लोकशाहीची हत्या थांबवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचे जतन आणि संवर्धन – काळाची गरज!
१२ ऑक्टोबर हा दिवस प्रत्येक सजग नागरिकासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण या दिवशी भारतात माहिती अधिकार कायदा (RTI Act) लागू झाला.
लोकशाहीची खरी ओळख म्हणजे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिकांचा सहभाग. पण दोन दशके पूर्ण होत असताना हा कायदा हळूहळू निष्प्रभ, बेजबाबदार आणि उपेक्षित अवस्थेत गेला आहे. हे वास्तव अत्यंत वेदनादायक आणि चिंताजनक आहे.
🔍 डंका पारदर्शकतेचा – कारभार मात्र गुप्तच
राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि प्रशासकीय यंत्रणा हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.
परंतु आज हीच यंत्रणा नागरिकांपासून माहिती लपवते, अर्जांना उत्तर देत नाही, आणि आदेशांची अंमलबजावणी टाळते. अनेक ठिकाणी “सुविधा शुल्क”, दडपशाही आणि माहिती न देण्याची प्रवृत्ती ही जणू व्यवस्थेचा भाग झाली आहे.
लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा पाया म्हणजे माहितीचा मुक्त प्रवाह.
पण जेव्हा माहितीच थांबवली जाते, तेव्हा लोकशाही केवळ नावापुरती राहते आणि ती “हुकूमशाहीचे लोकशाही आवरण” बनते.
🏛 प्रशासकीय सुधारणा की राजकीय दिखावा?
अलीकडेच राज्य शासनाने “शंभर दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम” मोठ्या थाटामाटात जाहीर केला.
पण वास्तव असे की त्या सुधारणा केवळ फाइल्स आणि प्रेस नोट्सपुरत्याच मर्यादित राहिल्या.
नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय —
-
नवे डिजिटल प्लॅटफॉर्म,
-
सार्वजनिक नोंदवही,
-
खुल्या बैठका किंवा पारदर्शक बजेट प्रणाली —अमलात आलेली नाहीत.
“सुधारणा” हा शब्द आज प्रचाराचा आणि लोकानुनयाचा भाग बनला आहे, प्रत्यक्षात नाही.
⚖️ ब्लॅक धंदे करू नका आणि ब्लॅकमेल होऊ नका
आरटीआय कायद्यास बदनाम करण्यासाठी अनेकदा नोकरशाही व सत्ताधारी वर्ग असा दावा करतात की “बहुतांश RTI कार्यकर्ते ब्लॅकमेल करतात.”
पण हा आरोप म्हणजेच – “सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली” या म्हणीप्रमाणे आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर,
👉 “तुम्ही प्रशासनात काळेबेरे केले नाही, तर कोणीही तुम्हाला ब्लॅकमेल करू शकत नाही.”
आरटीआयमुळे प्रशासनातील काळे धंदे आणि भ्रष्टाचार उघडकीस येत आहेत, म्हणूनच काही ‘झारीचे शुक्राचार्य’ या कायद्याला बदनाम करण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
होय, काही ठिकाणी आरटीआयचा गैरवापर होतो हे मान्यच आहे. पण दुसरी बाजू म्हणजे, प्रशासनही धुतल्या तांदळ्यासारखे निर्दोष नाही.
दोन्ही बाजूंनी आत्मपरीक्षण होणे आवश्यक आहे.
🧭 राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष पारदर्शक कारभाराचा डंका पिटवतात.
पण माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे धाडस कोणत्याही पक्षाने दाखवले नाही.
न्यायालयीन आदेश असूनही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारी विभागांनी आवश्यक माहिती वेबसाइटवर जाहीर करणे टाळले आहे.
लोकशाहीचे तारणहार म्हणवणारे हेच नेते नागरिकांना अंधारात ठेवण्याचे कटकारस्थान रचत आहेत, आणि नागरिक मात्र भ्रमात ठेवले जात आहेत.
✊ आता गरज – रचनात्मक संघर्षाची
माहिती अधिकार कायद्याच्या हत्येविरुद्ध आता रचनात्मक आंदोलनाची वेळ आलेली आहे.
प्रत्येक संघर्ष हा रस्त्यावरचा मोर्चा असायलाच हवा असे नाही.
प्रत्येक नागरिकाने संविधानिक मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा.
उदाहरणार्थ —
👉 “जोपर्यंत माझ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक होत नाही, तोपर्यंत मी मतदान करणार नाही.”
असा एक प्रामाणिक संकल्प जर नागरिकांनी केला, तर शासन यंत्रणेला माहिती सार्वजनिक डोमेनवर टाकल्याशिवाय पर्यायच राहणार नाही.
राजकारणी कोणत्याही गोष्टीला घाबरत नाहीत —
ते फक्त ‘मत गमावण्याला’ घाबरतात.
त्या भीतीचा उपयोग नागरिकांनी लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनासाठी करावा.
🧩 लोकशाहीची पारदर्शकता जिवंत ठेवण्यासाठी उपाय
१️⃣ सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांचे सर्व निर्णय, खर्च, निविदा आणि बैठकींचे इतिवृत्त सार्वजनिक डोमेनवर प्रकाशित करणे बंधनकारक करावे.
२️⃣ RTI अर्जांची डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली राज्यस्तरावर तयार करावी — माहिती न मिळाल्यास अर्ज आपोआप उच्च अधिकाऱ्यांकडे जावा.
३️⃣ RTI आयोगांची संख्या वाढवून त्यांना आर्थिक व प्रशासकीय स्वायत्तता द्यावी; प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र माहिती आयुक्त असावा.
४️⃣ माहिती लपवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करावे.
५️⃣ प्रत्येक जिल्ह्यात Public Information Dashboard सुरू करावे, जेणेकरून नागरिकांना रिअल-टाइम माहिती मिळेल.
६️⃣ शाळा, महाविद्यालये व नागरिक प्रशिक्षण केंद्रांतून RTI शिक्षण अभियान राबवावे, जेणेकरून “माहितीचा अधिकार” हा “जाणीवेचा अधिकार” बनेल.
🕊 लोकशाहीचा श्वास — माहिती अधिकार
लोकशाही टिकवायची असेल, तर माहितीचा प्रवाह अखंड ठेवावा लागेल.
माहिती अधिकार कायदा हा केवळ एक कायदा नाही —
तो लोकशाहीचा श्वास, तिचे हृदय आणि आत्मा आहे.
या श्वासाला रोखण्याचा प्रयत्न करणारी कोणतीही सत्ता कितीही बलाढ्य असली, तरी ती लोकशाहीच्या आत्म्याची हत्या करत असते.
राज्यकर्त्यांनी आणि नोकरशाहीने हे समजून घ्यावे —
“माहिती लपवणे म्हणजे विश्वास गमावणे.”
आज उपाययोजना केल्या नाहीत, तर उद्या लोकशाही केवळ इतिहासात उरणार आहे.
निर्णय तुमचा – लोकशाही वाचवायची की तिला दफन करायचे.
✍️
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
अध्यक्ष – सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई
📞 ९८६९२२६२७२
