🥀 मतदारांची अस्वस्थ भावना : अर्थकेंद्री निवडणुकांमुळे लोकशाहीला “अर्थ”च उरला नाही! 🥀

भारतीय लोकशाही अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे, पण "जगातील सर्वात मोठी लोकशाही" हा गौरव वास्तव आहे की केवळ आभास? हा प्रश्न आज प्रत्येक सजग नागरिकाला सतावत आहे.

---

💸 १. निवडणूक : ‘सेवा’ नव्हे, तर ‘हाय-रिटर्न बिझनेस’

आज ग्रामपंचायत असो वा विधानसभा, उमेदवार "पात्र" ठरण्याचा एकमेव निकष म्हणजे त्याची आर्थिक ताकद. 💰

• पाकिटांचे राजकारण: पूर्वी नागरिक वर्गणी काढून उमेदवार निवडायचे; आज उमेदवार मतदारांना ‘वर्गणी’ (पाकिटे) वाटून स्वतःला निवडून आणतो. 🧧

• आमिषांचा बाजार: सोसायटीला रंगकाम, रस्ते-लाईट, तरुणांना पार्ट्या आणि मतदारांना थेट रोकड—जो हे करू शकतो, तोच "निवडणूक जिंकण्यास सक्षम" मानला जातो.

• गुंतवणुकीवर परतावा: निवडणुकीत ३ कोटी खर्च केले की ५ वर्षांत त्याचा परतावा हजारपट मिळतो. ही लोकशाही (Democracy) नसून धनशाही (Plutocracy) आहे! 🏗️📈

🔫 २. दहशत आणि घराणेशाहीचे अभेद्य कवच

आर्थिक ताकदीसोबतच दुसरी पात्रता म्हणजे 'दहशत'.

• साम-दाम-दंड-भेद: गावगुंड, स्थानिक दहशत आणि घराणेशाहीचा वारसा यांच्या जोरावर प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. 🛡️

• अपात्रता: ज्याच्याकडे पैसा नाही, जो भ्रष्ट व्यवस्थेशी तडजोड करत नाही, असा 'प्रामाणिक जनसेवक' आज राजकारणाच्या दृष्टीने 'अपात्र' ठरत आहे.

🤔 ३. मतदारांपुढील यक्षप्रश्न : निवडायचे कोणाला?

सामाजिक संस्था आवाहन करतात "पात्र उमेदवार निवडा", पण मतदारांसमोरचा कटू प्रश्न असा की— कोणीच पात्र नाही! ❌ परिणामी, मतदार दोनपैकी एक पर्याय निवडतो:

1. 'अपात्र' उमेदवारांपैकी “कमी अपात्र” निवडण्याची नामुष्की स्वीकारणे. 📉

2. किंवा मतदानाकडेच पाठ फिरवणे (उदासीनता). 🚶‍♂️

🏚️ ४. भ्रष्टाचाराचे ‘महा-केंद्र’ आणि गायब पारदर्शकता

जनसेवेच्या नावाखाली सुरू असलेली लूट थक्क करणारी आहे:

• ग्रामपंचायत: वर्षाला ३०-४० लाखांचा निधी येतो, पण २०% ही खर्च होत नाही. 🛖

• महानगरपालिका: ही तर लुटीची महा-केंद्रेच आहेत. जर कारभार पारदर्शक असेल, तर प्रत्येक रुपयाचा हिशोब पब्लिक डोमेनवर का मांडला जात नाही? ही 'गुप्तता' म्हणजे लुटीला दिलेलं संरक्षणच आहे! 🤐💸

---

📢 सरकारला एक उपरोधिक मागणी: "लिलाव पद्धत सुरू करा!"

"जर सरकार आणि निवडणूक आयोग निवडणुका खऱ्या अर्थाने लोकशाहीस पोषक करण्यास समर्थ नसतील, तर सरकारने सरळ निवडणुका बंद कराव्यात! त्याऐवजी ५ वर्षांसाठी 'लिलाव पद्धत' (Auction) सुरू करावी. जो जास्त बोली लावेल त्याला पद द्यावे, जेणेकरून लोकशाहीच्या नावाखाली चालणारा हा रोजचा छळ तरी थांबेल!" 🔨⚖️

---

💡 मतदारांसाठी आत्मचिंतनाची वेळ!

लोकशाहीत निवडून येणारा उमेदवार हा त्या भागातील मतदारांची 'लायकी' दर्शवत असतो. हे कठोर सूत्र लक्षात घेऊन मतदारांनी आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. पैसा, दहशत आणि घराणेशाहीचा हा भस्मासुर जोपर्यंत आपणच संपवत नाही, तोपर्यंत सामान्य माणसाचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचणार नाही. 🚩

वेळ निघून चालली आहे... जागे व्हा! ⏰

---

✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी प्रवर्तक, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई 📞 ९८६९२२६२७२ | 📧 danisudhir1810@gmail.com