ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक सुरज
परमार आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासातून
बिल्डर -राजकीय नेते -अधिकारी यांच्यातील संबंधाचा '
अर्थ
' अधोरेखीत झाला आहे . परमार डायरी नोंदीतून बांधकाम व्यावसायिकांना
राजकीय पक्षांच्या लाखोंच्या निवडणूक निधी
पासून ते कर्मचारी -अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांना प्रसाद वाटावा लागतो हे कागदोपत्री
सिद्ध झाले असले तरी एक प्रश्न समोर आला
तो म्हणजे अशा डायरीतून -चिठ्ठीतून समोर न येणाऱ्या नोकरशहा ,
राजकीय
पदाधिकारी , गुंडपुंड ,
नियमांची
तलवार ग्राहक -विकासकांना ' कापण्यासाठी वापरणारे पालिका कर्मचारी
यासम घटकांचे काय ? बहुतांश बांधकाम व्यावसायिक आणि
अधिकारी दोघेही धुतल्या तांदळासारखे नक्कीच नाहीत हे आता गुपीत राहिलेले नाही . दोघांचाही स्वार्थ
असल्यामुळे बऱ्याच वेळा दोघेही एकमेकांना सांभाळून घेत असल्यामुळे गोडीगुलाबीने
चालणाऱ्या ' अर्थ
' संबंधातून खरा बळी जातो तो अतिंमत: घर घरेदी करणाऱ्या नागरिकांचा .
शेवटी हा सर्वभार अप्रत्यक्षरीत्या त्याच्यावरच पडतो . बांधकाम व्यवसायातील गैरकृत्यात
बळी जातो तो सामान्य नागरिकांचाच हे ' दिघा '
प्रकरणातून
सिद्ध झाले आहे . जे नियम सर्रासपणे
पायदळी तुडवली जातात , नियमांचा '
अर्थ
' केवळ अडवणूक असा काढला जाऊन प्रशासन चालत असेन तर कशाला हवेत असले
नियम . एकूणच राज्यातील बांधकाम व्यवसायातील नियमांची होणारी पायमल्ली लक्षात घेता
" भ्रष्टाचार -काळ्या व्यवहारास
पूरक ठरणाऱ्या पूर्वपरवानगींना तिलांजली
द्या " अशी मागणी गैरलागू ठरणार नाही .
समस्त भारतीय नागरीक , राज्य -केंद्र सरकारे , विविध सामाजिक संस्था , प्रसारमाध्यमे हे भ्रष्टाचार
-गैरव्यवहार या विरोधात बोलत असले -लढत असले तरी भ्रष्टाचार ' अमर ' आहे कारण केवळ कुठल्याही गंभीर साथीचा
रोग जडलेल्या पेशंटवर औषध उपचार
करून रोगाचे समूळ उच्चाटन असंभव असते , 'त्या ' रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्वात गरजेची आणि महत्वाची गोष्ट
असते ती म्हणजे त्या रोगाच्या निर्मितीस -प्रसारास पूरक ठरणाऱ्या
घटकांचे समूळ उच्चाटन आणि निराकरण .
जो पर्यंत उत्पत्तीच्या कारणमीमांसेचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत तो
पर्यंत अन्य उपाय केवळ धूळफेकच ठरतात . भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या बाबतीत आपल्याकडे
हेच होताना दिसत आहे . भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या घोषणा केल्या जातात परंतु
भ्रष्टाचारास पूरक ठरणाऱ्या गोष्टींकडे मात्र बहुतांश वेळा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
केले जाते कारण भ्रष्टाचार निर्मूलना बाबत बहुतांश घटकांची आश्रू हे केवळ मगरीचे
अश्रू असतात . हे वास्तव नसते तर सर्वजण भ्रष्टाचारा विरोधात लढत असताना तो
भूगर्भापासून (खाणघोटाळा ) ते अवकाशापर्यंत सर्वव्यापी झाला नसता ?
बांधकाम व्यवसाय हा
भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे. या प्रकरणात
विकासकाची ससेहोलपट-पिळवणूक झाल्याचे
वास्तव मान्य केले तरी बहुतांश विकासकही त्यांच्या ग्राहकांची ससेहोलपट-पिळवणूक
करतच असतात हे देखील कटू वास्तव आहे . अर्थातच या सर्वास कारणीभूत आहे ती अनावश्यक
नियमांचा झांगडगुंता . इमारतीच्या बांधकामासाठी जे नियम आहेत त्यांचा उपयोग
यंत्रणाकडून अडवणूकीसाठीच केला जातो हे सर्वज्ञात आहे . एवढे नियम -परवानग्या
असूनही आज किती बांधकामे नियमास धरून आहेत याचा शोध घेतल्यास अनेक धक्कादायक
गोष्टी समोर येतील .
नियमबाह्य इमारतींना अभय नाही एकमात्र
नियम हवा : नियमांचा झांगडगुंता आणि त्याचा
भ्रष्टाचारासाठी होणारा वापर लक्षात घेता इमारतींना पूर्व परवानगीचा नियम
काढून बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम नियमानुसार आहे की नाही एवढे प्रमाणपत्र
घेणे अनिवार्य असावे .
मा . मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की ,
यावर
सर्वोत्तम उपाय म्हणजे बांधकाम व्यवसायातील भ्रष्टाचाराचे कारण ठरणाऱ्या
" विविध परवानग्यांची " पूर्वअट
काढून टाकावी . शासनाने सर्व स्थानिक
स्वराज्य संस्थाना आपल्या कार्यकक्षेत बांधकाम क्षेत्रास अनिवार्य असणाऱ्या सर्व
नियमांची यादी संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य असावे . त्या नियमांचे पालन करत इमारत
बांधावयाची आणि ती पूर्ण झाल्यावर " इमारत अधिकृत प्रमाणपत्रासाठी "
अर्ज करवयाचा.
संबंधीत विभागा कडे फाईल आल्यानंतर
(संपूर्ण पारदर्शकतेसाठी एक प्रत संकेतस्थळावर टाकण्याची सुविधा हवी )एक महिन्यात
त्यावर अंतिम निर्णय देण्याचे बंधन असावे . असे केल्यास दुहेरी फायदा संभवतो . एक
म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांची पिळवणूक होणार नाही तसेच पैसे घेऊन परवानगी देऊन
अंतिमत: आपली जबाबदारी झटकणारया अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व असेन कारण परवानगी
दिल्यानंतर आराखड्याला तिलांजली दिली हि पळवाट राहणार नाही . बांधकाम
पुर्णत्वानंतर योग्यतेचे प्रमाणपत्र द्यावयाचे असल्यामुळे हा '
सूर्य
-हा जयद्रथ ' अशा परिस्थितीमुळे भ्रष्टाचाराला वाव
राहणार नाही . बांधकाम व्यावसायीकाला देखील
काम आराखड्या प्रमाणेच असल्यास कोणाला घाबरण्याचे कारण उरणार नाही .
तळमजल्यावर कुठल्याही बांधकामांना
परवानगी नसावी . हि जागा पूर्णपणे पार्किंगसाठीच असावी .
सर्व
विकासकांना कुठलीही परवानगी न घेता बांधकाम करण्याची अनुमती असावी . बांधकाम पूर्ण
झाल्यावर बिल्डरने बांधलेल्या इमारतीचा आरखडा सादर करावा . जर इमारतीची
निर्मिती नियमांची -अटीची पूर्तता करून
झाली असल्यास (च ) त्या बिल्डरला सदनिका विकण्याचा परवाना द्यावा . परवाना
देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर परवानगीचे संपूर्ण उत्तरदायित्व असावे . परवनागी दिलेल्या
इमारतींची माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी खुली असावी . जर इमारत
नियमानुसार नसेन तर थेटपणे ती अनधिकृत ठरवावी आणि त्या बिल्डरवर गुन्हा नोंदवावा . कुठल्याही परिस्थितीत अशा नियमबाह्य
इमारतींना अभय मिळणार नाही एवढा एकच नियम पाळला जावा .
सगळा कसा सरळसोट व्यवहार . यामुळे ग्राहकांची
फसवणूक हि टळेल , परवानगी देण्याघेण्यात होणारा भ्रष्टाचार दूर होईन आणि सुरज परमार
प्रकरणाची पुनरावृत्तीही टळेल .
होय ! एक गोष्ट नक्की की उपरोक्त उपाययोजना अंमलात आणली सरपंचा पासून
खासदार आणि तलाठ्यापासून -आयुक्तांपर्यंत सर्वांचे हात कोरडे पडतील . त्यामुळे
उपाय कितीही पटला , योग्य वाटला तरी तो प्रत्यक्षात अंमलात येणे अग्निदिव्यच ठरणार हे
नक्की . सरकार कितीही पारदर्शक असले , स्वच्छ चारित्र्याचे मुख्यमंत्री असले
तरी विद्यमान काळात असा धाडसी निर्णय मृगजळच वाटतो . अर्थातच यदाकदाचित तत्सम
निर्णय घेतलाच तर एक गोष्ट नक्की की , बांधकाम व्यवसायातील ३०/४० टक्के
काळ्य़ा
उलाढालीस प्रतिबंध बसेन . तूर्त तरी असा निर्णय होईल असे स्वप्नरंजन करणे एवढेच
आपल्या हातात आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर ,
नवी मुंबई .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा