प्रशासकीय सुधारणा करूनच वेतन आयोग देणे व्यवहार्य !!!

    केंद्र सरकारच्या  रीतीरिवाजानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जाहीर झाल्या आहेत . या वेतनवाढीमुळे भविष्यात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे किमान मासिक वेतन १८ हजार इतके होईल  सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कमाल वेतन २.५ लाख  असेल .  सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य झाल्यातर ४७ लाख कार्यरत कर्मचारी आणि ५० लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या  वेतन आणि पेन्शन पोटी केंद्र सरकारवर प्रतिवर्षी एकलाख २ हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे . केंद्राने आयोग लागू केल्यावर आपसूकच तो राज्यांनाही आपसूकच अनिवार्य ठरतो . त्याचबरोबर त्याच शिफारशी स्थानिक स्वराज्य संस्था , विद्यापीठे , महामंडळाना लागू होतात . विद्यमान परिस्थितीत ना केंद्र सरकारची ना कुठल्याही राज्य सरकारची आर्थिक अवस्था सक्षम आहे . महाराष्ट्र राज्य तर आधीच कर्जाच्या डोलारयाखाली गाडले गेलेले आहे . या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांचा सरकारला प्रश्न आहे की , " अर्थव्यवस्थेत 'अर्थ ' नसताना वेतन आयोगाचा अट्टाहास कितपत व्यवहार्य  आहे ?"  

      कुठल्याही देशाची दिशा आणि दशा हि त्या देशाचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ठरवत असते . आपल्या देशातील या मंडळींची संख्या जेमतेम २ टक्के .खासदारांना ३/४ महिन्यांपूर्वी १०० टक्के पगारवाढ झाल्याचे वृत्त होते  . एकूणच विद्यमान परिस्थिती लक्षात घेता  नेते आणि नोकरशहांना 'भस्म्या रोग ' झाला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . भारताच्या प्रगतील प्रमुख अडचण हे नेते आणि नोकरशहां आहेत हि जनतेची धारणा होण्यामागे याच मंडळीची वर्तवणूक कारणीभूत दिसते 

      एकदा नोकरीला चिकटले की या देशाचे राष्ट्रपती देखील आपणास नोकरीवरून काढू शकत नाहीत या अविर्भावामुळे गेल्या ६ दशकात सरकारी नोकरांमध्ये ' WORKING CULTURE , WORK ETHICS आणि WORK EXCELLENCE ' याचे बीजारोपण होऊ शकले नाही . काम करा अथवा करू नका , प्रामाणिक रहा अथवा राहू नका , कार्यशम असा अथवा नसा वार्षिक पगारवाढ , वेळोवेळी वेतन आयोग 'सब घोडे बारा टक्के ' या सूत्रानुसार सर्वांना लागू होतात . केवळ हजेरी (?) लावली की पगार निश्चित , मग काम कशाला करावयाचे ? वेतन -पगारवाढ आणि जबाबदारी -उत्तरदायित्व -कार्यक्षमता यांचा दुरान्वयेदेखील संबंध नसल्यामुळे  १०/२० टक्के कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचा अपवाद वगळता  निष्क्रियता हा  प्रशासनाचा स्थायीभाव झाला आहे . " सर्वच जबाबदार म्हणजेच कोणीही जबाबदार नाही " हा वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्थेचा स्थायीभाव झालेला दिसतो . याचे ज्वलंत प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे सरकारी विमान कंपनी . जेट एअरवेज सारख्या खाजगी कंपनीत प्रती विमान कर्मचाऱ्यांची संख्या १६० तर महाराजा एअर इंडियात ती प्रती विमान जवळपास ३५० . तरीही महाराजाची सेवा डावीच?  

 प्रशासकीय सुधारणा करूनच आयोग द्या :

वेतन आयोगाचा हक्क हवा पण जबाबदारी ,उत्तरदायित्व याबाबत मात्र उदासीनता हे दुट्टपी धोरण कशाचे द्योतक समजावयाचे . आयोग हवा परंतु त्याचा लाभ घेताना कार्डपंचिग / बायोमेट्रिकचे मशीन नको, बदल्या नको हि मानसिकता देशाला महासत्ता कशी बनवणार हा संशोधनाचा नक्कीच विषय आहे . कितीही वेतन आयोग दिले तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांना "वरची कमाई " लागतेच हा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता ७व्या वेतन आयोगाने चांगले वेतन दिल्यास देशाची भ्रष्टाचाराची ' साडेसाती ' संपेल  हे देखील दिवास्वप्नच ठरते . 

   सरकारने एका हाताने वेतन आयोग देताना दुसऱ्या हाताने दिलेल्या वेतनाची किमान किंमत वसूल होईल याचे भान ठेवत प्रशासनाचे उत्तरदायित्व , कार्यक्षमता वाढविणाऱ्या प्रशासकीय सुधारणा अंमलात आणायला हव्यात . केवळ संघटनाच्या नावाखाली दादागिरी करत केवळ "सहीचा " पगार घेणाऱ्यांची संख्या २०/३० टक्के आहे . बँका , आरोग्य व्यवस्था , शिक्षण व्यवस्था , टेलिफोन कंपन्या ,रेल्वे यासम सरकारी खात्यासह याला कुठलाही विभाग अपवाद नाही . जोपर्यंत वेतन आणि कार्यक्षमता  यांची सांगड घालण्याचे धाडस सरकार दाखवणार नाही तो पर्यंत एकानंतर एक आयोग येतील आणि जातील परंतु जनतेच्या दृष्टीने प्रशासनात "अच्छे दिन " दिवास्वप्नच ठरणार हे निश्चित .

    वेतन आयोगाचे समर्थन करताना युक्तिवाद केला जातो की , जर नोकरदारांच्या खिशात पैसा खुळखुळला तर बाजाराला उभारी येते . निश्चितपणे हा दावा अयोग्य नक्कीच नाही . परंतु आयोगा बरोबरच महागाई देखील वाढते हे देखील सत्य आहे . यात खरी ससेहोलपट होती ती असंघटीत कामगारांची ,शेतकऱ्यांची , हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांची . यांना कुठलाच आयोग लागू नसतो . साधे उदाहरण घ्या २४ टक्के वेतनवाढ घेणारा वर्ग आपल्या घरी घरकाम करणाऱ्या बाईला प्राप्त वाढीच्या प्रमाणात वेतनवाढ देण्यास तयार असतो का 

? नाही ना ? महागाई मात्र दोघांनाही सारखीच असते .

         देशाची अर्थव्यवस्था हेलकावे खात असताना , २ टक्के लोकांचे लाड करावयाचे की ' देशाच्या भवितव्यास प्राधान्य ' द्यावयाचे याचा निर्णय  देशाचे विद्यमान एकमात्र तारणहार मा . मोदीजींनी करणे क्रमप्राप्त दिसते . जवळपास  ६५ / ३५ ( राज्य / केंद्र )टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर करूनही सरकारी शिक्षण व्यवस्था , सरकारी आरोग्य व्यवस्था … जे जे सरकारी ते ते दर्जाहीन असे का याचे उत्तर सरकारने शोधायला हवे

         होय , सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढायलाच हवे .तो त्यांचा नैसर्गिक हक्कच आहे , त्यामुळे पगारवाढ झाली म्हणून जनतेच्या पोटात दुखण्याचे काहीच कारण नाही . अगदी बरोबर . खरे पाहता जनतेचा राग आहे तो कर्मचाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत , कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या अडवणूकीबाबत . वेगवेगळ्या नियमांची ढाल पुढे करत जनतेची अडवणूक करत स्वतःची खळगी भरणे हा आपला हक्कच असल्याच्या अविर्भावात प्रशासन वागत असते .

 एखाद्या शेतकऱ्याने , ग्रामीण भागातील व्यक्तीने आपली आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली असताना जर सावकाराकडून ५/ १० टक्क्याने कर्ज घेऊन आपल्या मुलामुलीच्या लग्नाचा डामडौल मांडला तर समस्त सुशिक्षीत जनता त्याला नावे ठेवतात . आर्थिकदृष्ट्या निरक्षर असल्याचा शिक्का त्याच्यावर लावतात…. अर्थातच आपल्या पूर्वजांनी दिलेल्या "अंथरूण पाहून पाय पसरावे " या कानमंत्रानुसार सक्षम आर्थिक परिस्थिती नसताना उदामादा करणे अव्यवहार्यच ठरते . हाच नियम जर देशाच्या अर्थमंत्र्यांना लावला तर "… ते देखील निरक्षरच ठरतात ".  वित्तीय तुट ,चलनवाढ अनियंत्रीत असताना , अपेक्षएवढे उत्पन्न प्राप्त होण्याची खात्री नसताना वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत  न पेलणारा आर्थिक बोजा सरकारवर लादून घेणे कितपत व्यवहार्य ठरते 

.

     उदार अंतकरणाने वेतन आयोग जाहीर करणारे सरकार दुसरीकडे मात्र जगण्यासाठी प्रती दिन ३५ रुपये पुरेसे असल्याचे  कसे काय म्हणते . लोकशाहीतील आर्थिक विषमतेला सरकार स्वतःच खतपाणी घालते हे देशातील उर्वरित ९८ टक्के लोकांचे दुर्दैव ठरते .उन्हात ८ तास करणाऱ्याला ३०० रुपये तर नोकरदारांना ८ तासासाठी (?) ३००० रुपयापेक्षा जास्त या विचारामागाचे लॉजीक जनतेसमोर यायला हवे . ना खाउंगा , न खाणे दुंगा असे ठणकावणारया मोदींनी ' ना " जादा " खिलाउंगा ' हा मंत्र जपणे सुद्धा गरजेचे वाटते . वेतन आयोगाचा मी स्वतः लाभार्थी असूनही आजूबाजूची परिस्थिती पाहिलीकी नेते आणि नोकरशहा यांचे लाड जास्तच होताना दिसतात हे मत मांडणे आवश्यक वाटले म्हणून हा पत्रप्रपंच .

संभाव्य उपाययोजना :

·         बायोमेट्रिक हजेरी सर्व विभागांना अनिवार्य .

·         प्रत्येक नोकरदाराच्या उत्तरदायित्वाची निश्चिती .

·         फाईल ट्रकींग व्यवस्थेची अंमलबजावणी .

·         कार्यक्षमतेवर आधारीत वेतनवाढ पद्धत .

·         बदल्या -नियुक्तीत पारदर्शकता . 

·         संपत्ती विवरण पत्रांऐवजी प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य असणे .   

                                                                                                        सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई  .

danisudhir@gmail.com