....... इथे तर काही अपवाद वगळता बहुतांश "घोलपच " आहेत

          माजी समाजकल्याण (?) मंत्री आणि शिवसेनेचे शिर्डी लोकसभा मतदार संघाचे

उमेदवार यांना बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी ३ वर्षाची सक्तमजुरी झाल्यामुळे

राजकारणत शुद्धीकरण पर्व सुरु झाल्याचे गुऱ्हाळ बहुतांश टीव्ही वाहिन्यावर

पहावयाला मिळाले . वृत्तपत्रानीही याचींच री ओढल्याचे दिसत आहे .

येत्या काही दिवसात अशाच प्रकारचे तज्ञाचे / राजकीय विश्लेषकांचे लेख हि ' साजरे '

होतील . दुर्दैवाने अशा प्रकारचे  विश्लेषण हि केवळ आणि केवळ स्व: फसवणूकच 

आणि लोकशाही व्यवस्थेची फसवणूकच ठरेल . 

    आज लोकशाहीचा जो काही डोलारा उभा आहे त्यातील निकोपपणा जोपासण्यात ,

तो वृद्धिंगत करण्यात लोकशाहीचा स्तंभ हि बिरुदावली सार्थ ठरविणाऱ्या मा .

न्यायालयाचा वाटा सिंहाचा आहे . घोलपांना शिक्षा हा केवळ 'अपवाद ' ठरतो कारण

वर्तमान राजकीय नेते , गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतचे नेते , त्यांचे राहणीमान ,

त्यांचा दैनदिन खर्च , कुठलाही अधिकृत 'उद्योग ' , उपजीविकेचे साधन

नसताना त्यांच्या कडील संपतीचा लेखाजोखा डोळसपणे पाहिल्यास " इथे तर

काही अपवाद वगळता बहुतांश "घोलपच " आहेत . बेहिशोबी मालमत्ता , ज्ञात

उत्पन्नापेक्षा अधिक संपती हा निकष धरला तर हे सहज ध्यानात येईल . 

     ज्या पवित्र घटनेची शपथ घेत लोकप्रतिनिधी आपले पद स्वीकारतात त्यांचा "

श्रीगणेशा " हा खोटेपणानेच होतो हे आपल्या लोकशाहीचे नागडे सत्य आहे .

लोकशाही प्रक्रिया निकोप ठेवण्यात केवळ आणि केवळ लोकप्रतिनिधीच

मोलाची भूमिका पार पडू शकतात . निवडणूक अर्ज

भरताना उमेदवारांना आपल्या संपत्तीचे विवरण द्यावे लागते . उद्देश स्तुत्य

असला तरी गेल्या अनेक वर्षापासून तो केवळ सोपस्कारच ठरतो आहे .

करोडोची संपत्ती बाळगाविणारे उमेदवार आपल्या खात्यात केवळ काही हजार रुपये

असल्याचे सांगतात , तर काही आपल्याकडे चारचाकी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र

बिनठोकपणे देतात . सामान्य जनतेला दिसणारे वास्तव

आणि उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे भरून दिलेली माहिती पाहता याला पोरखेळ संबोधले

तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . मागील निवडणुकीत काही लाखांची संपत्ती सांगणारे

५ वर्षाच्या जनसेवेनंतर (?) 'चालू ' निवडणुकीचा अर्ज भरताना कोटी कोटीचे उड्डाणे

घेताना दिसतात . वास्तवा पेक्षा संपत्ती कमी दाखविणारे तसेच करोडोंचे उत्पन्न 

दाखविणारे या दोघानांही क्रॉसचेक करण्याची कोणतीच व्यवस्था निवडणूक आयोगाकडे

नसल्यामुळे 'संपत्तीचे विवरण पत्र 'हा केवळ सोपस्कारच ठरतो आणि त्यामुळे

महासत्तेचे स्वप्न उराशी बाळगून वाटचाल करणाऱ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे…। 

" इथे तर काही अपवाद वगळता बहुतांश "घोलपच " आहेत हे वास्तव आहे .

प्रशासन व्यवस्था (नोकरशाही  ) आणि संसद (लोकप्रतिनिधी ) हे लोकशाहीचे प्रमुख

स्तंभ . आपण कितीही लोकशाहीचे गुणगान  गात असलो तरी स्वातंत्र्याचा ६७

वर्षानंतरही आपण शिक्षण , आरोग्य , निवारा , वीज आणिपाणी या सारख्या मुलभूत

गरजा सुद्धा सर्व जनतेपर्यंत पोहचू शकलेलो नाही आणि या अपयशास

आपली प्रशासन व्यवस्था आणि लोकप्रतिनिधी पूर्णपणे जबाबदार आहेत हे उघड आहे

. राजकीय दबावापुढे रांगण्याची सवय लागल्यामुळे भारतीय प्रशासन उत्तरदायित्व

आणि लोकाभिमुकता या पातळीवर पूर्णपणे अपयशी ठरते आहे . लोकप्रशासन हे

केवळ स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचे साधन झाले आहे . महाराष्ट्रा पुरते बोलायचे झाले

तर एकूण लोकसंखेच्या केवळ २ टक्के असणाऱ्या नोकरशाहीवर तब्बल ६३ टक्के

खर्च होतो आहे . थेट खात्यात जमा होणारा पगार , टेबला खालचे अतिरिक्त उत्त्पन्न

जे पगारापेक्षाही अधिक असते त्याचा तर हिशोबही नाही . राज्यकर्त्या प्रमाणे

नोकरदरात देखील ३०/४० टक्के घोलप आहेत . प्रती वर्षी संपत्तीचे विवरण हे देखील

भरून देतात पण पुढे काय ? हा देखील एक सोपस्कारच झाला आहे हे भ्रष्टाचारात

'अपवादाने ' पकडले गेल्यास सापडल्या जाणाऱ्या गडगंज संपत्तीवरून अनेक वेळा सिद्ध

झाले आहे .  वस्तुतः पकडल्या गेल्यानंतर केवळ शासनाची फसवणूक केली (चुकीचे

संपत्ती विवरण पत्र ) या एकमात्र निकषावरून नोकरीतून बडतर्फ केले गेले पाहिजे .

आधी स्व:हित आणि नंतर जमली तर " जनतेच्या पैशाने जनतेची सेवा "

हा आपल्या लोकशाहीच्या २ मुख्य स्तभाचा स्थायीभाव बनला आहे .

      खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे फळे समस्त जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात

उतरवायचे असेल तर समांतर पद्धत्तीने प्रशासन आणि विधिमंडळ या दोन्हीही स्तंभाचे

शुद्धीकरण काळाची गरज आहे . अर्थातच केवळ न्यायालयाच्या माध्यमातून असे

घडणे केवळ आणि केवळ अशक्य आहे . प्रत्येक घटना घडल्या नंतर केवळ

चर्चा होते , केवळ साचेबद्ध उपचार योजिले जातात . उपयोग शुन्य असे

हजारो उपायांची केवळ जंत्री मांडल्यामुळे सर्व काही वांझोटे ठरते …पुन्हा पुढील

घटना घडेपर्यंत सर्व काही सुरळीत …पुन्ह घटना , पुन्हा त्याच चर्चा , तेच उपाय …

या दृष्टचक्रात भारतीय लोकशाही अडकली आहे . प्रक्षोभ -जनतेची चीड जास्त दिवस

टिकत नाही या सूत्राच्या अभ्यासान्वये नोकरशहा आणि राज्यकर्ते मारून नेतात

आणि पुन्हा ' जनसेवेसाठी तयार ' होतात . अंतिम निकालासाठी न्यायालयाच्या अनेक

पायऱ्या अजून बाकी आहेत . कदाचित लालू प्रसाद यादवांसारखे ते ही 

जनसेवेसाठी पुन्हा जोमाने उभा राहतील . …. अन्य घोलपांचा राजकीय व्यवस्थेतील

शिरकावाला प्रतिबंध घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने उमेदवाराची संपत्ती क्रॉस चेक

करणारी यंत्रणा उभा करणे काळाची गरज आहे