प्रशासकीय यंत्रणांच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी ‘नागरिक अभिप्राय -फीडबॅक’ प्रणालीच सर्वोत्तम !

  प्रशासकीय यंत्रणांच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी  ‘नागरिक  अभिप्राय -फीडबॅक’ प्रणालीच सर्वोत्तम !

                    कर्तृत्वाचा डंका पिटत प्रतिमा निर्माण करणे आणि  सरकारी मूल्यमापन आणि नागरिकांचा अनुभवात  टोकाची विसंगती असे प्रकार  अलीकडच्या काळात सरकारचा स्थायीभाव झालेला आहे याची प्रचिती अनेक वेळेला दिसून येते . त्याचे वर्तमानातील उत्तम उदाहरण म्हणजे सरकारचा प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम . 

           राज्य सरकारने अलीकडेच १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करून विविध शासकीय आस्थापनांना क्रमांक देत गौरव केला आहे. मात्र, या अधिकृत मूल्यांकन आणि नागरिकांचा प्रत्यक्ष अनुभव यामध्ये मोठी दरी असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. उदाहरणार्थ, गतिशील कारभारासाठी अव्वल ठरलेल्या काही महानगरपालिकांमध्ये साध्या जन्म-मृत्यू दाखल्यासाठीदेखील दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. दुसरे उदाहरण म्हणजे एकीकडे ई गव्हर्नसचा डांगोरा तर दुसरीकडे नागरिकांना प्रत्येक ठिकाणी कागदी घोडे नाचवण्याची केली जाणारी सक्ती .

 

लोकशाही व्यवस्थेत ‘जनता’ हीच खरी मालक असून, शासकीय यंत्रणा जनतेच्या करातून चालते. त्यामुळे या यंत्रणेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याचा अधिकार प्रत्यक्ष सेवा घेणाऱ्या नागरिकांकडे असणे अत्यावश्यक आहे. केवळ कागदी अहवालांवर आधारित मूल्यमापनापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित ‘नागरिक फीडबॅक प्रणाली’ ही काळाची गरज ठरते. सरकारच्या वर्तमान प्रशासकीय यंत्रणांच्या मूल्यमापन कार्यप्रणालीत प्रत्यक्ष वापरकर्त्याच्या कुठेच समावेश नसल्याने सदरील मूल्यांकनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे .

 

यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात ‘डायनॅमिक क्यूआर कोड’ यंत्रणा लागू करता येईल. नागरिकांनी कोड स्कॅन करताच त्यांच्या मोबाईलवर साधा फीडबॅक फॉर्म उघडेल, ज्यामध्ये कामाचा वेग, कर्मचाऱ्यांचे वर्तन, सुविधा व पारदर्शकता यांचे मूल्यमापन करता येईल. ‘जिओ-फेन्सिंग’ तंत्रज्ञानामुळे फीडबॅक देणारी व्यक्ती प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी आहे याची खात्री करता येईल. तसेच, हा सर्व डेटा ‘सेंट्रलाइज्ड डॅशबोर्ड’वर सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून दिल्यास प्रत्येक विभागाचे लाईव्ह रेटिंग नागरिकांना पाहता येईल.

 

याशिवाय, चांगल्या कामगिरीसाठी प्रोत्साहन आणि खराब कामगिरीसाठी दंडात्मक कारवाई अशी ‘परफॉर्मन्स लिंक्ड अप्रेझल’ प्रणाली राबविल्यास उत्तरदायित्व वाढेल. परिणामी, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि सुशासनाची वाट मोकळी होईल.

 

तंत्रज्ञानाचा केवळ दिखावा न करता, ते नागरिकांच्या अधिकारांसाठी वापरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने ‘क्यूआर कोड आधारित नागरिक फीडबॅक प्रणाली’ अनिवार्य करून प्रशासनाचे खरे मूल्यमापन जनतेच्या हाती द्यावे हि नागरिकांची प्रमुख मागणी आणि अपेक्षा आहे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी  बेलापूर नवी मुंबई .  9869226272  danisudhir@gmail.com