माहिती अधिकाराचे सरकारी खच्चीकरण हा लोकशाहीचा पराभवच !

     

             "वेगवान निर्णय -गतिमान महाराष्ट्र " या जाहिराती सातत्याने वाचून ,पाहून नागरिकांना  राज्य सरकारच्या गतिशील कारभाराविषयी आशा निर्माण झाली होती पण तो पाण्याचा बुडबुडाचं ठरलं असं दिसतंय . वर्तमानात राज्यातील एकूण ७ माहिती आयुक्त पदापैकी ३ पदे रिक्त आहेत . जाहिरातींच्या विसंगत  जमिनीवरील वास्तव डोळसपणे पाहिल्यावर हि  गोष्ट स्पष्ट होते की पारदर्शक कारभाराचे  वावडे सर्वच  सरकारांना आणि सर्वच राजकीय पक्षांना _नेत्यांना  असल्याने सरकारच्याच कृपाशीर्वादाने माहिती अधिकाराचे जाणीवपूर्वक .सूनियोजन पूर्वक रीतीने खच्चीकरण केले जात आहे. 

             माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठीचे अत्यंत महत्वपूर्ण पाऊल आहे . जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अनेक वर्ष लढा दिल्यानंतर , चळवळ उभारल्यानंतर नागरिकांना प्राप्त झालेला हा अत्यंत महत्वाचा कायदा आहे .कारभारात जनतेप्रती पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण व्हावे हा या कायद्या मागचा प्रमुख उद्देश होता . त्याची प्रचिती देखील नागरिकांना येत होती .  लोकशाही व्यवस्था आणि शासन व्यवस्था बळकट करण्याची ताकद माहिती अधिकारात आहे हे गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतचे प्रशासन व लोकप्रतिनिधी जाणतात . नेते -नोकरशाहीच्या अर्थपूर्ण युतीत खोडा घालण्याचे काम आरटीआय च्या माध्यमातून होत असल्याने नोकरशाही व सत्ताधारी -विरोधकांना तो नकोसा झालेला आहे .  त्यामुळे हळू हळू माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण हा सरकारचा छुपा अजेंडाच असल्याचे दिसते आणि म्हणूनच माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण करण्याचा डाव राबवला जातो आहे हि जनभावना गैर नक्कीच नाही .   

              सरकारच्या आशीर्वादानेच आरटीआय चे खच्चीकरण केले जाते आहे याचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे  महाराष्ट्र शासनाचे ऑनलाईन आरटीआय पोर्टल .ऑनलाईन पोर्टलचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी मी स्वतः आरटीआयच्या माध्यमातून  १ जानेवारी २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत  राज्याच्या ऑनलाईन पोर्टलवर दाखल आरटीआय अर्ज, अग्रेषित केलेले अर्ज,  निकालात काढलेले  अर्ज,  दाखल प्रथम अपिलांची संख्या, निकालात काढल्या गेलेल्या अर्जाची संख्या याबाबतचा लेखाजोखा मागवला होता.

       खेदाची गोष्ट ही आहे की अपील करून, सुनावणी चा सोपस्कार पार पाडून देखील देखील अद्याप पर्यंत कुठलीच माहिती प्राप्त झालेली नाही. याबाबतचे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री,  मुख्य सचिव , प्रशासन सचिव यांना देऊन देखील परिस्थिती जैसे थीच  आहे.

         सदरील पोर्टल परिपूर्ण नसून मुंबई महानगरपालिका सह अनेक महत्त्वाच्या पालिका जिल्हा परिषद व शासनाचे विभाग या पोर्टलवर समाविष्ट नाहीत.

           आणखी महत्त्वाची बाब ही की या पोर्टलवर आरटीआय दाखल केल्यानंतर देखील संभाजीनगर महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगर पालिकांनी त्याची दखल घेतलेली नाही. एवढेच कशाला राज्य शासनाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्यातील १४ सुरक्षा रक्षक मंडळापैकी सानपाडा येथे मुख्यालय असणाऱ्या  बृहन मुंबई व ठाणे सुरक्षारक्षक मंडळास विविध प्रकारची माहिती मागवणारा आरटीआय दाखल केला असता "आम्हाला आरटीआय लागू नाही असे थेट उत्तर प्राप्त झाले होते". तदपश्चात कामगार आयुक्त ते मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर तब्बल एक वर्षांनी आम्हाला आरटीआय लागू आहे व आपण फ्रेश आरटीआय दाखल करावा असे पत्र प्राप्त झाले. 

      दिशाभूल करणारी माहिती देऊन देखील कामगार आयुक्तांनी कुठलीच कारवाई केल्याचे आढळून आलेले नाही. वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवरून  अशी कृपादृष्टी असेल तर कनिष्ठ पातळीवरील नोकरशाही निर्धास्त होणार नाही तर काय? "शिता  वरून भाताची परीक्षा" या न्यायाने राज्यात आरटीआय बाबत प्रशासकीय मानसिकता काय आहे हे स्पष्टपणे  दिसून येते.

           एक सामान्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता या नात्याने येणाऱ्या अनुभवातून हेच दिसून येते की माहिती अधिकार  कायद्यातील कलमांचा शब्दछल करत ,  विविध कारणे पुढे करत एनकेन प्रकारे माहिती नाकारणे हाच प्रशासनाचा अलिखित नियम , स्थायीभाव  झालेला दिसतो.

             पारदर्शक कारभार, गतिमान प्रशासन , वेगवान निर्णय ही सरकारची "जाहिरातीतील धोरणे "असली तरी मुळातच सरकारला पारदर्शक कारभाराचे वावडे असल्याने अगदी माहिती आयुक्त सारख्या महत्त्वपूर्ण जागा रिक्त ठेवलेल्या आहेत. या जागा रिकाम्या असल्याने २ वर्षापेक्षा अधिक काळ सुनावणीला लागत असल्याने आरटीआय चा धाक उरलेला नाही .

                     वस्तुतः लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी ऑनलाइन पोर्टल महत्त्वाची भूमिका आणि होऊ शकते. यासाठी सरकारने आपल्या अखत्यारीतील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था सर्व महामंडळे व सर्व सरकारी खाते यांचा समावेश राज्याच्या ऑनलाईन पोर्टलवर करणे नितांत गरजेचे आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सदरील पोर्टल इतके परिपूर्ण व दोषरहित असायला हवे की विहित कालावधीत आरटीआय अर्जाला उत्तर दिले गेले नाही तर त्याचे आपोआप प्रथम अपील मध्ये रूपांतर व्हायला हवे. त्याचप्रमाणे पुढे देखील प्रथम अपीलला विहित कालावधीत प्रतिसाद दिला गेला नाही तर तो अर्ज राज्य माहिती आयुक्त कडे आपोआप वर्ग केला जायला हवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऑनलाइन पोर्टल वरील अर्जांना ऑनलाइन पद्धतीने माहिती अपलोड करून उत्तर दिले जायला हवे. असं केल्यास प्रशासनाचे उत्तर दायित्व फिक्स होऊ शकते.

   अशा स्वरूपाची  ऑनलाईन पोर्टल सुविधा निर्माण करण्याइतपत वर्तमानातील डिजिटल तंत्रज्ञान निश्चितपणे सक्षम आहे. सक्षम नाही ती राज्यकर्ते व प्रशासनाची  मानसिकता.

       अमृत महोत्सवी वर्षात तरी " खऱ्या लोकशाहीची"  प्रचिती द्यावी :  लोकशाही व्यवस्थेत सर्व यंत्रणा या जनतेच्या पैशांवर चालवल्या जात असल्याने लोकशाही व्यवस्थेतील प्रत्येक यंत्रणांचा कारभार हा  करदात्या नागरिकांसमोर खुला असणे अभिप्रेत आहे .  नव्हे लोकशाहीची तो प्रमुख निकषच आहे . भारताची लोकशाही अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे . संपूर्ण देशभर लोकशाहीचा उत्सव साजरा केला . पण ज्या प्रकारे देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था , राज्य -केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या यंत्रणांचा कारभार जनतेपासून गुप्त ठेवला जात आहे तो पाहता १४० करोड नागरिकांचा राज्य व केंद्र सरकारला प्रश्न आहे की  "कुठे आहे लोकशाही ?".  लोकशाही व्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या लोकांपासून जी व्यवस्था माहिती गुप्त ठेवण्यातच धन्यता मानत असेल त्या व्यवस्थेला लोकशाही व्यवस्था संबोधणे  कितपत न्यायपूर्ण ठरते ? माहिती अधिकार कायदा हा खऱ्या लोकशाहीच्या दिशेने प्रमुख पाऊल ठरत असताना सरकार जर त्याचेच खच्चीकरण करत असेल तर  तो लोकशाहीचा पराभव नव्हे काय ?

   असो ! १४० करोड जनतेची मन की  बात हि आहे की  , १९४७ ला अभिप्रेत लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती खऱ्या अर्थाने पूर्णत्वास न्यायची असेल तर सर्व यंत्रणांचा कारभार  जनतेसाठी खुला करण्याचा कायदा करा . त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करा . असे केले तर माहिती अधिकार कायद्याची गरजच उरणार नाही . जी माहिती घटनेने जनतेसमोर मांडणे  सक्तीचे असताना आरटीआय च्या माध्यमातून पैसे घेऊन ती विकत देणे हा लोकशाहीचा सन्मान ठरतो की पराभव यावर देखील  खुली चर्चा व्हायला हवी .  

               माहिती अधिकाराला बदनाम करण्यासाठी आरटीआय ब्लॅकमेलरची ढाल अधिकारी मंडळी पुढे करताना दिसतात. अर्थातच त्यावर उत्तर हे आहे की प्राप्त माहितीतून प्रशासनातील काही दोष आढळून आले तरच आरटीआय कार्यकर्ता ब्लॅकमेल करू शकतो. अन्यथा तो ब्लॅकमेल  कधीही करू शकत नाही. जे अधिकारी अशी ढाल पुढे करतात त्यांना प्रामाणिक आरटीआय कार्यकर्त्यांचे स्पष्टपणे व अत्यंत विनम्रपणे निवेदन आहे की ज्या ज्या ठिकाणी प्रशासनाला ब्लॅकमेलिंग चा अनुभव येत आहे त्यांनी थेटपणे आरटीआय अर्जाचे उत्तर पब्लिक डोमेनवर टाकण्याचा नियम करावा .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

                                                      (लेखक स्वतः आरटीआय कार्यकर्ता असून सामाजिक विषयांचे अभ्यासक आहेत )

                                                                संपर्क : ९८६९२२६२७२ / danisudhir@gmail.com