🚨 शिक्षक वर्गाबाहेर, विद्यार्थी नशिबाच्या स्वाधीन: सरकारी शाळांसमोरील 'अशैक्षणिक' संकट!
"सरकारी शैक्षणिक व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर! मृत अवस्थेत जाण्याआधी उपाययोजना अंमलात आणा!"
राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत शिक्षण हे सर्वात मोठे आणि पवित्र माध्यम मानले जाते. 'गुरु' हा समाजाचा आणि भावी पिढीचा शिल्पकार असतो, असे गोडवे आपण दरवर्षी शिक्षक दिनी गातो. परंतु, आज महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वास्तवाकडे नजर टाकली, तर एक भीषण चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते. सध्या राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये "विद्यार्थी वर्गात आणि शिक्षक वर्गाबाहेर" अशी अत्यंत क्लेशदायक आणि दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
याला कारणीभूत आहे ती म्हणजे गेल्या अनेक दशकांपासून शिक्षकांवर सातत्याने लादली जाणारी अशैक्षणिक कामांची सक्ती आणि शिक्षकांना 'सरकारी मजूर' समजण्याची सरकारी यंत्रणांची मानसिकता!
❓ नजीकच्या काळात निवडणुका नसताना 'एसआयआर'चा अट्टाहास का?
नुकतेच शाळांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. विद्यार्थ्यांचे स्वागत करून त्यांना अभ्यासाच्या प्रवाहात आणण्याचे हे दिवस. परंतु, याच काळात राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाकडून शिक्षकांना 'एसआयआर' (SIR - मतदार विशेष सखोल तपासणी) आणि 'बीएलओ' (BLO - मतदार नोंदणी अधिकारी) च्या कामांना अत्यंत युद्धपातळीवर जुंपण्यात आले आहे.
महत्त्वाचा प्रश्न: नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्रात कोणतीही निवडणूक तोंडावर नसताना, शाळा सोडून शिक्षकांना सखोल पडताळणीसाठी जुंपण्याचे कारण काय?
हा प्रकार म्हणजे "आले निवडणूक आयोगाच्या मना, तिथे शिक्षण विभागाचे चालेना" या धर्तीवर चालला आहे.
ही पडताळणी किती प्रामाणिकपणे केली जाते, हादेखील एक संशोधनाचा विषय आहे.
⚖️ न्यायालयीन आदेशांना 'केराची टोपली'
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, शिक्षकांना त्यांच्या मूळ अध्यापनाच्या कामापासून दूर नेणाऱ्या अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवणे बेकायदेशीर व असंवैधानिक आहे. परंतु, निवडणूक आयोगाची असंवेदनशीलता आणि प्रशासकीय अनास्था यामुळे या न्यायालयीन आदेशांना वारंवार केराची टोपली दाखवली जाते.
📋 शिक्षकांवर लादल्या जाणाऱ्या कामांची लांबलचक 'जंत्री'
एक शिक्षक शाळेत आल्यानंतर त्याने केवळ शिकवावे, अशी अपेक्षा असते. परंतु, सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेने त्यांच्यावर कारकुनी आणि अशैक्षणिक कामांचा डोंगर उभा केला आहे:
निवडणूक व मतदार यादीची कामे: वर्षभर चालणारी मतदार यादी अद्ययावत करणे, 'SIR' सर्वे आणि 'BLO' म्हणून घरोघरी फिरणे.
पोर्टल व ॲप्सचा अतिरेक: विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र / माहिती अपडेशन, सरल (SARAL) पोर्टल, युडायस (U-DISE), रोज वेगवेगळ्या ॲप्सवर हजेरी आणि माध्यान्ह भोजनाची ऑनलाईन नोंद.
शासकीय योजनांचे ओझे: माध्यान्ह भोजनाचे (धान्य व हिशोब) व्यवस्थापन, मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तकांचे वाटप आणि त्याचे ऑडिट सांभाळणे.
विविध प्रकारचे सर्व्हे: आर्थिक, सामाजिक, आरोग्यविषयक किंवा डिजिटल साक्षरतेचे सर्व्हे थेट शिक्षकांच्या गळ्यात मारणे.
परिणाम: शिक्षकाचा मूळ गाभा असलेला 'अध्यापनाचा वेळ' (Teaching Time) कमालीचा घटला आहे. परिणामी, सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा घसरत असून सर्वसामान्य व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे अपरिमित नुकसान होत आहे.
💡 सुशिक्षित बेरोजगारांना 'राष्ट्रसेवेची' संधी का नाही?
निवडणुकीशी संलग्न कामे म्हणजे 'देशसेवा' असे सांगितले जाते. मान्य आहे! पण मतदार याद्या तयार करणे असो वा 'SIR' चे सर्वेक्षण, या कामांसाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष आर्थिक मोबदला (Remuneration) दिला जातो.
जर सरकारला पैसे खर्च करूनच ही कामे करून घ्यायची आहेत, तर आज राज्यातील लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत भटकत आहेत, त्यांना हे काम मानधनावर का दिले जात नाही?
यामुळे बेरोजगार तरुणांना अर्थार्जनाचा मार्ग मिळेल आणि शिक्षक पूर्णवेळ वर्गात राहून दर्जेदार शिक्षण देऊ शकतील.
हा दुहेरी फायद्याचा उपाय असतानाही, शासन शिक्षकांना 'हक्काचे नोकर' समजून त्यांच्यावर हुकूमशाही पद्धतीने कामे लादण्यात धन्यता मानत आहे. उलट, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या शिक्षकांचे 'वेतन कापण्याचा' इशारा दिला जातो, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे.
🛠️ कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी काय करावे? (व्यवहार्य उपाय)
शिक्षकाला कारकून बनवण्याची शासकीय प्रवृत्ती थांबवण्यासाठी खालील पावले उचलणे गरजेचे आहे:
उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती: माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात स्वतः लक्ष घालून तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी. या समितीने १ महिन्याच्या आत अहवाल देऊन अनावश्यक कामे रद्द करावीत किंवा ती बाह्यस्रोत (Outsourcing) / बेरोजगार तरुणांमार्फत करून घेण्याचे धोरण ठरवावे.
संकलित माहितीचे पारदर्शक ऑडिट: शिक्षण विभागाने ऑनलाईन मागवलेल्या अथांग माहितीच्या आधारे आजपर्यंत शिक्षण क्षेत्रात काय आमूलाग्र सुधारणा झाल्या, हे पालकांसाठी संकेतस्थळावर जाहीर करावे.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर: जनगणनेसारख्या कामांसाठी आधार पडताळणी / OTP आधारित ॲप बनवावे, जेणेकरून नागरिक स्वतःच माहिती भरू शकतील.
शिक्षक संघटनांची भूमिका: संघटनांनी केवळ शाळा बंद आंदोलन न करता, सोशली मीडियाद्वारे पालकांपर्यंत अशैक्षणिक कामांचे वास्तव पोहोचवावे आणि सरकारला ठोस उपाय सुचवावेत.
💭 अंतिम विचार
जोपर्यंत आपण शिक्षकाला मानसिक स्वास्थ्य, चिंतामुक्त वातावरण आणि केवळ 'अध्यापन' करण्याची मोकळीक देत नाही, तोपर्यंत 'डिजिटल इंडिया' किंवा 'प्रगत महाराष्ट्राच्या' गप्पा मारणे फोल ठरतील.
शिक्षण हा नेहमीच 'ऑप्शनला' टाकला जाणारा विषय राहिला आहे, हीच आपल्या देशाची शोकांतिका आहे. हे चित्र वेळेत बदलले नाही, तर शाळा म्हणजे केवळ "डे केअर सेंटर" किंवा "अशिक्षित पिढी घडवणारे कोंडवाडे" ठरतील!
✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
📧 ईमेल: danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा