घटनेला अभिप्रेत लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तसाठी “जनहित याचिका “ पर्यायाचा विचार निकडीचा !

                          

 

                  "संसदेपासून ते ग्रामपंचायती पर्यंतच्या सर्वच्या सर्व राजकीय पक्षांनी , राजकीय नेत्यांनी विविध मार्गाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशवासीयांची सरळ सरळ फसवणूक करणे , दिशाभूल करणे " असे स्वरूप भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला आलेले आहे . याचे सर्वोत्तम आणि ज्वलंत उदाहरण म्हणजे " भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि पारदर्शक कारभार "

                 ज्या गोष्टीला सर्वांचा विरोध असतो ती गोष्ट हळू हळू कमी होत जाते आणि कालांतराने नष्ट होते हा नियम आहे . या निमयांनुसार ज्या पद्धतीने गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतचे नेते मंडळी (यात सर्वच पक्षाचे नेते आले ) गेली कित्येक दशके "भ्रष्टाचार निर्मूलन , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार " याबाबत सातत्याने गर्जना करत असतात , निवडणुकांच्या वचन नाम्यात त्यांचे तसे ' आश्वासन ' असते  ते लक्षात घेता भारतातून भ्रष्टाचार हद्दपार व्हायला हवा होता . प्रत्यक्षातील वास्तव हे आहे की  भारतातील भ्रष्टाचार वाढतोच आहे , त्याची व्याप्ती वाढत आहे , तो सर्व व्यापी होत आहे .  याचाच थेट अर्थ असा होतो की  , भारतीय राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते हे समस्त भारतवासीयांची सरळ सरळ फसवणूक करत आहेत . आणि खेदाची गोष्ट हि आहे  की  असे फसवणूक करणारे नेते आणि राजकीय पक्ष दशकानुदशके ताठ मानेने उभे आहेत . यावरून असे दिसते की  भारतीय नागरिकांना आता अशी फसवणून घ्यायची सवय लागलेली आहे .

               दुसरे फसवणुकीचे उदाहरण म्हणजे पारदर्शक कारभाराची घोषणा . सर्वच पारदर्शक कारभाराची दवंडी पिटवत असतात पण स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील अजूनही  ग्रामपंचायतीचा कारभार देखील जनतेसमोर मांडला जात नाही , नगरसेवक -आमदार -खासदार निधीचा हिशोब गुप्त ठेवला जातो आहे . राज्य -केंद्र सरकारच्या पारदर्शक कारभाराची गोष्ट तर कोसो दूर आहे . 

                एक गोष्ट नक्की आहे की  हि फसवणूक अशीच तोवर चालू राहणार जोवर भारतीय मतदार जागृत , संवेदनशील , डोळस आणि सर्वात  महत्वाचे म्हणजे निर्भय होत नाहीत .  आजवरचा नागरिकांचा लोकशाही प्रति दृष्टिकोनाचा भूतकाळ लक्षात घेता लोकशाहीचे भविष्य निश्चितपणे अंधारमय आहे असे म्हटले तर ते अतिशोयुक्तीचे व वावगे ठरणार नाही .

      दुट्टपी धोरण , घोषणांच्या विसंगत कृती , भ्रामकता पसरवत जनतेची दिशाभूल , सवंग भाषणातून उदोउदो पण प्रत्यक्ष अंमल बजावणीच्या पातळीवर पूर्णतः बोंबाबोंब हे भारतीय राजकीय प्रशासकीय व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण झालेले आहे . याचे सर्वात ज्वलंत उदाहरण म्हणजे " भारतीय लोकशाही " . भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे , भारतीय लोकशाही हि प्रगल्भ लोकशाही आहे असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात  लोकशाहीची अंमलबजावणीच्या पातळीवरील स्थिती - गती निश्चितपणे चिंताजनक आहे .

                        देशातील गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतचे सर्व पक्षीय नेते लोकशाहीचा उदो उदो करत असले तरी त्यांच्या ध्येय धोरणात ,कृतीत लोकशाही कोसो दूर दिसते . गेली ७५ वर्षे लोकशाहीचा डंका पिटला जात असला तरी लोकशाही व्यवस्थेतील विचारी -विवेकी - संवेदनशील नागरिकाच्या भूमिकेतून डोळसपणे पाहिले तर सर्वात आधी डोळ्यासमोर प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे " कुठे आहे लोकशाही ?" . असे म्हटले की  , लोकशाही आहे म्हणूनच बोलू शकता , लिहू शकता असा प्रतिवाद केला जातो . होय ! अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य  हा लोकशाहीचे प्रमुख लक्षण आहे पण ते म्हणजेच संपूर्ण लोकशाही नव्हे !

                  "  लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य "  या संकल्पनेत लोकशाही व्यवस्थेतील सर्व यंत्रणांचा कारभार हा लोकांच्या समोर खुला असणे अभिप्रेत आहे . नव्हे तो लोकशाहीचा प्रमुख आणि महत्वपूर्ण निकष ठरतो . आणि या अर्थाने "कुठे आहे लोकशाही ?" हा प्रश्न अत्यंत समर्पक ठरतो .

               आपल्या देशातील सर्वच्या सर्व यंत्रणांचा कारभार हा नागरिकांच्या करातून चालवला जात असल्याने देशातील सर्व यंत्रणांचा खरा मालक हा या देशातील प्रत्येक नागरिक आहे . हे रास्त आहे ना ! मग पुढचा प्रश्न हा आहे की  , जगात अशी कोणती यंत्रणा आहे की  जिचा कारभार हा मालका पासून 'गुप्त ' ठेवला जातो . कुठेच नाही असे याचे उत्तर असेल . पण भारतात मात्र अगदी ग्रामपंचायती पासून ते महानगरपालिकांचा कारभार हा नागरिकांपासून गुप्त ठेवण्याकडेच राजकीय -प्रशासकीय कल  आहे .

                 एक साधे उदाहरण घ्या . महापालिका करोडो रुपयांच्या योजना  नागरिकांसाठी राबवतात . पण त्या राबवत असताना जनतेला नेमके काय हवे आहे काय नको आहे याचा विचार देखील केला जात नाही  . जनतेला अभिप्रेत दर्जेदार आरोग्य व्यवस्था , सर्वसमावेशक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था या अपेक्षांना मूठमाती देत  पुन्हा पुन्हा तेच ते फुटपाथ , तीच ती गटारे , त्याच त्या रस्त्यांचे डांबरीकरण , सुस्थितीतील डांबरी रस्ते उघडून सिमेंटचे रस्ते 'बनवणे ' , शहर सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली वायफळ गोष्टींवर खर्च  , ज्यात अधिक लाभ त्यास प्राधान्य   नगरसेवकांच्या अशा बाण्यातून अनावश्यक योजना जनतेच्या माथी मारण याला लोकशाही म्हणत जनतेचा आवाज दाबला जात असेल तर त्या लोकशाहीला काहीच अर्थ उरत नाही .

  अगदीच स्पष्ट भाषेत सांगावयाचे झाले तर भारतात लोकशाही केवळ नावाला असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर 'लोकप्रतिनिधी शाही , नोकरशहांची अधिकार शाही  आणि याचा संपूर्ण परिपाक म्हणून 'लुटशाही ' आहे हेच खरे !

  घटनेने  जनतेला दिलेल्या 'माहिती ' या मूलभूत अधिकाराचे सर्रासपणे उल्लंघन करणारी व्यवस्था लोकशाही व्यवस्था ठरूच शकत नाही . ती  लोकशाही असते केवळ 'आभासी लोकशाही ' म्हणजेच नाव जनतेचे प्रत्यक्ष व्यवस्थेवर  हक्क नेते , नोकरशाहीचा .

 

तूर्त तरी "जनहित याचिका"  हाच एकमेव मार्ग संभवतो :

 

               आभासी लोकशाहीला (खरे तर लुटशाहीला ?) तिलांजली देत स्वातंत्र्य पश्चात अभिप्रेत लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी "जनहित याचिका " पर्यायाचा सामाजिक संस्था , बुद्धिवादी मंडळी व सजग नागरिकांनी विचार करायला हवा !  याचे मुख्य  कारण म्हणजे जनतेचा आवाज ऐकायचाच नाही हे धोरण सर्व  पक्षीय नेते आणि  नोकरशाहीने अवलंबवलेला असल्याने  समाजातील अनेक सजग नागरिक , सामाजिक संस्था , लोकशाहीचे समर्थक सातत्याने लोकशाही व्यवस्थांचा कारभार माहिती तंत्रज्ञानाच्या  मदतीने जनतेसमोर खुला करा , लोकशाही यंत्रणांत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करा या  मागणीसाठी सातत्याने आग्रही असून देखील  ना ग्रामपंचायतीचा लेखाजोखा जनतेसमोर खुला केला जात नाही ना महानगरपालिकांचा . राज्य -केंद्र सरकारच्या यंत्रणांचा  कारभार खुला करण्याबाबत तर 'दिल्ली बहुत दूर है !" अशी अवस्था आहे .

 

              यावरील दृष्टिक्षेपात एकमात्र उपाय दिसतो तो म्हणजे सजग नागरिक, बुद्धिवादी मंडळी , सामाजिक संस्थांनी लोकशाही व्यवस्थांचा कारभार जनतेसाठी खुला करा यासाठीची जनहित याचिका  न्यायालयात दाखल करणे . याची सुरुवात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी खुला करा या याचिकेद्वारा करायला हवी कारण जनतेशी निगडित  असणाऱ्या या प्रमुख यंत्रणा आहेत .

               न्यायालयात म्हणणे मांडताना यावर भर दिला  जायला हवा की  जनतेपासून गुप्त कारभार ठेवण्याची कार्यपद्धती हि गैरकारभार -घोटाळ्यांची जननी आहे . न्यायालयात सर्वात  आधी द्यावे लागतात ते पुरावे . तसे पुरावे तर गावोगावच्या ग्रामपंचात कार्यालयात दडलेले आहेत . गेल्या २० वर्षात  प्रत्यक्ष मंजूर झालेले रस्ते आणि प्रत्यक्ष तयार केलेले रस्ते याची  न्यायालयाने आपली देखरेखी खाली तपासणी केली तर  गैरकारभाराचे पुरावे समोर येऊ शकतील .

               दुसरा प्रतिवाद असा देखील केला जाऊ शकतो की  , न्यायालयात पुरावे आवश्यक असतात पण प्रत्यक्षात लोकशाहीची अंमलबजावणी हि अशा प्रकारे केली जाते आहे  की  घोटाळे , भ्रष्टाचार , गैरकारभाराचे पुरावेच बंदिस्त ठेवले जातात .

             तिसरा प्रतिवाद हा की  , घटनेला अभिप्रेत लोकशाहीची प्रतारणा हा सर्वात मोठा पुरावा असताना अन्य पुराव्यांची आवश्यकताच काय ? सर्व कारभार जनतेसाठी खुला हवा हा  लोकशाही व्यवस्थेचा प्रमुख निकष असताना त्याचीच पायमल्ली केली जात असताना अन्य पुराव्यांची आवश्यकताच असत नाही .

 

सुओमोटो याचिके बाबत  देखील विचार व्हायला हवा:

 

            स्थानिक स्वराज्य संस्थातील गैरकारभार , निधीचा अपव्यय , आर्थिक घोटाळे या बाबतची अनेक प्रकरणे तालुका पातळीवरील नायालयांपासून ते उच्च -सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाखल होत असतात  .  काम न करताच संमतीने निधी लाटणे , अपात्र लाभार्थीना योजनांचे वाटप , बाजार भावापेक्षा कैक पटीने खरेदी ( नजीकचे उदाहरण म्हणजे  मुंबई महानगर पालिकेने  १८०० रुपयांच्या शव पिशव्यांची तब्बल ६८०० रुपयांना केलेली खरेदी ) अशा प्रकारचे अनेक प्रकरणे दाखल   होऊन ते पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहेत , गुन्हेगारांना  शिक्षा झालेल्या आहेत . उजेडात न येणारी प्रकरणे देखील लाखो असतील .

   स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव हेच या सर्व गॊष्टींमागील प्रमुख  कारणे आहेत  हे ध्यानात घेत मा . न्यायालय देखील सुओमोटो याचिका दाखल करून घेत सर्व स्थानिक स्वराज्य  संस्थांचा कारभार खुला करण्याचे आदेश देऊ शकते . खरे तर अशा सुओमोटो चीच गरज वर्तमानात अधिक जाणवते आहे  .

     जे सत्ताधारी , जे नोकरशहा व्यवस्था चालवतात त्यांच्या कडून पारदर्शकतेचा अपेक्षा करून करून  जनता थकली आहे . जनतेचा अपेक्षा भंग झालेला आहे .  "आपलीच मोरी आणि आंघोळीची चोरी " वर्तमानात लोकशाहीतील नागरिकांची झालेली आहे . कुठलेही अधिकार नसलेला लोकशाहीचा "मतदार राजा "अशी  अवस्था  मतदारांची झालेली आहे .

                          शेवटी पुन्हा पुन्हा मांडवायचा मुद्दा हाच आहे की   ज्या प्रकारची संस्कृती भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांनी अंगिकारलेली आहे , ज्या प्रकराची असंवेसनाशीलता आणि अधिकार शाहीची लागण  प्रशासनाला झालेली  आहे ते लक्षात घेता स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात तरी खऱ्या लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती होण्यासाठी  तथाकथित 'मतदार राजा ' समोर एकमेव मार्ग उरलेला दिसतो तो म्हणजे ' अंमलबजावणीच्या  पातळीवर लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती करा अशी मागणी करणारी याचिका मा . न्यायालयात दाखल करणे ".

     लोकशाहीच्या जतन -संवर्धनासाठी लढा देणाऱ्या घटकांनी याचा नक्की विचार करावा या साठी हा ब्लॉग  प्रपंच .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

(लेखक अलर्ट सिटिझन्स फोरम नवी मुंबई चे प्रवर्तक आहेत _)

संपर्क : इमेल : alertcitizensforumnm@gmail.com

 

भ्र : ९८६९२२६२७२