिगर राजकीय मंडळी चा “ महाराष्ट्र सजग नागरिक मंच “ स्थापन करणे गरजेचे आहे.
या मंचात विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश करत जनतेच्या प्रश्नावर न्यायालय किंवा अन्य ठिकाणी आपली बाजू मांडण्यासाठी अशा प्लॅटफॉर्म चा उपयोग केल्यास जनतेच्या अनेक प्रश्नांना न्याय मिळू शकेल.
वर्तमानात प्रसार माध्यमे जनतेची बाजू मांडण्यासाठी आपली ताकद न लावता विशिष्ट पक्षाची तळी उचलून धरण्यात मानताना दिसत असल्यामुळे अशा मंचाची नितांत आवश्यकता आहे..
अशा सजग नागरिक मंच च्या सभासदाने प्रति महिना १०० रुपये निधी जमा केल्यास अशा निधीच्या माध्यमातून जनतेची बाजू मांडणारी व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकेल. आत्ता न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या जातात त्या कोणत्या नी कोणत्या स्वार्थी हेतूने. त्यामुळे अशा जनहित याचिकांचा फारसा उपयोग सामान्य जनतेला होत नाही.
भारतात सर्वात मोठी लोकशाही आहे असे म्हटले जात असले तरी वर्तमानात लोकांच्या मताला निवडणुकी व्यतिरिक्त अन्य प्रक्रियेत शून्य किंमत असते हे लोकशाहीचे जमिनीवरील कटू सत्य आहे व या पार्श्वभूमीवर आता जनतेनेच सजग होत न्याय हक्कासाठी लढा देणे अपेक्षित आहे व त्या साठी प्लॅटफॉर्म ची नितांत गरज आहे...
या देशातील बुद्धिवादी मंडळी अलिप्त राहतात या कारणामुळेच राजकारण्यांचे फावते आहे व त्यामुळेच अशा बुद्धिवादी मंडळी ना एकत्र येणारा प्लॅटफॉर्म लोक शाहीच्या बळकटी कारणासाठी , लोकशाही च्या शुद्धीकरणासाठी गरजेचा च आहे..
महाराष्ट्रातील तमाम मतदारांच्या भावनांचचे प्रतिबिंब मांडण्यासाठी चा हा एका प्रयत्न आहे
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ...
danisudhir@gmail.com ९००४६१६२७२९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा