. टाळेबंदी हा कोरोनाच्या प्रसारावरील सर्वोत्तम उपाय नाही हे मागील दीर्घकालीन टाळेबंदीतून सिद्ध झालेले आहे . देशात ५०० कोरोना बाधित होते तेंव्हा सर्व देशभर टाळेबंदी लागू केली होती आणि त्या नंतर आपण ९० लाखांपर्यंत मजल मारली .उलटपक्षी कोरोनामुळे समाजातील मोठ्या वर्गाला आर्थिक झळ बसली , उद्योगधंदयाना उतरती कळा आली , अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे संपूर्ण जीवनालाच कलाटणी मिळाली .
अनुभवातून योग्य बोध घेण्याला सुज्ञता समजली जाते .मागील वेळी लस नव्हती त्यामुळे सरकारपुढे अन्य पर्याय नव्हता . आता मात्र आपल्याकडे लस उपलब्ध आहे त्यामुळे सरकारने "टाळेबंदीचा " जयघोष न लावता कोरोनावरील लसीचा पुरेपूर वापर करत टाळेबंदीचा पर्याय ऑप्शनला टाकायला हवा . सरकारने टाळेबंदी लावली तरी सामाजिक मानसिकता आता ती पाळण्यापेक्षा तिच्या विरोधात बंड करण्याची आहे याचा देखील सरकारने विचार करणे आवश्यक वाटते .
शहरी भागात लसीकरणासाठी होणारी मोठ्या प्रमाणावरील गर्दी हा देखील एक चिंतेचा विषय आहे . यातून देखील कोरोनाचा प्रसार होण्याचा अधिक धोका संभवतो . हे लक्षात घेत सरकारने आता कोरोना लसीकरण पूर्णतः निर्बंधमुक्त करून ती पूर्णपणे खुली करावी .
एकीकडे देशात धान्याचे कोठारे भरभरून वाहत असताना ,त्यातील १०/२० टक्के अन्नधान्य उंदीर -घुशी खात असताना दुसरीकडे नागरिक उपाशी पोटी राहणे जितके सरकारचे अपयश स्पष्ट करते तद्वतच देशात कोट्यवधी कोरोना लसीचे डोस उपलब्ध असताना १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात महिन्यात केवळ लाखांचे लसीकरण हे प्रमाण हे देखील एक प्रकारे सरकारचे अपयशच अधोरेखित करते याविषयी दुमत संभवत नाही .
कोरोनाचा साथ मोठ्या प्रमाणावर पसरत आहे . त्याचा परिणाम आता ग्रामीण भागात देखील मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागला आहे . हे ध्यानात घेत सरकारने लसीकरणाचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठीचा दृष्टिक्षेपातील सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सरकारने मोबाईल लसीकरण व्हॅन निर्माण करत त्यांच्या माध्यमातून गावो गावी लसीकरणाचा वेग वाढवावा . जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात "मोबाईल लसीकरण व्हॅन " सुरु करत त्या त्या तहसीलदारांकडे तालुक्याचे नियोजन देत आगामी २/३ महिन्याच्या कालावधीत जितक्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करता येईल तेवढे करावे .
१ मार्च पासून ६० वर्षावरील सर्व जेष्ठ नागरिकांना कोरोना लस देण्यास सुरु केलेली आहे . ज्यांची मुले -मुली जवळ आहेत ते जेष्ठ नागरिकांना लसीकरण केंद्रात ,हॉस्पिटल्स मध्ये घेऊन जातील पण जे नागरिक वृद्धश्रमात आहेत त्यांना प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रात जाऊन लस घेणे तितकेसे सोयीचे असणार नाही . या साठी सरकारने विशिष्ट व्यवस्था करत राज्यातील सर्व वृद्धाश्रमात जाऊन लस देण्याची व्यवस्था करावी . त्याच धर्तीवर आदिवासी पाडे , ग्रामीण भाग जेथे वाहतुकीची साधने सहज उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी देखील "मोबाईल लस व्हॅन " निर्माण करून त्या त्या वस्तीवर खेड्यात जाऊन लसीकरण करावे .
" अहं ब्रह्मास्मि" म्हणजेच "सरकार म्हणजेच सर्व काही" , संपूर्ण ब्रम्हाची ताकद केवळ सरकार मध्येच आहे या अहंगंडातून बाहेर पडत खाजगी उद्योगपती , विप्रो -बजाज -टाटा -रिलायन्स या सारख्या खाजगी संस्थांचे सहकार्य मिळवत देशात युद्धपातळीवर लसीकरण राबवावे . आपले संपूर्ण लक्ष लसीकरणावर केंद्रित करावे . लस पूर्णतः खुली करत खुल्या पद्धतीने लसीकरण अवलंबावे जेणेकरून आगामी ३/४ महिन्यात भारतातील मोठ्या लोकसंख्येचे लसीकरण झालेले असेल .
एकीकडे दिवसागणिक वाढणारी रुग्ण संख्या तर दुसरीकडे टाळेबंदीचे सावट . या पार्श्वभूमीवर सरकारने लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठीचे विविध नाविन्यपूर्ण उपाय योजावेत .
सुधीर
लक्ष्मीकांत
दाणी
, बेलापूर
, नवी
मुंबई
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा