दि . १२ जून २०२३
प्रति ,
१)मा . एकनाथ जी शिंदे साहेब ,
मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
२)मा . देवेंद्र फडणवीस ,
उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
(अलर्ट
सिटिझन्स
फोरम
नवी
मुंबईच्या
वतीने
फोरमला
येणाऱ्या
अनुभातून
कर्तव्यदक्ष
अधिकारी
मंडळींचा
अपवाद
वगळून
आणि
त्यांचा सन्मान ठेवत प्रशासनाविषयी विनम्र
निवेदन
)
विषय
:आयएएस , आयआरएस , आयपीएस अधिकारी नेमून देखील प्रशासन जनतेस उत्तरदायी राहत नसेल , व्यवस्था परिवर्तन न होता यंत्रणांचे अधःपतनच अटळ असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यां ऐवजी
'निर्विकार पोस्टमन " नेमावेत !
काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने केंद्राकडे आणखी ३५ 'भाप्रसे " अधिकाऱ्यांची मागणी केल्याचे वृत्त वाचले . हेतू हा की प्रशासनात आवश्यक तेवढ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होऊन नागरिकांना न्याय मिळावा , प्रशासनात गतिमानता यावी ई . अतिरिक्त भाप्रसे अधिकाऱ्यांच्या मागणीवर जनतेचा प्रश्न हा आहे की राज्य सरकारला अधिकारी हवे आहेत की 'पोस्टमन ' ? पोस्टमन हि अशी व्यक्ती असते की जी अत्यंत निर्विकारपणे संदेश रुपी पत्रांचे वितरण करत असते , पत्रांची आवक -जावक करत असते .
वर्तमानात काही सन्माननीय अपवाद वगळता आयएस पातळीवरील अधिकारी देखील 'पोस्टमन ' ची भूमिका बजावताना दिसतात . जिल्हाधिकारी -महापालिका आयुक्त यांच्याकडे एखादे निवेदन /तक्रार नागरिकांनी केली असता सदरील तक्रार कनिष्ठ पातळीवर अग्रेषित करण्याचे काम संबंधित अधिकारी करताना दिसतात पण अग्रेषित केलेल्या तक्रारी -निवेदनावर कनिष्ठ पातळीवरील यंत्रणांनी काय कारवाई केली याच्याशी त्यांना काही देणेघेणे नसल्याचे दिसते . अगदी मंत्रालयातील विविध खात्याचे सचिव , मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव , राज्याचे प्रधान सचिव यांना पत्राद्वारे ,इमेलद्वारे किंवा प्रत्यक्ष भेटून दिलेल्या तक्रारी -निवेदनाच्या बाबतीत देखील नागरिकांना अधिकाऱ्यांच्या "पोस्टमन " भूमिकेचा अनुभव येतो आहे .
बहुतांश अधिकारी तर नागरिकांच्या ईमेल /पत्राची दखलच घेत नाहीत . नागरिकांच्या मनात शंका आहे की खरंच अधिकारी स्वतः इमेल वाचतात का ? याचे प्रमुख कारण असे की अलर्ट सिटिझन्स फोरमने नवी मुंबई आयुक्तांना विविध सामाजिक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी इमेल द्वारे भेटीची वेळ मागितली होती . सदरील इमेल आयुक्त कार्यालयाकडून विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठवल्याचे उत्तर प्राप्त झाले .
अलर्ट सिटिझन्स फोरम ने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी , जिल्हा परिषदा , नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी , पालिका आयुक्त यांना निवेदन , पत्र पाठवल्यानंतर फार फार तर ३/४ ठिकाणावरून छापील प्रतिसाद मिळतो . बाकी बहुतांश जण दखल देखील घेताना दिसत नाही . लोकशाही व्यवस्था नागरिकांसाठी असते असे वारंवार सांगितले जात असताना प्रशासनाच्या लेखी नागरिकांची किंमत शून्य कशी ? हि कुठली लोकशाही ?
प्रशासकीय व्यवस्थाच उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीकोणातून सदोष असल्याने अगदी माहिती अधिकाराचे देखील संपूर्णतः खच्चीकरण झालेले दिसते . दस्तुरखुद्द राज्य शासनाच्या ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलवर अर्ज करून देखील दखल घेतली जात नसल्याचे दिसते . घेतलीच तर तो केवळ सोपस्कार ठरतांना दिसते आहे . वरिष्ठ अधिकारी आरटीआय ची सुनावणी घेतात , आदेश देतात पण कनिष्ठ पातळीवर त्याची दखलच घेतली जात नसल्याचा अनुभव अलर्ट सिटिझन्स फोरमला वारंवार येत असल्याचे दिसते .
याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करून देखील औरंगाबाद महानगरपालिका , नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन निर्धास्त पणे नागरिकांचे आरटीआय बेदखल करत आहेत . मुख्य सचिवांकडून ईमेल अग्रेषित केला जातो पण पुढे फलनिष्पत्ती शून्य . अलीकडेच निर्मलकुमार चौधरी (नगरविकास खाते )यांच्याकडे नवी मुंबई महानगरपालिका डीपी प्लॅन बाबत सुनावणी झाली पण पुढे कुठलाच प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही . असे प्रकार थेट लोकशाहीचा पराभवच ठरतात .
हि
केवळ
प्रातिनिधिक
उदाहरणे
झाली
. राज्यातील
चांद्या
पासून
बांद्या
पर्यंत
थोड्या
अधिक
प्रमाणात
हीच
अवस्था
आहे
.
अशा प्रकारे प्रशासन जर आएएस दर्जाचे अधिकारी राबवत असतील तर त्यांच्या जागी कमी पगारात पोस्टमन नेमलेले अधिक उचित आणि व्यवहार्य ठरणार नाही का ? एवढेच नव्हे तर अगदी मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला इमेल केल्यानंतर "तुमचा इमेल अमुक तमुक विभागाकडे उचित कार्यवाही करीता अग्रेषित केला आहे असे छापील उत्तर मिळते ". प्रत्यक्षात पुढे त्याचे काय झाले यावर मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्री व त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी दखल घेताना दिसत नाही . एवढीच सिमीत जबाबदारी वरिष्ठांची असेल तर हे काम पोस्टमन देखील करू शकतात . असे असेल तर मग कशाला हवेत उच्चशिक्षित , बुद्धिवान आयएएस अधिकारी ? या जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर हवे आहे .
प्रत्येक वेळी एमपीएसी ,यूपीएससी चा निकाल लागल्यानंतर जे विद्यार्थी पात्र ठरलेले आहेत त्यांच्या मुलाखती वाचल्या , पाहिल्या की वाटते की किती तळमळ आहे यांना " लोकसेवेची ". राजकारणी ज्या प्रकारे निवडणुकीच्या प्रचारात आश्वासने घोषणा करतात पण प्रत्यक्ष सत्तेत आल्यानंतर मात्र त्या घोषणा ,आश्वासनांची पूर्तता करताना दिसत नाहीत . तशीच अवस्था एमपीएससी ,यूपीएससी पात्र उमेदवारांची दिसते . नोकरीत रुजू होण्याच्या आधी जनसेवेच्या गोष्टी प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त झाल्यावर मात्र जनतेची अडवणूक , अडवणूक आणि अडवणूकच .
स्वतःला उच्चविद्याविभूषित समजणारे अधिकारी पदावर रुजू झाल्यावर मात्र बुद्धी गहाण ठेवत सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलताना दिसतात . लोकसेवेस कटीबद्ध अशा प्रकारची मुलाखत देणारे अधिकारी प्रशासनात कार्यरत असते तर वर्तमानात सार्वजनिक व्यवस्थांचा बोजवारा उडालेला आहे तो उडाला असता का ? जिल्हाधिकारी -आयुक्त या पदावर रुजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा हेतू प्रामाणिक असता तर गेल्या काही दशकात करोडो रुपये खर्च केल्यानंतर गाव -खेड्यांचा विकास झालेला दिसला असता .
शहरे आवश्यक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज झालेली दिसली असती . प्रत्यक्षात जमिनीवरील वास्तव अगदी विपरीत आहे . स्वातंत्र्याच्या ७ दशकानंतर देखील आर्थिक राजधानी असे बिरुदावली मिरवणाऱ्या शहरात ५० टक्के जनता झोपडीत वास्तव करत आहेत . शहरे बकाल झालेली आहेत . होय ! विकास झालेला दिसतो तो अधिकाऱ्यांचा . पगारापेक्षा कितीतरी पट चल -अचल संपत्ती अधिकाऱ्यांकडे , जवळच्या संगेसोयऱ्यांकडे जमा झालेली पाहता अधिकारी किती प्रामाणिक आहेत याची साक्ष पटते .
यावर अधिकारी सांगतात की व्यवस्थाच भ्रष्ट झालेली आहे , गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत पोखरलेली आहे . अगदी मान्य ! पण यास जबाबदार कोण ? व्यवस्थांचे उत्तरदायित्व कोणाकडे आहे ? राज्यातील -देशातील आयएएस ,आयपीएस -आयआरएस अधिकाऱ्यांकडे च ना ? मग हि व्यवस्था सरळ करण्याची जबाबदारी हि उच्च विद्याविभूषित मंडळी का घेत नाहीत ? व्यवस्था परिवर्तन होणारच नसेल तर केवळ सांगकाम्याची भूमिका निभावली जाणार असेल तर अधिकाऱ्यांऐवजी 'पोस्टमन ' नेमणे अधिक उचित व व्यवहार्य ऊपाय ठरू शकतो . यावर सरकारने विचार करावा अशी जनभावना आहे .
दृष्टिक्षेपातील उपाय :
जनतेचे हे मत रुचणार नाही , पटणार नाही पण तरीही हे प्रशासन व्यवस्थेतील जमिनीवरील कटू वास्तव आहे हे नाकारता येणार नाही .
यावर एकमात्र उपाय म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्था वर्तमानात अस्तित्वात असणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिकाधिक उत्तरदायी करणे . नागरिकांच्या निवेदन /तक्रारींचे ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवणे आणि त्याची माहिती संबंधित नागरिकाला मोबाईलवर देणे .
वरिष्ठ अधिकारी महोदयांनी प्राप्त तक्रार /निवेदन /ईमेल प्राप्त झाल्यानंतर तो कनिष्ठ पातळीवर पाठवताना अग्रेषित केलेल्या गोष्टींवर काय कारवाई केली याची एक प्रत वरिष्ठांना पाठवणे अनिवार्य करावे .
प्रत्यक्ष कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना त्यांनी दिलेले निवेदन /तक्रार /अर्ज स्वीकारताना इनवर्ड क्रमांक देण्याची सक्ती राज्यातील सर्व शासकीय -निमशासकीय कार्यालयांना करावी . ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवण्याची पद्धत सुरु केल्यास कोणीही कर्मचारी -अधिकारी नागरिकांच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवण्याचे धाडस दाखवणार नाही .
नागरिक हे लोकशाही व्यवस्थेत केंद्रस्थानी असावेत हा लोकशाहीचा मूलभूत निकष ध्यानात ठेवत प्रशासकीय व्यवस्था अधिकाधिक पारदर्शक , उत्तरदायी होईल यासाठी तातडीने उपाय योजावेत . तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रशासकीय व्यवस्था दोषरहित होईल यासाठीचे उपाय तातडीने योजावेत .
कळावे , आपले विनीत
अलर्ट सिटिझन्स फोरमचे सर्व सदस्य .
mail for contact:-alertcitizensforumnm@gmail.com
तळटीप : राज्यातील प्रशासना विषयी निश्चितपणे
आदर आहे पण अलर्ट सिटिझन्स फोरम नवी मुंबईला वेळोवेळी प्रशासनाकडून येणाऱ्या अनुभवातून
सदरील मत व्यक्त केलेले आहे . उपरोधिक दृष्टिकोनातून
व्यक्त केलेले मत या सकारात्मक दृष्टिकोनातून या निवेदनाकडे पाहत प्रशासकीय व्यवस्था
आणि प्रशासन जनतेला अधिकाधिक उत्तरदायी करण्यासाठी
उपाय योजावेत हि माफक अपेक्षा .
प्रत : माहिती व कार्यवाहीसाठी .
१) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य .
२) मा . सचिव , विविध खाते , मंत्रालय , महाराष्ट्र राज्य .
३) मा . जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे , महाराष्ट्र राज्य )
४) मा . आयुक्त (सर्व महानगरपालिका महाराष्ट्र राज्य )
५) मा . मुख्याधिकारी ( सर्व जिल्हा परिषदा , महाराष्ट्र राज्य )
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा