मोदी सरकारच्या नोटबंदी नंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २ हजाराच्या नोटा चलनातून बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता . सुरुवातीला काही महिने सरकारी बँकेत जाऊन त्या बदलून घेता येत होत्या . एका हाताने २ हजाराच्या १० नोटा द्यायच्या व दुसऱ्या हाताने त्याच्या बदल्यात २० हजाराचे चलन मिळणार असा हा एकदम सरळसोट व्यवहार होता . बँकेतील मुदत संपल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेच्या विविध कार्यालयातून त्या बदलून घेता येत आहेत .
नवी मुंबईतील रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयासमोर सकाळी ७ वाजल्यापासून रोज मोठ्या प्रमाणावर लाईन लागलेली असते . सर्वसाधारणपणे ज्या प्रकारचा वर्ग रांगेत उभा असतो तो पाहता त्यांच्याकडे २ हजाराच्या नोटा पडून होत्या व सरकारी बँकेतील मुदत संपून जाईपर्यंत त्यांनी दुर्लक्ष केले आणि आता ते नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभा राहत आहेत यावर ज्याला थोडीफार बुद्धी नावाचा अवयव (मेंदू म्हणा हवे तर ) ती व्यक्ती तरी यावर विश्वास ठेवणार नाही .
या रांगेतील काही व्यक्तींशी संवाद साधला असता असे दिसून आले की हि मंडळी "कोणाच्या" ( शहाण्यास अधिक उलगडून सांगण्याची आवश्यकता असत नाही ) तरी वतीने नोटा बदलण्यासाठी रांगेत उभा असतात . त्यांच्या साठी हि "गुलाबी रोजंदारी " आहे . ज्या पद्धतीने ग्रामीण /शहरी भागात अमुक तमुक काम केले की त्याच्या बदल्यात त्यांना त्या बदल्यात रोजंदारी दिली जाते अगदी त्याच पद्धतीने त्यांना नोटा बदलून घेण्यासाठी प्रति १० नोटांसाठी ५०० ते ८०० रुपये दिले जातात .
सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की , रिझर्व्ह बँकेचा केवळ ५ वर्षांपूर्वी चलनात आणलेल्या २ हजारांच्या नोटा बंद करण्यामागे नेमका काय हेतू होता ? त्या पुढचा प्रश्न हा आहे की , ज्या पद्धतीने रिझर्व्ह बँकेने नोटा बदलीची प्रक्रिया राबवली आहे त्यातून रिझर्व्ह बँकेची उद्दिष्टपूर्ती साध्य झालेली आहे का ? काही दिवसापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले होते की , एकूण ९७ टक्के नोटा परत जमा झालेल्या आहेत . करदात्या नागरिकांचा रिजर्व्ह बँकेला एक अत्यंत साधा प्रश्न आहे की , सदरील नोटा कोण कोणत्या नागरिकांकडून जमा केल्या गेल्या याचा ट्रॅक रेकॉर्ड रिझर्व्ह बँकेला ज्ञात आहे का ?
वर्तमानात रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयातून नोटा बदलून घेताना सदरील व्यक्तीचे आधार कार्ड घेतले जात आहे . केवळ आधार जमा करून घेऊन जमा करणाऱ्या नागरिकांचा ट्रॅक रेकॉर्ड तपासला जाऊ शकतो का ? सरकारी बँकेत नोटा बदलून घेताना मात्र अशी कुठलीच सक्ती नव्हती .
VIMP :
नोटबंदी प्रक्रियेत केलेल्या चुकांतुन कुठलाच बोध घेतलेला नाही असेच २ हजारांच्या नोट बदली प्रकरणातून दिसून येते . वस्तुतः २ हजारांच्या नोटा बदलून देण्याची पद्धत अवलंबण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेने थेट खात्यात त्या जमा करण्याचे निर्देश दिले असते तर किमान या नोटा कोनाकडे होत्या व किती प्रमाणात होत्या याची माहिती प्राप्त होऊ शकली असती . हि मंडळी त्या प्रमाणात आयकर भरतात का याची देखील पडताळणी या प्रक्रियेतून होऊ शकली असती .
शेवटचा आणि अत्यंत महत्वाचा मुद्दा हा की , रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयातून जे नागरिक एकाच वेळी २० हजाराच्या नोटा बदलून घेत आहेत त्यांचे रेशन व शासनाच्या ज्या योजनांसाठी वार्षिक उत्पन्न २१ हजाराच्या आत लागते त्या योजनांचा लाभ बंद करावा . रिजर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकदा डोळसपणे केबिन बाहेर पडून आपल्या कार्यालयाबाहेर २ हजारांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी नागरिक येत आहेत त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे अवलोकन करावे आणि त्यातून आपला निर्णय योग्य ठरतो आहे की अयोग्य याबाबत देखील मंथन करावे .
नोटबंदी निर्णय प्रक्रियेची अंमलबजावणी असो की वर्तमानातील " गुलाबी रोजंदारी " मिळवून देणारी योजना असो , एकुणातच आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील महत्वपूर्ण यंत्रणेतील अगदी वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी मंडळी देखील विचारपूर्वक निर्णय घेतात हि संकल्पना इतिहास जमा झाल्याचे दिसून येते . नोटबंदी आणि २ हजारांच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय हा विचारशून्य अंमलबजावणीमुळे फ्लॉप शो ठरतो आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .
तळटीप : २ हजारांच्या नोट बदलीतील दलाली बाबतची बातमी महाराष्ट्र टाईम्स प्रकाशितच झाले आहे
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .
9869226272
दाणी साहेब आपण एक नंबर चां विषय मांडला आहे त्याबददल धन्यवाद
उत्तर द्याहटवा