" एकच मिशन , जुनी पेन्शन " या मागणीसाठी सुरु असलेला ८ दिवसांचा संप मिटला आहे . पण या संपाचे फलित काय हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहिलेला दिसतो
सरकारने जुन्या पेन्शनच्या मागणी बाबत समिती स्थापन केलेली असल्याने संप मागे घेतल्याचे संघटना म्हणतात . सरकार अशी समिती स्थापन करण्यास पहिल्याच दिवशी तयार असताना आणि आधी निर्णय घ्या असा अट्टाहास धरत
सदर समिती अमान्य करणाऱ्या संघटनांनी सरकारच्या त्याच निर्णयावर विश्वास ठेवत संप मागे घेतला. प्रश्न हा आहे की, तर मग
राज्यातील जनतेला वेठीस धरण्यामागचे प्रयोजन काय ? संघटनांनी आपले अस्तित्वाचे जतन -संवर्धन करण्यासाठी संपाचे हत्यार वापरले का ? संघटनांच्या नेत्यांनी सर्व कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता संप मागे घेतला का ? तसे नसे नसेल तर अमरावती -भंडारा विभागातील नोकरशाहीने संघटनांच्या निर्णयाला विरोध करण्यामागचे कारण काय ?
एकुणातच सदरील संप हा 'दिशाहीन ' होता हेच यातून दिसते .
असो ! सरकारने नोकरशाहीची मागणी तत्वतः
मान्य (?) केली आहे . सरकारने जनतेच्या मागणीचा देखील अशाच सकारात्मक पद्धतीने विचार करावा . जनतेची मागणी आहे की
सरकारने सर्व नोकरशाहीचे वेतन हे बायोमेट्रिक हजरेशी जोडावे . लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन हे जनतेच्या पैशाने ,जनतेच्या कामासाठी राबवली जाणारी यंत्रणा असते . म्हणजेच करदाते नागरिक हे
प्रशासनाचे खरे मालक आहेत . लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन हे जनतेच्या पैशाने ,जनतेच्या कामासाठी राबवली जाणारी यंत्रणा असते . म्हणजेच करदाते नागरिक हे प्रशासनाचे खरे मालक आहेत .
प्रशासनाला सरकार आणि जनतेतील
दुवा मानला जातो.
७वा वेतन आयोग आणि ५ दिवसांचा आठवडा सुविधा लागू करताना सरकारने बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची केलेली आहे . या आदेशानुसार लाखो रुपये
खर्च करून
कार्यालयांत बायोमेट्रिक मशिन्स बसवलेल्या आहेत . त्या मशीनच्या देखभालीसाठी लाखो रुपयांची "एमएमसी " (वार्षिक देखभाल कंत्राट ) देखील दिलेले आहे . ५ दिवसांचा आठवडा लागू करताना सरकारी कर्मचारी -अधिकाऱ्यांसाठी कार्यालयांची वेळ हि सकाळी ९. ४५ ते सायंकाळी ६. १५ अशी केलेली
आहे . असे असले तरी नोकरशाही हि १० ते ५. ३० याच जुन्या वेळेच्या प्रेमात असल्याचे दिसते .
अलर्ट सिटिझन्स फोरम च्या वतीने कोंकण भवन आयुक्त , सचिवालय कक्ष कोंकण भवन , औरंगाबाद महानगर पालिका , नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे एका आठवड्याची कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीची प्रत माहिती अधिकारांतर्गत मागवली होती . त्यास केवळ नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने प्रतिसाद दिला
. प्राप्त माहिती नुसार ७० टक्क्याहून अधिक कर्मचारी -अधिकारी हे कार्यालयीन वेळेचे पालन करत नसल्याचे दिसून आलेले आहे . मिनिमंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या मंत्रालयात
विविध विभागाच्या अखत्यारीतील कार्यालये आहेत . कोकण विभागीय आयुक्त , मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष , राज्य माहिती आयुक्त कार्यालय
असून देखील याठिकाणी अनेक कर्मचारी आणि दस्तुरखुद्द अधिकारी हे
११ नंतर येताना दिसतात . हि केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे झाली . अर्थातच हा प्रकार संपूर्ण राज्यातील कार्यालयात सुरु आहे .
बायोमेट्रिक हजेरी हि माहिती कुठल्याही आर्थिक बाबीशी निगडित नसून देखील माहिती अधिकारात ती माहिती नाकारली जात असेल तर त्याचा अर्थ हाच होतो की , त्या
त्या ठिकाणी कार्यालयीन शिस्त पालनाचे सर्रास उल्लंघन होते आहे आणि ते जनतेला कागदोपत्री पुरावाच्या आधारे कळू नये म्हणुनच आरटीआय अतंर्गत माहिती नाकारली जाते आहे .
"निर्णय वेगवान , महाराष्ट्र गतिमान " या तत्वावर कारभार करणाऱ्या सरकारने
" नागरिकांची सनद , गतिमान प्रशासन " या स्वप्नपूर्तीसाठी
जनतेचे पुढील मत देखील लक्षात घ्यावे . जनतेचे मत आहे की
, सरकारने सरकारी , निमसरकारी , महामंडळे , ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे वेतन हे बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडावे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई
९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा