🚫 संविधानाच्या उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ फासणाऱ्या "बॅकडोअर पॉलिटिक्स": 'स्वीकृत नगरसेवक' संस्कृतीला चाप हवा! 🏛️
भारतीय लोकशाहीत विकेंद्रीकरण आणि सर्वसमावेशकता याला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. मात्र, सध्याच्या राजकीय संस्कृतीत संविधानाच्या मूळ हेतूलाच नख लावण्याचे काम 'स्वीकृत नगरसेवक' पदाच्या माध्यमातून सुरू आहे. 📉
🔥 संकल्पना उदात्त, अंमलबजावणी विदारक!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केवळ राजकीय प्रतिनिधीच नव्हे, तर विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा (Experts) सहभाग असावा, या उद्देशाने ‘स्वीकृत नगरसेवक’ (Nominated Corporators) ही संकल्पना मांडण्यात आली. पण आज महाराष्ट्रात हे चित्र पूर्णतः बदलले आहे:
❌ ही पदे तज्ज्ञांसाठी नसून राजकीय पक्षांच्या 'लाडक्या' कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव झाली आहेत.
❌ पराभूत उमेदवारांना मागील दाराने (Backdoor) सत्तेत आणण्याचा हा एक मार्ग बनला आहे.
❌ राजकीय निष्ठावंतांच्या सोयीसाठी संविधानाच्या चौकटीलाच मोडीत काढले जात आहे.
📝 काय सांगतो कायदा? (आणि काय घडतंय प्रत्यक्षात?)
महानगरपालिका अधिनियमानुसार, नगरसेवकांच्या एकूण संख्येच्या १०% पर्यंत सदस्य ‘स्वीकृत’ करता येतात. यासाठी खालील निकष विहित केलेले आहेत:
| क्षेत्र | आवश्यक अनुभव | सद्यस्थिती ⚠️ |
| अधिवक्ता | किमान ५ वर्षे सराव | राजकीय कायदे सल्लागार किंवा निष्ठावंत |
| निवृत्त अधिकारी | पालिकेतील वरिष्ठ पदाचा अनुभव | पक्षाशी जवळीक असलेले निवृत्त अधिकारी |
| सामाजिक कार्यकर्ता | नोंदणीकृत संस्थेत ५ वर्षे काम | पक्षाचे झेंडे वाहणारे कार्यकर्ते |
| तज्ज्ञ | वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, शिक्षण | नावापुरते निकष लावून राजकीय नियुक्त्या |
📉 अपात्र नियुक्तीचे शहरावर होणारे परिणाम 🏙️
जेव्हा एखादा स्वयंपाकी 'सुगरण' नसतो, तेव्हा किराणा कितीही दर्जेदार भरला तरी अन्नाची नासाडीच होते. तसेच शहराच्या नियोजनात घडत आहे:
व्हिजनचा अभाव: रस्ते, वाहतूक, पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्य यावर चर्चा करण्यासाठी बुद्धिजीवींची गरज असते, तिथे 'अभ्यासशून्य' व्यक्ती बसल्यामुळे शहराचे नियोजन कोलमडते. 🏗️
अशास्त्रीय निर्णय: DP (विकास आराखडा), स्मार्ट सिटी आणि पायाभूत सुविधांबाबतचे निर्णय केवळ राजकीय हिताचे घेतले जातात, शास्त्रीय दृष्टिकोनातून नव्हे. 🌍
लोकभावनेचा अवमान: ज्या व्यक्तीला प्रभागातील जनतेने निवडणुकीत नाकारले, तिला संपूर्ण शहराच्या धोरणावर निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे, हा लोकशाहीचा अपमान आहे. 🗳️🚫
⚖️ न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि सुधारणेची गरज
महाराष्ट्रातील अनेक न्यायालयीन निकालांनी स्पष्ट केले आहे की, “स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीत तज्ज्ञतेचा हेतू मोडता कामा नये.” मात्र, राजकीय नेतृत्व याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
आमच्या प्रमुख मागण्या:
✅ स्वतंत्र छाननी समिती: स्वीकृत सदस्यांची निवड केवळ राजकीय मर्जीवर न राहता, एका स्वतंत्र समितीमार्फत निकषांच्या आधारे व्हावी. 🧐
✅ स्पष्ट नियमावली: 'तज्ज्ञ' शब्दाचा मनमानी अर्थ लावणाऱ्या प्रशासकीय पळवाटा बंद व्हाव्यात.
✅ सुओमोटो (Suo Motu) याचिका: संविधानाचे रक्षक म्हणून न्यायालयानेच अशा लोकशाहीविरोधी परंपरांना चाप लावण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा. 🏛️⚖️
📢 निष्कर्ष
राजकीय सोय म्हणून स्वीकृत नगरसेवक पदाचा वापर करणे, हे शहराच्या विकासाचे 'अध:पतन' आहे. जर आपल्याला शहरांचे नियोजन शास्त्रीय पद्धतीने करायचे असेल, तर बुद्धीजीवींना मुख्य प्रवाहात आणावेच लागेल. अन्यथा, ही पदे केवळ "राजकीय पुनर्वसन केंद्रे" म्हणूनच उरतील. 🚩
✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
प्रवर्तक, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई
📞 ९८६९२२६२७२ | 📧 alertcitizensforumnm@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा