बांधकाम व्यवसायातील ' रावण वृत्तीचे ' दहन होण्यासाठी नियमात पारदर्शकता आणि परिवर्तन हवे (च ) !!!
ठाणे स्थित बांधकाम व्यावसायिक सुरज परमार यांची आत्महत्या
आणि त्यापूर्वी लिहून ठेवलेले पत्र यामुळे बांधकाम व्यवसायातील '
गोरख आणि रावणधारी ' वृत्तींची
काळी बाजू प्रकाशझोतात आली आहे . अर्थातच " राजकीय नेते ,स्थानिक
प्रशासन , स्थानिक 'नामांकित
गुंड ' यांच्या कडून बिल्डरांची लुट आणि त्याची परिणीती म्हणून
बांधकाम व्यवसायाकडून घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची लुट " हि संपूर्ण देशातील
या व्यवसायाची संस्कृतीच आहे हे खुले गुपित आहे हे एव्हाना सर्वांनाच ज्ञात आहे .
प्रकाशझोतात सध्या ठाणे आले आहे .प्रत्यक्षात राज्यात -देशात याच लुटीच्या
संस्कृतीचे प्रतिबिंब सर्वत्र दिसते .
बदलतात ती केवळ लुट करणारी आणि लुटली जाणारी पात्रे .
शासनाची
धोरणेच लुटीस पूरक :
घरबांधणी -बांधकाम व्यवसायासंबंधी
सरकारचे कुठलेही धोरण नाही अशी टीका सातत्याने होत असते . प्रत्यक्षात शासनाचे या
व्यवसायाबाबतचे धोरण आहेच . नाही असे नाही . शासनाचे एकच धोरण अस्तिवात असलेले
दिसते आणि ते म्हणजे या व्यवसायाला नियम
-अटींच्या झांगडगुंत्यात अडकून ठेवणे आणि त्यातून
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना
अनियंत्रित आर्थिक लुटीस पूरक-पोषक
परिस्थिती राहील . सरकारे बदलली. भ्रष्टाचार संपवणारच अशी राणाभीमदेवी
गर्जना करणारे सरकारे येऊनही भ्रष्टाचाराची जननी असणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाकडे
मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याकडेच सर्वांचा कल दिसून येतो .ग्रामपंचायत ते
मंत्रालय यातील कुठल्याही व्यवस्थेत
बिल्डर राजकारणी किंवा राजकारणी बिल्डर यांचे प्रमाण ५० टक्याहून अधिकच
असते . त्यामुळे प्रशासनाला यातील काळेबेरे माहित नाहीत असे समजणे शुद्ध
दुधखुळेपणा ठरेल . सर्वांना सर्व काही माहित आहे . त्यासाठी कुठल्याही अधिक
चौकशीची गरज नाही . परंतु खरी ग्यानबाची मेख हि आहे की ,
'घोडा घाससे दोस्ती करेगा तो क्या खायेगा '.
निवडणुकीत उधलण्यासाठी मिळणारे स्त्रोतच बंद झाले तर पुढे काय
? या मानसिकतेमुळे सरकारांनी कितीही भ्रष्टाचार
निर्मूलनाचा आव आणला तरी या क्षेत्राला 'हात '
लावण्याचे धारिष्ट्य
कोणीही दाखवत नाही . हीच खरी 'मन की बात
ही है!" .
परवानगीची ' टेबल ' गिरी :
गैरव्यवहाराची गंगोत्री
प्रवाही पाण्याचा प्रवास जितका दीर्घ ,तितके
अधिक पाणी जीरणार . तितके अधिक बाष्पीभवन हा 'जमीनीचा'
नियम . यातूनच निसर्गबोध घेत सरकारने बांधकाम
व्यावासायासाठीची नियमावली बनवलेली दिसते असे म्हटले तर काहीच वावगे ठरणार नाही .
इमारत परवानगीसाठीच्या फाईलचा प्रवास किमान ८८ टेबलाखालून होत असतो . टेबलानंतर
टेबल . प्रत्येक ठिकाणी आर्थिक व राजकीय वजन अत्यंत आवश्यक . . या क्षेत्राचा
नियमच उरफाटा . वजन ठेवले तर फाईल सरकरणार अन्यथा ठप्प . भले तुमची फाईल कितीही १०० टक्के कायदेशीर
परिपूर्ण असो .
सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सबंधित
वेगवेगळ्या विभागाच्या एवढ्या परवानगीच्या अटींची -नियमांची अडथळा शर्यत पार करून
बांधल्या गेलेल्या इमारतीत या सर्व नियम -अटींचे प्रतिबिंब दिसेलच असे नाही . एवढे
नियम -परवानग्या असूनही आज किती बांधकामे नियमास धरून आहेत याचा शोध घेतल्यास अनेक
धक्कादायक गोष्टी समोर येतील. अग्निशमन विभागाचा परवाना मिळालेला असला तरी
प्रत्यक्ष आग लागल्यावर त्या इमारती पर्यंत अग्निशामक दलाची गाडी पोहोचण्यासाठी
रस्ता असेलच असे नाही . इमारतीत आपत्कालीन बाहेर पडण्याची सुविधा असेलच असे अजिबात
नाही . याचीच पुनरावृत्ती अन्य नियमांच्या बाबतीत होताना दिसत असते . याचा सरळ
अर्थ असा की , इमारतीच्या परवानगीसाठी असणाऱ्या
नियमांचा उपयोग केवळ अडवणूक आणि खाबुगीरीसाठी होतो आहे . मंजुरी देणाऱ्या
नोकरशहांचे काहीच उत्तरदायित्व फिक्स नसल्यामुळे ते सरतेशेवटी नामानिराळेच राहतात
.
नस्तीच्या (फाईल)
प्रवासात पारदर्शकता हवी
. " सरकारी काम , लाच देईपर्यंत थांब " या नव्या संस्कृतीचे रोपण
राज्याच्या प्रशासनात झाले आहे हे सुरज परमार आत्महत्या प्रकरणातून अधोरेखीत झाले
आहे . अर्थातच '
हातच्या कंकणाला आरसा कशाला ' या म्हणीनुसार जे सर्वज्ञात आहे ते पुन्हा
सिद्ध होण्याची ,
अधोरेखीत होण्याची आवश्यकताच काय ?
नियम
-कायद्याची ढाल पुढे करत नागरिकांना
हेलपाटे मारायला लावून घायाळ
करावयाचे आणि नंतर
शिकार करावयाची हा आपल्या प्रशासनाचा " नियमच " झाला आहे .
दुर्दैवाने
हा सर्व वर्तुळावरील पुन्हा -पुन्हा त्याच ठिकाणी येणारा प्रकार झाला आहे .
सत्तेतील नेते -शासन-प्रशासनाच्या लुटीच्या बातम्या येतात , चर्चा
होते , नागरीक
संताप व्यक्त करतात …. पुन्हा कालांतराने त्याचीच पुनरावृत्ती . ' सर्वच
जबाबदार म्हणजे कोणीच जबाबदार नाही ' अशी अवस्था प्रशासनाची झालेली आहे . लोणी
घायला सर्वच पण जबाबदारीचे उत्तरदायित्व कोणावरच " फिक्स " नसल्यामुळे
कारवाई कोणावरच नाही . परमार प्रकरणात देखील हेच होणार आहे . नस्तीच्या खालून वर आणि परतीच्या प्रवासाची नोंद (track) ठेवण्याची
कुठलीच पद्धत अस्तिवात नसल्यामुळे ८८ टेबलाखालून प्रवास करणाऱ्या फाईल कोणी
दाबल्या हे सिद्ध होऊच शकत नाही . यावर एक
उपाय सुचवावा वाटतो .
नागरिकांनी
दाखल केलेल्या फाईलच्या संपूर्ण प्रवासाचा " ट्रक " ठेवण्याची पद्धत
शासनाने सुरु करावी . नस्तीच्या मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस फाईलचा संपूर्ण प्रवास
नोंदविण्यासाठी " अनुक्रमांक , आवक तारीख , अधिकर्यचे नाव , हुद्दा , अधिकाऱ्याचा
शेरा , सही
आणि जावक दिप्रशासनातील विलंब आणि लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी नस्तीच्या
(फाईल) प्रवासात पारदर्शकता हवी . मा . मुख्यमंत्र्यांच्या अतिशय महत्वाकांशी
"हमी सेवेचा कायदा " प्रकल्पास देखील फाईलच्या प्रवासाची नोंद
ठेवण्याच्या पद्धतीचा फायदाच होईल . वस्तुतः प्रत्येक शासकीय नोकरदाराला फाईल
मंजूर न करण्यामागचे कारण लिहिणे सक्तीचे असायला हवे . तरच उत्तरदायित्व 'फिक्स ' होईल
अन्यथा हा 'फिक्सिंगचा
' खेळ
असाच पुढे चालत राहील .
पूर्वपरवानग्या
एवजी इमारत बांधून झाल्यावर ' एनओसी ' चा नियम
असावा :
राज्य शासनाने प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य
संस्थाना आपल्या क्षेत्रात इमारतींच्या बांधकामासाठीची नियमावली जाहीर करावी .
राज्य शासनाने देखील आपला या क्षेत्रासंबंधीचा आराखडा जाहीर करावा . बांधकाम
व्यावसायिकांना कुठल्याही इमारतीच्या बांधकामासाठी पूर्व परवानगीची अट नसावी .
शासनाने सिंगल विंडो सिस्टीम अंमलात आणावी . बांधकाम व्यावसायिकाने आपण कुठल्या
भूखंडावर बांधकाम करणार आहोत याची माहिती द्यावी . शासनाच्या सबंधित विभागाने हि
इमारत बांधताना कुठल्या नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे याची लिखीत माहिती
द्यावी . बांधकाम व्यावसायिकाने इमारत बांधून झाल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यावर
शासनाच्या सबंधित विभागाने त्या इमारतीचे 'स्पॉट '
इन्स्पेक्शन करावे . जर नियम व अटींची पूर्तता झालेली असेल तर
त्या इमारतीला परवनगी देऊन त्याची माहिती संकेतस्थळावर टाकावी .अटी -नियमांचे
उल्लंघन झाले असल्यास ती इमारत सरळपणे अनधिकृत जाहीर करण्याचा प्रशासनाला अधिकार
असावा आणि त्याच बरोबर अटी -नियमांची पूर्तता करूनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्यास त्या
विरोधात अपील करण्याचा अधिकार बिल्डरला देखील असावा . अंतिम निर्णयासाठी केवळ ३
महिन्याच्या काळाचे बंधन असावे .
इमारतीच्या बांधकामात नियमांचे काही उलंखन झाले असल्यास तसे लिखित स्वरुपात
बिल्डरला देणे अनिवार्य असावे . सर्वात महत्वाचे म्हणजे इमारतीस परवानगी देणाऱ्या
अधिकाऱ्याचे नाव शासनाच्या संकेत स्थळावर असावे म्हणजे उत्तरदायित्व राहील . अशी
व्यवस्था निश्चितपणे प्रशासन आणि बिल्डरसाठी ' विनविन 'परिस्थिती
निर्माण करणारी असेल . राज्यातील अनधिकृत इमारतींची बजबजपुरी लक्षात घेता ८८ टेबल
खालून प्रवास करणारी यंत्रणा संपूर्णपणे वांझोटी ठरते आहे आणि त्यामुळेच विद्यमान
व्यवस्थेत बदल अत्यंत आवश्यक आहे.
अशा प्रकारची पारदर्शकता आल्यास भ्रष्टाचारास आपसूकच लगाम बसेल .
अर्थातच अशा व्यवस्थेला विरोध असणाऱ्या व्यक्ती आणि शासनाला एक प्रश्न आहे की ,
आज देखील एवढ्या अटी -पूर्व परवानगीची कागदोपत्री परवानगी
मिळूनही राज्यातील ६०/७० टक्के इमारती अधिकृतच आहेत ना ?
मग परवानगीच्या पूर्व अटींचा अट्टाहास कशासाठी . निसर्गाच्या
-पर्यावरणाच्या हितासाठी की खाबुगीरीसाठी .
ठाण्यातील विकासक सुरज परमार
आत्महत्या प्रकरणातील "चिठ्ठीतील
सर्वांवर गुन्हा दाखल करा " असा आदेश मा . मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे . हे
प्रकरण केवळ परमार घटनेशी सबंधित ठेवणे इष्ट ठरणार नाही . कारण मुख्य प्रश्न आहे
तो संपूर्ण राज्यभर पसरलेल्या आणि चिठ्ठीतून समोर न येणाऱ्या नोकरशहा ,
राजकीय पदाधिकारी , गुंडपुंड ,
नियमांची तलवार ग्राहक -विकासकांना '
कापण्यासाठी वापरणारे पालिका कर्मचारी यासम घटकांचे काय ?
भ्रष्टाचारास
पूरक व्यवस्थेस राजाश्रय देऊन भ्रष्टाचार निर्मुलन म्हणजे निव्वळ धूळफेकच
:
समस्त भारतीय नागरीक ,
राज्य -केंद्र सरकारे , विविध
सामाजिक संस्था , प्रसारमाध्यमे हे भ्रष्टाचार
-गैरव्यवहार या विरोधात बोलत असले -लढत असले तरी भ्रष्टाचार '
अमर ' आहे कारण
केवळ कुठल्याही गंभीर साथीचा रोग जडलेल्या पेशंटवर औषध उपचार करून रोगाचे समूळ उच्चाटन असंभव असते
, 'त्या ' रोगाचे
समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्वात गरजेची आणि महत्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे त्या
रोगाच्या निर्मितीस -प्रसारास पूरक
ठरणाऱ्या घटकांचे समूळ उच्चाटन आणि
निराकरण . जो पर्यंत उत्पत्तीच्या कारणमीमांसेचे
निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत तो पर्यंत अन्य उपाय केवळ
धूळफेकच ठरतात . भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या बाबतीत आपल्याकडे हेच होताना दिसत आहे .
भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या घोषणा केल्या जातात परंतु भ्रष्टाचारास पूरक ठरणाऱ्या
गोष्टींकडे मात्र बहुतांश वेळा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते कारण भ्रष्टाचार
निर्मूलना बाबत बहुतांश घटकांची आश्रू हे केवळ मगरीचे अश्रू असतात . हे वास्तव
नसते तर सर्वजण भ्रष्टाचारा विरोधात लढत असताना तो भूगर्भापासून (खाणघोटाळा ) ते
अवकाशापर्यंत सर्वव्यापी झाला नसता ?
नियमांचा गुंता आणि अपारदर्शकता यामुळेच
कोर्टात दाखल झालेल्या तक्रारीत जमिनीशी सबंधित तक्रारींचा सिंहाचा वाटा आहे .
बांधकाम व्यवसाय हा तर भ्रष्टाचाराची गंगोत्रीच
आहे, काळ्या -पांढऱ्याची जननी आहे . असे
असताना भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे शिवधनुष्य हाती घेऊन सत्तेत आलेले राज्य आणि केंद सरकार केवळ बघ्याची भूमिका का
घेते आहे हे अनाकलनीयच आहे .
बिल्डरांकडून
होणाऱ्या लुटीचा देखील विचार व्हायला हवा :
ठाणे प्रकरणात विकासकाची ससेहोलपट-पिळवणूक झाल्याचे वास्तव मान्य केले तरी बहुतांश
विकासकही त्यांच्या ग्राहकांची ससेहोलपट-पिळवणूक करतच असतात हे देखील कटू वास्तव
आहे . आज मुंबई सह कुठल्याही शहरात जमीन -सदनिका खरेदीचा व्यवहार करावयाचा असेल तर
४० BLACK -६० WHITE
हा इथला अलिखित नियमच आहे . बाजाराचे कुठलेही नियम बिल्डर
पाळताना दिसत नाहीत . करोडो रुपये खर्चून देखील गुणवत्तेची कुठलीही हमी ग्राहकांना
मिळत नाही . सेलडीड मधील संपूर्ण विवरण बिल्डर धार्जिणे असते . वस्तुतः असे प्रकार
टाळण्यासाठी बिल्डर आणि ग्राहक या दोघांना समन्यायी असणारा फॉरमट सरकारने ठरवून
द्यायला हवा . प्रत्येक बिल्डरने आवश्यकता भासल्यास त्यास प्रपत्र जोडावे .
होय ! एक गोष्ट नक्की की बांधकाम व्यवसायातील
गैरकृत्याला -आर्थिक लुटीला आळा घालण्यास
समर्थ उपाययोजना अंमलात आणल्या जाऊ शकतात
. प्रामाणिक इच्छाशक्ती असेन तर अशक्य असे काहीच नाही . परंतु बांधकाम व्यवसायात
पारदर्शकता आली तर सरपंचा पासून खासदार
आणि तलाठ्यापासून -आयुक्तांपर्यंत सर्वांचे हात कोरडे पडतील . त्यामुळे उपाय
कितीही पटला , योग्य वाटला तरी तो प्रत्यक्षात
अंमलात येणे अग्निदिव्यच ठरणार हे नक्की .
सरकार कितीही पारदर्शक असले , स्वच्छ
चारित्र्याचे मुख्यमंत्री असले तरी विद्यमान काळात असा धाडसी निर्णय मृगजळच वाटतो
. अर्थातच यदाकदाचित तत्सम निर्णय घेतलाच तर एक गोष्ट नक्की की ,
बांधकाम व्यवसायातील ३०/४० टक्के काळी उलाढालीस प्रतिबंध बसेन
. तूर्त तरी असा निर्णय होईल असे स्वप्नरंजन करणे एवढेच आपल्या हातात आहे .
बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारला पैसे
खाणारा दहा तोंडाचा रावण संबोधले आहे तर घर खरेदी करणाऱ्यांची देखील बिल्डरांच्या
बाबतीत हेच मत आहे त्यामुळे बांधकाम
व्यवसायातील रावणी वृत्तीचे दहन व्हावे हीच अपेक्षा
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी ,
बेलापूर ,
नवी मुंबई .
danisudhir@gmail.com / 9869 22 62 72
.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा