७ एप्रिलला संपूर्ण जगभर ७१ वा जागतिक आरोग्य दिन साजरा करण्यात आला . जागतिक आरोग्य संघटनेने १९५० पासून याची सुरुवात केलेली आहे .
महाराष्ट्रात आणि भारतात देखील तो साजरा करण्यात आला . वेदनादायी गोष्ट हि की , जागतिक आरोग्य दिनाच्या दिवशीच महाराष्ट्रात -भारतात चर्चा सुरु होती ती कोरोनावरील लसीच्या तुडवड्याबाबत आणि रेमडेसीवर इंजेक्शनच्या काळ्या बाजाराबाबत . एकुणातच कोरोना आपत्तीने भारतीय आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पाडले आहे . या विषयवार विचारमंथन करणारा ब्लॉग .
प्रत्येक दिन साजरा करण्यामागे काही विशिष्ट औचित्य असते . या निमित्ताने त्या दिनाच्या घटकाच्या इतिहास ,वर्तमान आणि भविष्याचा धांडोळा घ्यावयाचा असतो . भूतकाळाच्या उदरातच उज्वल भविष्याचे उत्तर दडलेले असते . भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती टाळत वर्तमानात त्या दृष्टीने पाऊले टाकत अपेक्षित भविष्य घडवले जाऊ शकते हे ते ऊतर .
संकटातच व्यक्ती आणि व्यवस्थेची खरी कसोटी असते . कोरोनाने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची गेल्या १३ महिन्यांपासून परीक्षा पाहिली जाते आहे . स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आरोग्य सारख्या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे भारतीय आरोग्य व्यवस्थेचे कसे तीन -तेरा वाजलेले आहेत हे कोरोनाने अगदी स्पष्टपणे अधोरेखित केले . विकासाच्या निकषात आरोग्य कुठेच गृहीत धरले जात नसल्याची किंमत आज १३० करोड जनता भोगत आहे .
आपले धोरणकर्ते आणि
प्रशासन
भविष्यातील
चुकांतून
योग्य
बोध
घेत चुकांची पुनरावृत्ती
टाळत
नसल्यामुळे
अनेक
प्रश्न
ज्ञात
असून
आणि
त्यावरील
ऊपाय
ज्ञात
असून
देखील
त्या
समस्यांचे
भिजत
घोंगडे
दशकानुदशके पडलेले असते
. लोकसंख्येस पुरेशी
दर्जेदार
आरोग्य
व्यवस्थेची
वानवा
हि
त्या
पैकीच
दीर्घकाळ
प्रलंबित
एक
समस्या
.
आरोग्य व्यवस्थेचा धांडोळा घेण्याआधी एक गोष्ट अगदी प्रामाणिकपणे मांडवायची आहे की , आपली आरोग्य व्यवस्था कोरोनाचा सामना करण्याच्या बाबतीत ‘अनुत्तीर्ण ‘ठरलेली असली तरी त्यात काम करणारे वार्डबॉय पासून ते डॉक्टरांपर्यंत अविरत सेवा करणारे कोरोनायोध्ये मात्र 'मेरिट 'मध्ये उत्तीर्ण झालेले दिसतात . उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून त्यांनी आपले बेस्ट देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे . याकरीता आरोग्य सेवेतील सर्व मंडळींचे मनापासून आभार व अभिनंदन . लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागतिक निकषानुसार भारतात आरोग्य व्यवस्थेची निर्मिती झालेली नसल्यामुळे ती अनुत्तीर्ण झाली असे म्हणणे अधिक योग्य ठरते . याचे प्रमुख कारण म्हणजे धोरणकर्त्याचे अपयश .
आज महाराष्ट्रात ४० हजार खेड्यापैकी किती ठिकाणी 'प्राथमिक आरोग्य केंद्र ' आहेत . अगदी ५/१० टक्क्यांच्यावर नक्कीच नाहीत . बरे ! असणारे ग्रामीण आरोग्य केंद्रे , तालुका आरोग्य केंद्रे , जिल्हा आरोग्य केंद्रे उपलब्ध कुशल मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत किती सक्षम आहेत याकडे जर "उघडा डोळे ,बघा नीट " या एबीपी माझाच्या दृष्टीने पाहिले तर आवश्यक निकषाच्या कसोटीवर यापैकी किती केंद्रे उत्तीर्ण ठरतात हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे . दुर्दैवाची गोष्ट हि की याचे उत्तर देखील 'नकारात्मकच ' आहे .
मान्य आहे की , कोरोना हि एक अपवादात्मक आव्हान आहे आणि त्याचा सामना करताना अगदी स्वतःला महासत्ता समजणारे देखील मेटाकुटीस आलेले आहे . असे असले तरी अन्य कोरोना पूर्व परिस्थितीचा विचार केला तरी आपल्या देशातील आरोग्य व्यवस्था अजूनही 'बाल्यावस्थेतच ' आहे हे नाकारता येणार नाही . अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे हे केवळ कागदोपत्री संख्यात्मक पूर्तता करणारी आहेत .
निसर्ग हा सर्वानांच संधी देतो. संधीचे सोने केले तर समस्येचे निराकरण शक्य होते . अर्थातच संधी योग्य वेळी साधली नाही तर निसर्ग ती संधी हिरावून देखील घेतो . समतोल हा निर्सगाचा स्थायीभाव असल्यामुळे संधी जशी दिली जाते तसेच आपत्ती देखील निसर्गाचीच देणं असते . संधीचा उपयोग न करणे हे देखील कधी कधी आपत्ती ठरू शकते तद्वतच आपत्तीत देखील संधीची शक्यता असते .
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार , सक्षमीकरण , सार्वत्रीकरण करण्याची संधी कोरोना आपत्तीने दिलेली आहे आणि तिचे सोने करण्याशिवाय अन्य पर्याय आपल्यासमोर नाही . सुदैवाची गोष्ट हि की ,प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांची आरोग्याबाबतची धारणा बदलताना दिसत आहे . वर्तमानात किमान त्यांच्या उक्तीत तरी आरोग्य हा विषय आलेला दिसतो . भारतीय आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याविषयीची मानसिकता आणि कर्तव्यतत्परता स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून केंद्र सरकारच्या धोरणात प्रतिबिंबीत होताना दिसते आहे . . केंद्र सरकारने नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात तब्बल २३७ पट झालेली वाढ हा त्या दृष्टीने प्रवासाचा "श्रीगणेशा " आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
निधी
नव्हे प्रामाणिक
इच्छाशक्तीचा " अडथळा
" :
आपल्या देशात आजवर आरोग्य व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी -देखभालीसाठी करोडो रुपये खर्च झालेले आहेत . प्रत्येक अर्थसंकल्पात आरोग्य व्यवस्थेसाठी निधीची तरदूत केलेली असते . करोडो रुपयांचा निधी कागदावर खर्च होऊन देखील आपण आरोग्य व्यवस्थेच्या बाबतीत किमान पातळीवर देखील पोहचू शकलेलो नाहीत याचे कारण म्हणजे 'अगदी मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी देखील खाण्याची आपली राजकीय आणि प्रशासकीय संस्कृती . "प्रामाणिक इच्छाशक्ती" हि कुठल्याही समस्या -प्रश्नाच्या निराकारणासाठीचे प्रमुख भांडवल असते .
भारतातील अनेक समस्यांचा मुळाशी आणि त्या समस्येच्या सार्वत्रिकरणामागचे प्रमुख कारण कुठले असेल तर ते म्हणजे "प्रशासकीय आणि राजकीय घटकात असणारा प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा अभाव ". " आधी स्वार्थ मग सुद्धा स्वार्थ आणि चुकून घडलाच तर परमार्थ " अशी आपल्या नोकरशाहीची आणि सर्वच पक्षीय लोकप्रतिनिधींची गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत कार्यपद्धती असल्यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्ती पासून गेली ७ दशके अनेक योजनांवर करोडो -करोडो रुपये खर्च करून सुद्धा त्या त्या व्यवस्था आज ही व्हेंटिलेटरवर आहेत . जे जे सार्वजनिक आणि सरकारी ते ते दर्जाहीनच असायला हवे अशी जणू लोकशाही व्यवस्थेतील अलिखित अटच आहे की काय ? असे वाटावे अशी सरकारी व्यवस्थांची -योजनांची अवस्था आहे .
हा
सूर्य आणि हा
जयद्रथ :
वास्तव नाकारणे हा आपल्या नोकरशाही आणि राजकीय व्यवस्थेचा स्थायीभाव झालेला आहे . समोर सर्व काही स्पष्ट दिसत असताना देखील प्रशासन आणि राज्यकर्ते वास्तव नेहमीच नाकारताना दिसतात . अर्थातच याचे प्रमुख कारण म्हणजे समस्याच नाकारली तर त्याच्या सोडवणुकीच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न देखील आपसूकच निकालात निघतो .
ज्या व्यक्तीच्या घरात कोरोना पेशंट आहे आणि त्याला बेड मिळवण्यासाठी ज्याला जीवाचा आटापिटा करावा लागतो तीच व्यक्ती वर्तमानात आरोग्य व्यवस्थेचे वास्तव काय आहे हे सर्वात वास्तवादी रित्या सांगू शकतो
" सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम आणि दर्जेदार नाही " हि जनभावना असली तरी हे सरकार आणि नेते कधीच मान्य करणार नाहीत . म्हणून वास्तव झाकले जाईल असे नाही . सरकारी आरोग्य व्यवस्थेबाबत “हा सूर्य आणि हा जयद्रथ “ अशा पद्धतीने धोरणकर्त्यासमोर वास्तव मांडले जाऊ शकते .
जे जे उत्तम -दर्जेदार त्या कडे मानवी ओढा असतो हे सार्वत्रिक सत्य आहे . या सत्यानुसार सरकारी आरोग्य यंत्रणा धोरणकर्ते म्हणतात त्यानुसार खऱ्याच दर्जेदार असत्या तर सर्वात आधी या व्यवस्थांचा लाभ हा नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतला असता . पण प्रत्यक्षात काय दिसते ?
महाराष्ट्रातील
कुठल्याही
कानाकोपऱ्यातील
आमदार
-खासदारांना
कोरोनाची
लागण
झाली
तर
ते
तातडीने
"मुंबईतील
खाजगी
हॉस्पिटलची
वाट
धरताना
दिसले
" . हे कशाचे प्रतीक
मानायचे
? जी मंडळी
आपला
जिल्हा
, आपला
मतदारसंघ
हा
विकसित
असल्याचे
दवंडी
पिटवत
होते
ते
सर्व
मंडळी
प्रत्यक्षात
मात्र
वेळ
आल्यावर
आपल्या
विकसित
जिल्ह्याकडे
/मतदारसंघाकडे
पाठ
फिरवताना
दिसत
होते
. हे
का
?
दर्जेदार शिक्षण आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य व्यवस्था हे विकासाचे प्रमुख निकष मानले जातात . ज्या अर्थी राज्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने आपल्याला झालेल्या कोरोनाच्या उपचारासाठी आपल्या जिल्हयातील आरोग्य व्यवस्थेवर विश्वास ठेवला नाही त्या अर्थी विकासाच्या निकषानुसार "सक्षम -दर्जेदार सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बाबत महाराष्ट्र आणि त्याच बरोबर देश देखील अनुत्तीर्ण ठरला आहे " असे म्हटले तर अव्यवहार्य -अतार्किक अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
कोरोना हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले , बहुतांश उपचाराच्या बाबतीत गल्ली ते मुंबई हाच प्रवास दिसतो . मग आता आपल्या देशातील -राज्यातील एका तरी नोकरशहाने वा लोकप्रतिनिधीने ते स्वतः दर्जदार आरोग्य व्यवस्थेचा लाभ का घेत नाहीत याचे जाहीर ऊतर द्यावे जेणेकरून सरकारी हॉस्पिटल विषयीचा जनतेचा भ्रम दूर होईल .
वर्तमानात
डॉक्टरांचे
प्रमाण अत्यल्पच
:
डबल्यूएचओ म्हणजेच आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार "एक हजार लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर" असायला हवेत . या प्रमाणानुसार भारतात १ कोटी ३४ लाख डॉक्टर हवेत! भारतात २०१७ पर्यंत अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांची संख्या होती १० लाख ४१ हजार ३९५, तर आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक, युनानी आणि अन्य डॉक्टरांची संख्या होती ७ लाख ७३ हजार ६६८. दंत आरोग्य तर वाऱ्यावरच आहे. कारण सबंध देशात दंतवैद्यकांची संख्या आहे केवळ ७,२३९. अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांपैकी एक टक्का म्हणजे १ लाख डॉक्टर सार्वजनिक वैद्यकीय सेवेत आहेत.
सरकारी इस्पितळांत ११,०८२ पेशंट्समागे एक डॉक्टर, तर २०४६ रुग्णांसाठी एक बेड असे भारतात प्रमाण आहे. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये मनुष्यबळ आणि इतर साधनांच्या अभावामुळे एकूण रुग्णांपैकी ८० टक्के रुग्ण खासगी वैद्यकीय सेवा स्वीकारतात . ( संदर्भ : ‘नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल- २०१८)
आरटीआयतून प्राप्त माहिती द्वारे जमिनीवरील वास्तव:
भाताची वर्तमानस्थिती जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण पातेल्यातील भाताची चाचपणी आवश्यक नसते . शितावरून भाताची परीक्षा करता येते . तद्वतच संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचे दर्शन एका जिल्हयातील परिस्थितीवरून होऊ शकते . बीड जिल्हा आरोग्य व्यवस्थेविषयी केलेल्या आरटीआय मधून प्राप्त माहितीनुसार जिल्हयातील अनेक महत्वाची व प्रमुख आरोग्य पदे रिक्त असल्याचे दिसते .
तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी याची शासनाने मान्य केलेली पदे १२६ असली तरी त्यातील १५ पदे रिक्तच आहेत . आरोग्य पर्यवेक्षकांची ८ पदे ( मंजूर पदे २० ) औषध निर्माण अधिकारी १९ पदे ( मंजूर ६८ ) आरोग्य सहाय्यक पुरुष १०(मंजूर ६७) ,आरोग्य सहाय्यक महिला १४ (मंजूर पदे ५७) ,युनानी मिश्रक ४ ( मंजूर ५) , आरोग्य सेवक पुरुष १६७ ( मंजूर ३०८) , आरोग्य सेवक महिला २५९ ( मंजूर ४९५ ) रिक्त आहेत . संपूर्ण बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर ११५० पैकी तब्बल ४९६ पदे रिक्त आहेत .
रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचे बारा वाजलेले दिसते , जिल्हयातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते . या परिस्थतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची आरोग्याबाबत ससेहोलपट होते आहे . शितावरून भाताची परीक्षा असे म्हटले जाते . या सूत्राने एका जिल्ह्यातील 'अधिकृत ' परिस्थितीवरून एकुणातच राज्याच्या,देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दुरावस्थेचे चित्र स्पष्ट होते .
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय
:
- ·
सर्व
स्थानिक स्वराज्यसंस्था ,राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारला आपल्या बजेटच्या १० टक्के निधी हा
आगामी ५ वर्षांसाठी आरोग्य व्यवस्थेवर 'प्रामाणिकपणे खर्च" करण्याची सक्ती करावी .
- ·
कोविडचा
सामना करण्यासाठी उभारलेल्या तात्पुरत्या हॉस्पिटलचे
रूपांतरण कायम स्वरूपाच्या हॉस्पिटल्स मध्ये करावेत .
- · सरकारी हॉस्पिटलची सेवा सक्तीची करावी : जितका रोग जालीम ,तितका इलाज देखील जालीम असायला हवा . या सूत्राने खऱ्या अर्थाने सरकारी आरोग्य सेवा सक्षम ,सुसज्ज आणि दर्जेदार होण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावयाचे असेल तर लोकप्रतिनिधी व नोकरशाहीला "करदात्या नागरिकांच्या पैशातून खाजगी हॉस्पिटलची सेवा घेण्याची सुविधा पूर्णपणे बंद करायला हवी ". सरकार व प्रशासनाशी निगडित सर्वाना सरकारी आरोग्य सेवा अनिवार्य करण्याचा नियम करावा .
- · ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांच्या सिएसआर फंडाचा ( सामाजिक दायित्व निधी ) वापर करावा . टाटा-रिलायन्स -बजाज सारख्या कंपन्यांनी आपल्या कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडातून सार्वजनिक हॉस्पिटल्स बांधावीत .
- · मुंबई -पुणे -ठाणे -नागपूर -नाशिक अशा महानगरपालिकांना त्यांच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के निधीतून दरवर्षी त्यांच्या त्यांच्या बजेटनुसार ५००/१०० गावे दत्तक घेऊन तिथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी करणे अनिवार्य करावे .
- · मेडिकल अभ्यासक्रम / कॉलेजेसचे सुलभीकरण /सार्वत्रीकरणाचा अवलंब करावा :
- · स्तर निहाय शिक्षण हवे : आज वैद्यकीय शिक्षण अत्यंत महागडे झालेले आहे . खाजगी महाविद्यालयातून डॉक्टर होण्यासाठी किमान कोट -दिडकोट रुपये लागतात . इतकी गुंतवणूक करत तयार होणारे डॉक्टर्स शासनाच्या ५०/७० हजार पगारावर नोकरी करण्यास कशाला येतील ? आज बहुतेकांचा ओढा हा विशिष्ट विषयात प्राविण्य /तज्ज्ञ होण्याकडे असतो . अशा स्पेशालिस्ट डॉक्टरची फीस हजारात असते .
या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करत सरकारने वैद्यकीय शिक्षणात वेगवेगळे स्तर करावेत . प्रत्येक रुग्णाला स्पेशालिस्ट डॉक्टरचीच गरज असते असे नाही . ५० टक्के पेशंट हे प्राथमिक उपचाराची गरज असणारे असतात . अशा रुग्णांसाठी २/३ वर्षाचा वैद्यकीय ज्ञान असणारे कोर्सेस सरकारने सुरु करायला हवेत . अशा प्रकारचे वैद्यकीय कॉलेज सुरु करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची निश्चितच गरज असणार नाही . तालुका /जिल्हा पातळीवर असे मेडिकल कॉलेजेस निर्माण केल्यास स्थानिक विद्यार्थी त्याकडे वळतील व आपल्याच तालुक्यात सेवा देऊ शकतील . यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्वयंरोजगार देखील निर्माण होईल .
- · करदात्याच्या पैशाने लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीला खाजगी हॉस्पिटलची सुविधा पूर्णपणे बंद करावी.
- · उपलब्ध निधीचा वापर योग्य रीतीने होण्यासाठी आरोग्य केंद्राच्या इमारतींची निर्मिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे न ठेवता ती राज्यपातळीवर ऑनलाईन टेंडरपद्धतीने एल अँड टी , टाटा सम संस्थांना द्यावी तर आणि तरच योग्य दर्जा राखला जाऊ शकतो .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
लेखक संपर्क : ९८६९२२६२७२
danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा