अनधिकृत फ्लेक्स बाबत न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरच कारवाई आवश्यक !

 दृष्टीक्षेपात उपाय :   निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवा : जे लोकप्रतिनिधी अनधिकृत पद्धतीने ग्रामीण भाग ,शहराचे विद्रुपीकरण करतात , परवानगी न घेता होर्डिंग्स लावून शासनाचा महसूल बुडवतात त्यांना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्याचा नियम केला तर  अनधिकृत बॅनरबाजीला आळा बसू शकेल 

                                महाराष्ट्र राज्य अन्य कुठल्या क्षेत्रात अग्रेसर आहे की  नाही यावर मतमतांतरे असू शकतील पण अनधिकृत बॅनर्स ,फ्लेक्स च्या बाबतीत राज्य अग्रेसर आहे याबाबत मात्र दुमत संभवत नाही . अगदी हजार -दोनहजार वस्ती पासून ते मोठमोठ्या शहरांपर्यत सर्वत्र अनधिकृत फ्लेक्स , बॅनर्स झळकताना दिसतात . सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या , सार्वजनिक मालमत्तांना हानी पोहचवणाऱ्या ,कुठल्याही प्रकारचे शुल्क न भरता  सरकारी यंत्रणांचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या फलकबाजी विरोधात महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रोपीकरण कायदा १९९५  अंतर्गत थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले असताना देखील सर्वत्र अनधिकृत फ्लेक्स , बॅनर्स झळकताना दिसतात . सण उत्सवांच्या काळात तर लोकप्रतिनिधींच्या , तथाकथित समाजसेवकांच्या  फुकट्या प्रसिद्धीला मोठ्या प्रमाणावर ऊत येतो .

                  सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या जनतेच्या मनात पोहचण्यासाठी अशा प्रकारची फुकटी प्रसिद्धी करण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधी करतात त्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत जनतेच्या मनात आदर न वाढता अनादरच वाढत असतो . जनता थेट बोलून दाखवत नसल्याने ती झाकली मूठ राहते ,

                 राज्यात प्रत्येक गाव ,तालुका , शहरे , महापालिका  शहराच्या हद्दीत सार्वजनिक ठिकाणी,  रस्ते,  पदपथ ,  चौकामध्ये राजकीय व्यक्तीकडून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा,  विविध कार्यक्रमांच्या जाहिराती करणारे   मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फ्लेक्स बॅनर लावले जातात .शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात चौका चौकात , काही मोकाच्या ठिकाणी , विविध नेत्यांच्या  निवड नियुक्तीपर  अभिनंदनचे , विविध   धार्मिक कार्यक्रम , नेत्यांच्या जयंती,  पुण्यतिथी निमित्त संपूर्ण शहर अनधिकृत फ्लेक्स बॅनर लावून जाहिरात वाजी केली जात असताना ज्या यंत्रणांवर अशा प्रकारच्या अनधिकृत बँनर्सला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी आहे त्या त्या  यंत्रणांचे प्रमुख त्याकडे डोळेझाक करताना दिसतात . अशा अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचे उल्लंघन या अन्वये मा . न्यायालयानेच कारवाई करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी अनधिकृत फ्लेक्स विरोधात तातडीने कठोर "कृतिशील  कारवाई " करण्याचे धाडस संलग्न प्रशासनाने दाखवणे आवश्यक दिसते .

                            सामान्य व्यक्तीला जर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात करावयाची असेल तर त्याला अधिकृतपणे महापालिकेची रीतसर परवानगी घेऊन , फ्लेक्सच्या आकारानुसार ५/१० हजाराचे शुल्क भरावे लागते .सामान्य नागरिकाने एखादा फ्लेक्स अनधिकृतपणे लावल्यास प्रशासन तो तातडीने काढून टाकते  .  जो नियम सामान्य नागरिकांना लावण्याचे धाडस प्रशासन दाखवते तोच नियम , कायदा लोकप्रतिनिधींना लावण्याचे धाडस प्रशासन का दाखवत नाही हा जनतेचा प्रश्न आहे .

             मा . न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील अनधिकृत बॅनर बाजी विरोधात बोटचेपे धोरण अवलंबणाऱ्या प्रशासनाचा तमाम जनतेच्या वतीने जाहीर निषेध .

 

                   संपूर्ण राज्यात करोडो रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या अनधिकृत फ्लेक्स ,बॅनर्स बाबत प्रशासन  गप्प का बसते ? प्रशासन हे सरकारी नियम ,कायद्याची अंमलबजावणी करणारे सेवक आहेत की  लोकप्रतिनिधींचे सालगडी आहेत ?  प्रशासनावर दबाब असल्याने ते राजकीय मंडळींच्या अनधिकृत "मोफत "  जाहिरात बाजी विरोधात कारवाईचे धाडस दाखवत नाहीत का ? हा खरा जनसामान्यांच्या मनात प्रश्न आहे .

 

                         शहराचे विद्रुपीकरण वाढवण्यात अनधिकृत बॅनरचा सर्वाधिक समावेश असल्याने शहरातील अनधिकृत बॅनरवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असताना आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी आदेश देऊनही कार्यकर्त्यांचे बॅनर शहरात झळकत आहेत. हा प्रकार सरळसरळ मा . न्यायालयाचा अवमान करणारा ठरतो .

                    न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर महापालिका आयुक्तांनी क्षेत्र समित्या स्थापन केलेल्या होत्या . त्या समित्यांचे सदस्य अनधिकृत बॅनर्स विरोधातील माहिती महापालिका प्रशासनाला देऊन महापालिका त्यावर तातडीने करावी करणार होती , गुन्हे नोंदवणार होती . प्रत्येक महापालिका हद्दीत ९९ टक्के फ्लेक्स हे अनधिकृत रीतीने चौकाचौकात झळकत असताना कुठे आहेत स्थापन केलेल्या समित्या ?  अनधिकृत फ्लेक्स बाबत नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी महापालिका प्रशासन व्हाट्सअँप नंबर जाहीर करणार होते ? कुठे आहेत ते नंबर ?  मुळात ज्या गोष्टी प्रशासनाला सहजपणे उघड्या डोळ्याने दिसतात , त्या गोष्टींची नागरिकाने तक्रार करण्याची वाट प्रशासन का पाहते ? स्वतः हुन कारवाई करण्याचे धाडस नसेल तर आयुक्तांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला अधिक न्यायपूर्ण राहील .

                 मा . न्यायालयाने देखील विद्रुपीकरण करणाऱ्या , महसूल बुडवणाऱ्या अनधिकृत फ्लेक्स विरोधात कठोर भूमिका घेत त्याची जबाबदारी त्या त्या यंत्रणेच्या विभाग प्रमुखांवर टाकावी . न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाते आहे की  उल्लंघन यावर जनतेचा 'तिसरा डोळा ' राहील यासाठी स्वतःच व्हाट्सअँप नंबर जाहीर करून त्यावर अनधिकृत फ्लेक्सची माहिती देण्याची सुविधा नागरिकांना द्यावी . तर आणि तरच राज्यातील फुकट्या फ्लेक्स प्रसिद्धीला आळा बसू शकेल आणि शहरांचे विद्रुपीकरण थांबू शकेल .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

बेलापूर , नवी मुंबई .