सामाजिक स्वास्थासाठी पोलीस यंत्रणा स्वायत्त ,निःपक्ष आणि पारदर्शकच हवी...

 Friends ..

नेत्याचे , राजकीय पक्षाचे  समर्थक होण्याआधी  लोकशाहीचे समर्थक व्हा.

Be  supporter of DEMOCRACY First rather than Politicians or Political Parties...

         विष्टा कोणाचीही असली तरी तिचा तिटकारा असणे ही नैसर्गिक क्रिया आहे. तद्वतच कोणत्या सरकारच्या काळात, कोणत्या नेत्यांमुळे  लोकशाही यंत्रणात 'घाण' निर्माण झाली  हे महत्वाचे नसून 'झालेली घाण '  संपूर्ण समाज व्यवस्थेस हानिकारक आहे हे पक्षीय राजकारणापेक्षा सर्वात महत्वाचं आहे.  

             गेल्या काही दिवसातील पोलीस यंत्रणे बाबतच्या  अत्यंत धक्कादायक बातम्या  पोलीस यंत्रणा  ही कमालीची सडली आहे हेच  अधोरेखित करतात .आपण सामान्य नागरिकांसाठी हे अत्यंत धोकादायक आहे... भविष्यात प्रशासकीय यंत्रणा अशाच सडत गेल्या, त्यांचे अधःपतन होत गेले तर आपले जगणे कर्मकठीण होईल. 

      समस्यांचे भांडवल करत आपल्या पोळ्या भाजून घ्यायच्या हा सर्वपक्षीय नेत्यांचा आणि राजकीय पक्षांचा धंदा झालेला आहे*. त्यामुळे समस्येवर वरवरची मलमपट्टी करून जनतेची दिशाभूल केली जाते आहे .दुर्दैवाची गोष्ट ही की यास कोणीच अपवाद असल्याचे दिसत नाही....

            नेत्यांचे , राजकीय पक्षाचे अंधभक्त  "तुझे -माझे"  करण्यात आपला विवेक हरवून जातात आणि त्यामुळेच "वाझे" सारख्यांचे फावते... आज अपघाताने एक वाझे समोर आलेला असला तरी हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे हे नक्की...

        महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणेचे  झपाट्याने आणि खोलवर झालेले अध:पतन  हि एकुणातच भारतीय शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे .

 एक प्रकारे हि लोकशाही व्यवस्थेसाठी  धोक्याची घंटा आहे .  

                       एकुणातच राजकारण्यांचा अनिर्बंध -अनियंत्रित हस्तक्षेप हा पोलीस यंत्रणा मुळासह सडण्यामागचे प्रमुख कारण आहे आणि लोकशाही व्यवस्थेचे दुर्दैव्य हे की  लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना व्यवस्थेच्या उच्चीकरणासाठी राजकारण्यांकडेच मागणी करावी  लागते . हा प्रकार म्हणजे ज्या  कारखान्यामुळे प्रदूषण होते आहे त्या कारखान्याच्या मालकाकडेच प्रदूषण नियंत्रणासाठी मागणी करण्यासारखे होय .

   अर्थातच पोलीस यंत्रणा हा केवळ अपवाद नसून सर्वच लोकशाही यंत्रणांचे अधःपतन  कमी -अधिक प्रमाणात   झालेले  आहे.

 

             आजवर ज्या क्षेत्रात अनिर्बंध -अवास्तव राजकीय हस्तक्षेप झालेला आहे  वा  ज्या ज्या क्षेत्राचे थेटपणे  राजकीयीकरण झालेले आहे त्या  त्या क्षेत्राचे अधःपतनच झालेले आहे  हा इतिहास आहे .

 सहकार क्षेत्र हे त्याचे प्रमुख प्रातिनिधिक उदाहरण .

*VIMP..VIMP*. 

कायदा -सुव्यवस्थेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी "पोलीस विभाग स्वायत्त " असणे नितांत गरजेचे असते  .

तशी ती नसेल तर त्या कशा लोकप्रतिनिधींच्या , धनदांडगाच्या ,साम -दाम -दंड भेद वापरत गुंडगिरीच्या माध्यमातून दहशत पसरवणाऱ्या गुंडपुंडांच्या हातातील बाहुले बनतात  याबाबतचे अनेक उदाहरणे समोर दिसतात..

               गुंडांनी जेल मधुन सुटका झाल्यावर  "तळोजा ते पुणे " कढेलेली  विजयी मिरवणुक पोलीस यंत्रणेचा धाक उरलेला नाही हेच स्पष्ट करते  . 

सडलेली पोलीस यंत्रणा नेमकी कशाची 'पूजा ' करण्यात धन्यता मानतात हे वर्तमानातील अनेक प्रकरणातून सूर्य प्रकाशाहूनही अधिक स्पष्टपणे दिसते आहे . 

      

      पोलीस प्रशासन हे लोकप्रतिनिधींच्या अनिर्बंध हस्तक्षेपास अनुसरून काम करत असल्यामुळे  ( ज्यास 'आदेश ' असे संबोधण्याचा प्रघात आहे ) कुठल्याच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना पोलीस यंत्रणेचा धाक उरलेला दिसत नाही .

         सर्रासपणे कायद्याचे /नियमांची पायमल्ली होताना वेळोवेळी दिसते आहे. ते नियम तोडतात पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही म्हणून आम्ही देखील नियम तोडणारच अशा प्रकारची स्पर्धा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे समर्थक , लोकप्रतिनिधींच्या समर्थकांमध्ये चढाओढ सुरु असते . 

  अशा प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये देखील   'कायद्याचा धाक उरलेला दिसत नाही आणि तसे होणे साहजिकच आहे . परंतु हे सर्व सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हानिकारक आहे हे ध्यानात घ्यायला हवे .     

              "अँटीव्हायरस लाच 'व्हायरस'ची लागण झाली तर संगणक धोक्यात येतो " तद्वतच  पोलीस यंत्रणेला   राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचाराच्या  ' व्हायरस ‘  लागण  होणे  सामाजिक व्यवस्थेसाठी धोखादायक ठरते .

     लोकप्रतिनिधींचे लांगुनचालन करत आपल्या भावी ७ पिढीच्या जगण्याची सोय लावण्यासाठी विशिष्ट ठिकाणी पोस्टिंग मिळवणे आणि त्या साठी लोकप्रतिनिधींकडे योग्य  'किंमत ' मोजून त्या किंमतीच्या शेकडो पट परतावा मिळवणे हेच जर पोलीस यंत्रणेतील ( हाताची बोटे देखील कमी पडावीत असे अपवाद सोडता ) कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची ध्येयपूर्ती असेल तर "सध्या जे घडते आहे  त्या पेक्षा वेगळ्या कशाची अपेक्षा करणे ' हाच मुळात आपण नागरिकांचा शुद्ध वेडेपणा आहे . 

            समोर सर्व काही स्पष्ट दिसत असताना , सूर्यप्रकाशा इतके पुरावे असताना " आमची  योग्य चौकशी  "चालू" आहे , त्या चौकशीतून काही आढळले तर  दोषी वर नक्की कारवाई करण्यात  येईल ' हे वर्तमानातील पोलीस यंत्रणेचे ब्रीदवाक्य झालेले आहे . 

              एवढेच नव्हे तर ग्रामीण भागात तर पोलीस यंत्रणांना हाताशी धरून सर्व सामान्य लोकांना त्रास देण्याचे प्रकार देखील होताना दिसतात .  खोट्या -नाट्या तक्रारीच्या आधारे अडकण्याचे प्रकाराचा बीड जिल्ह्यातील अनेक नागरिकांना येतो आहे .  ठरवून जाणीवपूर्वक 'अडकवण्याच्या'  प्रकार अगदी उघड्पणे होत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये पोलीस यंत्रणेविषयी 'आदर ' न वाटता 'भीती ' वाटते आहे . 

        पोलीस यंत्रणेच्या  युनिफॉर्म  वरील , पोलीस स्टेशनवरील  पाटीवरील "सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय "  हे ब्रीदवाक्याच्या अगदी विरोधी भूमिका वर्तमानात दिसते .

              अन्यथा यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून अशा विजयी मिरवणुका काढण्याची कोणाची बिशाद असू शकेल ?  आपल्याला अडथळा ठरणाऱ्यालाच अडकवायचे हे तंत्र अवलंबले जात असल्यामुळे पोलीस यंत्रणेची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे हे  नागडे सत्य आहे . 

                  पोलीस यंत्रणेची कार्यक्षमता सक्षम व निःपक्षपाती राहण्यासाठी शासनाने पोलीस कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्याबाबत निकष ठरवलेले आहेत . प्राप्त माहितीनुसार पोलीस कर्मचारी वर्गासाठी एका ठिकाणी नियुक्तीचा कमाल कार्यकाळ हा ५ वर्षाचा आहे तर अधिकारी वर्गासाठी तो ३ वर्षाचा आहे . पोलीस यंत्रणा हि अतिशय महत्वाची यंत्रणा मानली जाते कारण त्यांच्या मुळेच समाजात " कायदा व सुव्यवस्था " राखली जाते.

                                 सामान्य नागरीकांच्या सुसह्य जीवनासाठी पोलीस विभाग हा आत्मा मानला जातो. अनेक  ठिकाणी  कर्मचारी हे एकाच ठिकाणी शासनाने नमूद केलेल्या निकषांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत असल्याचे समजते . ज्या कर्मचाऱ्यांचा जनतेशी थेट संबंध येतो , असे कर्मचारी जर एकाच ठिकाणी अधिक काळ कार्यरत राहिल्यास त्यांचे स्थानिक अवैध व्यावसायिक , गुन्हेगार , गुंड प्रवृत्तीचे लोकप्रतिनिधी यांच्याशी 'अर्थपूर्ण ' संबंध निर्माण होताना दिसतात .

       बँकेत ज्या प्रकारे वरिष्ठांची अनुमती घेऊनच कनिष्ठ 'कर्जाची फाईल ' मंजूर करतो तद्वतच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठांची अनुमती घेऊनच गुन्हा नोंदवण्याची  'अलिखित ' असा नियमच झालेला आहे . रोगाची कारणे स्पष्ट दिसत असून देखील  त्यावर निदान न करणे हा त्या रोगास पसरण्यास मान्यता देण्यासारखे ठरते तद्ववतच  "पोलीस यंत्रणेच्या अध:पतनाची कारणे ज्ञात असून देखील सरकार , प्रसारमाध्यमे आणि म . न्यायालय देखील त्याच्या निराकरणासाठी कुठले ठोस पाऊले उचलत नसतील तर त्याचा "अर्थ" हाच होतो की त्यास सर्वांचीच "मूक संमती " आहे . 

     

             पोलीस यंत्रणेतील बदल्या मानवी हस्तक्षेपरहित संगणकाद्वारे तटस्थ स्वायत्त यंत्रणे द्वारे करण्याचा एक उपाय अंमलात आणला तरी देशातील ८० टक्के गैरप्रकराला पायबंद बसेल . 

राजकीय इच्छाशक्ती प्रामाणिक  असेल तर उपाय अनंत आहेत...पण...आज प्रामाणिक राजकारण्यांचाच दुष्काळ आहे.

सुधीर  दाणी

98692262672