अर्थपूर्ण दृष्टीने व्यवस्था भ्रष्टचाराला पोषक ठेवण्यातच शासन प्रशासनाला स्वारस्य !

MAIN DEMAND BEFORE THE GOVERNMENT :

   शासनाने  वार्षिक उत्पनाची  अट किमान ३ लाखाची करावी आणि त्याच बरोबर 

एकदा दिलेला उत्पनाचा दाखला  किमान ५ वर्षासाठी ग्राह्य धरला जाण्याचा नियम करावा  . 

                   ठाणे जिल्ह्यातील तलाठ्यांनी उत्पन्न दाखला देण्याचे काम बंद केलेले आहे ." उत्पनाच्या दाखल्यावर तलाठ्याच्या अहवालानुसार दाखला"   असा उल्लेख केला जात असल्याने दाखल्यातील माहिती खोटी आढळल्यास संपूर्ण जबाबदारी हि तलाठ्यावर जाते व त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते या भीतीपोटी काम बंद आंदोलन सुरु केलेले समजते .  खरे तर या बाबतीत केवळ तलाठी दोषी असत नाही तर भ्रष्टाचारास पोषक असणारी शासन व्यवस्था व नियम कायदेच त्यास अधिक जबाबदार ठरतात .

                  स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव साजरा होऊन गेलेला असला तरी  आपल्या लोकशाहीतील कायदे -नियमांची पुनर्पडताळणी करून ते अधिकाधिक कालसुसंगत करणे हि काळाची गरज आहे हेच यातून अधोरेखित होते.

                    वर्तमानात राज्य शासनाच्या अनेक कल्याणकारी  योजनांचा लाभ घेण्यासाठी २० हजार वार्षिक उत्पनाची अट अस्तित्वात आहे . सदरील उत्पनाचा दाखला काढण्यासाठी नागरिकांना तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागतो .संलग्न तलाठी  अर्जदाराच्या घराला भेट  देऊन स्थळपाहणी  करत असतात , अर्जातील अटी शर्तीनुसार घरात टीव्ही  नाही ,फ्रिज नाही  अशा प्रकारे पंचनामा करून , शेजारील २ रहिवाश्यांच्या सहीनिशी आपला अहवाल तहसीलदाराला सादर करत असतात .

   तहसीलदार तलाठ्याच्या अहवालानुसार उत्पनाचा दाखल वितरित करताना त्या दाखल्यावर "तलाठ्याच्या अहवालानुसार " असे नमूद करत असल्याने त्या दाखल्याची संपूर्ण जबाबदारी हि तलाठ्याकडे जात असल्याने त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार राहत असल्याने तलाठ्यांनी काम बंद आंदोलन केलेले आहे .

                  शासकीय यंत्रणा गैरप्रकार , भ्रष्टाचाराला पोषक ठेवण्यातच आपले "आर्थिक हित " आहे या उद्देशाने स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील जाणीवपूर्वक कल्याणकारी योजनांच्या अटी -शर्तीत कालसुसंगत बदल केला जात नाही याचे "उत्पनाचा दाखला " हे सर्वोत्तम उदाहरण ठरते . २० हजार वार्षिक उत्पन्न म्हणजे महिन्याला १६६६ रुपये तर दिवसाला ५५ रुपये उत्पन्न . 

               वर्तमानातील महागाईचा निर्देशांक लक्षात घेता ५५ रुपयात ४ सदस्यांचे कुटुंब जगू शकेल का ? हे प्रशासनासतील बुद्धिवान आयएएस अधिकाऱ्यांना , काही दशके राजकारणात असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना  समजत नसेल तर त्यांना त्या त्या पदावर राहण्याची पात्रता आहे का ? हा प्रश्न निर्माण होतो .

                  एखाद्या सामाजिक कार्यकर्त्यांने मागील १ वर्षात राज्यात तलाठ्यांनी दिलेल्या उत्पन्न दाखल्यांची अर्जामधील पंचनाम्यानुसार पुनर्पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयात  याचिका दाखल केली तर राज्यातील ९९ टक्के तलाठी निलंबित होतील कारण तलाठ्यांनी पंचनाम्याचा दिलेला अहवाल आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यात चुंबकाच्या २ टोकांइतके साम्य असते .

              अर्थातच त्यासाठी केवळ तलाठी जबाबदार असत नाहीत कारण व्यवस्थेने त्यांच्यावर  ती वेळ आणलेली आहे . तलाठ्यांनी जर अर्जातील निकषांनुसार उत्पनाचा दाखला देण्याचे 'प्रामाणिक पणे ठरवले तर ते एकाला ही  उत्पनाचा दाखला देऊ शकणार नाहीत  . आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजनांना लाभार्थी मिळणार नाहीत . 

            शासनाने  वार्षिक उत्पनाची  अट किमान ३ लाखाची करावी आणि त्याच बरोबर एकदा दिलेला उत्पनाचा दाखला  किमान ५ वर्षासाठी ग्राह्य धरला जाण्याचा नियम करावा  . वर्तमानात अगदी जानेवारी -फेब्रुवारी काढलेला उत्पनाचा दाखला  देखील ३१ मार्चलाच अपात्र ठरतो .

                  प्रश्न केवळ उत्पनाच्या दाखल्या पुरताच मर्यादित असत नाही . एकुणातच आपली प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचार मुक्त करायची असेल तर त्यासाठी  सर्वात आधी  कालसुसंगत बदल करणे अत्यंत निकडीचे आहे .

            अर्जदाराची 'लक्ष्मी दर्शनासाठी " छळवणूक टाळण्यासाठी  शासनाचे अर्ज हे अत्यंत फुलप्रूफ असायला हवेत . प्रत्येक अर्जासोबतच सदरील कामासाठी लागणाऱ्या सर्व  आवश्यक कागदपत्रांची यादी व सदरील काम होण्यासाठी लागणारा कालावधी नमूद केला जायला हवा . अर्जावरच अर्ज दाखल केल्यापासून तर ते काम  मंजूर होण्यासाठी ज्या ज्या टेबलवर अर्ज जातो त्या त्या टेबलवर अर्जाच्या इनवर्ड -आऊटवर्ड ची नोंद होण्यासाठीचे रकाने हवेत जेणेकरून अर्जाच्या वाटचालीत पारदर्शकता येऊ शकेल  .

  समस्या सर्व ज्ञात आहेत . गरज आहे ती  उपाय योजना करण्याच्या प्रामाणिक इच्छाशक्तीची . खेदाची बाब हि आहे की  वर्तमानात त्याचाच दुःष्काळ  शासन -प्रशासनात आहे  आणि म्हणूनच भ्रष्टाचार मुक्तीच्या घोषणा या केवळ 'अफवा 'ठरत आहेत .

 

             लोकाभिमुख कारभार , नागरिकांना सरकारी सेवा सुलभ व गतिशील रीतीने देण्याची मा . मुख्यमंत्र्यांची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यांनी १०० दिवसांच्या आराखड्यात सर्वाधिक महत्व हे शासन -प्रशासन व्यवस्थेत कालसुसंगत बदल करण्यास द्यायला हवे . रोगावर वारंवार उपचार करण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा रोगाचे अचूक निदान करत त्याचे समूळ उच्चाटन करणे हे अधिक हिताचे असते .

 

 

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

[लेखक विविध सामाजिक विषयाचे भाष्यकार आहेत ]

 9869226272 danisudhir@gmail.com