.. त्यापेक्षा निवडणुका
न घेता वारसा हक्क , अनुकंपा तत्वानुसारच निवड करण्याचा कायदा करा !
शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेने उमेदवारी जाहीर केलेली असून त्यास आघाडीच्या घटक पक्षांचा पाठिंबा जाहीर झालेला आहे . बाळासाहेबांची शिवसेनेने देखील त्यांच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्न केल्याचे वृत्त आहे . त्यात यश आले असते तर भाजपाचा पाठिंबा मिळाला असता हे सांगण्यासाठी कोणा राजकीय भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता असत नाही .
एकुणातच काय तर एनकेन प्रकारे त्यांच्या पत्नीला आमदार करण्याचा निर्धार दिसतो . अर्थातच हे पहिल्यादांच होते आहे किंवा अपवादात्मक प्रकार आहे असे नव्हे. प्रश्न केवळ या उमेदवारीसाठी मर्यादित नाही . प्रश्न आहे तो सर्वपक्षीय पायंड्यांचा आणि त्यातुन होणाऱ्या लोकशाहीच्या अधःपतनाचा.
८/१० लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या
उमेदवाराची निवड करताना सर्वच पक्ष (कुठलाही पक्ष यास अपवाद नाही हे अधिक खेदजनक बाब
आहे ) "सहानुभूतीच्या गोंडस नावाखाली घराणेशाहीला खतपाणी " घालताना दिसतात
. खरे तर वारसा हक्काने लोकप्रतिनिधींची जागा भरणे हा थेटपणे "लोकशाहीचा तमाशाच " ठरतो .
लोकशाहीच्या ७५ वर्षाच्या वाटचालीनंतर देखील लोकशाही व्यवस्था बळकट होण्याऐवजी ती अधिकाधिक व्यक्तिकेंद्रित , घराणेकेंद्रित , वारसा हक्क केंद्रित होताना दिसते आहे . अगदी सरपंचा पासून ते खासदारापर्यंत लोकप्रतिनिधींचे निधन झाले की सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते ते त्या व्यक्तीच्या वारसांना .
अर्थातच ती व्यक्ती आधी पासूनच राजकारणात सक्रिय असेल
तिने तिचे कर्तृत्व सिद्ध केलेले असेल तर त्यास हरकत असण्याचे कारण नाही पण ज्या व्यक्तीला
राजकारणातील ,समाजकारणातील एबीसीडी ज्ञात नसते त्याला उमेदवार म्हणून प्राधान्य देणे
, इच्छा नसली तरी बळजबरीने राजकारणात ओढणे सुदृढ लोकशाहीसाठीचे सुचिन्ह नव्हे !
सर्व राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेतृत्वाची एखाद्या सन्माननीय व्यक्तीच्या मृत्यू पश्चात त्याच्या वारसासच उमेदवारी देत निवडणून आणण्याचे धोरण असेल तर निवडणुकीवरील खर्चाचा अपव्यय आणि मतदारांच्या वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी पुरोगामी महाराष्ट्र अशी दवंडी पिटवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने सरळसरळ " वारसा हक्क ,अनुकंपा तत्वावर वारसाची निवड करण्याचा कायदा करावा " आणि पुन्हा एकदा आपल्या पुरोगामित्वावर शिक्कामोर्तब करावे .
त्यात पुन्हा “जनसेवेसाठी “ कुटुंब कलह टाळण्यासाठी कोणाच्या पश्चात कोणाला प्राधान्य ( पतीच्या पश्चात आधी पत्नीचा अधिकार , मुलाचा अधिकार , मुलीचा अधिकार अशा प्रकारे प्राधान्यक्रम ) हा निश्चित करावा . असे केल्यास लोकशाही व्यवस्था अधिक सुलभ ,गतिशील केल्याचे पुण्य महाराष्ट्राच्या पदरात पडेल हे नक्की .
दुसरा मुद्दा हा की , ज्या ज्या व्यक्ती
२ पेक्षा अधिक वेळेला आमदार ,खासदार झालेले आहेत त्यांच्या वारसांना देखील "वारसा
हक्काने " निवडणूक न घेता थेट आमदार खासदार करण्याचा कायदा करावा . असे केल्यास
अनेक ठिकाणच्या निवडणुकीवरील खर्च वाचेल , मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत जाण्याचा
त्रास वाचेल आणि लोकशाही देखील अधिक सुदृढ होण्यास हातभार लागेल.
तळटीप : महाराष्ट्रातील लोकशाहीचे हितचिंतक , प्रिंट -इलेक्ट्रॉनिक्स
माध्यमे , बुद्धिवादी मंडळी , समाजसुधारक याबाबत प्रश्न का विचारात नाही हा मुद्दा
वर्तमानात गैर ठरतो कारण त्यांनी व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याच्या कर्तव्याला
कधीच तिलांजली दिलेली आहे त्यामुळे उपस्थित केलेला नाही .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , 09869226272
लोकशाही जिवंत राहिली पाहीजे यास्तव जेव्ह्ढे कायदे करता येतील तेव्हढे करा पण या राजकारण्यांना स्वतःची मर्जी करू न देता यांना लोकशाही तत्व बंधनकारक करा !
उत्तर द्याहटवाही अट जरूर करा मात्र कुणीही तिसऱ्या वेळी सभा गृहात जाणार नाही असा कायदा करा.
उत्तर द्याहटवायांच्या सर्व पिढ्या एकदा येवून गेल्यात वाद झाल्यात की, मतदार मोठ्या संकटातून वाचतील. तो पर्यंत आपण निवडणुकीचा अगणित पैसा वाचवू.
नक्कीच ..!!
उत्तर द्याहटवाअसा कायदा झाला तर देशाचं कल्याण व्हायला वेळ लागणार नाही..