अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाचे प्रसिद्ध वाक्य आहे कि, “अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून उत्तम रस्ते आहेत असं नाही तर उत्तम रस्ते आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे.!” अर्थातच अमेरिका असो की कुठलेही विकसीत राष्ट्र , त्या देशातील गावागावांना , तालुका -तालुक्यांना , जिल्हा -जिल्ह्यांना , राज्यांना -देशाला जोडणारा , विकासाचा , प्रगतीचा एकमेव आणि सर्वोत्तम महामार्ग असतो तो म्हणजे " त्या देशातील रस्ते " .
महाराष्ट्रात -भारतात देखील "अमेरिके सारख्या दर्जेदार रस्त्यां सारखे रस्ते निर्माण केले जात आहेत असे विविध लोकप्रतिनिधी भाष्य करताना दिसतात . अर्थातच त्यात तथ्य आहे हे नाकारता येणार नाही . गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची निर्मिती होते आहे , महाराष्ट्रात देखील "समृद्धी " सारखे रस्ते निर्माण केले जात आहेत . यासाठी राज्य व केंद्र सरकारचे समस्त जनतेच्या वतीने मनःपूर्वक आभार आणि अभिनंदन !
रस्त्याच्या दर्जाला तिलांजली : रस्ते निर्मिती यंत्रणांचे कटू वास्तव :
शालेय -महाविद्यालयीन पातळीवरील परीक्षेत विविध विषय असतात . कुठल्याही विद्यार्थ्याला पहिला नंबर मिळवायचा असेल तर केवळ एखाद्या -दुसऱ्या विषयांत उत्तम असून चालत नाही , सर्वच विषयांत किमान ९० टक्क्यांची पातळी गाठावी लागतेच लागते . हाच नियम महाराष्ट्रातील रस्ते निर्माण करणाऱ्या , देशात रस्ते निर्माण करणाऱ्या सर्व यंत्रणा लागू पडतो . नागपूर -मुंबई रस्त्याच्या निर्मिती साठी पाठ थोपटून घेताना राज्यातील वस्ती -वस्तीतील रस्ते , ग्रामपंचायत -पंचायत समिती -जिल्हा परिषदा , महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांबाबत देखील जबाबदारी घेतली जाणे निकडीचे आहे .
महाराष्ट्र असे राज्य आहे की ज्या राज्यात ग्रामपंचायत हद्दीत बांधलेले सिमेंटचे रस्ते २/३ वर्षात लुप्त होतात . महिलांनी दारासमोरील रस्ता अंगण म्हणून झाडले तरी त्यावरील सिमेंट निघून जाते . जी गत ग्रामपंचायतीची तीच गत महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांची दिसते . लोकप्रतिनिधी -कंत्राटदार -अधिकारी - त्या त्या ठिकाणच्या प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी - माहिती अधिकार कार्यकर्ते -विविध संघटना (बोटावर मोजता येतील असे अपवाद वगळता ) यांच्यातील "कमिशन " नावाच्या आर्थिक संबंधामुळे रस्ते डांबरी असू देत की सिमेंटचे रस्त्यांच्या दर्जाला तिलांजली दिली जाते हे उघड उघड गुपित आहे .
राजकीय वरदहस्त आणि प्रशासकीय असंवेदनशीलतेचा “ताजा “प्रातिनिधिक अनुभव :
जिल्हा बीड मधील आष्टी तालुक्यातील आष्टी -डोईठाण रस्त्याचे काम "चालू " आहे . रस्ता कुठलाही असला तरी तो जनतेच्या पैशातून जनतेसाठी बनवला जातो आणि भविष्यात तो जनतेलाच वापरायचा असतो हे वास्तव ध्यानात घेत किन्ही काकड्याची येथील ग्रामस्थांनी "टेंडरमधील निकषांनुसार रस्ता दर्जेदार करा " अशा प्रकारचे आग्रही निवेदन सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला दिलेले असताना देखील रस्त्याच्या दर्जाकडे कानाडोळा करण्याकडे प्रशासनाचा कल दिसून आला . प्रसारमाध्यमाच्या प्रतिनिधीने आपली जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व पार पाडण्याच्या हेतूने टेंडरची प्रत माहिती अधिकारात मागवली असताना देखील प्रशासनाने टेंडरची प्रत "गुप्त " ठेवण्यातच धन्यता मानली .
नियमाप्रमाणे ज्या ठिकाणी रस्ता निर्मितीचे काम सुरु असते त्या ठिकाणी सदरील रस्त्यासाठी केला जाणारा खर्च , कामाचा कालावधी , कंत्राटदाराचे नाव याची माहिती बोर्डद्वारे देणे बंधनकारक असताना अशी माहिती देण्याचे टाळले जाते आहे . या मागचा नेमका 'अर्थ ' काय समजायचा ?
जे नागरिकांना दिसते ते संबंधित रस्त्याच्या निर्मितीसाठी उत्तरदायी असणाऱ्या कनिष्ठ -वरिष्ठ अभियंत्यांना का दिसत नाही ? हा देखील एक अनुत्तरीतच प्रश्न आहे .
आष्टी -डोईठाण रस्ता हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले . अगदी सुरुवातीला नमूद केलेल्या नियमास अनुसरून असे म्हणता येईल की बीड जिल्हा दशकानुदशके अप्रगत -मागास आहे याचे प्रमुख कारण म्हणजे दर्जाहीन रस्त्यांची निर्मिती ".
हे उघड उघड गुपित आहे की राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय अधिकारी मंडळी इतकी बेदरकारपणे वागू शकत नाही , जनतेला खिसगिणतीत धरू शकत नाही . तसे नसेल तर आष्टी तालुक्यातील , बीड जिल्ह्यातील समस्त मतदारांचा काही साधे आणि अत्यंत विनम्र असे प्रश्न आहेत की , " दर्जाच्या रस्त्यांबाबत लोकप्रतिनिधींचे आळीमिळी गुप चिळी असे धोरण कशामुळे आणि कशासाठी ? अन्य मुद्यांच्या बाबतीत आवाज उठवणारे " सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी " आवाज 'म्यूट ' का करतात ? तालुका -जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व रस्ते दर्जेदार आहेत असे लोकप्रतिनिधींचे "मत " आहे का ? तसे नसून देखील सर्वच नेत्यांचे तसे 'मत ' असेल तर भविष्यात मंतदारानी तुम्हाला का 'मत ' द्यायचे ? रस्ते जनतेच्या पैशातून निर्माण केले जात असताना त्याच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार जनतेला नाही असे आपले 'मत ' आहे का ? सजग नागरिक एकत्र येत रस्त्याच्या दर्जासाठी आग्रही राहत असतील तर स्थानिक लोकप्रतिनिधीं त्यांच्या पाठीशी का उभे राहताना दिसत नाही ?
रस्त्याचे बांधकाम सुरु करताना , त्याचे उदघाटन करताना " मी रस्ता बनवला , मी रस्ता मंजूर केला " अशी भाषा करणारे लोकप्रतिनिधी त्या रस्त्याचा दर्जाचा उत्तम राखणे हि लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी आहे याचे भान का ठेवत नाहीत ? ठेवत असतील तर तालुक्यातील- जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जाच्याबाबतीत दुर्दशा कशी ? याचे उत्तर" रस्त्यांचा दर्जा हे प्रशासनचे उत्तर दायित्व " असे असेल तर संलग्न लोकप्रतिनिधी प्रशासनाला दर्जाबाबत जाब का विचारत नाहीत ?
यासम अनेक प्रश्नांची उत्तरे लोकप्रतिनिधींनी आणि प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे .
हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले . केवळ बीड जिल्ह्यातच निकृष्ट रस्त्यांचा प्रश्न आहे असेही नाही . संपूर्ण देशाला भिडसावणारी हि समस्या आहे आणि त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून याकडे पाहता येईल .
सर्वपक्षीय नेत्यांनी मतदाराच्या 'मतास ' प्राधान्य
द्यायला हवे :
तक्रार करणारे कोण आहेत यात लोकप्रतिनिधी ,कंत्राटदाराने स्वारस्य दाखवण्यापेक्षा आपल्या कार्यकक्षेत , आपण जो रस्ता निर्माण करतो आहे त्याचा दर्जा खरच योग्य आहे का ? नागरिक उगाचच का तक्रार करतील याकडे लक्ष देणे अधिक उचित ठरते . तक्रार दाराचा आवाज बंद करण्यासाठी शक्तीचा अपव्यय न करता प्राप्त अधिकार आणि शक्तीचा उपयोग जनहितासाठी करणे हे आपले कर्तव्य आहे याचा विसर पडू न देणे अधिक जनहिताचे व स्व:हिताचे ठरते . लोकशाही व्यवस्थेत सर्वच पक्षाच्या गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतच्या प्रत्येक नेत्याने एक गोष्ट लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्वाची आहे ती म्हणजे "आज ज्या कुठल्या पदावर आहोत ते केवळ आणि केवळ जनतेने दिलेल्या 'मतामुळे ' आणि भविष्यात देखील कुठल्याही पदावर रहावयाचे असेल तर त्यासाठी गरज आहे ती जनतेच्या मताचीच " . पक्षाचे अध्यक्ष , मुख्यमंत्री -पंतप्रधान कितीही बलवान असले तरी ते ग्रामपंचायत सदस्याची नियुक्ती देखील करू शकत नाहीत , तो अधिकार लोकशाही व्यवस्थेत केवळ आणि केवळ जनतेलाच असतो . जेंव्हा मतदार ठरवतात तेंव्हा कुठलीही आणि कितीही मोठी व्यक्ती पदावर निवडून येऊ शकत नाही .
लोकशाही व्यवस्थेत 'मतदार ' सर्वेसर्वा असतो आणि म्हणूनच त्याचे 'मत ' हवे असेल तर त्याच्या म्हणण्याचा देखील आदर करण्याचा धडा सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी घेणे क्रमप्राप्त आहे .
आयआयटी सारख्या तटस्थ यंत्रणेकडून तपासणी नागरिकांचा हक्क : देशातील रस्ते निर्मिती करणाऱ्या यंत्रणेतील कनिष्ठ -वरिष्ठ अभियंत्यांनी एक बाब लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की , दर्जाहीन कामासाठी स्थानिक वा वरिष्ठ पातळीवरील लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असला तरी रस्त्याच्या दर्जाकडे अर्थपूर्ण दृष्टिकोनातून कानाडोळा करणे थेट नोकरीलाघातक ठरू शकते . नागरिकांनी ठरवले तर नागरिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग , राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांच्याकडे निर्माण केलेल्या रस्त्याचे 'सॅम्पल ' मागवून त्याची आयआयटी -व्हीजेटीआय सारख्या तटस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून रस्त्याच्या दर्जाची तपासणी करू शकते . नागरिकांना घटनेने दिलेला तो महत्वपूर्ण अधिकार आहे . अशी तपासणी केली गेली तर मात्र राजकीय वरदहस्त उपयोगास येऊ शकत नाही कारण या देशातील कुठलाच नेता 'उघडपणे ' निकृष्ट दर्जाच्या पाठीशी उभा राहू शकत नाही कारण शेवटची त्याला निवडून यायचे असेल तर मतदारांना सामोरे जावेच लागते . वर्तमानात दर्जाच्या तटस्थ तपासणी बाबत अधिक ची जागरूकता नसल्याने प्रशासनाचे फावते आहे पण भविष्यात देखील तसेच असू शकेल असे नक्कीच नाही कारण आता जनता जागृत होते आहे , निर्भीड होते आहे .
खड्डेमुक्त दर्जेदार रस्त्यांसाठी सदोष व्यवस्थेवर आधी 'रोडरोलर ' फिरवणे गरजेचे :
राज्य असो की देश , कुठेही दर्जेदार रस्ते निर्माण करण्याचे ध्येय पूर्णत्वास न्यायचे असेल तर सर्वात आधी कंत्राटदार -लोकप्रतिनिधी -प्रशासन यांच्यातील अर्थपूर्ण साटेलोटे आणि सदोष यंत्रणेवर रोडरोलर फिरवणे गरजेचे आहे . रस्ते निर्मिती व्यवस्थेला जडलेल्या टक्केवारीच्या व्याधीवरच इलाज हवाय ! केवळ कंत्राटदाराला दोषी धरणे अन्यायकारक ठरू शकते कारण जर टेंडरच्या ३०/४० टक्के रक्कम जर 'वाटण्यात ' जाणार असेल, आवाज बंद करण्यासाठी द्यावी लागत असेल तर मग कंत्राटदार घरदार -शेतजमीन विकून रस्त्याचा दर्जा राखेल का ?
खड्डे मुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून २४ तास खड्डे बुजवण्याचे काम करा " असे निर्देश राज्याच्या मा . मुख्यमंत्र्यानी महोदयांनी काही महिन्यापूर्वी दिले होते . हा आदेश देखील प्रश्नांकीतच ठरतो ! कारण सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की रस्त्यांवर खड्डे पडतातच कसे ? अन्य देशात ऊन -पाऊस -थंडीत १० -२० वर्षे टिकणारे रस्ते निर्माण केले जात असतील तर आपल्या देशात ते का बनवले जात नाही ? रस्ते निर्माण करण्यापेक्षा जनतेला 'बनवण्यातच ' नेतेमंडळींना अधिक स्वारस्य आहे का ?
सकृतदर्शनी तातडीने खड्डे बुजवण्याचे निर्देश स्वागतार्ह असले तरी मूळ समस्येला बगल देणारे आहेत . मुळात प्रश्न हा आहे की , वर्षानुवर्षे करोडो रुपये खर्च करून रस्ते निर्माण केले जात असताना त्यावर प्रतिवर्षी खड्डे पडतातच कसे ? यावर व्यवस्थेने प्रहार करणे गरजेचे आहे . सातत्याने सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा देऊन देखील नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्याला जाब विचारण्याऐवजी " आता पाहिजे तेवढ्या सुविधा घे आणि पुढच्या परीक्षेत नक्की पास हो " असा 'प्रेमळ सल्ला ' पालकत्वाची जबाबदारी पार न पाडता विद्यार्थ्यांच्या चुकीच्या कृत्याला खतपाणी घालण्यासारखा ठरतो तद्वतच मा . मुख्यमंत्र्यांनी रस्ते निर्माण करणाऱ्या यंत्रणांना काहीही करा पण खड्डे बुजवा हा सल्ला ठरतो . वस्तुतः "खड्डे पडतातच कसे ?" असा जाब न विचारणे समस्येच्या निराकरणासाठी अधिक संयुक्तिक ठरले असते .
" पावसामुळे डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडतात " हि रस्ते 'बनवणाऱ्या ' यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक पसरवलेली अंधश्रद्धा आहे . पावसामुळे खड्डे पडतात हे अर्थसत्य असून रस्ते टेंडर प्रक्रिया पासून ते रस्ते निर्मिती ,देखभाली पर्यंत सर्वव्यापी भ्रष्टाचार दर्जाहीन रस्त्यास कारणीभूत आहे हे पूर्ण सत्य आहे .
पाऊस केवळ भारतातच पडतो असे नाही तो अन्य देशात देखील पडतो पण तिथे खड्डेयुक्त रस्ते हि समस्या तेवढ्या प्रखरतेने दिसत नाही कारण "रस्ते हे देशाच्या विकासाचे राजमार्ग आहेत " अशी त्या देशांची धारणा असते आणि म्हणूनच ते दर्जेदार रस्त्यास सर्वोच्च प्राधान्य देतात . "ऑल रोड्स लीड्स टू करप्शन " अशी अवस्था आपलया देशात असल्याने गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत सर्वत्र दर्जाहीन खड्डे हि समस्या आहे .
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेचे अधिकारी सांगतात की मुंबई खड्डे मुक्त करण्यासाठी आम्ही युद्धपातळीवर सिमेंटचे रस्ते 'बनवण्याचा ' निश्चय केलेला आहे . अहो ! भारतात ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषदा , नगरपंचायती , महानगरपालिका यांनी आजवर बनवलेल्या सिमेंटच्या रस्त्याचा इतिहास एकदा त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत जाणून घ्या . ज्या देशात सिमेंटचे रस्ते गृहिणीने आपल्या घरासमोरील रस्ता स्वच्छ असावा म्हणून वर्षभर झाडू मारला तरी उघडत असतील तर व्यवस्थेतच दोष आहे हे सिद्ध होत नाही का ?
रस्ते निर्मितीचे देखील 'इंजिनियरिंग ' असते याचाच विसर आपल्या यंत्रणांना पडलेला दिसतो . प्रत्येक रस्त्याला स्लोप देऊन त्यावर अधिक काळ पाणी साचणार नाही , रस्त्याच्या कडेला खोलगट चर असावी . प्रत्यक्षात दिसते काय तर पावसाचे पाणी ५०० / १००० मीटर रस्त्यांवरून वाहत असते . स्पीडब्रेकरच्या बाजूने पावसाचे पाणी जाण्यासाठी कुठलीच व्यवस्था न ठेवल्याने स्पीड ब्रेकर वाहत्या पाण्याला बांध घातल्यासारखे ठरतात . फुटपाथच्या खाली बनवलेल्या नाल्यात रस्त्यावरील पाणी जाण्यासाठी ठेवलेले छिद्रे हे रस्त्यांपेक्षा अधिक उंचीवर असल्याने पाटातून पाणी वाहिल्यासारखे पाणी रस्त्याच्या कडेने वाहत असते . २१ व्या शतकातील स्मार्ट शहराची महानगरपालिका अशी बिरुदावली अभिमानाने मिरवणाऱ्या नवी मुंबई पालिकेतील पारसिक हिलवरील २ -२ किमी पर्यंत रस्त्यावरून ओढा वाहिल्यासारखे पाणी वाहत असेल तर त्यास केवळ पाऊस दोषी कसा ? सदोष इंजिनियरिंग दोषी नव्हे काय ? सामान्य नागरिकांना समजते ते अभियंते आणि नेत्यांना खरंच समजत नसेल का ?
खड्डेमुक्त दर्जेदार रस्ते जनतेला देण्याची प्रामाणिक इच्छा मुख्यमंत्री महोदयांची असेल तर त्यांनी सर्वात आधी रस्ते निर्मितीला ३०/४० टक्के कमिशनचा जडलेली बाधा दूर करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. सत्तेत आहोत तोवर आपल्या कार्यकर्त्यांना लाभ झाला पाहिजे अशी धारणा जोवर गाडली जाणार नाही तोवर खड्डेमुक्त रस्ते हे केवळ आणि केवळ दिवास्वप्न ठरणार हे नक्की .
उरतो प्रश्न तो २४ तास रस्त्यांवरील खड्यांच्या बातम्यांचे दळण दळणाऱ्या प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाचा . होय ! खड्डे पडणाऱ्या रस्त्याच्या बातम्या देणे तुमचा हक्कच आहे पण जेंव्हा ३ महिन्याच्या बाळाने केलेलया लगवीपेक्षाही कमी डांबर वापरून रस्ते 'बनवले ' जातात त्याच्या देखील बातम्या करणे , अशा रस्त्यांच्या निर्मितीचे लाईव्ह करणे हे देखील तुमच्या 'उघडा डोळे बघा नीट या दृष्टीने रोखठोक , व्यवस्था परिवर्तनाचा प्रहार अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांचे 'प्राथमिक कर्तव्यच ' आहे . हक्का बरोबरच कर्तव्याची देखील जाणीव हवीच ना ?
शस्त्रक्रिया आवश्यक असणाऱ्या रोगावर केवळ वरवरची मलमपट्टी हि निव्वळ धूळफेक ठरते त्याचप्रमाणे दर्जाहीन रस्त्यांसाठी टक्केवारीचा रोग जडलेल्या व्यवस्थेवर शस्त्रक्रियेची गरज असताना केवळ '२४ तास खड्डे बुजवा ' असा निर्वाणीचा इशारा "रोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी दीर्घकालीन दृष्टीने " हा देखील धूळफेकच ठरतो .
दृष्टिक्षेपातील उपाय :
१)डांबरी आणि सिमेंटच्या रस्त्यांचे आयुर्मान "फिक्स" करून त्या रस्त्यांचे त्या कालावधीसाठीचे उत्तरदायित्व "फिक्स " करा .
२) रस्ते निर्मितीला ३० ते ४० टक्के कमिशनची जडलेली बाधा हि दर्जाहीन रस्त्यास कारणीभूत असल्याने 'सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था , एमएमआरडीए , एमएसआरडीसी , पीडब्ल्यूडी अंतर्गत निर्माण केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांची टेंडर प्रक्रिया राबवणारी 'तटस्थ अधिकाऱ्यांची उच्च स्तरीय यंत्रणा ' निर्माण करून केंद्रीय पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया सुरु करा . टेंडर देणारे वेगळे आणि रस्त्यांचा दर्जा तपासणारे हे वेगवेगळे असावेत जेणेकरून दर्जाबाबत उत्तर दायित्व फिक्स होईल .
३) शासनाने ठरवलेल्या दोष कालावधीच्या काळात रस्ता दुरुस्त करण्याची नामुष्की ओढवल्यास संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या वेतनातून ,बिलातून सदरील रस्ता दुरुस्त करण्याचा नियम करावा .
४) रस्त्यांना विविध व्यक्तींची नावे दिलेले मोठमोठे बोर्ड्स लावण्यात धन्यता न मानता सदरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अधिकारी आणि कंत्रादाराचे नाव आणि मोबाईलक्रमांक देणाऱ्या पाट्या लावाव्यात .
५) विविध पायाभूत सुविधा जसे टेलिफोन केबल्स , इलेक्ट्रिक केबल्स साठी वारंवार रस्ते खोदण्याची वेळ येऊ नये यासाठी "रस्ता तिथे युटिलिटी डक्ट" सुविधा अनिवार्य करावी .
६) लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक खर्च हा करदात्या नागरिकांच्या करातून होत असतो याची जाणीव ठेवून प्रत्येक रस्त्यावरील खर्चाचा लेखाजोखा जनतेसाठी खुला करण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट सुरु करावी .
७) रस्ते निर्मितीस उत्तरदायित्व असणारे अभियंते , आयुक्त , जिल्हाधिकारी यांच्या गोपनीय अहवालात 'बांधलेले रस्ते आणि त्यांचा दर्जा " यास गुण दिले जावेत . निहित कालावधीच्या आधी रस्त्यांवर खड्डे पडल्यास उत्तरदायी अधिकाऱ्यांचे इन्क्रिमेंट रोखले जावे .
८) ज्या सरपंच , पंचायतसमिती , जिल्हापरिषद सदस्य ,अध्यक्ष , नगरसेवक , आमदार ,खासदारांच्या कार्यकक्षेत रस्त्यांवर खड्डे पडतील त्यांना किमान ६ वर्षासाठी निवडणुकीस अपात्र ठरवण्याचा नियम सुरु करावा .
९) जनता -नेत्यांना प्रशिक्षण आवश्यक : कुठलाही रस्ता निर्माण केला जात असला की त्या त्या भागातील त्या त्या नेत्यांचे 'अंधभक्त ' हे अमुक -तमुक रस्ता हा सरपंचाने केला , पंचायत समिती -जिल्हापरिषद सदस्याने केला , नगरसेवकाने केला , आमदार -खासदाराने केला असे बोलताना -सांगताना दिसतात . नेते मंडळी देखील अमुक तमुक रस्ता मी तुम्हाला दिला अशा प्रकराची भाषणे ठोकत असतात . या श्रेयवादाच्या लढाईत हे सत्य गाडले जाते की रस्ता कुठलाही असला तरी तो लोकशाही व्यवस्थेत जनतेच्या पैशानेच केला जात असतो . गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता -नेता रस्त्यासाठी स्वतःच्या खिशातून १ रुपया देखील खर्च करत नसतो . उलटपक्षी रस्ते निर्माण करण्यात त्यांना आर्थिक लाभच झालेला असतो . लोकशाहीचे हे सत्य जनता व लोकप्रतिनिधींच्या लक्षात आणून देण्यासाठी , त्यांच्या मनावर हि बाब कोरण्यासाठी जनता व नेत्यांना प्रशिक्षण देणे नितांत गरजेचे आहे . दर्जदार रस्त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी हे सर्वात महत्वाचे आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
,
(प्रवर्तक व सल्लागार
,
अलर्ट सिटिझन्स फोरम
नवी
मुंबई
)
लेखक संपर्क : 9869226272
danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा