उत्कृष्टांची प्रश्नांकित " निकृष्ट प्रशासकीय कामगिरी " लोकशाहीस मारकच !!!
स्पर्धा -संघर्ष हा निसर्गाचा स्थायीभावच आहे आणि मानव हा निसर्गाचाच भाग असल्यामुळे मानवाच्या जीवन प्रवासात स्पर्धा -संघर्ष अटळच असणार आहे हे वास्तव मान्य केल्यास एक गोष्ट अगदी स्पष्ट होते की स्पर्धा परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात ? स्पर्धा परीक्षेस सामोरे जाणे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यास हितकारक की हानिकारक ? असे प्रश्नच निकालात निघतात .
खरा प्रश्न आहे तो , स्पर्धा परीक्षेस सामोऱ्या जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचा , इच्छाशक्ती , कष्ट उपासण्याच्या मानसिकतेचा आणि अपयशाला सामोरे जाणाऱ्या मानसिकतेचा ! मुळात उद्दिष्टपूर्तीसाठी कुठलाही मार्ग निवडण्या आधी त्या मार्गाला पोषक गुण आपल्यात आहेत का ? त्या मार्गावरील अडथळ्यांवर मात करण्याची क्षमता , दुर्दम्य इच्छाशक्ती आपल्याकडे आहे का ? १०० टक्के प्रयत्नानंतर देखील अपयश आल्यास ते अपयश पचवण्याची आपली मानसिक ,आर्थिक ,कौटुंबिक क्षमता आहे का यासम निकषांचे मूल्यमापन आणि त्या अनुषंगाने आत्मपरीक्षण नितांत गरजेचे असते . वर्तमानात स्पर्धा परीक्षेतून प्राप्त पद , अधिकार , सामाजिक प्रतिष्ठा , संपूर्ण आयुष्यभर "चारो उंगलीया घी मे " या गोष्टींकडे आकृष्ट होत वैयक्तिक बौद्धिक क्षमता या कडे दुर्लक्ष करत , केवळ इतरांच्या अनुकरणातून "स्पर्धा परीक्षेचा मार्ग निवडला जात असल्यामुळे , बहुतांश विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा मृगजळ ठरत आहेत " .
इच्छुकांची भाऊगर्दी
आणि उपलब्ध संधी
यात
मोठ्या
संख्येने
विसंगती
असल्यामुळे
स्पर्धा
परीक्षेत
यशस्वी
होण्याची
प्रोबॅबीलिटी
(यशाची
संभाव्यता
) हि
अगदी
अत्यल्प
असते
याचा
विचार
करूनच
इच्छुकांनी
स्पर्धा
परीक्षेचा
मार्ग
चोखाळणे
अधिक
व्यवहार्य
ठरते
. अर्थातच आपल्या देशातील युपीएसी -एमपीएससी यांची कार्यपद्धती देखील या परीक्षांना "मृगजळाचे " स्वरूप देण्यास
कारणीभूत आहेत . वर्तमानात सर्वसाधारणपणे साडेतीन लाखाच्या आसपास विद्यार्थी एमपीएसी परीक्षेस सामोरे जातात . पैकी अंदाजे ५ हजार मुलाखतीसाठी
पात्र ठरतात तर प्रत्यक्ष नोकरी
केवळ ४००/५०० जणांना प्राप्त होते . याचा अर्थ लाखभर विद्यार्थ्यांतून केवळ
१२० विद्यार्थी निवडले जातात तर एवढ्या अग्नीदिव्यातून
जाऊन देखील ९९ टक्क्याहून अधिक
विद्यार्थी हे 'नोकरीच्या
/रोजगाराच्या' प्रवाहाबाहेर फेकले जातात .
यूपीएससी -एमपीएससी ची कार्यपद्धती "मृगजळास" कारणीभूत
:
वर्तमानातील
यूपीएससी -एमपीएसएसी ची कार्यपद्धती देखील
स्पर्धा परीक्षांना मृगजळाचे स्वरूप येण्यास कारणीभूत आहे यावर देखील विचारमंथन होणे अत्यंत निकडीचे आहे . विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेत यासाठी लोकशाहीतील अन्य महत्वाच्या घटकांनी देखील वर्तमान कार्यपद्धतीत बदल करण्यासाठी राज्य -केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करायला हवा . सर्वात
महत्वाची गोष्ट
म्हणजे जे ५/६
हजार विद्यार्थी
मुख्य परीक्षेच्या अग्निदिव्यास यशस्वीपणे
पार करतात ते सर्व विद्यार्थी
हे "बौद्धिक
दृष्टीने क्रीम " असतात आणि तरीदेखील वर्तमान कार्यपद्धतीमुळे अपात्र
ठरवले जातात . वस्तुतः यातील अनेकांना वर्ग १/२ च्या
नोकरीची महत्वाकांक्षा असते हे खरे असले
तरी १/२ वेळेला मुलाखती
नंतर अपात्र ठरल्यानंतर त्यांची
मानसिकता हि अन्य पदावर
नोकरी स्वीकारण्याची देखील असते . या सर्व गोष्टींचा
विचार करून यूपीएससी
/एमपीएसी ने अन्य
सरकारी पदासाठी या तावून सुलाखून
बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी देण्याचा विचार करायला हवा . त्याच प्रमाणे खाजगी
क्षेत्रातील नोकरण्यासाठी देखील अशा विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यास सुरुवात करावी . अशा प्रकारची कार्यपद्धती स्वीकारल्यास ती विद्यार्थी , सरकारी
वर्ग १/२ व्यतिरिक्त
अन्य पदे आणि खाजगी
आस्थापने या दोघांसाठी
देखील "विन -विन " ऊपाय ठरू शकतो कारण या मुळे वर्ग
१/२ व्यतिरिक्त अन्य
पदावर देखील बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवार प्राप्त होतील आणि त्याच बरोबर खाजगी आस्थापनांना देखील आपसूकपणे
विनासायास सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.
"उक्तीस विसंगत कृती " :समाज -देशहिताला मारकच :
स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाऊन अपयशाचा सामना करणाऱ्या उमेदवारांचा जितका प्रश्न महत्वाचा आहे तितकाच किंवा किंबहुना त्याहून अधिक महत्वाचा प्रश्न आहे तो निवड होऊन प्रशासकीय सेवेत दाखल होत आपल्या पदाच्या माध्यमातून प्राप्त अधिकाराच्या वापरातून समाजाप्रती योगदान देण्यास अपयशी ठरणाऱ्या उमेदवारांचा . वर्तमानात लोकशाही व्यवस्थेच्या अधःपतनाला प्रशासकीय मंडळी देखील मोठ्या प्रमाणावर उत्तरदायी आहेत हे देखील अनेक कटू वास्तावापैकी एक होय !
भारतातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी गेली ७५ वर्षे पारदर्शकता , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार , लोकाभिमुख कारभार अशा प्रकारची वक्तव्ये ,घोषणा सातत्याने करताना दिसतात . पण आजचे व्यावहारिक पातळीवरील वास्तव काय आहे हे सर्वज्ञात आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे राजकर्त्यांची ,नेत्यांनी उक्तीच्या अंमलबजावणी पासून घेतलेली फारकत म्हणजेच " खायचे दात ( शब्दशः : खायचेच .. ) वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे ". आज सर्वच सरकारी यंत्रणात लाचखोरी , भ्रष्टाचार , आर्थिक घोटाळे , जनतेची लूट या लोकशाहीस मारक गोष्टींनी कळस गाठलेला आहे याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांची उक्तीस विसंगत कृती !
अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागते आहे की , समाजसेवा - राष्ट्रसेवेचे व्रत असा मनोदय बाळगून आणि तो मुलाखतीसह विविध प्लॅटफॉर्म वर व्यक्त करत " लोकशाही व्यवस्थेचा प्रमुख कणा असणाऱ्या प्रशासकीय सेवेच्या पवित्र मंदिरात " प्रवेश करणारे अधिकारी मंडळी देखील राज्यकर्त्यांचाच 'आदर्श ' बाळगत त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत समाजसेवेच्या व्यक्त केलेल्या कृतीच्या विसंगत वागताना दिसतात .
हे कटू असले तरी नागडे सत्य आहे की , राजकीय मंडळी हि भ्रष्टाचार , गैरकारभाराचे लाभार्थीं असले तरी प्रत्यक्ष गैरकारभार , भ्रष्टाचार , आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रमुख सूत्रधार हे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी मंडळीच असतात . याचे प्रमुख कारण म्हणजे धोरणं राजकीय पातळीवर ठरवली जात असली तरी त्याची खरी अंमलबजावणी हि प्रशासकीय पातळीवरच होत असते .
एक गोष्ट भारतातील १३० कोटी जनतेने लक्षात घ्यायला हवी की , राज्यकर्ते कितीही भ्रष्ट असले तरी जोवर प्रशासन भ्रष्ट होत नाही तोवर राज्यकर्त्ये कोरडेच राहणार हे नक्की . लोकशाहीचे दुर्दैव्य हे आहे की , राज्यकर्त्ये आणि प्रशासन हे दोघेही 'कातडी बचावा साठी " भ्रष्टाचार -गैरकारभाराचे खापर दुसऱ्याच्या डोक्यावर फोडण्यात धन्यता मानतात . जमिनीवरील वास्तव हे आहे की , लोकशाही व्यवस्थेत जी काही आर्थिक लूट होते आहे त्यास 'दोन्ही डोके ' जबाबदार आहेत ,कारणीभूत आहेत . 'टाळी एका हाताने वाजत नाही ' तद्वतच लोकशाही व्यवस्थेत राज्यकर्ते आणि प्रशासन हे एकटे गैरकारभार करू शकत नाहीत . देशाचे दुर्दैव्य हे की , टाळी वाजवणारे हात किमान काही वेळेसाठी तरी दूर असतात , इथे मात्रजळी, थळी, काष्टी, पाषाणी आर्थिक लुटीच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय मंडळी यांचे सदैव्य 'हातात हात ' असतात .
... तोवर लोकाभिमुख प्रशासन आणि व्यवस्था परिवर्तन दिवास्वप्नच :
एखाद्या निष्णात मेंदूच्या शल्यचिकित्सकाने मेंदूचे ऑपरेशन सोडा डोक्याला साधी खोच पडलेल्या जखमेचे टाके देखील व्यवस्थित न घेणे हे जितके अपेक्षाभंग करणारे आहे तितकेच अपेक्षाभंगाचे दुःख नागरिकांना वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत झेलावे लागत आहे . १०० टक्के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सोडा त्या दृष्टीने एक पाऊल देखील हि मंडळी टाकताना दिसत नाही .
दाखवा बरे ! एखादा तरी जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त की जो आपल्या अखत्यारीतील योजनांचा तपशील ,आर्थिक लेखाजोखा जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर टाकण्यासाठी निर्णय घेणारा . असा निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार त्यांना घटनेने दिलेला आहे . एखाद्या अधिकाऱ्याने असा निर्णय घेतला तर एकाही लोकप्रतिनिधींची असा निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याला उघड उघड विरोध करण्याची ! कारण आपल्या देशात लोकशाहीच्या अन्य गोष्टींच्या बाबतीत बॉब असली तरी अजूनतरी निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकप्रतिनिधींना जनतेला सामोरे जावे लागते आणि त्यामुळे जनहिताच्या निर्णयाला विरोध करण्याची हिंमत ते दाखवणार नाहीत .
एक गोष्ट 'काळ्या दगडावरील पांढऱ्या शुभ्र रेघे इतकी स्पष्ट आहे की , जोवर जनहिताच्या ,लोकसेवेच्या आणाभाका घेत प्रशासनात येणारी मंडळी भ्रष्टव्यवस्थेला शरण जाणारी आहेत तोवर आपल्या देशात व्यवस्था परिवर्तन हे दिवास्वप्नच असणार आहे . स्पर्धा परीक्षा जशा आज ईच्छुकांसाठी मृगजळ ठरत आहेत तद्वतच संपूर्ण जनतेसाठी व्यवस्था परिवर्तन घडवणारी प्रशासकीय अधिकारी हे मृगजळच ठरत आहेत .
होय ! बाबूशाही भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्थेचे वास्तव कधीच मान्य करणार नाहीत . अर्थातच त्यांच्या प्रमाणपत्राची समाजाला गरज च नाही . नोकरशाही आणि त्याचे निकट वर्तीय यांच्या नावावरील भूखंड ,फ्लॅट ,शेतजमिनी यांचा तपशील जमीनीवरील सत्य ध्वनित करण्यास पुरेसे आहे .
का होते आहे असे ? याचे एकमेव आणि प्रमुख कारण म्हणजे "प्रशासकीय यंत्रणेचे राजकीय व्यवस्थेसमोरील साष्टांग लोटांगण "
ज्यांच्या कडून व्यवस्था परिवर्तनाची आस आहे तेच व्यवस्थेला शरण जाण्यात धन्यता मानताना दिसतात . मान्य आहे की , एखाद्या अधिकाऱ्याने व्यवस्था परिवर्तन करण्याचे प्रयत्न केले की त्यास राजकीय व्यवस्थेकडून 'टार्गेट ' केले जाते , पाण्यात पाहिले जाते , कात्रजचा घाट दाखवला जातो . प्रामाणिक अधिकाऱ्याला कॉर्नर करणे राजकीय व्यवस्थेला शक्य होते कारण अशी प्रामाणिक मंडळी हि हाताच्या बोटे ही कमी पडतील इतक्या अल्प प्रमाणात आहेत . त्यामुळेच अशी प्रामाणिक मंडळी 'सॉफ्ट टार्गेट " ठरतात .
जेंव्हा एक बोट दुसऱ्याकडे दाखवले जाते तेंव्हा ४ बोटे आपल्याकडेच असतात या वाकप्रचारानुसार प्रशासकीय मंडळी जरी 'लुटीच्या व्यवस्थेसाठी ' राजकारण्यांना दोष देत असली तरी त्याहून अधिक दोषी आहेत ती प्रशासनातील वरिष्ठ पातळीवरील मंडळी .
स्पर्धा परीक्षेच्या अग्निपरीक्षेतून प्रशासनात आलेल्या मंडळींनी 'प्राप्त पद म्हणजे आपल्या पुढील ७ पिढ्यांची सोय करण्याचा सरकार मान्य परवाना ' या स्वार्थी धारणेला तिलांजली देत देशातील वर्ग १/वर्ग २च्या सर्व अधिकाऱ्यांनी जर 'प्रामाणिकपणे ' ठरवले की आम्ही प्रशासन हे भ्रष्टाचार मुक्त करू तर १३० करोड नागरिकांचे 'लोकाभिमुख प्रशासनाचे , लोकाभिमुख लोकशाहीचे स्वप्न ' प्रत्यक्षात उतरण्यास क्षणाचाही विलंब लागणार नाही .
बहुतांश अधिकारी हे जर प्रामाणिकपणे प्रशासन चालवू लागले तर अधिकाऱ्यांची बदली करून त्याचे नामोहरण करण्याचा 'चालू मार्ग ' राजकीय व्यवस्थेसमोर असणार नाही . ग्यानबाची मेख इथेच आहे . प्रामाणिक प्रशासकीय मंडळींचा 'दुष्काळ' असल्यामुळे राज्यकर्त्यांसाठी लुटीच्या व्यवस्थेचा 'सुकाळ ' आहे .
दृष्टिक्षेपातील उपाय :
ज्यांच्या कडून "व्यवस्था परिवर्तन " अपेक्षित आहे तेच "व्यवस्थेसमोर शरणागती पत्करत असल्यामुळे ,साक्षात लोटांगण घालत असल्यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी पाहिलेले स्वप्न स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देखील अपुरेच राहत आहेत या पेक्षा आणखी शोकांतिका ती काय असू शकते ?
" कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच " या न्यायाने सर्वज्ञात समस्येवर अधिक चर्चा न करता त्यावरील उपाय योजनांकडे वळू यात ...
· लोकशाही यंत्रणेच्या अपारदर्शक कार्यपद्धती मुळे राजकीय नेतृत्वाला प्रशासनास आपल्या हातातले कळसुत्रीचे बाहुले बनवण्यास संधी मिळते आहे आणि म्हणून देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य -केंद्र सरकारच्या आस्थापनातील संपूर्ण कारभार पब्लिक डोमेनवर खुला करण्यासाठी जनचलवळ उभारण्याची नितांत गरज आहे . नव्हे त्यासाठी सजग नागरिकांनी जनहित याचिकाच दाखल करायला हवी . जनतेच्या पैशातून चालणारा कारभार जनतेपासून गुप्त कशासाठी ?
· व्यवस्था परिवर्तन घडवण्या ऐवजी व्यवस्थेलाच शरण जाण्याच्या प्रशासकीय अधिकारयांच्या हतबलतेमागे बदल्यातील अनियंत्रित आणि अवास्तव राजकीय हस्तक्षेप कारणीभूत आहे आणि म्हणून ग्रामसेवकापासून ते मुख्य सचिवांच्या बदल्या -नियुक्तीसाठी स्वतंत्र स्वायत्त बिगरराजकीय आयोग हवा .
· प्रशासनावरील पकड बसवत प्रशासकीय कामातून लोकशाहीस अपेक्षित विकास घडवण्यासाठी प्रत्यक्ष शासकीय कर्मचारी -अधिकाऱयांच्या एका ठिकाणी कार्यरत असण्याचा किमान आणि कमाल कालावधी 'फिक्स ' असावा . यामुळे "लुटीत सहभागी होत नाही यासाठी शिक्षा म्हणून करा बदली " या प्रवृत्तीला आळा बसेल .
· वर्ग १ -वर्ग २ अधिकाऱ्यांच्या सर्वच्या सर्व बदल्या या केवळ संगणकीय पद्धतीनेच करणे अनिवार्य असावे जेणेकरून "आपल्या सोयीच्या माणसाला " अमुक एका विशिष्ट ठिकाणी नेमून स्वार्थ साधणाऱ्या प्रवृतींना लगाम बसू शकेल .
· सजग नागरिकांनी एकत्र येत प्लॅटफॉर्म निर्माण करून त्या माध्यमातून राजकीय हस्तक्षेपाला प्रतिबंध ठेवण्यासाठी प्रशासनावर "तिसरा डोळा "ठेवायला हवा .
· अधिकाऱ्यांवर चुकीच्या कामासाठी केल्या जाणाऱ्या राजकीय दबावाला पायबंद घालण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने चुकीच्या कामांविरोधात सातत्याने लिखित स्वरूपात राज्य -केंद्र शासना पर्यंत आवाज उठवायला हवा , जेणेकरून चुकीच्या कामाला नकार देणाऱ्या प्रशासकीय मंडळींना पाठबळ मिळू शकेल .
लेखक संपर्क :
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा