भ्रष्टाचार ,काळ्या पैशाला प्रतिबंध करण्यासाठी शेतजमीन -भूखंड-सदनिका या मालमत्ता आधार -पॅनशी जोडा !

 

        सरकारने ड्रोन द्वारे मालमत्तेचे सर्वेक्षण करून नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे . 

देशातील काळा पैसा  हा सर्वाधीक  गुंतवला जाण्याचे सर्वात सोयीस्कर आणि निर्धोक मार्ग म्हणजे शेत जमीन , भूखंड , फ्लॅट ई.  'बेनामी मालमत्ता ' या काळ्या पैशासाठी सुपीक रान ठरत आहेत . ज्याचे कायदेशीर ज्ञात उत्पन्न हे अत्यल्प आहे त्यांच्या नावावर करोडो रुपयांच्या मालमत्ताची खरेदी केल्या गेलेल्या आहेत . अशा व्यक्ती या केवळ 'डमी मालक ' असतात .

  ज्या ज्या व्यक्तीची , राजकीय पक्षाची , नेत्याची देशातील भ्रष्टाचाराला , काळ्या पैशाला लगाम घालण्याची "प्रामाणिक ईच्छा आहे त्यांनी त्यांनी " आधार -पॅन आणि डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड " लिंक करण्यासाठीचे प्रयत्न करावेत . वर्तमानात देशासाठी ती सर्वात मोठे देशप्रेम उक्तीतून कृतीत उतरवण्याचा मार्ग ठरतो . 

     देशात प्रलंबित असणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांतील  ३० टक्क्याहून अधिक प्रकरणे हे शेतजमीन ,भूखंड , सदनिका यांच्या स्वामित्व हक्काच्या विवादा बाबतच्या असल्याने ब्रिटिशांनी ज्या प्रकारे १८७४ मध्ये भारतातील जमिनीचे सर्वेक्षण केले होते त्याच पद्धतीने सरकारने उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने , ड्रोनच्या मदतीने देशातील संपूर्ण जमिनीचे सर्वेक्षण करून  त्या त्या जमिनीचा ताबा कायदेशीर व्यक्तीकडे द्यावा  अशा मागणीचे पत्र ३ वर्षांपूर्वी राज्य -केंद्र सरकारला पाठवले होते .

      आता सरकारकडे हि मागणी असेल की भ्रष्टाचार मुक्त भारत या पंतप्रधानांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी   शेतजमीन -भूखंड-सदनिका -बंगले या सर्व मालमत्ता या आधार -पॅन शी जोडण्याचा  "धाडसी निर्णय"   घ्यावा . भ्रष्टाचारातील ६० /७० टक्के पैसे हे विविध प्रकारच्या मालमत्ता मध्ये गुंतवला जातो . ज्यांचे उत्पन्न काडीमात्र असते अशा जवळच्या नातेवाईकाच्या नावे  शेतजमीनी , भूखंड , फ्लॅटस ,बंगले घेतले जातात . वर्तमानात मालमत्ता आणि पॅन हे लिंक केलेले नसल्याने हे प्रकार सहजपणे शक्य होते आहे .  बँक खाते आणि पॅन लिंक केल्याने देशातील नागरिकांना अलीकडच्या काळात बँकेत पैसे ठेवणे अवघड झालेले आहे . विविध बँकेत पैसे ठेवून मिळणारे व्याज देखील लपवले जात होते . बँक खाते आधार -पॅन शी लिंक केल्याने त्यास देखील आता प्रतिबंध झालेला आहे .

    देशातील भ्रष्टाचाराला , काळ्या पैशाला आळा घालण्याची 'प्रामाणिक ईच्छा ' राज्य -केंद्र सरकारची असेल तर भविष्यात  शेतजमीन -भूखंड-सदनिका या मालमत्ता आधार -पॅनशी जोडण्याचा निर्णय घेतला जावा .