लाडक्या मतदारांची मागणी : फडणवीस साहेब ! भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक कारभाराच्या वचनपूर्तीसाठी आता तरी नोकरशाहीच्या नियुक्ती - बदलीतील गैरप्रकार थांबवण्याचे धाडस दाखवा !!
सरकार बदलले की प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठे फेरबदल केले जातात . वस्तुतः प्रशासकीय यंत्रणेतील प्रत्येक संवर्गासाठीचा नियुक्तीचा कमाल कालावधी राज्य सरकारच्या बदली व नियुक्ती अधिनियमानुसार ठरवलेला असतो व त्यानुसार नोकरशाहीच्या बदल्या -नियुक्त्या होणे अपेक्षित असते . परंतू सरकार बदलले की दस्तुरखुद्द सरकारच आपल्या स्वतःच्या नियम -कायदयाची पायमल्ली करत असते व आपल्या सोयीनुसार "लाडक्या अधिकाऱ्याची वर्णी " लावत असते .
भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराच्या दवंड्या सातत्याने पिटल्या जातात . भाजपा ने तर "पारदर्शक कारभार , भ्रष्ठाचार मुक्त कारभार " याचे पेटंटच घेतलेले आहे अशा प्रकारे त्यांचे कार्यकर्ते , मंत्री , नेते , पक्षप्रमुख सातत्याने याचा पुनरुच्चार करताना दिसतात .
भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराचे स्वप्न पूर्ण करावयाचे असेल तर भ्रष्ट व्यवस्थेच्या मुळाशी असणाऱ्या कारणावर घाव घालण्याचे धाडस दाखवणे अत्यंत आवश्यक आहे . नोकरशाहीच्या व त्यात ही खास करून महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी , जिल्हाधिकारी , पालिका आयुक्त , पोलीस विभागातील वरिष्ठ पदे , पोलीस आयुक्त यांच्या नियुक्ती व बदल्यातील "आर्थिक देवाणघेवाण " हीच भ्रष्ट व्यवस्थेची जननी आहे .
मलईदार पोस्टिंगच्या ठिकाणी नियुक्ती -बदली मिळवण्यासाठी अगदी करोडो रुपये मोजावे लागतात . त्यामुळे एकदा का बदली मिळाली की तो अधिकारी आपण केलेल्या " गुंतवणुकीच्या शेकडो पट वसुलीचा श्रीगणेशा " करतो . अर्थातच हे अत्यंत नागडे वास्तव आहे आणि ग्रामसेवकापासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत आणि सरपंचापासून थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यत याची परिपूर्ण माहिती असती . त्यामुळे या प्रकारात शासन प्रशासनाची युती व आघाडी असल्याने त्याच्यावर घाला घालण्याचे धाडस दाखवले जात नाही . हा आजवरच्या सर्वपक्षीय सरकारचा इतिहास आहे .
"महाराष्ट्र आता थांबणार नाही " हे घोषवाक्याचा नारा देत फडणवीस सरकारने कारभार सुरु केलेला आहे . या सरकारने देखील आजवरच्या पायंडयानुसार प्रशासकीय 'घाऊक बदल्या ' सुरु केलेल्या आहेत . मा . नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पासून दिलेल्या 'भ्रष्टाचार मुक्त कारभार , पारदर्शक कारभार , लोकाभिमुख कारभार " या आश्वासनाच्या पूर्ततेच्या दिशेने 'पहिले पाऊल ' टाकण्यासाठी सर्वात आवश्यक बाब आहे ती म्हणजे " नोकरशाहीच्या नियुक्ती -बदलीतील आर्थिक देवाणघेवाणीला चाप लावण्याची आणि पुरोगामी महाराष्ट्रातील बदल्या नियुक्तीतील गैर प्रकार थांववण्याची .
"महाराष्ट्र आता थांबणार नाही " हे सांगणाऱ्या फडणवीसांनी नोकरशाहीच्या नियुक्ती -बदल्यातील आर्थिक व नैतिक भ्रष्टाचार थांबवण्याचे धाडस दाखवयाला हवी अशी जनभावना आहे . सर्वच अधिकारी हे शासनाने नियुक्त केलेले असतात त्यामुळे सर्वच अधिकारी हे विहित अर्हतेचे , आवश्यक बुद्धिमत्ता असणारे त्यात ठराविक अधिकारी "अधिक लाडके अधिकारी " असण्याचे कारणच काय ?
मुख्यमंत्री महोदय , खूप झाले आता भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक कारभाराबाबतचे शब्दच्छल . आता गरज आहे ती प्रत्यक्ष कृतीची आणि ती कृती अंमलात आणण्यासाठी धाडस दाखवण्याचे .
भविष्यात महाराष्ट्र प्रगतीच्या वाटेवर थांबू नये , कल्याणकारी योजनांच्या उद्दिष्टपूर्ती बाबत थांबू नये , निधीच्या सुयोग्य विनियोगाबाबत थांबू नये , सरकारी शिक्षण व्यवस्था , सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था यांच्या दर्जाच्या उच्चीकरणाबाबत थांबू नये , महाराष्ट्रातील कर रूपाने प्राप्त होणाऱ्या निधीचा सुयोग्य विनियोग थांबू नये यासाठी तरी महाराष्ट्र "बदल्या -नियुक्तीतील गैरप्रकार " थांबवा . महाराष्ट्र या बाबतीत तरी थांबवा . राज्यातील ग्रामसेवक ते मंत्रालयातील सचिव पातळी पर्यतच्या सर्व संवर्गाच्या बदल्या आणि नियुक्त्या या केवळ आणि केवळ संगणकीय पद्धतीने , लॉटरी पद्धतीनेच होतील असा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवा हि "लाडक्या मतदारांची " आग्रही मागणी आहे .
जो पर्यंत शासकीय कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती बदलीतील गैरप्रकार थांबवले जात नाहीत तोवर "पारदर्शक कारभारच्या घोषणा " या केवळ आणि केवळ मगरीचे आश्रुच ठरतात हे कटू सत्य असणार आहे मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असू देत , कोणीही मुख्यमंत्री असू देत.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , प्रवर्तक सजग नागरिक मंच नवी मुंबई
९८६९२२६२७२ / alertcitizensforumnm@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा