जनतेची लक्षवेधी : राजकीय कुरघोडीतून महाराष्ट्राची राजकीय , सामाजिक , औद्योगिक हानी टाळण्यासाठी सर्वपक्षीय आजी-माजी लोकप्रतिनिधी , प्रसारमाध्यमे , संघटना व कार्यकर्त्यांकडून प्रगल्भ आचार -विचारांची अपेक्षा !!!

 हा लेख जरांगे आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांच्या मधील मिटिंग पूर्वी लिहलेला आहे . 

जनतेची लक्षवेधी : राजकीय कुरघोडीतून महाराष्ट्राची  राजकीय , सामाजिक , औद्योगिक हानी टाळण्यासाठी  सर्वपक्षीय आजी-माजी लोकप्रतिनिधी , प्रसारमाध्यमे , संघटना व कार्यकर्त्यांकडून   प्रगल्भ आचार -विचारांची  अपेक्षा !!!

                    गेल्या २/३  महिन्यांपासून राज्यातील राजकीय ,सामाजिक वातावरण हे "मराठा आरक्षणाच्या मागणीने व त्या अनुषंगाने होणाऱ्या उपोषण -आंदोलनाने " ढवळून निघालेले आहे .

 

  राज्य सरकारने  स्पष्ट भूमिका घ्यावी : सरकार म्हणजे पोरखेळ नव्हे.लोकशाही व्यवस्थेत सरकार हे सर्वोच्च लोकनियुक्त यंत्रणा असते .हे लक्षात ठेवत सरकारने वर्तमानात मराठा आरक्षणाची जी मागणी केली जाते आहे . ती योग्य वाटत असेल तर त्यांनी तातडीने कायद्याच्या चौकटीत ग्राह्य असे मराठा आरक्षण द्यावे.

      त्याच बरोबर मराठा समाजाला सरसकट  सरसकट आरक्षण ही मागणी योग्य वाटत नसेल तर ती का योग्य नाही, घटनेच्या, कायद्याच्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीत ती कसे बसत नाही  याची विस्तृत कारणमीमांसा महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता व तत्सम पदावरील कायदे तज्ञ यांच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या मागणी करणाऱ्या घटकांसमोर मांडावी. संपूर्ण राज्यासमोर मांडावी.

              राजकीय स्वार्थासाठी शब्द घेत प्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवू नये .महाराष्ट्रातील वातावरण बिघडणार नाही. राज्यातील १२ कोटी जनतेचे विनाकारण हाल होणार नाहीत याची काळजी घेत सरकारने स्पष्ट न्याय व योग्य भूमिका घ्यावी.केवळ खेळवत ठेवण्याचे धोरण अंगीकारू नये.  यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान संभवते.

 

              मराठा आरक्षणाच्या मागणीला ज्या पद्धतीचा प्रतिसाद आजीमाजी आमदार -खासदारांकडून दिला जाताना दिसतो आहे , ज्या पद्धतीने सरकार हा प्रश्न हाताळत आहे , ज्या पद्धतीचे वृत्तांकन प्रसारमाध्यमे करत आहेत  , त्यावरील चर्चा घडवून आणत आहेत , हे सर्व पाहता भारतीय लोकशाही ७५ वर्षाच्या वाटचालीनंतर देखील अजूनही बाल्यावस्थेतच आहे असे दिसते .  लोकशाहीशी संल्गन सर्वच घटकांची अपरिपकत्वा यातून उघड पडताना दिसते आहे . अमृतकाळात देखील लोकशाही यंत्रणा आणि लोकशाहीतील नेते प्रगल्भ नाहीत हेच दिसून येते आहे .

 

    सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून प्रगल्भतेची अपेक्षा :     “ आरक्षण द्या ” या  मागणी साठी  सर्वच राजकीय पक्षांच्या आमदारांनी थेट  मंत्रालयाला टाळे  ठोकण्याची कृती  लोकप्रतिनिधींच्या अपरिपकत्वतेवर शिकामोर्तबच करणारी ठरते .    जनतेचे स्पष्ट मत आहे की   "कर्तृत्वशून्य , विचारशून्य, कृतीशून्य "  पद्धतीची  आंदोलने हि  महाराष्ट्रातील १२ करोड जनतेची दिशाभूल करणारी ठरतात . राज्यातील सर्वच पक्षाच्या आमदार, खासदारांनी आपणास संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करत  "विधिमंडळाच्या माध्यमातून "  मराठा समाजाला विचारपूर्वक आरक्षणाचा आराखडा बनवत कृतीयुक्त पद्धतीने  न्याय देणे अभिप्रेत असताना ते स्वतःच मागणीसाठी आंदोलने करत असतील तर मग आरक्षणाची मागणी नेमके कोण पूर्णत्वास नेणार आहे ? हा प्रश्न निर्माण होतो .

                 आरक्षण प्रश्नाच्या अनुषंगाने ज्या प्रकारचे वर्तन सर्वच पक्षातील कार्यकर्ते ,नेते, आजी माजी आमदार खासदार करत आहेत ते लक्षात घेता, आरक्षणाची  मागणी करताना  त्यांच्या कडून व्यक्त केली जाणारे मते , वक्तवे  डोळसपणे पाहिले असता हे लक्षात येते की भारतीय लोकशाही अजूनही बाल्यावस्थेतच आहे.

             लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदार खासदार हे सर्वेसर्वा असतात.कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संविधानाने विधिमंडळाला दिलेला आहे , सत्ताधारी आमदार खासदारांना दिलेला आहे.तो अधिकार न वापरता स्वतः आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरणे हा प्रकार शुद्ध नौटंकी, दांभिकता या प्रकारात मोडतो.

         जी मागणी  लोकप्रतिनिधींकडे केली जाते आहे , लोकप्रतिनिधींनाच ती  पूर्ण करायची आहे त्या मागणीसाठी मंत्रालयाला टाळे  ठोकण्याचे  आंदोलन वा तत्सम प्रकारची  आंदोलने स्वतः आमदारांनी ( मग ते कोणत्याही पक्षाच्या असू देत ) करणे ही  लोकशाहीची विटंबना आणि फसवणूक ठरते . जनतेचा या लोकप्रतिनिधींना  प्रश्न आहे की  तुम्ही आंदोलने करून कोणाकडे आरक्षण मागत आहात?     जो निर्णय घेण्याची जबाबदारी घटनेने तुमच्यावर टाकलेली आहे ती पार न पाडता आपली कर्तव्य शून्यता , कर्तृत्व शून्यता झाकण्यासाठीच  लोकप्रतिनिधी आंदोलनाच्या आड लपत आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .

            मंत्रालय बाहेर आमदार  वाहतूक आडवत आहेत . अशा आंदोलनात मागील नेमका  उद्देश कोणता? केवळ आणि केवळ राजकीय स्वार्थ की आरक्षणाविषयी पोट तिडकीची भूमिका ?याचे उत्तर जनतेला हवे आहे 

 

          अशा प्रकारची दांभिकता , नौटंकी करताना लोकप्रतिनिधींनी हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की जनता सुज्ञ आहे डोळस आहे  . कोणकोणत्या गोष्टीत आणि किती काळ आपण जनतेची फसवणूक करत राहणार आहात? हा खरा प्रश्न महाराष्ट्रातील १२ करोड जनतेचा पुरोगामी राज्यातील सर्व पक्षांच्या आमदार खासदारांना आहे.

               न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण   मराठा समाजाला  देणे शक्य आहे अशी राज्यातील आंदोलन करणाऱ्या आमदारांची धारणा असेल तर त्यांनी तातडीने अधिवेशन बोलावून त्यावर सविस्तर चर्चा करावी. सर्वपक्षीय आमदारांनी मंत्रालयाच्या बाहेर आंदोलने करण्यापेक्षा अधिवेशनाच्या माध्यमातून जे उपाय तुमच्याकडे आहेत ते अधिवेशनात मांडावेत आणि सर्व संमतीने आरक्षणाची चौकट तयार करावी आणि आरक्षण जाहीर करावे.जनता त्याचे स्वागतच करेल.

                सरकार मधील सत्ताधारी व विरोधी आमदार वगळता जे लोकप्रतिनिधी मराठा आरक्षण मंजूर करा अशा प्रकारचे मागणी करत आहेत त्यांनी आरक्षण कोणत्या फॉर्मुल्यानुसार देता येईल याचा लेखी प्रस्ताव सरकारकडे सादर करावा.

          मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ विविध ठिकाणी  वाहतूक अडवणाऱ्या, आपलीच मालमत्ता असणाऱ्या एसटीची मोडतोड,  जाळपोळ करणाऱ्या समर्थकांनी,  कार्यकर्त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की सामान्य नागरिकांना वेठीस धरून आपणास आरक्षण मिळणार आहे का? एसटीला टार्गेट करून आरक्षण मिळणार आहे का ? उलटपक्षी अशा कृत्यामुळे आंदोलनाला मिळणारा जनाधार कमी होण्याचीच शक्यता अधिक आहे .

          सरकारने देखील केवळ समस्ये भोवती रिंगण न घालता सर्व पक्षातील नेत्यांना अधिवेशनाच्या माध्यमातून बोलावून आपली भूमिका मांडावी सर्वपक्षीय आमदारांचे मत लक्षात घ्यावेत व दृष्टिपथात जो तोडगा शक्य असेल तो काढावा.   सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा घातलेली असताना ती लक्ष्मण रेषा ओलांडणारे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? असेल तर राज्य सरकारने आरक्षण तातडीने जाहीर करावे आणि नसेल तर तूर्त तरी या प्रश्नावर आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही हे स्पष्टपणे आंदोलनाची मागणी करणाऱ्या सर्व कार्यकर्ते व नेत्यांना समजून सांगावी.

     

माध्यमांकडून  देखील प्रगल्भ  भूमिका अपेक्षित :

               पुरोगामी महाराष्ट्रातील मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी देखील आपला टीआरपी हा एकमेव हेतू समोर ठेवत गांधारी दुसरा वृत्तांकन करण्याच्या कार्यपद्धतीला पूर्णविराम द्यावा. सत्ताधारी विरोधी पक्षातील आमदार व त्यांचे नेते यांच्या आंदोलनाचे डोळे बंद करून विचारून या पद्धतीने वृत्तांकन न करता , मी म्हणेल तेच बरोबर अशा धाटणीतील भूमिका घेणाऱ्या प्रतिनिधींना चर्चेत बोलावून फलनिष्पत्ती शून्य अशा प्रकारच्या चर्चा घडवून आणत अंध पद्धतीची “रोखठोक “ भूमिका  ‘धुरळा’ उडवण्यापेक्षा पेक्षा आपल्या स्टुडिओत सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना बोलावून मराठा आरक्षणाचा कृती आराखडा कसा तयार करता येईल याची ब्ल्यू प्रिंट मागावी. किंवा माध्यमांकडे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व न्यायालयाच्या कसोटीवर उतरणारा मराठा आरक्षणावर तोडगा , आराखडा उपलब्ध असेल तर तो लोकप्रतिनिधी समोर,  सरकार समोर मांडा.

               तुम्हाला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. त्यामुळे तुम्ही अंध पद्धतीने राजकीय धुलवडीत सामी ल होण्यात धन्यता मानू नका अशी जनतेची कळकळीची विनंती आहे.

 

                   एकुणातच सर्वच घटकांचे वर्तन पाहता जनतेचे मत झाले आहे की,  आता खूप झाले..जनतेला वीट आला आहे सर्वच राजकीय पक्षांच्या दिशाभूल करणाऱ्या राजकारणाचा. सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींच्या विचारशून्य , अप्पलपोटी , स्वार्थी, स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी वाटेल तसे वागण्याचा जनतेला वीट आला आहे.. विचार शून्य,  दिशाभूल करणाऱ्या राजकारणामुळे महाराष्ट्राचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे हे ध्यानात घ्या.

           कुरघोडीच्या राजकीय खेळींमुळे  एक वेळ लोकप्रतिनिधींची  मतदानाची भूक भागेल पण अशा राजकीय नौटंकी भूमिकेमुळे महाराष्ट्राची जी सामाजिक_ सांस्कृतिक_ आर्थिक हानी होणार आहे ती कधीच भरून येऊ शकत नाही.ज्या राज्यात राजकीय अस्थिरता असते त्या राज्यात गुंतवणूक करण्यास उद्योजक, व्यवसायीक कधीच स्वारस्य  दाखवत नसतात याचा विसर स्वतःला पुरोगामी सांगणाऱ्या महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी , नागरिक , प्रसारमाध्यमांनी पडू देऊ नये हीच माफक अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेची आहे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

danisudhir@gmail.com 

 

तळटीप : आंदोलने करण्याचा सर्वच घटकांना घटनात्मक आदर मान्य करून ,  विविध माध्यमातून जी जनभावना प्रातिबिंबित होते आहे ती ध्वनित करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे . हे वैयक्तिक मत नाही .