सरकार -रिजर्व्ह बँकेने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले तर … नागरीकच सहकारी बँकांना रामराम करत
टाळे ठोकतील !!!
केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याने
"भाईचंद हिराचंद रायसोनी " (बीएचआर ) हि पतसंस्था अवसायानात काढल्याने
महराष्ट्रातील पतसंस्था, नागरीबँका आणि सहकारी बँका "गैरकारभारात एक पाऊल " पुढे
असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले आहे .
दिशा चुकली की 'दशा
' ठरलेलीच . मुळात या बँका
स्थापण्यामागचा हेतू अगदी उद्दात . पिढ्यानपिढ्या सावकारांच्या पाशात अडकलेल्या
समाजाच्या शेवटच्या पायरीवरील आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसलेल्या नागरिकांना मदत हा
या बँका स्थापन्यामागचा हेतू .३ दशकापूर्वी
राष्ट्रीयकृत बँकाचे जाळे ग्रामीण भागात नसल्यामुळे या भागात बँकांची गरज
होती . त्यातूनच यांची निर्मिती झाली .
निर्मितीच्या उद्दिष्टाला चिकटून राहत त्या
काळात निस्वार्थी मंडळीनी या बँकांना नावारूपाला आणले . अनेक शेतकरी , छोटे व्यावसायिक यांना आर्थिकदृष्ट्या
सक्षम केले . परंतु गेल्या १/२ दशकात
त्यात स्वार्थी - लुटारू मंडळींचा
समावेश झाल्यामुळे मूळ उद्दिष्टाला फाटा देत त्यांनी त्याला सगेसोयरे , नेतेमंडळी ,त्यांच्या संस्था ,कारखाने -सूतगिरण्या यांच्या
उत्थानासाठीची "घरगुती " बँका असे स्वरूप दिले . सर्व कारभार आतबट्याचा
. स्वतःची तुंबडी भरणारा . स्वतःच्याच संस्थाना करोडोंची कर्जे वाटून घेतली . तारण
नाही , परत फेडीचा तर प्रश्नच नाही .
सहकार खात्याच्या दुर्लक्षामुळेच
बँकांचे दिवाळे :
राज्याचा
सहकार विभाग 'धूतराष्ट्र
-गांधारी '
भूमिका
निभावत गेल्यामुळे संचालक मंडळी , त्याचे आप्तेष्ट यांची "दिवाळी " झाली पण सहकार व्यवस्थेचे
" दिवाळे " वाजले . यात सर्वाधिक नाडला गेला तो १/२ टक्याच्या अधिक
मोहापायी आपल्या कष्टाची आयुष्याची पुंजी या बँकात विश्वासाने ठेवणारे ठेवीदार .
आर्थिक साक्षरतेचा अभाव आणि बँकावरील अतीव प्रेमामुळे , अंधविश्वासामुळे या बँका बुडीत निघूच
शकत नाही या भ्रमात हि मंडळी राहिली. पेण -धुळे - नाशिक-बीड …ते कालची बीएचआर पतसंस्था अशा
एकापाठोपाठ बँका दिवाळखोरीत निघाल्या , आर्थिक निर्बंध आले … तेंव्हा या ठेवीदार मंडळीचे डोळे उघडले
… परंतु तो पर्यंत परतीची वाट बंद झाल्यामुळे
त्यांचा 'अभिमन्यु ' झाला होता .
राज्याचा सहकार विभाग आणि सहकार प्रेमी सरकार यामुळे राज्यात असे लाखो 'अभीमन्यु ' आहेत आणि त्यांची अवस्था " आई जेऊ घालत नाही तर , बाप भिक मागू देत नाही" अशी झाली आहे . एकट्या बीड जिल्ह्यात " सुशिक्षित
" शिक्षक , दूरदृष्टी असणारे छोटे व्यापारी , कोंबड्या -शेळ्या विकून रुपया रुपया
गोळा करत लेकीबाळांच्या शिक्षण -लग्नाच्या खर्चासाठी गुंतवणूक करणारे शेतकरी माता
-भगिनी या सम काही हजार 'अभिमन्यु ' आहेत . दिवाळीला -शिमग्याला बँक सुरु होणार या आशेवर (अंधच…… कारण लबाडाचे आवतन जेवल्याशिवाय काय
खरे ?) वर्षानूवर्षे बँकांच्या शाखेत खेटे
खालत आहेत . खेटर झिजली मात्र रुपया पदरात पडत नाही .
रिजर्व
बँकेने पुनर्विचार करावा : कालानुरूप बदलले नाही तर अगदी जगावर अधिराज्य गाजवणाऱ्याचा देखील
" नोकिया " होतो . इतिहास किती डोळे दिपवणारा असला तरी ,
उज्वल
भविष्यासाठी बदलणे अनिवार्य असते . होय … तो काळ असेन या पतसंस्था -नागरी बँका
आणि सहकारी बँकांच्या गरजेचा . पण आता राष्ट्रीयकृत बँका खेडोपाडी पोहचल्या आहेत .
असे असताना नागरिकांना लुटत रस्त्यावर आणणाऱ्या या बँकांची खरच गरज आहे का ?
याचा
विचार रिजर्व बँकेने करावा . अर्थातच या संस्थांचा व्यवहार अगदीच पारदर्शक असता तर
त्यांच्यावर अंगुली निर्देश करण्याचा प्रश्नच नव्हता . परंतु आता वास्तव हे आहे की
, एखादी दुसरी 'नियमाने '
चालणारी सहकारी संस्था हा अपवाद ठरत आहे . असे असताना
सरकर आणि रिजर्व्ह बँक पातक आपल्या डोक्यावर का करून घेत आहे हा यक्षप्रश्न आहे .
….
तर
सहकारी बँकांना ठेवीदार -ग्राहकच ' टाळे '
लावतील:
पंतप्रधान जन -धन योजनेमुळे आता जवळपास प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीयकृत
बँकेत खाते उघडले गेले आहे . त्यामुळे किमान पुढच्यास ठेच , मागचा शहाणा ' या पूर्वजांनी दिलेल्या या शहाणपणाच्या
सल्ल्याला कृतीत आणत प्रत्येक नागरिकाने या सहकारी बँका -पतसंस्थांना राम राम करत
भविष्यात होणारी आपली सरकारमान्य लुबाडणूक रोकावी . सरकारच्या मुद्रा योजनेमुळे राष्ट्रीयकृत बँकेत देखील कर्ज मिळणे
सुलभ झाले आहे .
राज्यातील सहकारी बँका,
पतपेढ्या
, नागरीबँका या त्यातील खुलेआम लुटीमुळे ठेवीदार -खातेदारांसाठी
बर्मुडा ट्रगल ठरत आहेत हे अनेकवेळा स्पष्ट होऊनही राज्य सरकार आणि रिजर्व्ह बँक
या संदर्भांत गांधारीची भूमिका घेताना दिसत आहेत . भाजपाची 'बारामती '
कडे
वळणारी पाऊले लक्षात घेता भविष्यातही सहकारी बँका 'जैसे थे '
म्हणजेच
'सरकारमान्य चीटफंड 'च राहणार असे दिसते . बँका
बुडवणाऱ्याना हे सरकार देखील प्याकेज देते आहे .
परंतु खरा प्रश्न आहे तो रिजर्व्ह बँकेच्या डोळेझाक दृष्टीचा .
१९७४च्या कायद्यान्वये आजही केवळ १ लाख रक्कमेलाच सरंक्षण असल्यामुळे पेण
बँकेच्या ठेविदारांसारखीच अवस्था बीड जिल्हा बँकेतील ठेवीदारांची झालेली आहे . हिच
अवस्था थोड्याफार फरकाने अनेक सहकारी
बँकातील ठेवीदारांची आहे . रात्री बंद
झालेली बँक सकाळी चालू होईल की नाही ,
इथपर्यंत
या बँकांची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे . त्यामुळे राज्यातील एकूणच सहकारी
बँकातील संभाव्य गैरव्यवहार टाळण्यासाठी गव्हर्नर
रघुराम राजन यांनी सहकार बँकेत
पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक पाऊले उचलायला हवीत अन्यथा ठेवीदार -ग्राहकांनी 'रामराम '
केल्यामुळे
सहकारातील 'अर्थ '
लोप
पावून सहकारात 'राम '
उरणार
नाही .
सहकार = चीटफंड
समीकरण घातक:
आज महारष्ट्रातील सहकारी बँका
-पतसंस्थातील गुंतवणुकीलाही 'चीट फंडाचे (च)' स्वरूप आले आहे असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही . आपल्या आयुष्याची पै न
पै गुंतवणुकीच्या स्वरुपात सहकारी बँकेत गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांची अवस्थाही
पश्चिम बंगाल मधील चीट फंडासारखीच झाली आहे . या निमित्ताने
राज्यातील बुडीत वा आर्थिक निर्बंध असणाऱ्या सहकारी बँका , नागरी बँका आणि
पतसंस्था यांच्या खातेदारांच्या आर्थिक संरक्षणाचा विचार होणे क्रमप्राप्त ठरते . सहकारी बँका कायदेशीर आहेत
या बँकाचे ग्राहकही कायदेशीर आहेत ,
असे
असताना शासन या गुंतवणूक दारांना कोणते संरक्षण देते ? बँकेची रक्कम कुणी बुडवली तर एनकेन
प्रकारे ती संबंधितांकडून वसूल केली जाते. त्याची मालमत्ता जप्त केली जाते. एवढेच
कशाला, अंतिम पर्याय म्हणून
त्याला जामीन असणार्याकडून ती वसूल केली जाते. हे एकतर्फी प्रेम काय कामाचे ? ज्या प्रकारे थकित,
बुडीत
रकमेसाठी जामीनदार जबाबदार ठरला जातो,
त्याच
न्यायाने या बँकांना परवानगी देणार्या सरकार किंवा रिझर्व बँक खातेदाराच्या
संपूर्ण रकमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी का घेत नाही ? एका
नंतर एक सहकारी संस्था दिवाळखोरीत निघत असताना सहकार मंत्री/ सहकार सचिव यांनी कोणते पावले उचलली याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे . ? सहकारातील गैरप्रकाराचे सर्व प्रकार , क्लुप्त्या शासन स्थरावर मंत्री- सहकार आयुक्त , मुख्य मंत्री
, आरबीआय
या सर्वाना माहित आहेत तरी सहकार दिवाळखोरीची श्रुंखला चालूच का राहते हे अनाकलनीय
आहे .
अती झाले अन हसू आले अशा अवस्थेमुळे अर्थातच सरकार सहकारातील स्वाहा:कारा कडे
केवळ बघ्याच्या काहीच पाहत राहणार असेल
तर आगामी २/४ वर्षात ग्राहकच आपली संभाव्य
फसवणूक टाळण्यासाठी या सहकारी -नागरी बँकाकडे पाठ फिरवतील आणि या बँकांना कायमचे टाळे लावण्याचे आपले
परम कर्तव्य पार पाडतील । हे सर्वात आश्चर्य या गोष्टींचे वाटते की , सहकाराला डूबवणारी हि मंडळी काहीच घडले नाही या अविर्भावात जनतेत फिरतातच कसे ? ज्या महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली त्याच
महाराष्ट्रात सहकाराला, सहकार तत्त्वाला काळिमा
फासणा-या घटना वारंवार घडताना दिसाव्यात याला दैवदुर्विलासच संबोधावे लागेल.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा